तामाकोसी आफ्नै स्रोतमा बन्दैछ, कसैलाई यो नपचेको हुन सक्छ, सञ्चय कोषका प्रशासकको अन्तर्वार्ता

२०७१ चैत्र २९

हाम्रो चाहना काठमाडौं उपत्यकामा मास ट्रान्सपोर्ट होस भन्ने छ । त्यसमा कुनै तरिकाबाट सम्भव प्रस्ताव आए हामी लगानीका लागि तयार छौं, अधिकांश देशका ठूला सिटीमा राम्रो ट्रान्सपोर्ट छ, यसलाई अघि बढाउन सके देशलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो, हामीलार्इ पनि पूर्वाधारमा लगानी गरेकोमा गौरव

—

कुनै संस्थाले ब्याजमा सम्झौता गरेर कर्मचारीलाई सेयर माग्छ भने त्यो डरलाग्दो हो, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ । तामाकोसीको सन्दर्भमा हामीले कुनै पनि कुरामा कम्प्रमाइज नगरीकन काम गरेका छौं । हामीले सञ्चयकर्ताको लगानीलाई सुरक्षित गर्न धितोको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्यौं । हामीले ब्याजमा पनि सम्झौता नगरी बजार अनुसारकै लिएका हौं । हामीलाई सेयर देउ, ब्याजदर घटाइदिउँला त भनेका थिएनौं

—

हामीले परियोजना हेर्दा विभिन्न कोणबाट हेर्छौं । पहिलो कुरा यो अनिवार्य बचत हो । बैंक वित्तीय संस्था जस्तो भोलुन्टरी होइन, श्रमिकको मासिक तलब काटिएर हामीकहाँ जम्मा हुन्छ । यसमा बैंकमा जस्तो चेक काटेर पैसा निकाल्न पनि मिल्दैन । हामीले त्यही अवस्थालाई बढी बढि मनन गर्छौं, त्यसैले हामी अलि बढि कन्जरभेटिभ देखिन्छौं पनि

—

वास्तविक लगानीको प्रस्ताव हामीले प्राप्त गरेका छैनौं, तर पनि जलविद्युत क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिबद्धता ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै छ । हामीले झण्डै नौ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिइ पनि सकेका छौं, एउटै क्षेत्रमा ३० अर्ब क्यास डिस्पर्समेन्ट भनेको धेरै ठुलो हो । हामीले ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेका चार परियोजनामध्ये कुनै एउटाबाट क्यास फ्लो आउन थालेपछि मात्रै त्यो भन्दा ठुलो लगानीमा जान्छौं

—

करिब पौने दुई खर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्छ कर्मचारी सञ्चय कोषले । सिंगापुर यस्तै कोष परिचालनबाट एउटा पुस्तामै समृद्ध बन्यो । सञ्चय कोष भने पुर्वाधार विकासमा भर्खर आफ्नो क्षमताको सानो हिस्सा मात्रै लगानी गर्दैछ । बैंक तथा वित्तीय सस्थामा व्याजमा पैसा राखेर कोष चलिरहेको छ केही वर्ष अगाडिसम्म । कोषले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा ऋण लगानी गर्यो तर विवाद रहित हुन सकेन, न त नेपाल वायु सेवालाई दिएको ऋण विवाद मुक्त भयो । कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यलाई विजमाण्डू सम्पादक सरोज काफ्ले र सविन मिश्रले सोधे, सरकार जमानी नबस्दासम्म किन कोष लगानी नै गर्न चाहँदैन ?

तपाईंले कर्मचारी संचय कोषमा प्रशासकको रुपमा दुई वर्ष भन्दा धेरै समय बिताइ सक्नु भएको छ । तपाईंले नेतृत्व गरेको साढे दुई वर्षको अनुभवले कोष उद्देश्य अनुसार सहजरुपमा गइरहेको छ भन्ने लाग्छ ?

मेरो बिचारमा राम्रोसँग काम भइरहेको छ । कर्मचारी संचय कोषले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप काम गरिरहेको छ । हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने जुन भिजन लिएका छौं, त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरेर हाम्रा गतिविधिहरु बढिरहेका छन् । लगानी र असुलीका कामहरु अत्यन्तै राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको छ ।

हामीले बाहिरबाट हेर्दा तपाईंले यहाँ बसेर गर्ने लगानी र असुली निकै सहज छ किनभने, धितो तपाईंसँगै छ, सुरक्षण तपाईंसँगै छ, त्यस कारण कोषलाई त्यति असजिलो छैन ?

सामान्यतः असुलीको कुरा गर्दा संचय कोष राम्रो अवस्थामा छ । असुल हुन बाँकी पुराना केही कर्जाहरु पनि छन् । विगतमा हामीले बैंक÷वित्तीय संस्थासँग सहवित्तीयकरणमा जाँदाका केही तीता अनुभवहरु पनि छन् । त्यसलाई हामीले अप्ठेरो महसुश गरेका छौं । कतिपय केशहरु ऋण असुली न्यायाधीकरणमा गएका छन् । कतिपय असुलीको प्रक्रियामा छन् । यी बाहेक हामीले एकल लगानी गरेका क्षेत्रको असुलीमा भने एकाधमा मात्रै समस्या देखिएको छ । तर वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम त भइनै रहन्छ नि ।

तपाईंले सामाजिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हामी काम गरिरहेका छौं भन्नुभयो, तर तपाईंहरुसँग जति कोष छ, त्यो कोषले देशको विकासमा जुन योगदान दिनुपर्ने थियो, त्यसमा तपाईंहरु पछि पर्नु भएको होइन ?

यही अनुभुति गरेर हामीले विभिन्न निकायसँग प्रस्ताव गरिरहेका छौं । संचय कोष र यस्तै अरु दीर्घकालीन बचत राख्ने गर्ने संस्थाहरुको बचत राष्ट्रिय महत्वका परियोजनामा लगाउनुपर्छ । मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि लविङ गरिरहेको छु । संचालक समितिबाट निर्णय गरेर पनि यस्तो अनुरोध गरिरहेका छौं । हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापनको महत्पूर्ण रणनीति वा योजना भनौं, हाम्रो पुँजी राष्ट्रिय महत्वका दीर्घकालीन परियोजनाहरुमा, दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने र वित्तीय रुपमा उपयुक्त आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो । यही रणनीति अनुसार अगाडि बढिरहेका छौं ।

स्वतन्त्र रुपमा छोडिदिने हो भने कोषले कति रकम ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्छ ? अहिलेसम्म यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न के ले रोकेको छ ?

लगानी गर्ने सन्दर्भमा संचय कोष स्वतन्त्र नै छ । संचय कोष एनेले कोषलाई लगानी गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ । परियोजनाहरुमा लगानीको कुरा गर्दा हामी बलियो ब्याकअप विना जान सक्दनौं । संचय कोष दीर्घकालिन कोष त हुँदै हो, तर त्यो भन्दा धेरै श्रमीक, कर्मचारीको छाक काटेर बनेको पुँजी हो यो । त्यसैले कोष जोखिमका विषयमा वाणिज्य बैंकहरु भन्दा अलि बढि ‘कन्जरभेटिभ’ हुन्छ । हाम्रो रणनीति दीर्घकालीन आयोजनामा लगानी गर्ने हुँदा हुँदै पनि बलियो ‘ब्याकअप’ बिना हामफाल्दैनौं ।

यो भनेको पछिबाट सरकारले हात नथापिदिएसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं भन्न खोज्नु भएको हो, अहिलेसम्मको उदाहरणले पनि त्यस्तै भन्छ ?

सरकारले हात थाम्ने त्यो एउटा पाटो भयो, सरकार ब्याकअपमा रहेकोमा त ढुक्क नै भइहालिन्छ । राज्यको ग्यारेन्टीमा लगानी गर्नु भनेको सबैभन्दा सुरक्षित मानिन्छ । त्यति मात्रै होइन, सरकारी ग्यारेन्टी भएन भनेपनि त्यो लगानी नडुब्ने विभिन्न ग्यारेन्टी हुनसक्छ । जस्तो हामीले चिलिमे लगायतका हाइड्रो परियोजनाहरुमा जुन लगानी गरिरहेका छौं, त्यसमा सरकारको ग्यारेन्टी त छैन, तर के छ भने हामीलाई विश्वास हुने गरि ‘क्यासफ्लो’ हुने ग्यारेन्टी त छ । हामीलाई कि त सरकारको ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने हुन्छ कि वैकल्पिक रुपमा ‘क्यासफ्लो’ हुने ग्यारेन्टी चाहिन्छ । माथिल्लो तामाकोशीमा पनि हामीले मध्यमस्र्याङदीलाई धितोको रुपमा लिएका छौं । सरकारको ग्यारेन्टी हुँदा त पूर्ण विश्वस्त हुने ठाउँ भइहाल्यो ।

यद्यपि यस्ता परियोजनामा जोखिम उच्च नै हुन्छ । त्यसैले यस्तो जोखिम देखियो भने सदस्यहरुको कोष कसरी सुरक्षीत हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन्छौं ।

नेपाल एयरलाइन्सलाई ऋण दिनुभयो, सरकार ग्यारेन्टी पनि छ तर भएजति सबै सम्पत्ति धितोमा लिइदिनुभयो, एयरक्राफ्ट पनि धितोमा छन् । यहाँ त सरकार ग्यारेन्टी बस्दा पनि नहुने, भएजति सम्पत्ति पनि लिनुपर्ने जस्तो पनि देखियो ?

यसमा दुईवटा कुरा छन् । एउटा त सरकार ब्याकअपमा छ । त्यो भनेको अल्टिमेट सुरक्षाका लागि हो । सरकार नै ग्यारेन्टी बसेपछि पैसा त आउँछ नै । तर सरकारबाट नै लिने भन्ने अवधारणा त्यो कम्पनीले लियो भने त तिर्ने ‘टेन्डेन्सी’ अथवा क्यास फ्लोको टेन्डेन्सी नहुन सक्ने भयो । तर हाम्रो सम्पत्ति पनि त्यहाँ छ है भनेपछि उनीहरु अलि बढि सचेत हुन्छन् । सरकारलाई भार थुपार्दैमा समाधान हुन्छ भन्ने मान्यतामा पनि हामी छैनौं । हामीलाई अप्ठेरो पर्दा अन्तिममा त सरकार छ भन्ने मात्रै हो । अन्यथा जसले ऋण लिएको छ तिर्ने पहितो दायित्व त उसैको हो ।

क्षमताका हिसाबले दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्ने संस्थामा तपाईंहरु एक नम्बरमा हुनुहुन्छ । दीर्घकालीन लगानी गर्न सक्ने कोष वाणिज्य बैंकहरुसँग त छँदा पनि छैन र उनीहरुले गर्दैनन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने तपाईंहरुले तामाकोशीमा ऋण दिनुभयो, चिलिमेमा दिनुभयो तर दीर्घकालीन लगानीका अरु आयोजनामा जान चाहनु भएन ?

नचाहेको होइन । हामीले नचाहेको होइन कि उपयुक्त परियोजनाहरु नआएका हुन् । यदि उपयुक्त परियोजनाहरु आए भने हामी त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै अगाडि बढाउने छौं । हामी यस्तो हाइड्रो पावर गर्छौं भन्दै थुप्रै समूहहरु आउँछन् । तर त्यो मात्रै पर्याप्त होइन । लगानी गर्नका लागि कुनै एउटा परियोजनाको ‘भाएबिलिटी’ मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसको लगानीकर्ता हुन्छ, त्यसको ‘ब्याकग्राउण्ड’ हुन्छ, त्यसले लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हुन्छ । हामीले यी सबै ब्याकग्राउण्ड हेर्छौं । कसैले राम्रोे परियोजनाको लाइसेन्स हामीसँग छ भन्दैमा हुँदैन । किनकी यसमा दीर्घकालिन सम्बन्धको कुरा आउँछ । त्यसैले हामी प्रमोटर ग्रुप कस्तो छ भन्ने कुरामा पनि अलि बढि सचेत हुन्छौं ।

कर्मचारी संचय कोषको दुईवटा काम, एउटा संगठित क्षेत्रका मजदुर कर्मचारीको पैसा बचत गराउने, यो सामाजिक सुरक्षाको कुरा हो, अर्को बचत भइसकेपछि भने लगानी गर्ने । सरकारी कर्मचारीका लागि कोषमा बचत गर्न सरकारले नै अनिवार्य गरिदिएको छ, बचत त जम्मा भइहाल्यो । तर लगानीमा कमजोरी त भएकै हो नि ?

त्यस्तो अवस्था संचय कोषको छैन । तपाईंहरुमा त्यस्तो कसरी पर्न गयो त्यो त म भन्न सक्दिन । यो बीचमा आइडल फन्ड हामीसँग छैन । हाम्रो फोकस जहिले पनि बचतकर्ता सदस्यसँग सम्बन्धित धेरै हुन्छ । हामीले वाणिज्य बैंक जसरी निजी आयोजनाहरुलाई दिँदैनौं । त्यसरी हेर्दा अलि धेरै लगानी भएन कि भन्ने भएको होला । हामीले भएका बचतहरु सदस्यको हितमा लगानी गर्छौं । हाम्रा धेरै प्रडक्ट डिजाइन बचतकर्ताको आवश्यकतालाई हेरेर भएका हुन्छन् । अलि उपयुक्त परियोजनाहरु नआएको अवस्थामा बचतकर्ताकै हितलाई ध्यानमा राखेर प्रडक्टहरु ल्याऔं भन्ने हामीलाई लागेको हो । यो रणनीति सफल पनि भइरहेको छ । त्यही रणनीतिका कारण पनि हामी अलि बढि सुरक्षित पनि भएका छौं । बचतकर्तालाई राम्रो फाइदा भएको छ । जसरी पुँजी संकलन भएको छ, त्यसरी लगानी भएन भन्ने आरोप सहि होइन ।

तर तपाईंहरुलाई कस्तो आरोप लाग्छ भने कोष निक्षेप केन्द्रित भयो र भएको निक्षेप बैंकहरुमा राख्ने र ब्याज लिएर रमाउने संस्था जस्तो देखियो ? यस्तो आरोप लगाउनुको केही आधार पनि छन् । कोष सबैभन्दा ठूलो सस्थागत निक्षेपकर्ता हो, केही वर्ष अघिसम्म कोष र यस्तै सस्थाको निक्षेपमा भर पर्ने बैंक वित्तीय सस्था पनि थिए ?

त्यस्तो अवस्था मात्रै होइन । तपाईंले हाम्रो डिपोजिट पोर्टफोलियो हेर्नुभयो भने विगतको तुलनामा मुद्दति निक्षेप निकै कम भइसकेको छ । विगतमा ३०÷४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्दति निक्षेप अहिले २० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । नयाँ रणनीति पनि बनाइरहेका छौं । हामीले बैंकहरुको मुद्दतिमा मात्रै निर्भर नहुने गरी काम गरिरहेका छौं । तर हाम्रो तरलता व्यवस्थापनको पाटोका लागि पनि मुद्दति निक्षेप आवश्यक छ । दीर्घकालिन बचत भएपनि कर्मचारी सेवा निबृत्त हुँदा तिर्नुपर्छ । दीर्घकालिन कोषमा पनि केही त छोटो अवधिको पनि हुन्छ । तत्काल सेवा निबृत्त हुने अथवा केही समयपछि हुने जुन टिम हुन्छ, त्यसका लागि पनि मुद्दतिमा केही व्यवस्था गर्नै पर्ने हुन्छ । यो एक वर्षको अवधिका लागि हुन्छ । अन्यथा अहिले हाम्रो फोकस मुद्दतिमा छैन ।

सिंगापुरमा लि क्वान युले आधुनिक सिंगापुर बनाउन पनि पब्लिक फन्ड सिपिएफ अत्याधिक उपयोग गरे । झण्डै एकसयवटा सब्सिडरी कम्पनीमार्फत कोषको परिचालन गरेर आधुनिक सिंगापुरको निर्माण भयो, हामी नेपालमा त्यस्तो कल्पना गर्न सक्छौं ?

हामीले नेपालमा त्यसको कल्पना गर्न नसक्ने भन्ने होइन । तर त्यसका लागि एउटा बलियो राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक पर्छ । सरकारी नीति पनि आवश्यक हुन्छ । संचय कोष आफैंले मात्रै ठुलो सोच राखेर काम गर्न गाह्रो हुन्छ । राज्यले यो संस्थालाई कस्तो बनाउन चाहेको त्यसमा पनि भर पर्छ । तर हाम्रो सन्दर्भमा संचय कोष हुँदा हुँदै नागरिक लगानी कोष जस्तो संस्था स्थापना भयो । सामाजिक सुरक्षा कोष, अनि अर्को नयाँ संस्थाको तयारी भइरहेको हल्ला आइरहँदा स्पष्ट दृष्टिकोण नबनाएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।

भएको संस्थालाई बलियो बनाउने भन्दा पनि त्यही प्रकृतिका अरु संस्था खडा गर्ने प्रवृत्ति देखियो ?

यस्तो कुरा राज्यको बलियो सोचमा भर पर्छ । हामी त सिंगापुरको जस्तै संचय कोष होस भन्ने लबिङ गर्छौं ।

संचय कोषको दायरामा जसलाई ल्याउने पर्ने थियो उनीहरु नै छैनन्, जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु पनि यसबाट बाहिर छन्, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरु पनि यसमा समेटिन सकेका छैनन् । सरकारी कर्मचारीहरु पहिले नै आउने भए तर जहाँ आवश्यकता हो त्यहाँ चाही समेट्न सकेन ?

तपाईंहरुको जुन हेराइ छ, मैले पनि त्यसरी नै हेरिरहेको छु । मैले संचय कोषको नेतृत्व लिँदा यो चिजलाई फोकस गर्छु भनेर जुनमा प्रतिवद्धता जनाएको थिएँ, मेरो हेराई पनि यसमै थियो । ती पक्षलाई ऐनमार्फत नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले ऐन संशोधनको तयारी पनि गरेका छौं । ऐन संशोधनको प्रस्ताव संचालक समितिबाट पारित गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठायौं, मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई पारित गरेर संसदमा पठाएको छ भन्ने सुनेको छु । त्यसमा हामीले यी कुरा राखेका छौं । संचय कोषले अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारीलाई समेट्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा हुनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाइ दिदी बहिनीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर कोषले विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर नै यो व्यवस्था गरिएको हो ।

संचय कोष आफैंले कर्मचारीलाई आवास बनाउछौं भनेर घोषणा गर्यो तर अहिलेसम्म उपलब्धि निकै कम भयो, तपाईंहरु राज्य नियन्त्रित सस्था भएकोले पनि आफैले घोषणा गरेका कामगर्न असजिलो भएको हो ?

आवास बनाउने भनेर घोषणा गरेको काम अगाडि त बढेको छैन । पूर्णरुपमा योजना नबनाई सोच मात्रै सार्वजनिक गर्यौं, त्यो कमजोरी रह्यो होला । हामीले पोखरामा आवासको व्यवस्था गर्यौं र त्यसको राम्रो रेस्पोन्स आयो । त्यसैले बचतकर्ताकै हितलाई ध्यानमा राखेर अर्को पनि आवासको घोषणा गरेको हो । निर्माण गर्ने नै भनेर घोषणा गरेका थियौं । निर्माण हुन नसक्नुको पछाडि पनि कारण छन् । हामीले सजह ढंगबाट जग्गा पाउन सकेनौं । जग्गा बिना त आवासको परिकल्पना पनि गर्न सकिँदैन । जग्गा प्राप्त गर्न जुन कठिनाइ भोग्यौं, त्यसपछि त्यता जाने कि नजाने भनेर सोच्न बाध्य भयौं । रुचीको विषय हुँदा हुँदै पनि हामीले त्यो काम गर्न सकेनौं । जग्गा प्राप्ति नै पहिलो समस्या भयो ।

संचय कोषले लगानीका लागि नयाँ क्षेत्र हेर्दैछ, संचालक समितिमा पनि यसबारे कुरा भइसकेको भन्नुभयो, त्यस्तो केही छ भन्न मिल्ने ?

हाम्रो चाहनाका क्षेत्रले मात्रै पनि हुँदैन । काठमाडौं उपत्यकामा ‘मास ट्रान्सपोर्ट’ आइदियोस भन्ने हाम्रो चाहना छ । त्यसमा ‘भाएबल’ तरिकाबाट कुनै प्रस्ताव आए हुन्थ्यो, यो क्षेत्रमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ । सबै देशको शहरमा यातायातको राम्रो व्यवस्था छ । यसमा जान सके देशलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो सोच हो । यस्ता सोचहरु छन् । हाम्रो इच्छा त हाउजिङमा पनि हो । तर इच्छा भएर पनि केही कुराहरुले हामीलाई बाँधेको हुन्छ । हाम्रो फोकस भनेको पूर्वाधारमा नै हो ।

कोषले तामाकोशीमा लगानी गर्यो । राज्यले स्वदेशी पुँजीमा तामाकोशी बनायौं भनेर गर्व गर्ने ठाउँ बन्यो । तर अहिले त्यसको आलोचना हुन थाल्यो । तामाकोशीपछि विद्युत प्राधिकरण पनि तपाईंहरुबाट टाढा हुने हो कि भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । भनेपछि ऋण लगानीको सम्झौताका बेलामा कमजोरी त भएकै रहेछ ?

कमजोरी नै भएको हो भन्ने पक्षमा हामी छैनौं । तामाकोशीको मोडल कसरी विकास भयो भन्ने विषयमा पनि हेर्न जरुरी हुन्छ । यसमा मैले भन्नैपर्ने कुरा के छ भने संचय कोषको तीनवटा ‘कम्पोनेन्ट’ छ । एउटा कर्जा कम्पोनेन्ट, दोस्रो सदस्यका लागि सेयर कम्पोनेन्ट र तेस्रो कर्मचारीका लागि सेयर कम्पोनेन्ट । हामीले कोषका बचतकर्तालाई सेयर चाहिन्छ भनेर कुरा राख्यौं, अरु कसैले पनि सदस्यलाई सेयर चाहिन्छ भनेर कुरा उठाएका थिएनन् ।

तर संचय कोषले के कुरा राख्यो भने, यदि स्थानीय स्रोतको प्रयोग गरेबापत स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिनुपर्छ भने आर्थिक स्रोत परिचालन गरेबापत हाम्रा सदस्यलाई पनि सेयर चाहिन्छ भनेर आवाज उठाएका हौं । अर्को कुरा कर्मचारीको पाटो छ, संचय कोषका कर्मचारीलाई सेयर चाहिन्छ, सेयर नदिए लगानी गर्दैनौं भनेर हामीले कहिल्यै पनि भनेनौं । तर के चाँही हो भने लगानी गर्ने संस्थाको कर्मचारीलाई ‘मोटिभेट’ गर्न सेयर दिने चलन त चिलिमेदेखि नै सुरु भएको हो । कमर्चारीको सन्दर्भमा हाम्रो भनाइ के थियो भने, लगानीकर्ता संस्थाको हैसियतमा कुनै संस्थाले फाइदा पाँउछ भने हामी पनि लगानीकर्ता हौं, हाम्रा कर्मचारीले पनि पाउनुपर्छ भनेका हौं । त्यसकारणले गर्दा मोडालिटी सहि थियो कि थिएन भन्ने विश्लेषण आफ्नो ठाउँमा छ, तर संचय कोषको सन्दर्भमा स्रोत परिचालनको आधारमा एउटा समूहले सेयर पाउँछ भने हाम्रो पनि वित्तीय स्रोत परिचालनको हिसाबले सेयर पाउनु पर्छ भन्ने दावी रह्यो । लगानी गरेका आधारमा अरु कसैले सेयर पाउँछ र त्यसले त्यो कम्पनीका लगानीकर्ता ‘मोटिभेट’ हुन्छ र आयोजना बन्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने हाम्रा कर्मचारी पनि मोटिभेट हुनुपर्यो नि । एउटै फुटिङमा हो नि लगानी हुने भनेको पनि । तर कर्मचारीलाई सेयर नदिए लगानी गर्दैनौं भन्ने कुरा चाँही होइन ।

यसमा विवाद कसरी उठ्यो भने कुनै संस्थाका केही कर्मचारीका लागि छुट्याएको सेयर सबै कम्पनीका कर्मचारीलाई बाँड्नु पर्ने भएकाले अलिकति बढि उहाँहरुको चित्त दुखाई भयो । त्यो बाहेकको अरु कुनै इस्यु होइन ।

वाणिज्य बैंकहरुले पनि ऋण दिन्छन्, संचय कोषले पनि त ऋण दिएको हो, व्याज लिएरै ऋण लगानी गरेको हो भने सस्थाका कर्मचारीलाई समेत सेयर नै दिनुपर्ने ठीक प्रावधान होइन भनेको पनि त सुनियो ?

ब्याज र कर्मचारीको सेयरबीच कुनै लिंक छैन । हामीले ब्याज कम लिएर सेयर लियो भने त त्यो झनै डरलाग्दो भयो नि । कुनै संस्थाले ब्याजमा सम्झौता गरेर कर्मचारीलाई सेयर माग्छ भने त्यो त डरलाग्दो कुरा हो । त्यसो गर्न पाइएन, त्यहाँ ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुन्छ । हामीले कुनै पनि कुरामा कम्प्रमाइज नगरिकन काम गरेका छौं । सदस्यको लगानीलाई सुरक्षित गर्न छुट्टै किसिमको धितोको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्यौं, ब्याजमा पनि सम्झौता नगरी बजार अनुसारकै लिएका हौं । हामीलाई सेयर देउ अनि ब्याजदर घटाइदिउँला त भनेनौं नि । त्यसकारणले गर्दा त्यो छुट्टैै पाटो हो ।

हाम्रो भनाइ खाली एउटा मात्रै के हो भने, लगानी गरेको एउटा संस्थाले आफूले लगानीकर्ताको हैसियतमा अर्को कम्पनीको सेयर पाउनुपर्छ भन्छ भने हामी पनि त लागनीकर्ता हौं नि । त्यसकारण त्यो ‘इक्वेल फुटिङ’मा छ । त्यहाँ जसले जसरी लगानी गरेका छन्, ती सबै कम्पनीका कर्मचारी त्यसै गरी मोटिभेटेड हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ रह्यो । अन्यथा कोही पनि हुनुहुँदैन । हामीलाई सेयर नदिइ लगानी गर्दैनौं भन्ने धारणा कहिल्यै भएन । हाम्रो आधिकारिक धारणा पनि त्यो होइन ।

तामाकोशीको सन्दर्भमा राम्रो म्यासेज गइरहेको छ कि राम्रो परियोजना, सस्तो परियोजना, समयमै काम भइरहेको परियोजना र नेपालीले नै गर्न लागेको परियोजना भनेर । यी आदि चिजले यसमा राम्रो रिटर्न आउँछ भन्ने हिसाबले पनि यसमा धेरैको चासो भएको हो । संचय कोषले २०६४ सालमा लगानीको संझौता गरेको हो । ६४ सालदेखि अहिलेसम्म बीचमा कहिँ कतै कुरा उठेन । यसमा रिटर्न राम्रो आउँछ भन्ने हिसाबले पनि चर्चा अलि धेरै भयो । यसमा अर्को कुरा हामी सचेत हुनु जरुरी छ कि जुन किसिमबाट स्थानीय स्रोत र साधानबाट यो ठुलो परियोजना सम्पन्न गर्न गइरहेका छौं भन्ने कुरा कसैलाई नपचेको पनि हुन सक्छ । किनभने, संचय कोषले सहयोग गर्ने बेलामा पनि यो आयोजना लिन खोज्ने धेरै थिए । यो परियोजना सफल नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना पनि हुन सक्छ । यस्ता कुरामा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ ।

तपाईंहरुले तामाकोशी र चिलिमेका सहायक कम्पनी बाहेक अन्य जलविद्युत परियोजनामा लगानीको सम्झौता गर्नुभएको छैन । आयोजना नआएर हो वा चाहना नभएर हो ?

यसमा उपयुक्त आयोजना नआएर पनि हो । हामीलाई भाएबल मात्रै भएर पनि हुँदैन । परियोजनालाई हामी विभिन्न कोणबाट हेर्छौं । पहिलो कुरा त कोषमा रहेको यो पैसा अनिवार्य बचत हो । बैंक वित्तीय संस्था जस्तो स्वेच्छिक होइन । बैंक वित्तीय संस्थामा भनेको तपाईंले बचेको पैसा लगेर जम्मा गर्ने हो तर यसमा श्रमीक कर्मचारीले संचय कोषमा जम्मा गर्दिन भन्न पाउँदैनन् । उसको मासिक रुपमा तलब काटिएर नै आएको हुन्छ । त्यसरकाण बैंक वित्तीय संस्था भन्दा यो फरक छ । हामी अवस्थालाई अलि बढि मनन् गर्छौं । त्यसमा हामी अलि बढि कन्जरभेटिभ हुन्छौं । हामी सबै ब्याकग्राउण्ड हेरेर मात्रै अगाडि बढ्छौं । उपयुक्त परियोजनाको अभावले हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौं । हामीले जलविद्युत विकास कम्पनीमा पनि सेयर लगानी ग¥यौं, तपाईंले त्यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ, उसले स्वीकृत गरेर पनि पैसा लैजान सकेका छैनन् ।

निजी क्षेत्र पैसा छैन लगानी गर्न सकिएन भन्छ, बैंक वित्तीय संस्थामा पनि तरलता अभाव छैन । सरकारी बण्डमा एक प्रतिशत भन्दा कममा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कर्मचारी संचय कोषसँग पैसा छ, नागरिक लगानी कोष छ, बीमामा छ, टेलिकममा छ । तर निजी क्षेत्र के भनिरहेको छ भने, हामीसँग अझै पैसा छैन लगानी जुटाउन सकेनौं भनिरहेको छ ?

यो अवस्था अवश्य पनि होइन । लगानीको निर्णय गरेर पनि सम्पन्न गर्न नसकेका आयोजनाहरु निजी क्षेत्रमा धेरै छन् । जलविद्युत विकास कम्पनीको उदाहरण हेर्न सक्छौं । उहाँहरुले स्वीकृत गरेर पनि त्यो स्रोत परिचालन गर्न सक्नुभएको छैन । हाम्रा डेभलपरहरुले भएको लगानी पनि सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले पैसा छैन भन्ने सत्य होइन । बास्तविक लगानी नभएर चाँही हो । रियल लगानीको प्रस्ताव हामीले नपाएर अगाडि नबढेको हो । जलविद्युतको क्षेत्रमा हाम्रो प्रतिबद्धता ३० अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको छ । हामीले झण्डै आठ नौ अर्ब रुपैयाँ ऋण त दिइपनि सकेका छौं । ठुलो परिमाणमा लगानी भइसकेको अवस्थामा हामी त्यो क्षेत्रमा अलिकति अध्ययन नगरी झ्वाट्टै हामफाल्दैनौं, आइहाल्यो भनेर गइहाल्दैनौं । एउटै क्षेत्रमा ३० अर्ब ‘क्यास डिस्पर्समेन्ट’ भनेको धेरै ठुलो हो । रिटर्न सुरु हुँदासम्म यसको क्यापिटलाइजेन त ३५/४० अर्ब पुग्छ । त्यसैले हामी एग्रेसिभ जाने पक्षमा छैनौं । हामीले निर्णय गरेका चारवटा परियोजनामध्ये कुनै एउटा सफल भएर क्यास फ्लो आउन थालेपछि मात्रै त्यो भन्दा ठुलोमा जान सकिन्छ ।

हाइड्रो क्षेत्रमा किन अगाडि बढ्यौं भने चिलिमेमा पहिलो पटक लोन फाइनल गरेका हौं, त्यो पनि एकल लगानी थियो । त्यो सफल भएको हुनाले प्राधिकरणले गरेका अरु परियोजनामा पनि हामी अगाडि बढ्यौं । यो पनि सफल भयो भने अझै त्यो भन्दा ठुलो परियोजनामा जान्छौं । त्यसले कन्फिडेन्स बढ्छ । अलि धेरै जोखिममा लगानी गर्यो भने त्यसले नराम्रो सन्देश जान सक्छ ।

तपाईं संचय कोषको सबैभन्दा युवा प्रशासक भएर आउनु भएको थियो । तपाईं अएपछि बचत कर्ता र समाजका अरु अंगहरुले यसबाट जे अपेक्षा गरेका थिए, तपाईं भन्दिुस कि त्यो अपेक्षा पुरा भएको छ ?

यो अलिकति भेग किसिमको कुरा भयो । केलाई उचाई मान्ने, के अपेक्षा पुरा भएको मान्ने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । संचय कोषको गतिविधि क्रियाकलाप हेर्ने हो भने राम्रो भएको छ । वित्तीय अवस्थादेखि सेवा प्रवाहसम्म राम्रो भएको छ । इभिनिङ काउन्टर संचालनमा आएको छ । फन्ड कलेक्सनको मेकानिजमको डेभपलमेन्टका कुराहरु राम्रो भएको छ । यो चाँही प्रशासनिक कुराहरु भयो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको संचय कोषको स्थापनाको उद्देश्य पुरा गर्नु हो । सुरुमा संस्थाको उद्देश्य भनेको नेपालमा सामाजिक सुरक्षा गर्नु नै हो । २०१९ साल अगाडिदेखि नै यसको अवधारणा सुरु भएको हो । राणाहरुको पालमा सैनिकलाई मात्रै समावेश गरिएकोमा पछि यसमा अन्यसेवालाई पनि समावेश गरियो । त्यसको अवधारणा भनेको समाजिक सुरक्षाको सुरुवाती चरणमा यसलाई सुधार गर्दै लैजाने हो । मलाई के लाग्छ भने अब यो सुरुवाती चरणमा मात्रै रहनु हुँदैन । यसलाई अब हामीले विकास गर्दै लैजानुपर्नेछ । सामाजिक सुरक्षाको मान्यतामा परिवर्तन आएको छ । हामीभन्दा पछाडि सुरु भएकाहरु धेरै अगाडि गइसकेका छन् । त्यसैले हामीले पनि अब केही गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं, नयाँ गति दिने प्रयास गरेका छौं । कोषलाई एउटा राज्यको आवश्यकता अनुसार सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रुपमा कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर मैले काम गरिरहेको छु ।

तपाईं संचय कोषको प्रशासक भएपछि तीनवटा अर्थमन्त्री आए, तीनैजना फरक फरक विचारधाराका थिए । यो संस्था धेरै पैसा धेरै भएको संस्था भनेर बुझिन्छ । फरक फरक राजनीतिक नेतृत्व आउँदा काम गर्न कति अप्ठेरो पर्दोरहेछ ?

तपाईंले कुन अर्थमा अप्ठेरो भन्नुभयो, त्यो चाँही मैले बुझिन । यसले प्रोफेसनल नेतृत्व पाएको छ । अर्थमन्त्रालय भनेको ‘प्रोफेसनल्ली म्यानेज’ हुने मध्येको मन्त्रालय पर्छ । त्यसकारणले गर्दा हामीलाई त्यस्तो खालको अप्ठेरो छैन । संचय कोष के हो, यसलाई कसरी संचालन गर्नुपर्छ, भन्ने कुरामा मन्त्रीज्यू, सचिवज्यू सबैले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ । त्यसकारण मैले अहिलेसम्म राजनीतिक रुपमा भएका परिवर्तनका कारण त्यस्तो दबाब झेल्नुपरेको छैन । महसुश गर्ने पाटो पनि हुन्छ, मैले महसुशसम्म गर्नु परेको छैन ।

हामीले पहिले पनि सुन्ने गरेको के हो भने, यहाँ लगानी गर, यहाँ नगर भन्ने राजनीतिक दवाव आउँछ ?

त्यस्तो पनि होइन । हामी लगानीका सन्दर्भमा स्पष्ट छौं । जब सबैकुराहरु स्पष्ट हुन्छन्, यो भयो भने लगानी गर्ने, त्यो भयो भने नगर्ने भन्ने हुन्छ, त्यसपछि समस्या आउँदैन । आफैं स्पष्ट हुनुहुन्न भने समस्या हुने हो । कि त आफू स्पष्ट हुनुपर्यो, कि अरुको कुरालाई मान्नुपर्यो । हामी यस्तो खालको फन्डलाई यसरी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले कन्भिन्स गर्न सक्छौं, दबाब आउँदैन ।