युरो-६ मापदण्डको तयारीमा कहाँ छ नेपाल ? सबै सवारीमा लागू गर्न तयारीमै समस्या 

काठमाडौं। विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढ्न थाले पनि यसले डिजल-पेट्रोल इन्धनयुक्त सवारीलाई विस्थापित गर्न धेरै वर्ष लाग्छ। कार्बन उत्सर्जन घटाउन सरकार प्रदूषणविरुद्ध कडा कदम चाल्न बाध्य छ। तर बारम्बार प्रयास गरे पनि सबै सवारीलाई तत्कालै युरो-६ मापदण्ड लागू गर्न तयारी पुगेको छैन।

सवारी साधनको संख्या, भौगोलिक जटिलता र नेपालीको आर्थिक स्तरलाई ध्यानमा राख्दा तत्कालै लागु गर्न जटिलताहरु छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच पनि यसका बारेमा मत मतान्तर छन्।

त्यसका लागि सवारीका इन्जिनदेखि इन्धनसम्म प्रभाव पर्छ। कम प्रदूषण गर्ने सवारी अहिलेको आवश्यकता भए पनि नेपालले तयारीमा निकै ढिला गरिरहेको छ। सवारी साधन व्यवसायीहरु पनि युरो-६ को मापदण्डबारे मानसिकरुपमा तयार देखिएका छैनन्। 

युरो-६ मापदण्डमा जान अहिले नै देशमा उपयुक्त पूर्वाधार र प्राविधिक जनशक्तिहरु तयार भइनसकेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठको भनाइ छ। 'तत्कालका लागि प्यासेन्जर भेहिकलमा मात्र युरो-६ मापदण्ड लागू गर्दा राम्रो हुन्छ,' टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदीका सीइओसमेत रहेका उनले भने, 'यसो गर्दा तत्कालीन आर्थिक भार कम हुन्छ।'

सरकारले तीन वर्षयता बारम्बार युरो-६ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी भइसकेको बताउँदै आएको छ। तर अहिलेसम्म लागू भने गर्न सकेको छैन। यो मापदण्डमा जान हाल कार्यान्वयनमा रहेको युरो-३ पछि युरो-४ लागु नगरी युरो-६ मा जाँदा लागत बढ्ने श्रेष्ठको तर्क छ। 'लागू भइहाले बढ्ने लागतको असर उपभोक्तालाई नै पर्नेछ,' उनले भने, 'यसकारण चरणबद्ध रूपमा युरो-६ मापदण्ड जानुपर्छ।'

हाल अरु विकसित देशहरुले युरो-६ मापदण्डका गाडीहरु प्रयोग गरिरहेका छन्। पूर्व तयारीबिनै लागू गर्नुको साटो तयारी गरे पछि समस्याहरु कम आउने व्यवसायीको भनाइ छ। यो मापदण्डमा जान भारतले पनि ४ वर्ष लगाएको भन्दै श्रेष्ठले अझै पनि विकसित मुलुकहरु पनि युरो-६ मापदण्डमा नगइसकेको बताए। 

'विकसित मुलुकहरू पनि युरो-६ मापदण्डमा नजानुको कारण त पक्कै छ। सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार बन्नुपर्छ। त्यो अहिले नेपालमा बनिसकेको छैन,' उनले भने।

युरो-६ मापदण्डको इन्धन के हो ?
युरो-६ न्यूनतम कार्बन उत्सर्जनको मापदण्ड हो। भारतमा यसलाई बीएस-६ भनिएको छ। यसका लागि इन्धन र इन्जिन स्तरीकरण गरिएका छन्। 

इन्धन त्यही मापदण्डका गाडीमा प्रयोग गर्नका लागि हुन्छ। प्रदूषण घटाउने यो विकसित विधि भए पनि नेपालमा इन्धन स्तरीकरण गरेर बिक्री गर्ने प्रणाली अझै पूर्वाधार तयारी पर्याप्त भइसकेको छैन। 
विकसित मुलुकहरुमा पनि यो मापदण्ड एकैपटकमा लागू भएका होइनन्। लामो तयारी र अभ्यासपछि लागू गरिएका छन्। 

नेपालमा पनि युरो-६ मापदण्डका गाडीहरु भित्रिएर चल्न थालिसकेका छन्। हाल भएका नयाँ गाडीहरु युरो-४ र ६ मापदण्डका आउन थालिसकेको अटो व्यवसायीको भनाइ छ। भारतमा युरो-६ मापदण्डको इन्धन बिक्री वितरण थालिएसँगै नेपालमा पनि गत वैशाखबाट आएको छ। 

नेपाल आयल निगमका अनुसार हाल प्रयोग भइरहेको इन्धन युरो-३ र ६ मापदण्डको छ। युरो-६ मापदण्डको इन्धन प्रयोगसँगै युरो-३ र ४ मापदण्डका इन्धनलाई विस्तारै विस्थापित गर्दै लैजान सहज हुने भनाइ निगमका अधिकारीहरुको छ।
प्रदूषण कम गराउने इन्धन जुन गाडी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर हाल प्रयोगमा रहेका गाडीहरूमा युरो-४ र ६ का इन्धन प्योगले मात्रै प्रदुषण घटाउँदैन। गाडीहरू पनि त्यही मापदण्ड अनुसारको प्रविधि हुनु पर्छ।

पछिल्लो समय भारतले युरो-६ मापदण्डको गाडी प्रयोगमा ल्याउन त्यही अनुसारको इन्धन अपग्रेड गरेको हो। उसले नेपाल निर्यातका लागि मात्र युरो-६ इन्धन बनाएको होइन। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले आफ्ना सबै रिफाइनरी केन्द्रमा युरो-६ मापदण्डको इन्धन अपग्रेड गरेपछि नेपालमा पनि त्यही प्रकारको इन्धन आउन थालेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।

त्यसैले अब भित्रिने गाडीका लागि भने युरो-६ मापदण्डको इन्धन उपलब्ध छ। 
तर अटोमोबाइल व्यवसायीहरु नेपालमा थोत्रा गाडी हटाउने विकल्पमा सहज उपाय नदेखिएकाले इन्धन मात्रै गुणस्तरको हुनुले वातारणीय प्रदूषण कम गर्न नसकिने बताउँछन्।  

गाडीको मूल्य १० देखि ४० प्रतिशतसम्म बढ्ने
नेपालमा आइसकेका युरो-६ मापदण्डका गाडीहरुको मूल्य बढेरै आएको र अब आउने गाडीहरुको पनि मूल्य बढेर आउने नाडा अध्यक्ष तथा फोर्ड गाडीका नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता ध्रुव थापाले बताए। त्यसमा कति दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रे रहेको उनको भनाइ छ।
'युरो-३ बाट ४ मा जाँदा पनि मूल्य बढेकै हो,' उनले भने,  'जनताले करका कारण मात्र मूल्य बढेको सोचे तर अपग्रेड भएको गाडीहरुको मूल्य जहिल्यै बढेकै छ। हामीले त्यसरी नै बेचिरहेका हौं।'

थापाका अनुसार तत्काल आएका युरो-६ बाइकहरुमा १०/१५ हजार रुपैयाँले मूल्य बढेर आएका छन्। त्यस्तै कारहरुको पनि २–३ लाख रुपैयाँसम्मले मूल्य बढेर आएको उनले बताए। कसरी मूल्य बढ्छ भन्ने विषयमा उनले भने, 'युरो-६ मापदण्डको गाडीमा एडभान्स इक्वीपमेन्ट र पार्टसहरु सामान्य गाडीको भन्दा बढी लाग्छ। जो कम्पनीको भेन्डर अथवा म्यानुफ्याक्चर हो, त्यहीँबाट मूल्य बढेर आउँछ।'

कमर्सियल सवारीमा तत्काल लागु गर्दा चेन इफेक्ट पर्ने उनको भनाइ छ। 'युरो-४ बाट ६ मा तत्काल जाँदा गाडीको मूल्य बढेर आउँछ। मूल्य बढेपछि ढुवानीको खर्च बढ्छ। ढुवानीको खर्च बढेसँगै आमनागरिकले उपभोग गर्ने सर-सामानमा मूल्य बढ्छ,' उनले भने । त्यसैले सरकारले हाल कमर्सीयल सवारीमा भन्दा प्यासेन्जर गाडीहरुमा लागु गरेर विस्तारै पछि अरु ढुवानीका साधनमा नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै जाने रणनीति बनाउनु पर्ने तर्क उनको छ। 

त्यस्तै सिप्रदीका सीइओ श्रेष्ठले हाल कार्यान्वयनमा रहेको युरो-३ पछि युरो-४ लागु नगरी ६ मा जाँदा लागत बढ्ने बताउँछन्। 'त्यो बढ्ने लागतको असर उपभोक्तालाई नै पर्नेछ,' उनले भने, 'सोही कारण चरणबद्ध रूपमा युरो-६ मा जानुपर्छ ।'  युरो-६ लागु भए कमर्सियल भेहिकलको मूल्य ४० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने देखिएको उनी बताउँछन्।

प्राविधिक रुपमा तयार हुन आवश्यक
अहिले भएको युरो-४ मापदण्डसम्मका गाडीहरुको हकमा कुनै समस्या नरहेको थापाले बताए। 'युरो मापदण्ड ४ बाट ५ मै जाँदा पनि सबै कम्प्युटराइज सिस्टम छ,' उनले भने, 'युरो-६ मा जाँदा गाडीमा केही समस्या देखियो भने पनि त्यसलाई समाधान गर्न उच्च प्रविधि आवश्यक पर्छ, जसका लागि हामीले धेरै तयारी गर्नुपर्छ।'

गाडी उत्पादक कम्पनीहरुका नेपालका आधिकारिक शोरुमहरु प्राविधिकरुपमा लगभग तयारी अवस्थामा रहेको थापाले बताए। ‘तर अझै पनि यो नयाँ मापदण्डअनुसारको सिस्टम बुझेका र काम गर्न सक्ने कामदार हामीकहाँ १० प्रतिशत मात्र छन्,' उनले भने, '९० प्रतिशत मेकानिक अथोराइज्ड शोरुमभन्दा बाहिरका छन्। उनीहरुलाई समेत तयार पार्न कति समय लाग्छ।'

देशभरिका जिल्ला र प्रमुख शहरमा प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न समय लाग्ने उनले बताए। 'उदाहरणका लागि गाडी किनेर रुकुम, रोल्पा, मनाङ, मुस्ताङ जस्ता ठाउँमा चलाउनुपर्छ, त्यस्ता ठाउँमा बिग्रिए त्यहीँ बनाउन सक्ने प्राविधिक तयार पार्न सक्नुपर्छ,' उनले भने। 
यस्तै नाडा कोषाध्यक्ष तथा यामाहा र जेसीबी हेभी इक्विपमेन्टका बिक्रेता मिलनबाबु मल्लले पनि युरो-/ मा गइहाल्न प्राविधिक रुपमा नेपाल सक्षम नभएको बताए। उनी वर्कशपहरुमा युरो-६ मापदण्डलाई आवश्यक पर्ने एडभान्स टेक्नोलोजीको विकास नभइसकेको बताउँछन्। ‘पेसेन्जर सवारीका हकमा हामीलाई त्यती गाह्रो पर्दैन तर कर्मसियल सवारीमा भने लागु गर्न हतार गरिनु हुँदैन,' उनले भने।

तत्काल लागु गर्दा लगानी धेरै आउँछ
सिप्रदीका सीइओ श्रेष्ठले तत्काल युरो-६ मापदण्ड लागू गर्दा तयारीका लागि एकैचोटी ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताए। 'जति गाडीको स्तर बढ्दै जान्छ त्यही अनुसार टेक्नोलोजी एडभान्स हुँदै जान्छ। त्यसैले त्यसको मूल्य बढ्ने कुरामा हामी सबै तयार रहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘दक्ष म्यानपावर तयार पार्न झन धेरै लगानी र समय लाग्छ।'

यसरी टेक्नोलोजीको मूल्य बढ्दा गाडीको पनि मूल्य बढ्ने र यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तालाई पर्ने उनले बताए। गाडी महँगो हुनेबितिकै देशको धेरै पैसा छिटो छिटो बाहिरिने उनको भनाइ छ।

मेकानिकल म्यानपावर तयार पार्न, सफ्टवेयर उपलब्ध गराउन र त्यसमा दक्ष बनाउन वर्कसपहरुको लगानी बढ्छ। ‘यसका लागि वर्कसपहरुले त्यही खालको कम्प्युटराइज्ड सिस्टमको व्यवस्था मिलाउन पर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘युरो-६ मापदण्डका गाडीको सबै काम सफ्टवेयरबाट नै छुट्टै हुन्छ।'

प्रदूषण कम गर्न कति उपयोगी ?
निगमका प्राविधिकका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा सल्फर कन्टेन्ट जति कम हुन्छ त्यति नै वातावरण प्रदूषण पनि कम हुन्छ। युरो स्ट्यान्डर्डको तह जति बढी हुन्छ प्रदूषण त्यति नै कम हुन्छ।

प्रदूषण कम गर्ने विषयमा युरो-३ मापदण्ड भन्दा युरो-६ ले धेरै सहयोग पुर्याउने वातावरण विज्ञहरुको भनाइ छ। वातावरण विभागका प्राविधिक नवीन पोखरेलका अनुसार युरो-६ मा जाँदा कार्बन मोनोअक्साइड, कार्बन अक्साइड, सल्फरहरु कम मात्रमा हुन्छ। 'यी तत्वको कमी हुने बितिकै प्रदूषण कम हुन्छ,' उनले भने ।

युरो-३ देखि ६ मा अपग्रेड गर्दा टेष्टको आधारमा मापदण्ड तय गरिने उनले बताए। हाल यसका लागि विभागले ४ थरीको टेष्ट सुरु गरेको पनि उनले जानकारी दिए। 'जस्तै चिसो-तातो र  नर्मल अवस्थाको परीक्षण हुन्छ,' उनले भने। 

विकसित मुलुकहरुले प्रयोगमा ल्याएको सवारीले इन्जिन र इन्धनका कारण गर्ने प्रदूषणको मात्रा जाँचका लागि अझैसम्म नेपालमा उपयुक्त ल्याब सुविधा छैन। 'यो ल्याब तयार पार्न सरकारले राम्रै बजेट छुट्याउनु पर्छ,' उनले भने, 'हामीले अहिले भारतको ल्याबमा टेष्ट गर्न बाध्य छौं।'
खनालले युरो-६ पछि आउने युरो-७ मापदण्डको भने स्तर नहुने बताए। युरो ६ र ७ उस्तै हुन्। उनका अनुसार युरो-७ मापदण्डका गाडीहरुले निकाल्ने धुवाँ वातावरणमा भएको हावाको जस्तै स्तरको हुनेछ। 

सरकारले प्रदूषण घटाउन विद्युतीय सवारीको आयातमा कर छुट गरेको छ। तर पेट्रोल-डिजल इन्जिनयुक्त सवारीका तुलनामा इभी महँगा छन्। सरकारले सार्वजनिक सवारीमा पानि विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग अनिवार्य गर्न सकेको छैन। परीक्षणका लागि ल्याइएका गाडीहरु नचलाइ राखिएका छन्। युरो-६ को मापदण्ड लागू गरिनुअघि पुराना गाडी हटाउने उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्ने व्यवसायीले बताएका छन्।