‘बढ्दो आयातसँगै अर्थतन्त्रमा परेको स्ट्रेस, सुधार्न यस्ता कदम चाल्नुपर्छ,’ डिल्ली पोख्रेलको लेख

नेपालले सन् १९९० को दशकदेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि वैदेशिक व्यापारको दायरा एवम् आयतन विस्तार हुँदै आएपनि यस्तो व्यापार मूलतः आयातमा आधारित एवम् देशगत रूपमा केन्द्रीकृत रहेको छ। 

विगत तीन दशक (आर्थिक वर्ष २०४७/४८ देखि २०७७/७८ सम्म) मा आयात ६६ गुणाले बढ्दा निर्यात १९ गुणाले मात्र बढेको छ। त्यसैगरी, तीन दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग निर्यातको अनुपात ६.१ प्रतिशतबाट घटेर ३.३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने आयातको अनुपात १९.३ प्रतिशतबाट बढेर ३६.१ प्रतिशत पुगेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा नेपालको कुल व्यापारमा भारतको अंश २९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आइपुग्दा उक्त अंश दुई गुणाभन्दा बढी अर्थात् ६४ प्रतिशत पुगेको छ। यी तथ्यबाट नेपालको वैदेशिक व्यापार थप आयातमुखी एवं  देशगतरूपमा केन्द्रीकृत हुँदै गएको पुष्टि हुन्छ। 

विगत तीन दशकमा नेपालको निर्यात संरचनामा केही परिवर्तन आएपनि आयातको संरचना करिब उस्तै देखिएको छ। विसं.२०५० को दशकमा आयात हुने प्रमुख वस्तुहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा, मेसिनरी, कपडा, औषधी, सिमेन्ट, तयारी पोसाक, जुत्ता–चप्पल, सुन लगायतका वस्तुहरु थिए। विसं. २०६० र २०७० को दशकमा पनि यिनै वस्तुहरुको बाहुल्यता छ। 

वृहत्त आर्थिक वर्गीकरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को पाँच महिनामा नेपालमा भएको कुल आयातमा मध्यवर्ती वस्तुको अनुपात ५३.८ प्रतिशत, पुँजीगत वस्तुको १०.९ प्रतिशत र अन्तिम उपभोग्य वस्तुको अनुपात ३५.३ प्रतिशत रहेको छ। पछिल्लो समयमा आयातको संरचनामा पुँजीगत वस्तुको हिस्सा घट्दै गएको छ। 

आयातलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरुः
आयातलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न कारकमध्ये आम्दानी प्रमुख छ। उपभोक्ताको आम्दानी बढेसँगै उपभोगको माग तथा रुचि बढ्ने भएकाले आम्दानी र आयातको सीधा सम्बन्ध हुन्छ।

त्यसैगरी, सरकारी बजेट तथा मौद्रिक नीतिले पनि आयातलाई प्रभाव पार्दछ। आयातसँग सम्बन्धित करका दरमा हुने परिवर्तन एवं परिमाणात्मक बन्देज अथवा सहजताले आयातित वस्तुको मूल्य तथा परिमाण प्रभावित हुन्छ। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् नीतिगत दर, तरलता, विदेशी मुद्रा कारोबारको सीमा एवं सटही सुविधा लगायतमा परिवर्तन गर्दा आयात प्रभावित हुन्छ।

त्यसैगरी, विनिमय दरमा हुने परिवर्तन (अवमूल्यन तथा अधिमूल्यन) का कारण वस्तुको सापेक्षित मूल्य घटबढ भई आयात प्रभावित हुन्छ। सामान्यतया स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन हुँदा आयात महँगो हुन्छ भने अधिमूल्यन हुँदा सस्तो हुन्छ। आयातलाई प्रभाव पार्ने अर्को प्रमुख कारक मूल्य स्थिति हो। स्वदेशमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा कम मूल्यका विदेशी वस्तुको आयात बढ्दछ।

यसका अतिरिक्त मुलुकमा विद्यमान उत्पादकत्वको अवस्था, श्रम सम्बन्ध, आन्तरिक उत्पादन तथा बजारको स्थिति, व्यापारिक साझेदार मुलुकसँगको कूटनैतिक सम्बन्ध लगायतका विषयसमेतले आयातलाई प्रभाव पार्दछ।

पछिल्लो समयमा उच्च आयात वृद्धिका कारणहरु
कोभिड महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा करिब १६ प्रतिशतले ह्रास आएको वस्तु आयात चालु आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै उच्च दरले बढ्दै गएको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ६ महिनामा कुल वस्तु आयात ५१.१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९९९ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.८ प्रतिशतले घटेको थियो। आयातको मासिक प्रवृत्तिलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मासिक औसत ११८ अर्बको आयात हुने गरेकोमा कोभिड महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मासिक औसत ९८ अर्बमा सीमित हुन पुग्यो।

त्यसपछि कोभिड संक्रमणमा कमी आएसँगै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मासिक औसत आयात १२८ अर्ब हुँदै चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यस्तो आयात रु.१६७ अर्ब पुगेको छ। पछिल्लो समयमा उच्च दरले आयात बढ्नुका प्रमुख कारणहरु यसप्रकार रहेका छन। पहिलो, विगतमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिले सृजना गरेको अधिक तरलता एवं न्यून ब्याजदरको अवस्थाः कोभिड महामारीको पहिलो तथा दोस्रो लहरको समयमा आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आएपनि विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि, आयातमा कमी, बाह्य भ्रमण लगायतका विदेशी मुद्रामा हुने खर्च कटौती जस्ता कारणले समग्र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुदृढ नै रह्यो।

फलस्वरुप, उच्च शोधनान्तर बचत कायम भई विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भयो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनामा १५ अर्बले शोधनान्तर घाटा भएपनि विगतको उच्च बचतका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्त रहेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता एवम् न्यून ब्याजदरको स्थिति रहिरह्यो। 

यसरी अधिक तरलता एवम् न्यून ब्याजदर कायम रहेको अवस्थामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेपछि आयात बढ्ने क्रम शुरु भयो। त्यसैगरी, एकातिर महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित भएका यातायात, पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन लगायतका क्षेत्रहरुमा तत्काल लगानीको माग कम हुनु र अर्कोतर्फ लगानीयोग्य साधनको सहज उपलब्धता एवम् न्यून ब्याजदर रहनुले समेत आयात विस्तारमा सघाउ पुग्यो।

दोस्रो, सेयर तथा घरजग्गाको मूल्यवृद्धिः कोभिड महामारीका समयमा मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आए पनि सेयर तथा घरजग्गाको मूल्यमा भने उच्च विस्तार भइरह्यो। यसरी सेयर तथा घरजग्गाको मूल्यवृद्धिबाट पुँजीगत लाभ भई सम्पत्ति प्रभाव (वेल्थ इफेक्ट) का कारण सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ, सुनचाँदी, ल्यापटप, मोबाइल, लगायतका वस्तुको माग बढ्न गई समग्र आयात वृद्धि भयो।  

तेस्रो, नीतिगत सहजताः कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याए। आर्थिक गतिविधि सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेसँगै सरकारी बजेट कार्यान्वयन सहज बन्दै गयो। परिणामस्वरुप, अर्थतन्त्रको समष्टिगत माग विस्तार भई आयात बढ्न थाल्यो।

चौथो, सकारात्मक आर्थिक परिदृश्यः जनजीवन सामान्य हुँदै गएकाले समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक देखिन थाल्यो। अर्थतन्त्र क्रमिक रूपमा पुरानो लयमा फर्किदै गएपछि विगतमा खुम्चिएर बसेका उद्योगी व्यावसायी लगायत उपभोक्ता आर्थिक मामिलामा उत्साहित हुन थाल्यो। फलस्वरुप, लगानी, उत्पादन, उपभोग तथा आयसँगै बाह्य माग अर्थात् आयात विस्तार हुन पुग्यो।

पाँचौ, अन्य कारणः पछिल्लो समयमा निर्यातबाट लाभ लिन नेपालमा कच्चा सोयाविन तथा पाम तेलको आयात उल्लेख्य बढेकाले समेत समग्र आयात विस्तार हुन पुग्यो।  

उदाहरणका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा २० अर्बको सोयाविन तथा पाम तेलको आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा यी वस्तुको आयात ४४ अर्ब (२१५ प्रतिशत) ले बढी ६४ अर्ब पुगेको छ। त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ, फलामजन्य वस्तु, कच्चा तेल, सवारी साधन लगायतका वस्तुको मूल्यवृद्धिका कारणले समेत समग्र आयात भुक्तानी बढ्न पुग्यो।  

उच्च आयात वृद्धि र विदेशी मुद्रा सञ्चिति
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शुरुदेखि नै आयात बढे पनि विदेशी विनिमय संचितिको अवस्था सुविधाजनक रहेकाले त्यसबाट अन्य क्षेत्रहरु प्रभावित भएका थिएनन्।

तर पछिल्लो समयमा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएपछि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्नगई बैंकिङ क्षेत्रको तरलता एवं अल्पकालीन ब्याजदर प्रभावित हुन पुगे। २०७८ असारमा १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने स्तरमा रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २०७८ मंसिरमा आइपुग्दा ६.८ महिनाको स्तरमा सीमित भयो।

त्यसैगरी, बैकिङ क्षेत्रमा अल्पकालीन तरलता मात्र नभइ लगानीयोग्य साधनको अवस्था समेत कसिलो हुँदै गयो। फलस्वरुप, २०७८ भदौको मध्यदेखि अन्तरबैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो भने कर्जाको ब्याजदरमा समेत चाप पर्न थाल्यो। नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा यसलाई कायम राख्न अर्थात् धेरै दबाव पर्न नदिन आवश्यक मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने न्यूनतम महिना तोक्दा बाह्य माग (आयात) तथा मौद्रिक योगाङ्कहरुको प्रक्षेपण एवम् मौद्रिक तथा वित्त नीतिमा उल्लिखित कार्यक्रमहरुलाई आधारको रूपमा लिने गरिन्छ। सञ्चिति पर्याप्तताको सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्ड नभए पनि सामान्यतया ५/६ महिनाभन्दा बढी अवधिको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त सञ्चितिलाई राम्रो मानिन्छ।

तर यसलाई विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोत तथा खर्चको अवस्था, आर्थिक वृद्धिको स्थिति एवम् परिदृश्य लगायतका परिसूचक समेतका आधारमा विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। विगत १० वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग विदेशी विनिमय सञ्चितिको औसत अनुपात ३१.९ प्रतिशत छ। त्यसैगरी, यस अवधिमा कुल आयात (वस्तु तथा सेवा) सँग विदेशी विनिमय सञ्चितिको औसत अनुपात ८९.३ प्रतिशत छ।

२०७८ मंसिर मसान्तमा कायम रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात २८.५ प्रतिशत छ भने उक्त सञ्चिति र कुल आयातको अनुपात ५६.९ प्रतिशत छ। यसरी यी अनुपातहरु विगत १० वर्षको औसतभन्दा कम रहनुले हाल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेको प्रष्ट हुन्छ। 

आयात व्यवस्थापनका उपायहरु
विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोतलाई हेर्दा पछिल्लो समयमा विप्रेषण आप्रवाहमा केही संकुचन आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्यात्मक वृद्धिको तुलनामा औपचारिक रूपमा भित्रिने विप्रेषण बढ्न सकेको छैन।

यस्तो रकम अनौपचारिक व्यापार लगायत अन्य कारोबारमा उपयोग भएको हुनसक्ने अनुमान छ। यस्तो कारोबार न्यूनीकरणका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै यसमा संलग्न सबैलाई अबिलम्ब कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै, औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो रकम बैंकमा मुद्दती निक्षेपको रूपमा राख्दा दिइने थप १ प्रतिशतको ब्याजलाई वृद्धि गरी उक्त रकम सरकारका तर्फबाट प्रदान गर्ने अथवा यस्तो निक्षेपबाट आर्जित ब्याज आम्दानीमा कर छुट दिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिन्छ।

यसरी औपचारिकीकरणमा सुधार गरी आगामी दिनमा विप्रेषण बढाउन सकिएला तर यसले तत्कालको समस्या समाधान हुने देखिदैन। त्यसैगरी, कोभिड महामारीको असर कायमै रहेकाले पर्यटन क्षेत्रबाट तत्काल धेरै आशा गर्ने अवस्था छैन। वैदेशिक सहायता परिचालनबाट केही रकम प्राप्त गर्न सकिए पनि हाललाई पर्याप्त देखिदैन। विद्यमान अवस्थामा निर्यात विस्तार गरी लाभ लिन अझै केही वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ, हाल बाह्य क्षेत्रको अवस्था कमजोर हुनुमा आयात विस्तार नै प्रमुख कारण भएकोले आगामी दिनमा शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय सञ्चिति, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता लगायतका परिसूचकहरु थप कमजोर हुन नदिन आयात व्यवस्थापनका निम्न उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

पहिलो, स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि एवम् उत्पादन विस्तारः लागत, गुणस्तर एवम् आपूर्तिको हिसाबले स्वदेशी उत्पादन छिमेकी मुलुक लगायत विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनसके मात्र वैदेशिक व्यापार हाम्रो पक्षमा हुन्छ। यसका लागि आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्भाव्यताका आधारमा तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरी स्वदेशमै उत्पादन विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ।

हुन त आयात व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कृषि उत्पादन विस्तार, स्वदेशी उद्योगधन्दाको विकास, जलविद्युत विस्तार लगायतका विषयहरु दशकौंदेखि हाम्रा नीतिगत दस्तावेजमा नपरेका होइनन्। तर आज औद्योगिक उत्पादनको त कुरै छाडौं आधारभूत खाद्यान्न समेत आयात नगरी नचल्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौं।

पुँजीगत वस्तु एवं औद्योगिक कच्चा पदार्थमा नभए पनि कृषि लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको हकमा व्यापार घाटा कम हुँदै जानु पर्नेमा थप बढ्दै गएको छ। यसो हुनुमा कि त हामीले अवलम्बन गरेका नीति तथा कार्यक्रम नै गलत छन् कि त तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन। 

हामीले स्वदेशी उत्पादन विस्तार गर्ने नीति तर्जुमामा निकै समय खर्चियौं तर लागत घटाइ नेपाली उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा ठोस काम गर्न सकेनौ। फलस्वरुप, हामी दशकौंदेखि तिनै विषयहरुमा अल्झिरहेका छौं, जुन आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् । विगतमा बाह्य क्षेत्रको अवस्था सामान्य हुँदा हामीले स्वदेशी उत्पादन विस्तारको महत्व बुझेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौ। फलस्वरुप, सम्भव देखिएका वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा आजपनि हामी छैनौ।

तसर्थ, आगामी दिनमा आयात व्यवस्थापनमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न चरणबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुको परिमाण, मूल्य एवम् संरचनाको विगत केही वर्षयताको प्रवृत्ति अध्ययन गर्ने। दोस्रो, यसरी आयात हुने वस्तुको उपयोग, स्वदेशमा उत्पादनको अवस्था एवम् प्रतिस्थापनको सम्भावनाका बारेमा वस्तुगत विश्लेषण गर्ने। तेस्रो, उपर्युक्त विश्लेषणका आधारमा आयात प्रतिस्थापनको उच्च सम्भावना भएका निश्चित वस्तुहरु छनोट गरी उत्पादन कार्य अघि बढाउन थप नीतिगत एवम् प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु लागू गर्ने। 

यस अनुसार प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दा पहिलो चरणमा (क) कृषिजन्य उत्पादन (धान, तरकारी, फलफूल, दलहन र तेलहन), (ख) धातुजन्य उत्पादन (फलाम तथा तामा खानीको व्यवसायिक उत्खनन), (ग) वनजन्य उत्पादन (काठ तथा फर्निचर) र (घ) जलविद्युत उत्पादन विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ।

तत्पश्चात् क्रमशः अन्य औद्योगिक उत्पादन जस्तैः तयारी पोसाक, जुत्ता–चप्पल, कपडा, भाँडाबर्तन, एसेम्बल्ड मेसिनरी (कृषि औजारदेखि घरायसी उपयोगका सामान तथा सवारी साधनसम्म) लगायतका वस्तुको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

दोस्रो, परिमाणात्मक बन्देज एवं कर वृद्धिः आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल लगायतका करका दरहरु बढाउने अथवा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने उपायहरु खासगरी नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा अवलम्बन गरिन्छ। खुला अर्थतन्त्र भएको, आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको तथा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य रहेको मुलुकका लागि यस्ता उपायहरु व्यवहारिक र उपयुक्त मानिदैनन्।

आयात नियन्त्रण गर्न कर वृद्धि गर्दा अथवा कोटा तोक्दा वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनुका साथै आपूर्ति समेत घट्ने भएकाले यसको असर उपभोक्तालाई पर्न जान्छ। तर मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनले धान्नै नसक्ने गरी आयात विस्तार हुँदै गएमा अन्तिम तथा अल्पकालीन विकल्पका रूपमा आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने अथवा कर वृद्धि गर्ने जस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।  

नेपालको आयात संरचनामा अत्यावश्यक वस्तुको बाहुल्यता रहेको सन्दर्भमा परिमाणात्मक बन्देजमार्फत आयातलाई खासै घटाउन सकिने सम्भावना देखिदैन। खासगरी विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रणमा यो उपाय अवलम्बन गर्ने गरिन्छ। हालको घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र यसको सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सुनचाँदी, मदिरा तथा सूर्तिजन्य वस्तु, उच्च मूल्यका विलासी सवारी साधन लगायतका वस्तुको आयातलाई तत्कालको लागि परिमाणात्मक बन्देज लगाइ केही मात्रामा भए पनि विदेशी मुद्रा बचत गर्न सकिन्छ। 

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सुनको आयात ९० प्रतिशतले वृद्धि भइ २३ अर्ब २६ करोड र चाँदीको आयात ६१६ प्रतिशतले वृद्धि भइ १५ अर्ब पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको पछिल्लो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा सुन आयातको दैनिक २० किलोको कोटा तत्काल घटाइ १० किलो कायम गर्ने तथा चाँदीको आयातलाई समेत थप निरुत्साहित गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर सञ्चितिको अवस्थामा सुधार आएपछि आवश्यकता एवम् औचित्यका आधारमा यस्ता बन्देजहरु खुला गर्दै आयात व्यवस्थापनका प्रवर्द्धनात्मक उपायहरुमै जोड दिनु उचित हुन्छ। 

तेस्रो, मौद्रिक तथा वित्त व्यवस्थापनः कसिलो मौद्रिक तथा वित्त नीति तर्जुमा गरी नीतिगत दरहरु बढाउने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, बजार निर्धारित ब्याजदर प्रणाली लागू गर्ने लगायतका उपायमार्फत् समेत अल्प-मध्यमकालका लागि आयात व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। 

खुला विनिमयदर प्रणालीमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाव विनिमयदर मार्फत समायोजन हुने गर्दछ। तर स्थिर विनिमयदरमा यस्तो दबाव स्वतः समायोजन नहुने भएकोले त्यसको वैकल्पिक बाटो भनेको कर्जाको ब्याजदर हो। बजार निर्धारित ब्याजदर प्रणालीमा यस्तो दबाब कर्जाको ब्याजदर वृद्धिमार्फत् समायोजन हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर बढ्न गई आयात निरुत्साहित हुने भएकोले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्ने दबाब विस्तारै घट्दै जान्छ। 

नेपालको सन्दर्भमा विनिमयदर स्थिर रहेकोले सञ्चितिमा परेको चापलाई केही हदसम्म भएपनि ब्याजदर सञ्चिति समायोजन हुन दिनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भइ आयात निरुत्साहित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर उच्च ब्याजदरका कारण तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा प्रभावित हुन नदिन पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगायतका कार्यक्रमलाई थप सक्रिय तुल्याउनुपर्ने हुन्छ।

चौथो, आयात कर्जा तथा भुक्तानी नियन्त्रणः यस अन्तर्गत कर्जा-मूल्य अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) घटाउने, आयात कर्जाको ब्याजदर बढाउने, नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्ने, अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयात भुक्तानी प्रक्रियालाई असहज गराउने, विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्ने लगायतका उपायहरु समेत अवलम्बन गरिन्छ। 

बढ्दो आयात नियन्त्रणका लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् तोकिएका २० वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन कायम गर्ने, आयात भुक्तानीको सीमा घटाउने लगायतका अप्रत्यक्ष उपायहरु कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा तत्काल सुधारको संकेत नदेखिएकाले आयातको पछिल्लो अवस्था अध्ययन गरी तत्कालका लागि थप वस्तुमा आयात मार्जिन लगाउने तथा आवश्यकता हेरी कर्जा-मूल्य अनुपात घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ।    

पाँचौ, स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यनः स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यनलाई पनि आयात व्यवस्थापनको एक उपायको रूपमा लिने गरिन्छ। स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन हुँदा निर्यात सस्तो तथा आयात महँगो भइ वैदेशिक व्यापार देशको पक्षमा हुने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको छ। स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यनबाट आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि हुनका लागि व्यापारिक वस्तुहरु मूल्यसँग संवेदनशील अर्थात् मूल्य घट्दा माग बढ्ने र मूल्य बढ्दा माग घट्ने हुनु जरुरी छ। 

नेपालको विनिमयदर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था एवम् आयातको संरचना समेतलाई दृष्टिगत गर्दा हाललाई मुद्रा अवमूल्यनको उपाय व्यवहारिक देखिदैन। तथापि, वैदेशिक व्यापारबाट लाभ लिन विद्यमान विनमयदर व्यवस्थामा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा विज्ञहरुले उठाउने गरेका विषयलाई समेत वस्तुगत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

संक्षेपमा, विगतमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट सृजित अधिक तरलता एवम् न्यून ब्याजदरको अवस्था, कोभिड संक्रमण न्यूनीकरणसँगै अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको विस्तार,सेयर तथा घरजग्गाको मूल्यवृद्धिले पारेको सम्पत्ति प्रभाव, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नीतिगत सहजता, सकारात्मक आर्थिक परिदृश्य लगायतका कारणले पछिल्लो समयमा आयात उच्च दरले विस्तार हुँदै आएको छ। उच्च आयातका कारण विदेशी विनियम सञ्चितिको अवस्था कमजोर हुने मात्र नभइ निरन्तर घट्दै गएको छ। सञ्चितिमा आएको उच्च गिरावटका कारण बैंकिङ क्षेत्रको तरलता, अल्पकालीन ब्याजदर लगायत लगानीयोग्य साधन समेत प्रभावित भएको छ। 

बाह्य क्षेत्रका पछिल्ला परिसूचकलाई हेर्दा तत्काल सुधारको संकेत नदेखिएकाले हालको अवस्थालाई जटिल हुन नदिन थप नीतिगत उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। खासगरी उच्च आयातकै कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उल्लेख्य गिरावट आएकोले यसमा सुधार गर्न आयात व्यवस्थापनमै जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। सञ्चितिको विद्यमान अवस्था एवं परिदृश्य समेतलाई दृष्टिगत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका आयातमा नगद मार्जिन, भुक्तानी सीमा लगायतका व्यवस्थालाई अझ केही समय निरन्तरता दिनुका साथै सुन आयातको विद्यमान कोटा तत्काल घटाउनुपर्ने देखिन्छ।

यसका अतिरिक्त आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यमा असर नपर्ने गरी मौद्रिक तथा वित्त नीतिलाई केही कसिलो तुल्याउँदै नीतिगत दरहरु बढाउने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हालको अवस्थामा आयात व्यवस्थापनका नियन्त्रणात्मक उपायहरु अवलम्बन गरे पनि अन्ततः व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै समग्र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुदृढ तुल्याउन स्वदेशी उत्पादन विस्तार गर्ने प्रवर्द्धनात्मक उपायमै जोड दिनुको विकल्प छैन।