मध्यावधि समीक्षाः ब्याज वृद्धिले मौद्रिक उद्देश्य प्राप्त हुँदैन, त्रिलोचन पंगेनीको लेख

मुलुकको अनिश्चित आर्थिक र वित्तीय वातावरणमा नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र मुलुकको केन्द्रिय बैंकले आ-आफ्नो  वार्षिक नीति र कार्यक्रमको मध्यावधि समीक्षा गरेका छन्। र, केही नीतिगत सुधार पनि गरेको देखिन्छ। वसन्त ऋतुको आगमनपूर्व स्वच्छ आकाश, बढ्दो न्यानोपन, कोभिड-१९ को सुस्तताले केही राहत महसुस हुँदैछ। तथापि केन्द्रिय बैंकले अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिले लिएका केही कदमले आर्थिक जटिलता थपिएको छ। 

आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका केही संकेतहरु देखिँदै थिए, त्यसको दिगोपनमा चुनौती थपिएको व्यवसायिक क्षेत्रको भनाइ छ। 

अर्कोतर्फ हेर्दा एमसीसीका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुको रस्साकस्सी, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा अमेरिका र चीनको अवाञ्छित चासो, सिंहदरबारको बरन्डामा वरिष्ठ, अनुभवी र मुलुकको प्रशासनिक दक्षता हासिल गरेका बेकामी सचिवहरु र लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका युवा तथा कर्मठ सहसचिवहरु र मन्त्रीबीच पदस्थापनको विषयमा भएको सौदाबाजीले सरकारको पुँजीगत खर्चको गतिमा प्रश्न उठाएको छ। 

मुलुकको स्थायी शासनका रुपमा चिनिने निजामती प्रशासनमा कर्मचारीको पदस्थापनमा अन्योलले उनीहरुको नूर गिरेको छ। आफ्नो कामप्रति उत्साह नहुँदा विकास आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने हौसला त्यसै ओइलाएको छ। यस्तै अन्योलताका माझ नेपाली अर्थव्यवस्थामा चुनौती थपिँदै छ।

सरकारले बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन र केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरिरहँदा कोभिड र यसका असरका घाउहरु चटक्कै बिर्सेको जस्तो लाग्छ। 

बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन
सरकारको बजेट वा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमले राजनीतिक र आर्थिक महत्त्व राख्दछ। राजनीतिक रुपमा साझा आर्थिक विषय र आर्थिक रुपमा कर, नगद हस्तान्तरण, अनुदान, खर्च इत्यादि जस्ता नीतिले आर्थिक वातावरण निर्धारण गर्दछ। यसले नै आर्थिक वृद्धिको खाका कोर्दछ। गरिबीको रेखा ओरालो लाग्दछ र असमानताको खाल्डो साँघुरिँदै जान्छ।

आर्थिक वृद्धि भन्नु नै खर्चको सदुपयोग, रोजगारीका अवसरमा वृद्धि र मितव्ययी दक्षता हो। तर सरकारको कार्यसम्पादनमा यही नै अभाव भयो। पुँजीगत खर्च गर्न सरकारका तीनै तहमा समन्वयको अभाव भयो। प्रदेश र स्थानीय सरकारको दाधिकारीहरुको दक्षताको अभाव खड्कियो। प्रदेश सरकारको अस्थिरताले विकास आयोजनाहरु बेवारिसे भए। कालो टोपी, इस्टकोटसहितको वस्त्र र जमिन नै थर्किने गरी हिँड्ने सामन्तीब संएस्कार बोकेका जनप्रतिनिधिहरुबाट नेपाली जनताले अपेक्षा गर्ने कुनै ठाउँ नै रहेन। महँगा गाडी, मोटरसाइकल र पेट्रोल उनीहरुका लागि खरिद गर्दा समष्टीगत आर्थिक सन्तुलन नै धर्मराएको छ। 

जनप्रतिनिधिहरु त ‘लाटो देशमा गाँडो तन्नेरी’ जस्तो साबित भएका छन्। त्यसैले त केन्द्रिय सरकारले उनीहरुलाई दक्षताको सीमामा कस्दा सन्तोषजनक नदेखिएकाले त्यति धेरै विश्वास गरेको देखिँदैन। यसैले केन्द्रिय सरकारलाई केन्द्रित मानसिकताबाट दोषारोपण गर्ने गरिएको छ। 

बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन प्रतिवेदन हेर्दा कुनै पनि मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय निकायलाई साधनको अभाव भएको देखिँदैन। वैदेशिक सहयोगतर्फ हेर्दा साधन पर्याप्त उपलब्ध भएको भेटिन्छ। अर्थमन्त्री स्वयंले पटक पटक पुँजीगत खर्च गर्न प्रेरित गरेको पनि देखिन्छ। बजेट कार्यान्वयनमा परेका समस्याहरु सहजीकरण र समाधान गरिएको भनिएको छ। तर, अर्थमन्त्रालय पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको स्विकार्दछ। अब समस्या कहाँ रह्यो त?

पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुका धेरै कारण औंल्याइएका छन्। ऐन कानुन नियमले पुँजीगत खर्च गर्ने अख्तियारी पनि दिएको भनिएको छ। सर्सर्ती हेर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्चमा रहेको समस्या प्रशासकीय र व्यवस्थाीपकीय समस्या हो। 

मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी यकिन छैन। मन्त्रीको नियुक्ति पाइसकेपछि एउटा कर्मचारी जस्तो आफ्नो मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम र आयोजनालाई गैरराजनीतिक रुपमा हेरी सम्पादन गर्न लागिपर्नु पर्नेमा त्यसको जिम्मेवारी नलिने प्रवृत्ति मन्त्रीमा देखिन्छ। मन्त्रीको भूमिका नै गैरबजेटरी खर्च माग गर्ने, कार्यकर्तालाई लोकरिझ्याइँको कुरा गर्ने, बजेट र कार्यक्रमलाई खिल्ली उडाउने प्रवृत्ति चर्को रूपमा छ। 

आयोजना प्रमुखसँग गोप्यरुपमा वार्ता गर्ने, आयोजनाका कमीकमजोरीमा तिललाई पहाड बनाउने, आफ्नो स्वार्थसँग बाझिएमा त्यसलाई विवादास्पद बनाउने र खेल्ने काम मन्त्रीको नै देखिने गर्दछ। त्यसैले मन्त्रीलाई लगाम लगाउने र कार्यालय समयभरी अन्य कर्मचारी  सरह काम गर्ने, समन्वय गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने उसको भूमिकाको सधैं अभाव छ। त्यसैले पुँजीगत खर्च पनि सुस्त छ। तर, कुनै कुनै सचिवले मन्त्रीसँग कुरा निमल्दा आफ्नै कार्यकर्ता प्रयोग गरेर भोटे कुकुर लगाएझैं गर्ने गरेको पनि सुनिन्छ। 

यस्तै प्रवृत्तिले त होला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनले नेपाललाई भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुमध्ये अग्रपंक्तिमा राखेको।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा
केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा केही नीतगत परिवर्तनहरु गरेको छ। प्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी आयातलाई यसअघि नै दूरुत्साहन गरेको छ। अहिले आएर बैंक दर दुई प्रतिशतले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्यादएको छ। यो मौद्रिक नीतिको बजार संकेत (मार्केट सिग्नल) का रुपमा बुझ्नु पर्छ। बैंक दरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्रिय बैंकबाट लिने ब्याज दरलाई बुझाउँछ। केन्द्रिय बैंक त बैंकहरुको पनि बैंक हो नि ! 

कोभिडको पूर्वार्द्धमा बजारमा तरलता संकुचन नहोस् भनि यो दरलाई तल (७ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा) झारिएको थियो। अहिले अत्याधिक कर्जा प्रवाह भइ शोधानन्तरमा चाप परेको भनि पुनः बढाइएको छ। यसले अर्थ व्यवस्थामा कुनै पन असहजता ल्याउँदैन। किनकि यसमा वाणिज्य बैंकहरु निर्भर छैनन्। बैंक दर त पुनर्कर्जाका लागि लागु हुने हो। 

यतिबेला व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुलाई पुनर्कर्जा आवश्यक छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले नै यो कर्जा १.६ खर्बजति लगानी गरिसकेको छ। यो पुरानै ब्याजदर (५ प्रतिशत) मा हो। यो कर्जा उठ्न ६ महिना लाग्छ। ६ महिनासम्म उही पुरानो ब्याज दर कायम हुन्छ। त्यसैले केन्द्रिय बैंकले बैंक दरलाई बढाउँदा कर्जा महँगो भयो भन्न मिल्दैन। 

बैंक दर वैधानिक तरलता सुविधा (एसएलएफ) पनि प्रयोग हुन्छ। वाणिज्य बैंकहरुले यसको दुरुपयोग गरेको अवस्था छ। पटकपटक गरी यस्तो सुविधा तरलता व्यवस्थापनको निहुँमा लिइएको छ। म आफू नै राष्ट्र बैंक सेवामा रहँदा बैंकरहरुसँगको बैठकमा यसको दुरुपयोग नगर्न र साधन परिचालन गर्नु परेमा बजार र बाह्य स्रोतमा निर्भर रहने गरी नैतिक दबाब (मोरल ससन) दिने गरिन्थ्यो। 

वाणिज्य बैंकले किनेको सरकारको ऋणपत्रलाई केन्द्रिय बैंकमा धितो राखि यस्तो सुविधा (एसएलएफ)  लिने गरिन्छ, जुन अल्प अवधिका लागि हुन्छ। अत्यावश्यक परेको खण्डमा मात्र यो वित्तीय झ्याललाई प्रयोग गरिन्छ। 

यस्तो सुविधाको स्थापना गर्दा सुरुमा ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याज दरलाई प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। पछि यसमा संशोधन गरी केन्द्रिय बैंकले बैंक दर लागु गर्न थालेको हो। किनकि, वाणिज्य बैंकहरुले यसको दुरुपयोग गरेका थिए। 

आफ्नो चिनजानका वाणिज्य बैंकका शाखा व्यवस्थापकहरुसँग सामान्य छलफल हुँदा बैंकबाट गएको कर्जाको दुरुपयोग भएको र आफूहरु नियन्त्रण गर्न असफल भएको कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्त गर्दछन्। त्यसपछि म घोत्लिन पुग्छु, के राष्ट्र बै्कले कर्जाको सदुपयोग/दुरुपयोग हेर्न सक्छ? यो विषयमा सिधै बैंकिङ कसुरसँग सम्बन्धित छ। 
अनि फेरि सोच्दछु, जुन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ त्यस क्षेत्रको भविष्य कोभिडका कारण कमजोर हुँदै गएको छ। बैंकको ब्याज तिर्न उसले वैकल्पिक क्षेत्रमा लगानी नगरी धरै छैन। त्यसो त अर्थशास्त्रको सिद्धान्त भन्दछ – साधनको अन्तर-क्षेत्रीय बहाव (इन्टरसेक्टोरल) जता धेरै प्रतिफल छ त्यतै हुनेगर्छ। त्यसैले पनि कर्जाको दुरुपयोग भएको हुन सक्छ। 

बजारको अनिश्चितता, पुँजीबजारमा मत्स्य न्याय (ठूला लगानीकर्ताले साना लगानीकर्ता, १० कित्ते सेयरधनी, लाई हतोत्साही गर्न सेयर मूल्य घटाइ सेयर बेच्न बाध्य पार्ने प्रवृत्ति), त्यसको विकल्प घरजग्गामा लगानीतर्फ उन्मुख भएको हुन सक्छ। त्यसैले राष्ट्र बैंकको ध्यान त्यतातिर गएको हुन सक्छ। यसैले अर्थव्यवस्था तनावमा रहेको बेला केन्द्रिय बैंकको सुपरीवेक्षणको सक्रियता वाञ्छित हुन्छ। 

साधन दुरुपयोग भएको तथ्यांकले देखाउँदैन। त्यसैले मौद्रिक नीतिको वाण एकातिर नतिजा अर्कैतिर छ।

ब्याजदर सम्बन्धमा
मुलुकले उदार वित्तीय नीति अख्तियार गरेपछि र त्यसैमा विश्वास गरिसकेपछि केन्द्रिय बैंकले ब्याजदर किन नियम गर्ने? 

ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले मुद्राको माग र आपूर्ति वा साधानको माग र आपूर्तिले ब्याजदर निर्धारण गर्दछ। यसैबाट मार्केट क्लियरिङ गरी साधनको परिमाण निर्धारण हुन्छ। ब्याजदरसँग साधनको आपूर्ति संवेदनशील हुन्छ वा माग शक्ति त्यसैले ब्याजदरको स्थिरता निर्भर हुन्छ। 

ब्याजदर बढाउँदा वा घटाउँदा निक्षेप संकलनमा खास परिवर्तन नभएको तर केन्द्रिय बैंकले संकेतका रूपमा बैंक दरलाई बढाउँदा व्यवसायिक क्षेत्रले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत चासो व्यक्त गर्नु पक्कै पनि माग शक्ति (डिमान्ड फोर्स) बलियो भएको देखापर्छ। त्यसैले ब्याजदर भविष्यमा थप अस्थिर हुने संकेत गर्दछ। 

त्यसो त केन्द्रिय बैंकले हालै गरेको मूल्य अपेक्षासम्बन्धी सर्वेक्षणबाट मुद्रास्फीति बढ्ने देखिएबाट कर्जाको ब्याजदर थप बढ्ने स्पष्ट संकेत छ। त्यसैले पनि केन्द्रिय बैंकले बैंक दर बढाएको हुन सक्छ। यसो गर्दा मौद्रिक विस्तार रोकिन गइ मुद्रास्फीति तल झर्न  सक्छ। तर यसले शोधानन्तर आफ्नो पक्षमा पार्छ वा पार्दैन, त्यो अनिश्चित छ। ब्याज दर बढ्दा आयात रोकिने वा पुँजी आप्रवाह बढ्ने त्यसको यकिन छैन। 

कोभिडकै बीचमा राजनीतिक अस्थिरताको कालो बादल मडारिएको बेला ब्याज दर वृदद्धिले पक्कै पनि मौद्रिक उद्देश्य प्राप्त हुनेमा शंका छ। त्यसैले मौद्रिक अधिकारीहरु राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रार्थना गरुन्।

 (पंगेनी नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।)