काठमाडौं। नियामक बीमा समितिको आगामी अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। पुस २३ गतेबाट अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँ अवकाश हुँदैछन्।
उनी अझै एक कार्यकाल दोहोर्याउन चाहिरहेका छन् भने अन्य केहीले आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। आगामी अध्यक्षका लागि राष्ट्र बैंकका बहालवाला डेपुटी गभर्नरदेखि पूर्वएमाले निकटका आकांक्षीहरुसम्मले जोडबल लगाइरहेका छन्।
बीमा समिति बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय हो। अहिले १९ वटा जीवन बीमा, २० वटा निर्जीवन बीमा र एउटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यी सबैको नियमन तथा सुपरिवेक्षण बीमा समितिले गर्छ।
चापागाइँ राष्ट्र बैंकको निर्देशक हुँदाहुँदै राजनीतिक नियुक्तिमार्फत समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए। तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उनलाई अध्यक्ष बनाएका थिए।
चापागाइँसँगै डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश गुरागाइँ, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का पूर्व अध्यक्ष टंक पनेरु, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेल अहिले प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन्।
शिवाकोटी दुई महिनापछि डेपुटी गभर्नरबाट अवकाश हुँदैछन्। अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले उनलाई डेपुटी गभर्नर बनाएका थिए। उनी गत चैतमा गभर्नरका लागि सिफारिसमा समेत परेका थिए।
गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने बेलामा अर्को महत्वपूर्ण ठाउँमा शिवाकोटीलाई दिने आश्वासन दिइएको थियो भन्ने स्रोतहरुको दाबी छ।
महेश गुरागाइँ यसअघि नेपाल रिइन्स्योरेन्सको पूर्व अध्यक्ष थिए। त्यसपछि उनलाई पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल वायुसेवा निगमको जिम्मेवारीमा लैजान्छन् भन्ने चर्चा थियो। अहिले उनी बीमा समितिको अध्यक्षता दाबी गरिरहेका छन्। पार्टीमा योगदान गरे पनि जिम्मेवारी नदिइएको उनले आफ्ना निकटहरुसँग बताउने गरेका छन्।
टंक पनेरुले नयाँ सरकार गठनपछि थुप्रै ठाउँमा आफूलाई एड्जस्ट गराउन खोजेका थिए। अहिले उनी बीमा समिति ताकिरहेका छन्। उनले यसअघि धितोपत्र बोर्डमा जान पनि प्रयास गरेका थिए।
डा. खरेल आफूभन्दा पनि ससुरा (पूर्व अर्थमन्त्री) डा. युवराज खतिवडाको फेर समातेर बीमा समिति जान खोजिरहेको स्रोतको दाबी छ। उनलाई ससुरा खतिवडा मन्त्री हुँदा नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक बनाएका थिए। त्यहाँ उनी अहिले पनि छन्।
निर्देशक मात्र भएकाले उनी डेपुटी गभर्नर बन्न पाउँदैनन्। त्यसो हुँदा डेपुटी गभर्नरभन्दा माथिल्लो मर्यादा रहेको बीमा समितिको अध्यक्ष बन्न उनले पनि जोड गरेका हुन्। तर ससुरा मन्त्रीबाट हटेपछि उनको नाम प्रतिस्पर्धिको मुख्य सूचीमा नरहेको स्रोतहरुको दाबी छ।
राष्ट्र बैंकमा पनि डेपुटीका लागि दौडधुप
आउँदो फागुन १८ गतेबाट राष्ट्र बैंकको दुवै डेपुटी गभर्नर पद रिक्त हुँदैछ। शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ पाँच बर्षे कार्यकाल पुरा गरेर अवकाश हुँदैछन्।
डपुटी गभर्नरका लागि सबै १७ जना कार्यकारी निर्देशकहरुको दाबी पुग्छ। सामान्यतया वरिष्ठबाट छान्नुपर्ने हुन्छ। तर यसमा गभर्नर र अर्थमन्त्री (प्रधानमन्त्री पनि) को रोजाइ हावी हुने भएकाले कनिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई पनि डेपुटी गभर्नर बन्न सक्छन्।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र सरकारका कतिपय ब्यक्तिहरु एक जना डेपुटी गभर्नरका लागि मात्र अब प्रतिस्पर्धा हुने बताउँछन्। डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सघाउन अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकारमा नियुक्त भइसकेका छन्।
अहिलेको सरकारले निरन्तरता पाएमा श्रेष्ठ आगामी डेपुटी गभर्नर हुने निश्चितजस्तो देखिन्छ। उनी राष्ट्र बैंकको निर्देशक मात्र हुँदा लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगका उपाध्यक्ष भएका थिए। त्यहाँका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल हुन्। पोखरेल र पौडेल दुवै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निकट भएकाले श्रेष्ठ नै डेपुटी गभर्नर हुने निश्चितजस्तो देखिएको हो।
अर्को डेपुटी गभर्नरमा भने प्रतिस्पर्धा हुने छ। स्रोतहरुका अनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, भुक्तानी प्रणाली विभागका भुवन कँडेल, सार्वजनिक ऋण ब्यवस्थापन विभागकी निलम ढुंगाना तिमिल्सिना मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिन्छन्। यसबाहेक अन्य कार्यकारी निर्देशकहरु पनि निक्कै काबिल छन्।