‘जोखिम नहेरी लाभ मात्रै हेर्ने प्रवृत्तिले दोहोर्‍याउँछ आर्थिक विचलन,’ त्रिलोचन पंगेनीको विचार

 
२०५७/५८ सालतिर म नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन विभागमा कार्यरत थिएँ। त्यतिबेला वित्तीय संस्थाहरुलाई अनुमतिपत्र(लाइसेन्स) दिने नीति राष्ट्र बैंकको थियो। यसैले यस क्षेत्रप्रति उत्साहित लगानीकर्ताहरुको यससम्बन्धी नीति बुझ्न र अन्य सम्बन्धित कामको सिलसिलामा मेरो कार्यालय (नियमन विभाग) मा आउजाउ गर्ने क्रम बाक्लै हुन्थ्यो।

खासगरी विकास बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्था खोल्न तँछाडमछाड जस्तै थियो। बैंक, वित्तीय संस्था खोल्न निवेदन दिनेहरुका फाइल पेन्डिङमा हुन्थे। खोलिएका वित्त संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न शाखा खोल्ने वा आफ्नो प्रडक्ट बेच्ने सम्बन्धमा विज्ञापन पनि चर्को रुपमा हुने गर्दथ्यो त्यतिबेला।

अर्कोतर्फ,वित्तीय संस्थाले गरेको क्रियाकलापबाट परेको मर्काका सम्बन्धमा उजुरी दिनेको पनि कमी थिएन। हुन त त्यस्तो उजुरीको छानबिन वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागको थियो। तथापि सोझासीधाहरु मलाई भेट्नु भनि अरुले दिएको सुझाव अनुसार आएका हुन्थे। मैले पनि सम्भव भएसम्म सबैलाई अरु विभाग वा अधिकृततिर नपन्छाइ आफूले सक्नेसम्म उनीहरुलाई सहयोग गर्थें। 

त्यही क्रममा एकदिन दाङका एक प्राथमिक विद्यालयका शिक्षक मलिन अनुहार लिएर मेरो कार्यालयमा आए। मैले उनलाई बस्न आग्रह गर्दै आउनुको कारणबारे सोधेँ। उनले हिमालय फाइनान्सले पाँच वर्षमा दोब्बर भुक्तानी दिन्छु भनेअनुसार फाइनान्सको शाखामा आफ्नो सात लाख रुपैयाँ बचत पाँच वर्षका लागि राखेको, पाँच वर्षपछि माग्न जाँदा फिर्ता दिन नसकेको र धेरैपटक धाउँदासमेत नपाएपछि त्यहाँका कर्मचारीकै सुझावअनुसार केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं आउँदा समेत आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउन नसकेपछि मात्र राष्ट्र बैंक आएको विस्तार लगाए।

राष्ट्र बैंक आउनुअघि उनी केन्द्रिय कार्यालय पुग्दा उसले समेत दाङ(शाखा) नै गएर माग्नु भनेर उतै पन्छाएछन्। ती सबै कुरा सुनाएपछि उनले मलाइ चुनौती दिँदै भने – 'यदि तपाईंले मेरो पैसा फिर्ता गराउनुभएन भने म तपाईंको अगाडि यहीँ झुन्डिन्छु।' त्यति भनिनसक्दै उनले आफ्नो झोलाबाट नाइलनको पहेंलो डोरी निकाले। म अकमक्क परेँ। झस्किएँ पनि। र, तत्काल त्यो फाइनान्स कम्पनीलाई फोन गरें। त्यताबाट जवाफ आयो – 'बचतकर्तालाई पठाइदिनुस्, वहाँको पैसा फिर्ता गरिदिन्छौं।'

मैले त्यो कुरा सुनाउनेबित्तिकै वहाँको अनुहार बौरियो र थप्दै भने – 'छोरीको विवाहको कुरा छिनेको छ, किनमेल गर्नुपर्ने, पैसा छैन।' केही दिनपछि उनले साँवा-ब्याजसहित आफ्नो पैसा फिर्ता पाएको फोन गरेर सुनाए। मेरा लागि त्यो औधी खुसीको कुरा थियो। 
वित्तीय संस्थाले ऋणी वा बचतकर्तामाथि गरेको अन्यायसँग जोडिएका यस्ता धेरै समस्याका घटनाको समाधान मैले फोनबाटै गरिदिएको छु राष्ट्र बैंकमा रहँदा। तर पनि दुई दशकअघिको त्यो घटना अहिले पनि मेरो मानसपटलमा घुमिरहन्छ।

केन्द्रिय बैंकबाट अवकाश भएकै लगभग पाँच वर्ष पुगिसकेको छ। तर आजका दिनमा पनि वित्तीय क्षेत्रसँग जोडिएका वित्तीय अनुशासन विचलनका समस्याहरु सञ्चारमाध्यममा उत्तिकै पढ्न/हेर्न पाइन्छ। तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर, अत्यधिक मार्जिन कर्जामा लगानी, उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जाको कमी, रेमिट्यान्स वापतको बचतलाई दिनुपर्ने ब्याजमा जालझेल, प्रुडेन्सियल नियमनका प्रावधान पूरा नगरेको, धितो अपचलन गरेको, बैंकको पैसामा कर्मचारीले अपचलन गरेको इत्यादि जस्ता समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा आइरहेका देखिन्छन्। वित्तीय क्षेत्रमा नैतिकता र कर्मचारीमा सदाचार (इथिक्स र मोरल) को अभावका कारण यस्ता घटनाहरु दोहोरिइरहेका हुन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्तावित बैंक वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र, नियमावली, कर्मचारी विनियम, सञ्चालन नियम, ब्याजदर र संस्थाका रणनीतिक योजनाहरु समेत परीक्षण गर्दथ्यो। कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव र तालिमका सम्बन्धमा उत्कृष्ट व्यवस्था राखिएको पाइन्छ। अहिले बैंक वित्तीय संस्थाका हरेक विभागमा २१औं शताब्दीमा एमबीए, कानुन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इत्यादिबाट दीक्षित वा नयाँ पुस्ताका यौवनाहरु देखिन्छन्। विश्वविद्यालयबाट भर्खर दीक्षित जनशक्तिको बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो आकर्षण छ। यही कारण अहिले बैंकिङ क्षेत्र ठूलो रोजगारदाता पनि हुन आएको छ।

यस पृष्ठभूमिमा वित्तीय क्षेत्र सशक्त क्षेत्र हो। तर पनि यो क्षेत्र यति लामो अभ्यास र तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र कहलिनुका बाबजुद सदाचार र नैतिक दृष्टिले उत्कृष्ट हुन भने सकेको देखिँदैन। 

हुन त बैंकिङ क्षेत्रमा आएका २१औं शताब्दीको शिक्षाले दीक्षित नयाँ पुस्ताले आफ्नो अध्ययनको सिलसिलामा व्यवसायिक आचरण र नैतिकताको पाठ्यक्रमलाई ऐच्छिक बनाएका पनि होलान्, तर अभ्यासमा त्यो आउन सकेको छैन। 

अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देख्छु – मुलुकको अवस्थाको ख्यालै नगरी बैंकिङ क्षेत्रले अत्यधिक आयात व्यापारमा कर्जा लगानी गरेको र केन्द्रिय बैंकले त्यसलाई रोक्न प्रत्यक्ष मौद्रिक औजार (मनिटरी मिजर्स) प्रयोग गरेको। के बैंकिङ क्षेत्रले नाफा छ भन्दैमा साधनको अत्यधिक लगानी एउटै क्षेत्रमा गर्ने हो ? पोर्टफोलियो जोखिमलाई ख्यालै नगरी लगानी गर्नु उनीहरुको (अ) नैतिकता हो वा नाफा आर्जन गर्ने लोभी खराब आचरण। 

सेयर धितोमा चार र १२ करोड रुपैयाँमा लगानी सीमित गर्ने व्यवस्थाले पुँजीबजार नै धर्मरायो। यस्तो व्यवस्था वा नीति केन्द्रिय बैंकले अख्तियार गर्नुअगाडि के बैंकिङ क्षेत्र जिम्मेवारपूर्वक प्रस्तुत हुनु पर्दैन ? 
बैंकिङ क्षेत्रमा नैतिकता (इथिक्स) र सदाचार वा आचरण (मोरल) को सैद्धान्तिकता र सान्दर्भिकतालाई पनि हेरौं-

चाहिन्छ नैतिकता र  सदाचार 
ठिक वा बेठिक कार्यसँग जोडिने 'नैतिकता' र 'सदाचार' वा 'असल आचरण' कहिलेकाहीँ पर्यायवाची रूपमा बुझ्ने गरिए पनि यी दुई शब्द फरक हुन्। नैतिकता एउटा नियम हो जुन बाह्य (एक्सटर्नल) शक्तिबाट प्रदान गरिएको हुन्छ। तर, सदाचार व्यक्तिको निजी विचार हो,र यो ठिक वा बेठिक छुट्याउने आधार व्यक्तिगत कम्पास पनि हो, जसले ठिक र बेठिकको मूल्यांकन गर्दछ। 

सामाजिक व्यवस्थामा नै नैतिकता र असल आचरण उब्जेको हुन्छ। नैतिकता व्यवसायिक र कानुनी व्यवस्थाले निर्देशित हुन्छ भने असल आचरण सांस्कृतिक र धार्मिक मूल्य मान्यताबाट निर्देशित हुन्छ। नैतिकता र असल आचरणबीच विरोधाभाष पनि छ। यी विरोधाभाष समाजको परिस्थिति र धरातलमा निर्भर हुन्छ।  

बैंकिङ कारोबार नाफा आर्जनसँग सम्बन्धित हुन्छ। तर यसले समाजको हितलाई बिर्सन मिल्दैन। यसैले संस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक वातावरणमा अल्पकालमा नाफा आर्जन र दीर्घकालमा विश्वासिलो तथा दिगोरूपमा लगानीकर्ताको नाफा आर्जन गर्ने अपेक्षा र स्वीकारयोग्य व्यवसायिक नैतिक आचरण प्रदर्शन गर्नुपर्दछ। 

माथिको उदाहरण हेर्दा त्यो वित्त कम्पनीले नैतिकता गुमाएकाले अहिले अस्तित्वमा छैन। यसका सञ्चालकहरु बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अपराधीमा दर्ज भएका छन्। शायद देशबाहिर वा फरार छन् उनीहरु यतिबेला। यसको अर्थ यो होइन कि हाल सञ्चालनमा रहेका बैंकिङ कर्पोरेशनले विशुद्ध नैतिकवान भइ काम गरेकाले समाजमा दीर्घजीवि छन्। 

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन तथा राजनीतिक क्षेत्रमा पनि नैतिकता र सदाचारको प्रश्न नउठ्ने गरेको पनि होइन। भ्रष्टाचार र ठगी हाम्रो समाजमा व्याप्त छ। बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडप्ने र त्यसको छानबिनले देखाएको तथ्य हेर्दा सरकारी संगठनको नैतिकता र कर्मचारीको आचरणलाई उदांगो पार्दछ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमै कार्यरत वरिष्ठ अधिकारीसमेत ठूलाठूला घोटालामा मुछिएको अदालती निर्णयबाट प्रमाणित हुन्छ। सरकारको बजेटरी खर्च, राजस्व र वैदेशिक ऋण सहयोगको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाली प्रशासन व्यवस्थाको नैतिकता र आरचणको सम्बन्धमा आफैं बोल्दछ। यसको प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा नपर्ने कुरै भएन।

सुशासन वा संस्थागत सुशासन (गुड गभर्नेन्स वा कर्पोरेट गभर्नेन्स) हाम्रा लागि अति प्रचलित शब्दहरु हुन्। यसले उच्च प्रशासक वा संस्थाका उच्च पदाधिकारीमा जवाफदेहिताको माग गर्दछ। त्यसो त माथिल्लो तहबाट तल्लो तहसम्म आफ्नो कार्यसम्पादनको सिलसिलामा नैतिकता र आचरणलाई मनमस्तिष्कमा राखे जवाफदेहिता स्वतः प्रष्फुटित हुन्छ। 

संस्थागत सुशासनले सदाचार, नैतिकता र मूल्य मान्यतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेको छ। प्रशासनिक व्यवस्थामा सुशासन र व्यवसायिक जगतमा संस्थागत सुशासनले आफ्नो सेवालाई जनता वा ग्राहकसम्म पुर्‍याउने हुँदा यसको महत्त्व सदैव रहन्छ। यसले प्रशासनको क्रियाकलापको वैधता, नीतिगत निर्णयको औचित्यता, कामप्रति प्रतिबद्धता र  जिम्मेवारीपनको बोध गराउने हुन्छ। 

यसबाट स्पष्ट हुन्छ – नैतिकता र सदाचारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे सुशासन वा संस्थागत सुशासन बलियो हुन्छ र ग्राहक तथा संगठनबीच विश्वासिलो वातावरण सिर्जना हुन्छ। त्यसैले ती एकअर्काका पूरक हुन्। संस्थाको दिगो भविष्यका लागि यो कोसे ढुंगा हुन सक्छ। 

कार्यान्वयनको चुनौती
नैतिकता र सदाचारको कार्यान्वयन सधैं चुनौतीको विषय रहिआएको छ। स्वस्थ र विश्वासिलो सेवाले जनताको विश्वास सिर्जना हुन्छ, जसबाट सहज आर्थिक र सामाजिक वातावरण निर्माण भइ आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्‍याउँछ। 

सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिको व्यक्तिगत गुण र सीपमा नैतिकता र सदाचार निर्भर गर्दछ। नैतिक निर्णय गर्ने सीप, मनशाय (मेन्टल एटिच्युड),गुण (भर्च्यु), व्यवसायिक मूल्य मान्यता (भ्यालुज) मा नैतिकता र असल आचरण निर्भर रहने हुँदा अधिकार प्राप्त बोर्ड, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीमा ती गुणहरु अपेक्षित हुन्छन्। 

नैतिक द्विविधा प्रशासन र संस्थामा बारबार उठ्ने गर्दछ। कठिन परिस्थितिमा निर्णय गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। उपलब्ध  विकल्पहरुमा जब विरोधाभाष सिर्जना हुन्छन्, त्यतिबेला नैतिक द्विविधा हुन्छ। आफ्नो अन्तरमन र विद्यमान नियम कानुनबीच विरोधाभाषमा जटिलता थपिने गर्छ। अझ हाम्रो जस्तो देश जहाँ कर्मचारीले आफ्नो निजी राजनीतिक धारणाको विपरीत सरकारअन्तर्गत बसेर काम गर्दा झन् द्विविधा सिर्जना भएको देखिन्छ। 

त्यसैगरी सेवामा रहँदा र निजी जीवन बीचको द्वन्द्वले पनि नैतिक द्विविधा सिर्जना गरेको पाइन्छ। जस्तै सम्पत्ति खरिद र निजी विचार। सरकारी सम्पत्तिको आफ्नो निजी उपयोग, आफ्नो प्रिय कर्मचारीलाई कारबाहीबाट बचाउने वा ठेक्कापट्टामा आफ्नो विश्वासिलोलाई दिनु जस्ता उदाहरणहरुले नैतिक द्विविधा सिर्जना गरेको हुन्छ। आचारसंहिताले मात्र यसलाई समाधान गर्न सक्दैन। 

यस अवस्थामा आफ्नो व्यवसायिक जिम्मेवारीलाई मध्यनगर राख्नु बाञ्छनीय हुन्छ। समस्याहरुलाई मनन गर्ने, अर्कोको भावनालाई बुझ्ने, निष्ठा, सदाचारिता र इमान्दारीता कायम गर्दा यस्ता द्विविधाबाट मुक्ति पाउन सकिने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, आफू अन्तर्गतका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीको भावना प्रेरित गर्ने, समाजको अधिकतम हितमा केन्द्रित गर्ने इत्यादिमार्फत नै नैतिक द्विविधाबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। यसैबाट असल शासन वा संस्थागत सुशासनलाई बढावा मिल्छ।

वित्तीय क्षेत्र अन्य आर्थिक क्षेत्रभन्दा बढी जोखिमपूर्ण वा संवेदनशील ठानिन्छ। सन् १९२९ को आर्थिक मन्दीका बेला होस्, सन् १९९७ तिरको दक्षिणपूर्वी एसियाली आर्थिक संकट होस् वा सन् २००७-०९ को वित्तीय संकट, सबैमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरु पहिलो घानमा परेको देखिन्छ। 

यसकारण हामीकहाँ पनि जनताको निक्षेप र ग्राहकको वित्तीय योजनाको जिम्मेवारी बोकेका संस्थाहरु थप जिम्मेवार हुन आवश्यक छ। यिनीहरुको वित्तीय परिसूचकहरु तोकिएको मापदण्डभन्दा तल झर्नेबित्तिकै यसका ग्राहकहरु सशंकित हुन्छन्। वित्तीय संस्थाको कारोबार पारदर्शी पनि हुन्छ। यसका वित्तीय विवरणहरु अद्यावधिक रुपमा प्रकाशन गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ, जुन नैतिक दृष्टिले उपयुक्त पनि ठानिन्छ।

जोखिमयुक्त भएकाले वित्तीय संस्थाको नियमन बढी नै गरिएको हुन्छ। संस्थागत सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वमा व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाप्रति विश्वास जगाउने वातावरण सिर्जना गर्न प्रेरित गर्दछ। 

वित्तीय क्षेत्रमा नैतिक चुनौती 
हामीकहाँ वित्तीय संस्थाले गर्ने बैंकिङ कारोबारमा लाग्ने शुल्क र सर्त अपारदर्शी छन्। ऋणका सर्तहरुमा प्रयोग गरेका भाषाहरु क्लिष्ट छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब सुविधाका सम्बन्धमा बारम्बर प्रश्न उठ्ने गर्छ। यीसहित धितो मूल्यांकन र ब्याजदर आदि यस क्षेत्रमा उब्जिएका नैतिक चुनौतीहरु हुन्। 

यसका बाबजुद बैंकिङ क्षेत्र प्रतिस्पर्धी पनि छ। तरलताको संकुचनको बेला ब्याजदर बढाउन नपाइने प्रचलनले आफ्ना निक्षेपकर्ताको ब्याज आम्दानी न्यून हुँदा बैंकिङ क्षेत्र चिन्तित हुँदैन। 

बैंकिङ क्षेत्रमा कसुरको प्रकृति विश्लेषण गर्ने हो भने यसका ग्राहकहरु कम गैरजिम्मेवार छैनन्। आफ्ना नातागोता इष्टमित्र, व्यवसायिक साझेदारलाई खातामा नगद मौज्दात नभए पनि चेक काट्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ। चेक फिर्ता भएपछि उजुरी लिएर प्रहरीकहाँ पुग्नेले बैंकिङ कसुर ठहर्‍याइ धरपकड भएको समाचार पढ्न पाइन्छ। त्यसको असर बैंकमा परेको उदाहरण प्रशस्तै छन्। 

यो सामाजिक रोग हो। कानुनी कारबाहीले मात्र यो रोकिने स्थिति छैन। 

कोभिड-१९ पछिको वित्तीय क्षेत्र
कोभिड-१९ महामारीका अवधिमा वित्तीय क्षेत्रमा थप नैतिक समस्या देखापर्ने अनुमान थियो। त्यतिबेला आर्थिक र स्वास्थ्य संकट थियो। समाजले सुरक्षा र स्थायित्वको अपेक्षा गरेको थियो। बैंकहरुमा प्रशस्त तरलता हालिएको थियो, नगद हस्तान्तरण र उत्प्रेरणाका लागि। 

सबैखालका ऋणीलाई नगद अभाव हुन नदिन ऋण प्रवाहका लागि प्रेरित गरिएको थियो। राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जावापत ऋण प्रवाह गर्न विविध उपायहरु अपनाएको थियो, जुन अझै पनि कायमै छ। कर्जा तिर्ने अवधि र कर्जा पुनर्संरचनालाई विस्तार गरिएको थियो। साना व्यवसायका लागि पनि उत्तिकै प्रोत्साहन दिइएको थियो। बैंकमा रोजगारी गर्नेहरुलाई भरसक सेवाबाट अवकाश नदिन प्रेरित गरिएको थियो।

विश्वमा सन् २००७-०९ को आर्थिक संकटको बेला बैंकहरुलाई लोभी र गैरजिम्मेवार संस्थाका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो भने अहिले दुःखका साथी। तर यतिबेला वित्तीय समावेशीताको मुद्दा ओझेलमा त परेन?

समाजका सबै क्षेत्रमा नैतिकता र सदाचार अपरिहार्य छ। कानुन र नैतिकता झट्ट हेर्दा उस्तै भएपनि यी फरक छन्। कानुनको बर्खिलाप क्षम्य हुँदैन। तर नैतिकता भने समाजको सत्चरित्रताका लागि अत्यावश्यक हुन्छ।

हरेक व्यवसायिक क्षेत्रमा नैतिकताका आचारसंहिताहरु जारी गरिएका छन्। जस्तै- स्वास्थ्य, सञ्चार, लेखा परीक्षण, कानुन व्यवसाय इत्यादि। नैतिकता र सदाचार जति बढी उति नै प्रशासन र वित्तीय क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुन्छ। जनताको विश्वास आर्जन गर्छन्। र, तिनीहरुको भविष्य पनि दिगो हुन्छ। 

केन्द्रिय बैंकको भूमिकाले वित्तीय क्षेत्र नैतिकरुपले पछाडि छैनन्। वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका नवयौवनाहरु बढीभन्दा बढी नैतिक र सच्चरित्रवान भएमा यो क्षेत्र अझ प्रभावकारी र विश्वसनीय हुनेछ। यसका लागि उनीहरुलाई तालिमको व्यवस्था भएमा थप प्रभावकारी हुनेछ र समाजलाई समेत सहयोग पुग्नेछ।  (पंगेनी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।)