अर्थव्यवस्थाको सन्तुलन बिग्रियो, अर्थ र राष्ट्र बैंकले के गर्ने?त्रिलोचन पङ्गेनीको लेख

कोभिड-१९ का त्रासदीपूर्ण दुई वर्ष बितेको छ। यसका नयाँ नयाँ भेरियन्टले हरेकपटक चुनौति थप्दै लगेको छ। परिवार समाज र स्वास्थ्य संगठनले ब्यहोरेका तनाब घट्ने स्थितीमा देखिँदैन। विगत केही महिनादेखि ओमिक्रोनको प्रभावले लगानीकर्ता, उपभोक्ताको आत्मविश्वासलाई कमजोर बनाइदिएको छ। 

कोभिडका सुरुआती दिनमा गरिब मुलुकले ठूलो नोक्सानी ब्यहोर्ने अनुमानका बीच विकसित मुलुकले अपेक्षाकृत ठूलो क्षती भोगेका छन्। आर्थिक क्षेत्रमा बढ्दो घाटा बजेट र ऋण (डेब्ट एन्ड डेफिसिट) ले समष्टिगत अर्थव्यवस्थाको सन्तुलन बिग्रने अवस्था छ। मूल्यवृद्धि अहिले संसारले ब्यहोरेको छ। यस्तै सार्वजनिक ऋणको चाप बढ्दो रुपमा छ। 

‘पर्चेजिङ म्यानेजर्स इन्डेक्स’ले विश्व अर्थव्यवस्था अनिश्चिततातर्फ धकेलिँदै गएको संकेत गरेको छ। उत्पादक र उपभोक्ताहरु बीचको सम्पर्क (आपूर्ति श्रृंखला) कमजोर हुँदै गएको छ। जसको कारणले लगानीकर्ताले अनिश्चयको वातावरण सामना गरिरहेका छन्। 

त्‍यसो त जलवायु परिवर्तन र विश्वमा बढ्दै गएको इन्धनको मूल्यको चाप विश्व अर्थव्यवस्थामा गहिरोसँग देखा पर्दै गएको छ।

कोभिड-१९ को पछिल्लो भेरियन्ट (ओमिक्रोन) को तीव्र विस्‍तारले पनि भर्खर पुनरुत्थानउन्मुख भएको अर्थव्यवस्थालाई चुनौति दिने देखिँदै छ। यसबाट उद्योग-व्यवसायहरुको अपेक्षा पुनः अँध्यारोतर्फ धकेलिँदैछ। स्कुल-कलेज बन्दको अवस्था, रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा ग्राहकको अभाव, यातायातमा यात्रुको कमी, सामाजिक गतिविधिमा सुस्तताले उपभोक्ताको खर्चमा कमी इत्यादिले वस्तु तथा सेवाको समग्र बिक्रीमा नै सुस्तता देखिएको छ।

अघिल्‍लो आर्थिक वर्षको राजनीतिक तनाब सर्वोच्च अदालतले सं‌सद पुनर्स्थापनाको आदेश गरेयता पनि जारी नै छ। आर्थिक क्षेत्रमा लिइनुपर्ने निर्णयहरु थाँती रहँदा आर्थिक क्षेत्रले गति समात्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनले असोज-कात्तिकमा परेको बेमौसमी वर्षाले पुर्‍याएको धान-बालीमा पुगेको नोक्शानीको विषयमा एकक्षण पनि संसदमा चर्चाका लागि स्थान पाएन। भावी योजनाका सन्दर्भमा संसदले दिनुपर्ने नीति निर्देशन नेपाली जनताका लागि रहर भए। योभन्दा ठूलो दूर्भाग्य अरु के हुन सक्छ!

अर्थव्यवस्थाले यति मात्र होइन सोधानन्तरमा परेको चाप, तरलताको अभाव, मूल्य वृद्धि जस्ता समस्या पनि भोगिरहेको छ। यस अर्थमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक मूल्या‌ंकन र अर्थमन्त्रालयको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा उत्साहित हुने देखिँदैन। किनकि, मुलुक र विश्वकोअर्थसामाजिक परिवेश अनिश्चयको दोसाँधमा नै छ। यसबीच निजीक्षेत्र, सरकार (खासगरी अर्थमन्त्रालय) र केन्द्रिय बैंकबीच विविध आर्थिक मुद्दामा अन्तरसंघर्ष चर्किएको छ।

उत्साहित नबनाउने उत्पादन स्थिती

हिउँदे वर्षा र राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय प्रकाशित गरेको उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थानको अवस्थाका सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन कालो बादलमा चाँदीको घेराको संकेत गर्छ। तर मकै, गहुँ, जौ, आलु, तोरी लगायतका हिँउदे बालीको ‍उत्पादन सन्तोषजनक नै हुने देखिए पनि मुलुकको प्रमुख खाद्यबाली धान उत्पादनमा करिब ८ प्रतिशतको हाराहारीमा नोक्शानी पुगेको वा घटेको तथ्यांकले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्ट संकेत गरेको छ।

पुँजीगत खर्चको सुस्तताले निर्माण क्षेत्रको धिमा गति छ। यसको प्रभावस्वरुप रियल इस्टेट व्यवसाय पनि खुम्चिएको छ। होटल-रिसोर्ट-रेस्टुरेन्ट लगायत अन्य सेवा व्यवसायमा परेको कोभिड प्रभाव अझै हटेको छैन। 

आयात व्यापार वृद्धिले गर्दा यातायात, थोक तथा खुद्रा व्यापार इत्यादिमा उल्लेख्य सुधार आएको छ। विद्युत क्षेत्रले मनग्य आम्दानी गरेको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको तीव्र विकासले इ-कमर्श, इ-लर्निङ, आउटसोर्स लगायतका विद्युतीय व्यवसाय (इ-विजनेश) मा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ। 

चालु खर्चमा भएको वृद्धिले शान्तिसुरक्षा, शिक्षा, प्रशासन सेवा, स्वास्थ्य सेवामा त सकारात्मक प्रभाव परेको छ। तर यिनीहरुको आर्थिक वृद्धिदर सामान्य अवस्था रहनेछ। बैंकिङ, बीमा लगायतका व्यवसाय उल्लेखनीय हुने देखिन्छ। तर तरलता अभावको चापले पछिल्लो समय अपेक्षित लाभ भने हासिल भएको देखिँदैन।

सरकारी क्षेत्र

सरकारी निर्णय अर्थव्यवस्थाका लागि रामवाण हुन्छ। कर, सार्वजनिक खर्च, सरकारी ऋण, अनुदान र नगद हस्तान्तरण नीतिगत चरहरु हुन्। यिनै चरहरुलाई सरकारले आर्थिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्छ। यिनै अस्त्रको प्रयोगले आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न वा अर्थव्यवस्थाको अस्थिरता/दुष्चक्रतर्फ लैजान सक्छ।

त्यसो त सरकारको खर्चले उपभोग र पुँजीगत खर्चले विकास निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउँछ। करमध्ये प्रत्यक्ष करको अ‌ंश न्‍यून र अप्रत्यक्षको आकार ठूलो हुनाले सामाजिक न्याय कायम गर्न चुनौति छ। समयमा कर उठाउन र खर्च गर्नुले अर्थव्यवस्थामा ठूलो अर्थ राख्छ। यहाँ त कर उठाउनुलाई हर्षबढाइँ र खर्च गर्नका लागि आनाकानी गर्नु ठूलो उपलब्धी ठानिन्छ। 

पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु संघीय मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि असफल हुनु दुःखको कुरा हो। कर्मचारी अभावले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेन। स्थानीय र प्रदेश सरकार आफ्नो विकाससम्बन्धी दायित्वबाट बाहिर पन्छिने हो भने राजनीतिक दलहरु नै असफल भएको ठानिन्छ। सबै राजनीतिक दलहरु सरकारमा पुगिसकेका छन् र तिनका प्रतिनिधिहरु पनि सत्तामा छन्। यसरी सत्तासम्म पुगेका सबै राजनीतिक दलहरुका निर्णय कार्यान्वयन पनि भएका छन्।  

सरकारले उपयोग गर्ने अर्को अस्त्र राष्‍ट्र ऋण पनि हो। वैदेशिक ऋण लिनु र पुँजीगत खर्च गर्नु नराम्रो होइन। तर, वैदेशिक ऋणको सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यस्तै आन्तरिक ऋण उठाउनु पनि महत्त्वपूर्ण ठानिन्छ। तुलनात्मक रुपमा नेपाल सरकारको ऋण विश्वका अरु मुलुकको भन्‍दा न्यून नै छ। ऋण लिनु र पूर्वाधार तथा उत्पादनमा खर्च गर्दा दिगो विकासमा सहयोग नै पुग्छ।

कर उठाएर समयमा पुँजीगत खर्च गर्न असक्षम हुँदा हुँदै किन भविष्यको पुस्ताको लागि ऋणको भार थोपर्नु?

अर्थशास्त्रीहरु तर्क गर्छन् – राष्ट्र ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रको बचत वृद्धि हुन्छ। त्यसलाई घाटा बजेट कटाइ कर घटाउने बित्तिकै नागरिकको खर्चयोग्य आम्दानी बढ्ने गर्छ। सरकारले ऋण लिनेबित्तिकै ब्याज दर बढ्न गइ निजीक्षेत्रको लगानी कम हुन्छ। त्यसैले आवश्यकभन्दा बढी राष्ट्र ऋण उठाएर अर्थव्यवस्थालाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न हुँदैन। 

वित्त विज्ञहरु तर्क गर्छन्, मुद्राको वर्तमान मूल्य बढी हुने र भविष्यमा मुद्राको मूल्य घट्दै जाने हुन्छ। जस्तै आज १०० रुपैयाँले खरिद गर्ने सक्ने वस्तु वर्ष दिनपछि वा भविष्यमा त्यति नै मूल्यमा खरिद गर्न सकिँदैन। त्यसैले अहिले ऋण लिने, खर्च गर्ने र भविष्यमा ऋणदातालाई क्षतिपूर्ति दिने। यस्तो प्रक्रियाबाट सरकारले विकास पूर्वाधारहरु तयार पार्न सक्छ। 

त्यस्तै, आर्थिक वृद्धिदरले ऋणको ब्याजदरलाई उछिन्दा भविष्यको पुस्ताले करको भारलाई बहन गर्नु पर्दैनथ्यो। त्यतिबेला राष्ट्रिय ऋण नवीकरण गर्न सहज पनि हुन्छ। तर, त्यो अवस्था अहिले छैन। त्यसो त एक नागरिकको लामो जीवनको क्षितिजमा उसको आयमा भएको वृद्धिले त्यो ऋणको भार नगन्य हुन‍्छ। यसैको आधारमा राष्ट्र ऋण उठाउने तर्क पनि गरिन्छ।

अनुदान र नगद हस्तान्तरणको फाइदा हेर्ने हो भने यसमा दुबिधा नहोला। कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान र कृषि ऋणमा दिएको ब्याज अनुदान यथेष्ट छन्। मलको अनुदानले किसानलाई सहुलियत मिल्नुका साथै उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुने थियो। तर समयमा मल नपाउने, पाएको पनि स्तरीय नहुने, र मल कहीँ कतै भन्सारमा पानीले भिज्ने जस्ता अनेक समस्या देखा परेका छन्। 

त्यसैगरी, वृद्धभत्ता, अन्धअपाङ्गता भत्ता, विधवा भत्ता वा अशक्ताताका लागि  दिने भत्ताले सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणमा उल्लेख्य भूमिका खेले पनि यी कुरा चुनाव जित्ने रणनीतिमा प्रयोग हुँदा राज्यलाई ठूलो भार पर्ने निश्चित छ। 

जनसं‌ख्या  वृद्धिदर कम हुँदै छ। युवाको जनसंख्या कमी र आश्रित जनस‌ंख्या वृद्धि हुँदा कर र ऋण उठाइ अनुदान र नगद हस्तान्तरणको भार आर्थिक दृष्टिले सक्रिय जनशक्तिमा पर्ने निश्चित छ। हाम्रो संविधानले मुलुकको क्षमताभन्दा बाहिर गइ जनताको अपेक्षा वृद्धि हुने थुप्रै प्रावधान राखेको छ। विकासको गति तीव्र हुँदा संविधानका मौलिक हकका प्रावधानहरु दीर्घकालमा पूरा गर्न सकिएका तर बेरोजगार युवाको भोक पूरा गर्न तत्काल हाम्रो क्षमता सीमित छ। विदेशिएका लाखौं युवा र जारी यो प्रवृत्ति हाम्रो यो (अ)क्षमता साबित गर्ने गतिलो उदाहरण हो।

मुद्रा र मूल्य

केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरु उच्च दरले कर्जा वृद्धि भएकोमा चिन्तित छन्। अर्थवार्षिक मुद्रा प्रदाय अनुमान भएभन्दा बढी भएको र मुद्रा प्रदायकै कारणले शोधानन्तर स्थितीमा चाप परेको उनीहरुको तर्क छ। 

तरलता व्यवस्थापन गर्न बैंकिङ क्षेत्रले अनिवार्य तरलता सुविधा (एसएलएफ) अत्याधिक लिएका छन्। निक्षेप परिचालनमा खासै सुधार नहुँदा नहुँदै पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट गएको कर्जा उल्लेख्य छ। त्यसो त कोभिड प्रभावित व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई आवश्यक तरलता प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्दा शोधानन्तरमा चाप परेको हुन सक्छ। 

ओमिक्रोनले अर्थव्यवस्थालाई थप चाप पार्ने स्थिती भइरहेको बेला आगामी समय थप चुनौति हाम्रा अगाडि छन्। त्यसैले नीतिगत अस्थिरता र दुबिधा सँगसँगै छ। 

उतातिर मूल्यवृ‌द्धिको चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। मूल्यवृद्धि हाम्रो नियन्त्रणभित्र छैन। पेट्रोलियम पदार्थ र खानेतेलको मूल्यवृद्धि संसारभरि नै महशुस गरिएको छ। तर धानको उत्पादनमा आएको ह्रासले यतिबेला चामलको मूल्य आकाशिदो छ। पर्याप्त खाद्यान्‍न मौज्दात हुँदा मूल्य वृद्धिलाई अवरोध सिर्जना हुन्छ। यसैले खाद्यान्न आयातमा लचिलो  हुनु नै राम्रो हुन्छ। यी वस्तुमा चाहिनेभन्दा बढी शिर्षकमा थोपरिएको कर कटौति नै मूल्यवृद्धिलाई रोक्ने सशक्त औजार हुन सक्छ। 

मध्यावधि बजेट समीक्षामा यसलाई सम्बोधन गरिनु आवश्यक छ।

वैदेशिक व्यापार र शोधानन्तर

मुलुकको आपूर्ति प्रणाली, उद्योग धन्दाको विकास र रोजगारीका लागि वैदेशिक व्यापार अपरिहार्य ठानिन्छ। तर व्यापार घाटा सधैं चिन्ताको विषय रहीआएको छ। 

निर्यात व्यापार खासै फस्टाउन सकेन। शिशु उद्योग संरक्षणको तर्क हाम्रा लागि काम लागेन। सानो आकारको मुलुकमा जलस्रोतबाहेक अन्य प्राकृतिक स्रोतसाधन र  प्राविधिक शिक्षाको अभावमा ‘फ्याक्टर एबन्डेन्स’ पनि सार्थक छैन। 

जहाँसम्म सस्तो मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्ने तर्क छ, मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरणले नै यहाँ लागत कटौति गर्न सकिने अवस्था छैन। ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्दा औसत लागत कम भइ वस्तु प्रतिस्पर्धी बन्न सक्थ्यो। तर सीमित बजारका कारण यस्तो ‘इकोनोमिज् अफ स्केल’ को पनि सम्भावना हामीकहाँ भएन। उच्चस्तरको प्रविधिबाट उत्पादित वस्तु नेपालीका लागि सधैं रहर भए। त्यसैले आयात तीव्र रुपमा बढ्यो। 

सेवा व्यापार नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६ प्रतिशत रहेको छ। पर्यटन, यातायात, संचार तथा सूचना प्रविधि, वित्तीय सेवा, शिक्षा, विद्युत, स्वास्थ्य आदि सेवाको दायरा फराकिलो छैन। सेवा व्यापारकै पनि आयात ठूलो र निर्यात सानो छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले प्रशासित गरेको शोधानन्तर र विदेशी लगानी निर्देशिकाको छैटौैं संस्करण अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गर्ने शोधानन्तर तथ्यांकले सेवा व्यापारको आँकडाप्रति त्यति उत्साहित अवस्था देखाउँदैन। 

विगत तीन चार वर्षदेखि सेवा व्यापारको निर्यात् घट्दो क्रममा छ। सेवाको आयात कोभिडको कारण पनि घटेको छ। तर चुनौतिको विषय के भने राष्ट्रिय आयमा सेवा व्यापारको उल्लेख्य वृद्धि हुँदाहुँदै पनि निर्यात कम र आयात बढ्दो छ। 

विप्रेषणमा सकसको प्रश्न

पछिल्लो समय विप्रेषण आप्रवाह कम हुनुमा धेरै प्रश्न उठेका छन्। साधारणतयाः गन्तव्य मुलुकको अर्थव्यवस्था तल खस्केको बेला ज्यालादर कम भइ विप्रेषण पनि घट्छ भन्ने तर्क गरिन्‍छ। 

तर यतिबेला दक्षिण कोरिया र मध्यपूर्वी मुलुकहरुको अर्थव्यवस्था नराम्रो छैन। मध्यपूर्वी देशको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आय निक्कै माथि गएको छ। यस अवस्थामा नेपाली श्रमिकको तलबसुविधा घटेको छैन, बरु कोभिडको बेलामा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम कायमै छ। 

यसका बाबजुद उनीहरुले पठाउने विप्रेषण घट्नु भनेको आश्चर्यजनक हो। यसो किन भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर हाम्रा तालुक निकायले खोज्‍नु आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ, अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान र पश्चिमा मुलुकहरुमा गएका नेपालीले पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी र अन्य अनलाइन सट्टेबाजीमा लगानी गर्ने बढेकाले पनि ती देशबाट आउने विप्रेषणमा पनि चाप परेको आशंका गरिएको छ। यो क्रम बढ्दै गए विप्रेषण आप्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले यसतर्फ पनि नियामक चनाखो हुन जरुरी छ।

आर्थिक प्रक्षेपण

केन्द्रिय बै‌ंकको आर्थिक अनुसन्धान विभाग अर्थव्यवस्थाको पूर्वानुमान गर्न हच्किन्छ। यसको अर्थ केन्द्रिय बैंक आफ्नो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पछि परेको छ। 

त्यसो त केन्द्रिय बैंकभित्र अर्थव्यवस्थाका सूचना संकलन गर्ने संयन्त्रलाई निस्तेज पारिएको छ। प्रदेशस्तरमा  रहेका यसका कार्यालयहरुमा रहेका जनशक्ति अर्थव्यवस्थाका क्षेत्रीय नाडी छाम्न असक्षम छन्। फिल्डमा खटाइएका कर्मचारी पनि आफ्नो ज्ञानको अभावले यसतर्फ आकर्षित छैनन्। त्यसो त केन्द्रिय बैंकले केही बोल्दा अर्थमन्त्रालयले असजिलो महसुस गर्ने गर्दछ।  

अर्कोतर्फ केन्द्रिय तथ्यांक विभाग स्रोत र साधनको अभावले अर्थव्यवस्थाको त्रैमासिक राष्ट्रिय आय (क्वाटर्ली जीडीपी) गणना गर्न असक्षम छ। तथ्यांक र सूचनाहरु समय सापेक्ष नहुँदा यसमा लिइने आर्थिक नीतिमा समस्या सिर्जना भइ काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतरिको उखान चरितार्थ हुने गर्छ। अर्थात्, अर्थशास्त्रको भाषामा ‘डाइनामिक इन कन्‍सिस्टेन्सी’ को अवस्था हुन्छ। 

चालु आवको वर्तमान अवस्थासम्मको कार्यसम्‍पादन त्‍यति उत्साहजनक छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य  वृ‌द्धिको असर, कोभिडको नयाँनयाँ प्रजातीको असर, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा देखिएको अवरोधले कानून निर्माण र व्यवसायिक मुद्दामा गरिने सामयिक निर्णयको अभावका कारण सिर्जना भएको अनिश्चितताले अपेक्षित वृद्धि नहुने त छँदै छ, तथापि  पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको प्रयास बाबजुद निराशाजनक प्रगतिले उत्पादन र रोजगारीमा सहयोग पुगेको छैन। जलवायु परिवर्तनबाट क्षतविक्षत विकास आयोजनाहरुको पुनर्निर्माण बिलखबन्दमा छ। 

अर्कोतर्फ, २०७९ जेठमा स्थानीय निर्वाचन हुने घोषणा भएको छ। निर्वाचनले अतिरिक्त माग सिर्जना गर्ने हुँदा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत गर्दछ।

यसै परिवेशमा आर्थिक वृद्धि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा र मूल्य वृद्धि ७ प्रतिशतभन्दा माथि नहुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

नीति निर्माताले अब के गर्ने?

चालु आवको बाँकी अवधिमा खर्च गर्न सक्ने सम्भावनालाई हेरेर बजेटको कुल आकारलाई घटाउनुपर्ने देखिएको छ। लोकरिझ्याइँका कार्यक्रम र फजुल खर्च रोक्ने, आन्तरिक ऋण उठाउन पुनर्विचार गर्ने र अनुदान वृद्धि गर्न प्रयासरत रहनेतर्फ पनि उत्तिकै विचार पुर्‍याउन जरुरी छ। 

प्रदेश र स्थानीयस्तरको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न केन्द्रियस्तरबाट समन्वयको टड्कारो खाँचो देखिन्छ। कृषि उत्पादनलाई वृद्‍धि गर्न रासायनिक मलको व्यवस्थाका लागि समयमा नै तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता विगतको अभावबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ। 

तेलको मूल्यवृ‌द्धिमा सरकारले विभिन्न शिर्षकमा उठाउँदै आएको करको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। त्यस्तो नियमितबाहेकको अतिरिक्त करले उत्पादन तथा ढुवानी लागत र उपभोक्ताको थाप्लोमा मूल्यवृद्धिको भार थपिएको छ। यसकारण यस्तो अतिरिक्त कर हटाउनुपर्छ।

यस्तै, राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएका प्रतिकूलता सम्बोधनको प्रयास गर्न जरुरी छ। 

यसका लागि फजुल आयातमा हुने खर्चहरु रोक्न वा त्यस्तो आयात निरुत्साहित गर्ने नीतिगत कदमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। पुँजीगत खर्चले मुद्रा प्रदाय वृद्धि भए पनि सम्भावित आयका क्षेत्रहरु (पोटेन्सियल आउटपुट) विस्तार हुने हुँदा अतिरिक्त मागको सिर्जना हुनेछैन। यसकारण समष्टिगत माग नियन्त्रण गर्न मौद्रिक नीतिमा खास सुधार आवश्यक छैन। बरु कर्जाको उपयोग र विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको गतिरोध हटाउन सुपरिवेक्षकीय अधिकार प्रयोग वाञ्छनीय छ।

(लेखक राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।)