गभर्नरमा देखिएन परिपक्वता: पपुलिस्ट नीतिले अर्थतन्त्रमा समस्या, बैंककाे वासलातमा ध्यान

काठमाडौं। तरलता अभाव चर्किएर निक्षेप खोसाखोस हुन थालेपछि गत कात्तिकका लागि हिमालयन बैंकले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर ११.६७ प्रतिशत पुर्‍यायो भने एनआइसी एसिया ११.१ प्रतिशत।

अघिल्लो महिना अर्थात असोजमा सनराइज बैंकले ब्याज दर १०.०७ प्रतिशत पुर्‍याएर करिब १८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो।

यसपछि कात्तिकमा अरु बैंकबीच निक्षेपको दर बढाबढमा प्रतिस्पर्धा चल्यो। ब्याज प्रकाशित भएर लागु भएको तेस्रो दिन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 'दोहोरो अंक' मा पुर्‍याउन दिन्न भन्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेर लागू भइसकेको ब्याज फिर्ता गराएका थिए। त्यसपछि सबै बैंकको समान ब्याज ९.३६ प्रतिशत कायम भयो।

अर्को महिना उनले औसत दरको १० प्रतिशतसम्म बढाउने पाउने सूत्र ल्याएर ब्याज १०.०५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने व्यवस्था गरे। यो ब्याज महिनैपिच्छे बढ्न सक्थ्यो तर गभर्नर अधिकारीले मौखिक हस्तक्षेपबाट माघसम्म यही दरलाई निरन्तरता दिइयो।

ब्याज बढाए पनि नयाँ निक्षेप आउँदैन भन्ने गभर्नरको तर्क थियो। उनले आर्थिक पत्रकारहरुसँग पनि यही बताएका थिए। बैंकरले पनि ब्याज वृद्धि समाधान होइन भनेर १०.०५ प्रतिशतको दरलाई नै निरन्तरता दिन चाहेका थिए।

तर, गभर्नर अधिकारीलाई एकाएक लाग्यो- होइन ब्याज दर खुला गर्नु पर्छ। बढाउन लगाउनु पर्छ। उनको निर्देशनपछि बैंकहरुले आइतबारबाट लागू हुने ब्याज दर ११.०३ प्रतिशत पुर्‍याइसकेका छन्। रेमिटेन्स खातावालाले त १२.०३ प्रतिशत ब्याज पाउने छन्।

बैंकरहरुले यसलाई गभर्नरको अपरिपक्वता भनेर टिप्पणी गर्छन्। 'गभर्नरको मुडमा अब वित्तीय क्षेत्र चल्ने अवस्था आयो। अब फलानोलाई यति ऋण दे, फलानोको निक्षेप मात्र राख्न भन्न मात्र बाँकी छ,' ती बैंकरले भने, 'माइक्रो म्यानेजमेन्टले पनि अब हद नाघ्यो।'

गभर्नर अधिकारीको अपरिपक्वता यसपालि मात्र होइन पटकपटक देखिने गरेको बैंकरहरु बताउँछन्। केही अर्थशास्त्रीले त गभर्नरलाई स-सानो ब्याज दरको कुरा होइन, समग्र वित्तीय क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिन पनि सुझाएका थिए।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका अधिकारी भने बैैंकको 'हिसाबकिताब'मै अलमलिने गरेका छन्। 'पपुलर निर्णय आफू गर्ने र बदनामी कमाउने निर्णय बैंक वित्तीय संस्थामार्फत लगाउने उहाँको नियत देखियो,' राष्ट्र बैंकका एक पूर्व कार्यकारी निर्देशकले भने, 'राष्ट्र बैंकको नेतृत्व यसरी अस्थिर र अवसरवादी हुँदा वित्तीय क्षेत्रले मूल्य चुकाउनु पर्छ।'

अपरिपक्वताको शृंखला

अधिकारी गभर्नर भएर राष्ट्र बैंक टेक्दा सरकारले कडा लकडाउन गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेवा पनि प्रभावित थिए। व्यापार व्यवसाय ठप्प थियो। 

राष्ट्र बैंक छिरेका दिनदेखि नै गभर्नर अधिकारीको अपरिपक्वता छचल्किन थालेको राष्ट्र बैंकका ाहालवाला, पूर्व कर्मचारीहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा 'राष्ट्र बैंकमा भिजन नदेखिएको' टिप्पणी गर्छन्। 'दूरदृष्टि राख्नु पर्नेमा त्यो देखिएन। जस्तो आउँछ त्यस्तै गरौंला भन्ने खालको देखियो,' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'तथ्यांकको थुप्रोमा बसेर पनि त्यसको विश्लेषण गर्ने काम भएन। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति नियमले काम गर्न सकेको छैन।' 

उनका अनुसार, गत साउनको तथ्यांकले अर्थतन्त्र कुन दिशामा जान्छ भनेर तस्बिर दिइसकेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले त्यसको विश्लेषण गर्न सकेन। विवरणमा अलमलियो व्यवस्थापन। 

बैंकरहरु त राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनमा परिपक्वता नै देखिन छाडेको बताउँछन्। उनीहरुले अधिकारी आएपछि भएका कामकार्वाहीको विश्लेषण गर्दै बिजमाण्डूसँग प्रश्न गरे- हेर्नु पर्ने बैंकको वासलात हो की समष्टीगत अर्थतन्त्र? समष्टीगत अर्थतन्त्र हेरेको भए आज यस्तो अवस्था आउँथ्यो? 

पपुलिस्ट हुन खोज्दा समस्या 

कार्यवाहक गभर्नरका हैसियतमा चिन्तामणि शिवाकोटीले ब्याज दर २ प्रतिशत घटाउन लगाइसकेका थिए। यो नै बैंकहरुका लागि चर्को परिसकेको थियो, गभर्नरका हैसियतमा आएका अधिकारीले सरकारको 'पपुलिस्ट' नीतिहरुलाई पछि पार्दै व्यवसायीले मागेभन्दा बढी सहुलियत दिए।

नभन्दै पहिलो पटक बजेटभन्दा मौद्रिक नीतिको 'वाह वाह' भयो। बजेटबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आलोचित बने भने अधिकारीले प्रशंसा बटुले।

अधिकारीले ल्याएको नीतिका कारण ऋण विस्तार तीव्र दरमा बढ्न थाल्यो। अनावश्यक ठाउँमा ऋण जान थाल्यो। चालु पुँजी कर्जा सीमाभन्दा २० प्रतिशत बढी दिन पाउने ब्यवस्थाले घरजग्गामा लगानी बढ्यो। काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन देशैभरी घरजग्गाको भाउ छोइनसक्नु गरी महँगियो।

व्यवसायीले ऋण तिर्ने समय थप गरिदिन भनेका थिए। गभर्नरले त्यो सुविधासहित नोटै छापेर डेढ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइदिए। यसरी दिइएको सहुलियत ऋण कहाँ गएको छ भनेर हेरिएन।

वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा  कोष (आइएमएफ) ले भनेेपछि उनले असल ऋणमा गरिँदै आएको १ प्रतिशतको नोक्सानी व्यवस्थापनलाई १.३ प्रतिशत पुर्‍याए। अगाडि दिइएका सुविधाहरु खोस्न थाले। बैंकहरुले पैसा फिर्ता नल्याए नोक्सानी व्यवस्थापन बढाउँदै लैजानु पर्ने व्यवस्था गरे।

सस्तोमा बिनारोकतोक पैसा दिने व्यवस्थापछि घरजग्गाको मूल्य बढ्न थालिसकेको थियो। त्यसमा उनले आँखा चिम्लिदिए, बरु पारदर्शी रूपमा चलेको सेयर बजारमा अंकुश लगाउने नीति ल्याए। कतिपयले गभर्नर अधिकारीको नियतमाथि पनि शंका गर्छन्। 'अधिकारीको सेयरमा भन्दा बढी लगानी घरजग्गामा भएका कारण' मूल्य बढ्ने नीति ल्याएको भन्दै टिप्पणी समेत गर्ने गरेका छन्। 

सेयर बजारमा कडाइपछि रेमिटेन्स वृद्धि रोकिएको छ। बाहिर बसेका नेपालीले अनलाइनमार्फत सेयर कारोबार गर्दै आएकोमा बजार घट्न थालेपछि क्रिप्टो र हाइपर फण्डमा लगानी बढाउन थालेका छन्।

गभर्नर अधिकारीले समष्टीगत अर्थतन्त्रमाभन्दा बढी ध्यान बैंकहरुको वासलातको हिसाबकिताबमा लगाए। बैंकले नाफा बढी खाए भनेर विभिन्न शुल्क तथा कमिसनमा अंकुश लगाउने 'पपुलिस्ट' निर्णय गर्नतिर उनी लागे। त्यसको साइट इफेक्ट देखिन थालेको छ। वर्षमा ३० अर्ब लगानी बढाउँदा पनि खुद ब्याज आम्दानी अघिल्लो वर्षजति पनि हुन छाडेको छ। 

तत्काल चलाउनै नपर्ने सीडी रेसियो उनले चलाए। यसले तरलता अभावमा मनोवैज्ञानिक चाप बढायो। बैंक हेरेर निर्देशन ल्याउने प्रवृत्ति पछ्याए।

'धेरै नियन्त्रण गर्‍यो भने यो समस्या अझ बढेर जान्छ भन्ने लाग्छ,' बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीले भने, 'राष्ट्र बैंकले बैंकहरु पारदर्शी छन्/छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने थियो। बैंकहरु प्रतिस्पर्धी छन्/छैनन् भनेर हेर्नुपर्ने थियो र ग्राहकलाई बैंकको च्वाइस छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्थ्यो। त्यो हेर्ने भन्दा पनि  ब्याजमा, शुल्कमा जताततै माइक्रो म्यानेजमेन्टतिर केन्द्रीत भयो। जुन गर्न जरुरी छैन/थिएन।' 

यो बीचमा गभर्नर अधिकारीले लिएका नीतिको आलोचना नभएको होइन, त्यसबाट गभर्नरले सिक्ने होइन बरु दोष अरुमाथि पन्छाएर उम्किने गरेका छन्। जस्तो बैंकहरुले वर्षभरी कति निक्षेप उठाएर कति ऋण विस्तार गर्ने भन्ने विवरण राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु पर्छ। त्यसमा राष्ट्र बैंकलाई चित्त नबुझे पुनरावलोकन गराउन सक्छ। तर त्यो काम राष्ट्र बैंकले गरेन बैंकहरुले ऋण बेपत्ता बढाएर अभाव सुरु भयो। त्यहाँ भएको कमजोरी स्वीकार्नेभन्दा पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दोष लगाउने गरेको छ। 

'आफ्नो विश्लेषण क्षमता सुधार नगरेपछि इर्‍याटिक नीति आउँछ,' थापाले भने, 'त्यही अलमल राष्ट्र बैंकमा भएको हो। विश्लेषण क्षमता नभएको हो।' 

उनका अनुसार, बेमौसमी नीतिहरु आएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको हो। 'अहिले जुन खालको हस्तक्षेप भयो त्यो आजलाई हेरेर गरिएको छ। भोलि के हुन्छ, यसबाट के असर पर्छ भन्नेसम्मको विश्लेषण राष्ट्र बैंकले गर्न सकेको देखिँदैन,' थापाले भने।

राष्ट्र बैंकले बजारलाई बजार सिद्धान्त अनुसार चल्न नदिँदा समस्या बढेको हो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने, शोधनान्तर घाटा बढ्नेजस्ता समस्या बढ्नु तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्न नसक्नु र बजारलाई आफ्नो गतिमा हिँड्न नदिनु रहेको थापाको बुझाइ छ। 'अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कन्फिडेन्स मेक अर ब्रेकको अवस्थामा छ,' उनले भने, 'कन्फिडेन्स बढाउन बजारलाई साथ लिएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। ब्याज दरमा हस्तक्षेप गर्दा यो समस्या बढ्यो।' 

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिले आएर ब्याजदर बढाउन लगाउँदा ढिलाइ भइसकेको छ। 'नेतृत्वमा समस्यामा देखिएको छ। मध्यमकालीन सोच पनि देखिएन। क्षमता वृद्धिको खाँचो देखिएको छ। बजारभन्दा हामी नै जान्ने भनेर हस्तक्षेप गरेकाले समस्या बढ्यो,' उनले भने।

बैंकिङ विज्ञ क्षेत्री पनि बजारलाई छाड्नु पर्ने कुरामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दा त्यसको साइड इफेक्ट अर्थतन्त्रमा देखिएको बताउँछन्। "ब्याज दर नियन्त्रण सम्बन्धि यति धेरै नीति नियम छन् लिखितमा, त्यति नै मौखिक निर्देशन पनि छन्,' उनले भने, 'निर्देशित हुने बित्तिकै त्यसले विकृति ल्याइहाल्छ। अहिले भएको त्यही हो।' 

राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा गरेको एकपछि अर्को नियन्त्रणमुखी हस्तक्षेपले समस्या झन्झन् चर्काउने विज्ञहरु बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार नियामक परिपक्व नहुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या गहिरिएको हो।