मौद्रिक समीक्षा बहस: मन्दीमा लैजाने काम, ‘प्राथमिकता आर्थिक वृद्धिभन्दा बाह्य स्थायित्व’

काठमाडौं। ऋण निरुत्साहन भन्दै बैंकहरुलाई ब्याज वृद्धि गर्न लगाएको सात दिनपछि मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत कडाइ गर्दै राष्ट्र बैंकले आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रबाट माग हुने ऋण बिस्तारमा अंकुश लगाएको छ।

राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै गरेको कडाइलाई व्यवसायीहरुले जबर्जस्ती अर्थतन्त्रलाई मन्दी लैजान राजनीतिक पूर्वाग्रहले काम गरेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् भने वित्तीय क्षेत्रका जानकारले ‘नियन्त्रणबाहिर’ जान लागेको अर्थतन्त्रलाई 'टेको’ लगाएर राख्न गरेको प्रयास भनेका छन्।

व्यवसायीको भनाइमा एमालेको सरकार हुँदा राष्ट्र बैंकले बजारले जस्तो चाह्यो त्यस्तो नीति लिएर अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग गरेको थियो। सरकार परिवर्तन भएपछि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सुविधा काटिएको हो। 'राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर नीति नियम बनाउँदा अर्थतन्त्र र व्यवसायीले दु:ख पाउने अवस्था आएको छ,' उद्योग वाणिज्य महासंघसम्बद्ध एक पदाधिकारीले भने।

राष्ट्र बैंकले अहिलेको स्थिति आउन सक्छ भनेर जेठमै अनुमान गरिसकेको थियो। तर, प्राथमिकतामा समष्टिगत अर्थतन्त्र सुधार गर्नेभन्दा पनि बैंकहरुको वासलातमा गरिएको सूक्ष्म नजरले अवस्था झन्झन् बिग्रियो। बैंकहरुले अस्वाभाविकरूपमा कर्जा बिस्तार गरिरहेको, बिस्तार भएको ऋण आयातका लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको जान्दा जान्दै पनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर 'कुन बैंकले बढी स्प्रेड लिए, कुन संस्थाले निक्षेप खोसिरहेको छ?' जस्ता सुपरिवेक्षकीय काममा आफूलाई व्यस्त राख्यो।

अर्थतन्त्रको सामान्य ज्ञान पनि नराख्ने अर्थमन्त्री आएपछि राष्ट्र बैंकले सल्लाहकारको भूमिकालाई अलि बढी बिस्तार गर्नुपर्ने थियो। त्यो काममा लाग्नेभन्दा अन्य काममा अल्झिँदा समस्या बढेको र अहिले त्यसलाई रोक्ने बहानामा राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा मन्दी ल्याउन खोजेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।

‘सबै कुरा नियन्त्रण गर्दै जाने तर निकास नदिने भएपछि समस्या अझ बढ्छ। अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने बेला आएको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले भने, ‘समाधानका लागि राष्ट्र बैंक मात्र होइन अर्थमन्त्रालय पनि अगाडि आउनु पर्छ।‘

उनले एकातिर ऋणको ब्याज महँगो बनाउन भूमिका खेल्ने र अर्कोतिर ऋण नदिने वातावरण तयार हँदा व्यवसाय धान्न नसिकने अवस्थामा पुगेको बताए। ‘हामी आर्थिक मन्दीतिर अग्रसर छौं,’ उनले भने, ‘हामी दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्छौं तर त्यसलाई छेक्ने काम पनि सँगसँगै गरिरहेका छौं। यसले हामीलाई अप्ठेरोमा पुर्‍याउँछ।‘

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय चालेको कदम उच्च आयातले घट्दो विदेशी मुद्राबाट आउने संकट समाधानतर्फ उन्मुख छ। पछिल्लो ६ महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २ खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँले घटेर ११ खर्ब ६५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा आएको छ। यसले ६.६ महिनाको आयात धान्न सक्छ।

उच्चदरले घटेको सञ्चितिका कारण पछिल्लो समय मौद्रिक अधिकारीहरु आत्तिएर कदम चालेको देखिन्छ। वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु पनि यसलाई राष्ट्र बैंकको स्वाभाविक कदमका रुपमा लिन्छन्।

बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्री मौद्रिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले आफ्नो कोर्स करेक्सन गरेको बताउँछन्। उनलाई ‘अहिले राष्ट्र बैंकको प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व रहेको’ भन्ने लाग्छ।

‘बजारमा ऋण दिने क्षमता बढाउने रेजिमलाई राष्ट्र बैंकले छाड्यो। विदेशी मुद्राको सञ्चिति व्यवस्थापनमा मात्र राष्ट्र बैंकले ध्यान दिएको छ,’ उनले भने, ‘६.६ महिनाको आयात धान्नेमा सञ्चिति आएको छ। यो नराम्रो होइन तर जसरी घट्यो त्यो डरलाग्दो छ।‘

उनले अहिले राष्ट्र बैंकले चालेको कदम ‘आर्थिक वृद्धि मलाई मतलब छैन, मेरो ध्यान बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा छ’ भन्ने देखिएको बताए। सैद्धान्तिकरूपमा केन्द्रीय बैंकले वित्तीय स्थायित्व, मूल्य स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व हेर्ने हो। आर्थिक वृद्धि सरकारको प्राथमिकता हो।

‘अहिलेलाई आर्थिक वृद्धि हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छैन। ऋणतिर जाँदा आयात बढेर सञ्चिति घट्छ। तरलताको एजेण्डालाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेको छैन। पुनर्कर्जा कडाइ गर्नु भनेको त्यही नै हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘अहिले राष्ट्र बैंकले बोकेको एजेन्डा ठिक हो। यो मुभ आवश्यक थियो।‘

तर, बहालवाला बैंकरहरु राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै गएको बताउँछन। उनीहरुको बझाइमा राष्ट्र बैंक ‘फोर्सफुल मन्दी’ को बाटोमा गएको छ। ‘फोर्सफुल मन्दी गराउने नीति लिइएको छ। यस्ता अप्राकृतिक नीति धेरै टिक्न सक्दैन। किनभने यस्ता कुराको साइड इफेक्ट धेरै हुन्छ,’ एक पुराना बैंकरले भने, ‘अहिले ब्याज दरमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बेला थिएन। बैंकहरुले ब्याज स्थिर राखेका थिए। ब्याज सस्तो पनि थिएन। ब्याजका कारण आयात बढ्ने अवस्था पनि थिएन। किनभने बैंकहरुसँग पैसा नै थिएन भनेपछि उनीहरुले कहाँबाट निकालेर आयात गर्न दिन्थे र?’ गल्ती ब्याजमा अनावश्यक हस्तक्षेपबाट भएको उनको बुझाइ छ।

अर्कोतिर मौद्रिक समीक्षामार्फत यतिविघ्न कडाइ आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ। ‘जहाँ रोग लागेको छ त्यहाँ उपचार गर्ने हो। अहिले एक ठाउँको अप्रेशन गर्न शरीर पुरै लट्याउनु पर्दैन। जहाँ गर्ने हो त्यहीँको लट्याउने हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक अपग्रेड नै हुन सकेन।’ उनको भनाइमा कर्जामा नियन्त्रण गर्ने हो भने काउन्टर साइक्लिकल बफर चलाउनु पर्ने थियो। त्योभन्दा अघि कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई कडाइपूर्ण लागु गर्नुपर्ने थियो।

‘यहाँ चाहिने-नचाहिने कुराहरुमा हात हालियो। यसले अर्थतन्त्रलाई पूर्णरूपमा मन्दीमा लैजान्छ। यसमा सरकारको हस्तक्षेप जरुरी छ,’ ती बैंकरले भने, ‘किनभने सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर ३ प्रतिशत पनि हुन नदिनेगरी राष्ट्र बैंकको नीति लिएको छ। त्यसैले हस्तक्षेप आवश्यक छ।‘

राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को कडाइ गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुने विज्ञहरु बताउँछन। नेपालमा औपचारिक अर्थतन्त्रलाई अलिकति ठेस पुर्‍याइयो भने मौलाउने मौका पाउँछ। अहिलेको राष्ट्र बैंकको नीतिले अनौपचारिक अर्थतन्त्र बिस्तारलाई सघाउन खोजेको उनीहरुको बुझाइ छ।

पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान नीतिहरुले औपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप घटाउने बताउँछन्। ‘अनौपचारिक क्षेत्र ठूलो छ। अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने क्रियाकलाप हुन्छ। अनौपचारिक क्षेत्र अझै मौलाउने छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले यसलाई बढावा दिएको छ। यसले हाम्रो आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिँदैन।‘

उनको बुझाइमा विद्यमान नीतिले कालोबजारी र अवैध कारोबार मौलाउने छ। साथै मूल्यवृद्धि माथि जान सघाउँछ। ‘पैसालाई प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिएन। ब्याजमा आकर्षित भएर पैसा आउँदैन, अन्य लगानीको वातावरणले आउने हो। यसो हुँदा अब विदेशी लगानी र ऋण पनि प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकार अनलराज भट्टराई राष्ट्र बैंकले जुन किसिमले कदम चाल्यो त्यो केही ‘पेनफुल’ हुने भएपनि आवश्यक कदम भएको बताउँछन्।

‘किनभने नर्मल हिसाबले अगाडि बढिरहेको बजारमा हस्तक्षेप हुनेबित्तिकै त्यसको असर स्वाभाविक हुँदैन,’ उनले भने, ‘यहाँनेर बैंकहरु पनि सच्चिन आवश्यक छ। जुन हिसाबले ऋण बिस्तार भयो त्यसमा उनीहरुको पनि स्वअंकुश आवश्यक थियो। खुला बजारको अनुशासन राष्ट्र बैंकले मात्र पालना गर्ने भन्ने हुँदैन बैंकहरुले पनि पालना गर्नुपर्छ।‘