हिउँद-बर्खा दुवैलाई पुग्ने बिजुलीको व्यवस्थापन यसरी हुन सक्छ, एचआइडीसीएलका सीइओ गौतमको लेख

जलविद्युत आयोजना विकासको सिस्टमसँग सबसिस्टमहरु जोडिएका हुन्छन्। सबसिस्टमहरु जलविद्युत आयोजनासँग जोडिने अन्तर सम्बन्धित विषय हुन्। ती सबसिस्टमहरुमा पहिलो उत्पादन हो। उत्पादन भएपछि प्रसारण, वितरण, उपभोग र व्यापार जोडिएर आउँछन्। यी पाँचवटा विषयलाई हामी जलविद्युतका सबसिस्टम भन्न सक्छौ। अथवा जलविद्युत विकासको उपप्रणाली पनि भन्न सक्छौं।

यी उपप्रणाली वा सबसिस्टमहरुमध्ये एउटामा बाधा भयो भने त्यसको असर समग्र सिस्टममा पर्छ। उत्पादनमा कुनै समस्या आयो भने त्यसले अरु सबैलाइ असर गर्छ। जलविद्युतको समग्र इको सिस्टममै असर गर्छ।

जलविद्युतको इको सिस्टमको असर देशको अर्थतन्त्रमा समेत पर्छ। सोही कारण पाँचवटै सबसिस्टम संवेदनशील र महत्वपूर्ण छन्। अहिलेको अवस्थामा यी पाँच सबसिस्टमहरुमा विचलन आएको हो कि जस्तो देखिन्छ। विचलन आउनु हुँदैन। यदि आयो भने यसले समग्र सिस्टमलाइ नै असर पार्छ।

हिउँदमा विद्युत अभाव हुन्छ जोडतोडका साथ उत्पादनका कुरा मात्रै कुरा हुन्छ। असारमा बिजुली सरप्लस हुन्छ। त्यतिबेला खपतका कुराहरु हुन्छ । अहिले खपत बिर्सिएका छौं किनभने भारतबाट ल्याएर उद्योगधन्दाहरुलाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। हिउँदमा खपत कसरी बढाउने बिर्सेर हामी उत्पादन कसरी बढाउने, इनर्जी मिक्स कसरी कायम गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित हुन्छौं। यसले हाम्रो सिस्टममा विचलन आएको अवस्था देखाउँछ।

जलविद्युतको मार्गचित्र सम्बन्धी हाम्रो नीति, योजना, कार्यक्रम, स्रोत र जोखिम व्यवस्थापनको कसरी गर्ने भनेर विश्लेषणका आधारमा जलविद्युत विकासको रोडम्याप बनाउनुपर्छ।

संरचनागत कुरा गर्दा विद्युत नियमन आयोगले नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्छ। नीति निर्माणका लागि ऊर्जा मन्त्रालय छ। जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय छ। जसले जलस्रोत र ऊर्जाका सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र प्रतिवेदन दिने काम गर्छ। जसले तयार गरेको अध्ययन, अनुसन्धानले नीति निर्माण गर्न मन्त्रालयलाई सहयोगी हुन्छ।

विद्युत विकास विभागले अनुमतिपत्र जारी गर्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उत्पादनदेखि प्रसारण, वितरण हुँदै उपभोगवृद्धि गराउने सबैतिर भूमिका छ। व्यापार गराउने सन्दर्भमा पनि जिम्मेवार प्राधिकरण नै छ। प्राधिकरणको भूमिका, कार्ययोजना, रणनीतिले हाम्रो जलविद्युतको इको सिस्टमलाइ प्रभाव पार्छ। त्यसकारण यो महत्वपूर्ण संरचना हो।

लगानी गर्नका लागि जति पनि आयोजनाहरु हुन्छ, वित्तीय व्यवस्थापन गर्नका लागि एचआइडीसीएलको स्थापना भएको छ। विद्युत उत्पादनको प्रयोजनका लागि विद्युत उत्पादन कम्पनी बनेको छ। प्रसारणलाइन बनाउनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड भनेर अर्को कम्पनी स्थापना भएको छ। यी संरचनाहरु हाम्रो जलविद्युतको इको सिस्टमलाई सम्बोधन गर्नका लागि पर्याप्त छन्।

विद्युत उत्पादन कम्पनी र विद्युत प्राधिकरणले उत्पादनको काम गरिरहेका छन्। यसमा कसको भूमिका बढी हुने त ? कसलाई अगाडि बढाउने त ? सोच्नुपर्ने स्थिति छ। भूमिका र जिम्मेवारी दिने कुरामा विचार गर्नुपर्छ।

मैले यहा के संकेत गर्न खोजेको भने एचआइडीसीएल स्थापनाको उद्देश्य विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरणमा लगानी गर्ने भनेर हो। यसको कन्सन्ट्रेसन यहीँ गराउनुपर्छ। विद्युत उत्पादन कम्पनीलाई आयोजना विकासका लागि गरिएको हो भने उत्पादनमै लगाउनुपर्छ। राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीलाइ प्रसारणको जिम्मेवारीमा अगाडि बढाउनु पर्छ।

अहिलेको संस्थागत संरचना हेर्दा केही कमजोरी र दुविधा देखिन्छ। प्राधिकरण, विद्युत विकास विभागले आयोजना अघि बढाइरहेको छ। हुँदाहुँदा एचआइडीसीएले पनि आयोजना अघि बढाइरहेको स्थिति छ। अलिकति भूमिकामा अन्योल छ। जुन भूमिका जसले पाउनु पर्ने हो त्यो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपले पाउन नसकेको अवस्था छ। आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपले निर्वाह गर्न नसकेको तर अर्कोको जिम्मेवारी खोजेको जस्तो देखिन्छ।

पछिल्लो समय स्थापना भएका विद्युत उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनीलाई हेर्ने हो भने जुन उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो, त्यही रूपले अघि बढाउन सकिएको छैन। संरचनाहरु साना छन्, जसले महत्व पाएका छैनन्। संरचनागत जिम्मेवारीको स्पष्टता हुनुपर्छ।

नीतिमा हामी स्पष्ट छौं। धेरै हेर्नै पर्दैन, १५औ पञ्चवर्षीय योजना हेरे पुग्छ। त्यसपछि आएका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट हेर्ने हो भने उत्पादन बढाउने नै छ। १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ। लक्ष्य अनुसारको उत्पादन बढाउनका लागि जुन वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्छ, जुनस्तरको पैसा चाहिन्छ, त्यो आन्तरिक रूपले मात्रै सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि वैदेशिक लगानी ल्याउनै पर्छ। धेरै खालका हाम्रा दस्तावेजमा यो कुरा उल्लेख छ। यो राज्यले पनि बुझेको कुरा हो।

विद्युतको आन्तरिक खपतका लागि विद्युतीय सवारीसाधन, चार्जिङ स्टेशन, ग्यासलाइ फेजआउट गरेर इन्डक्सन प्रयोग गर्ने नीति लिएका छौं। प्रसारणको लाइनको नेटवर्क अपग्रेड गर्ने हाम्रो नीति छ। दुई वर्षमा सबै नेपालीको घरमा बिजुलीको पहुच पुर्याउने लक्ष्य लिएर काम भइरहेको छ।

खपत बढाएर बाँकी रहेको बिजुली निर्यात गर्ने पनि हाम्रो नीति हो। कम भएका बेला लिने र बढी भएका बेला दिने हो। क्रस बोर्डर ट्रेडिङ गर्ने नै हो।

हामी इनर्जी मिक्सको अवधारणा अनुसार अघि बढ्न सकेका छैनौ। अधिकांश जलविदयुत आयोजनाहरु नदी प्रवाहमा आधारित छन्। बर्खामा २१ सय मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता नपुगेको भए पनि हिउँदमा ३२ देखि ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुन्छ। अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरुको कमी छ। जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि प्रोत्साहनका प्याकेज समेत ल्याएको छ। तर कार्यान्वयन फितलो छ।

नीतिगत रुपमा हाम्रो रोड म्याप स्पष्ट छ। उत्पादन, उपभोग बढाउने हो। प्रसारण र वितरण लाइन पनि भरपर्दो बनाउने हो।

नीति छ, केही प्रश्नहरु भए पनि संरचनाहरु बनेका छन। हाम्रो सवाल के त ? हाम्रो उत्पादनले नधानेको भन्दै ३८ रुपैयामा किन्न पर्यो, क्राइसिस भयो भनिरहेका छौं। भोलि खेर गयो भन्ने दिन एक दुई महिनामै आइहाल्छ। हामी अब स्पष्ट हुनुपर्ने भनेको समग्र आयोजनाको व्यवस्थापनमा हो ।

आयोजना व्यवस्थापन भनेको एउटा आयोजनाको अवधारणा बनाइसकेपछि त्यसबाट विद्युत उत्पादन गरेर वितरणसम्मलाई मान्ने हो भने त्यसभित्र अध्ययन, प्री-कन्स्ट्रक्सन फेजका कामहरु पर्दछन्। त्यहाँ बाटो पुर्याउने, साइट क्लियर, फाइनान्सियल क्लोजर लगायत हुन्छ। निर्माणको चरणपछि प्रसारणको चरणमा जान सकिन्छ।

यी समग्र काम गर्ने क्रममा कहाँ कहाँ समस्या छन् भन्ने कुराको विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति छ। आयोजनाको अवधारणा बनाएपछि सर्भे लाइसेन्स लिने हो। सर्भे लाइसेन्स लिएपछि उत्पादनसम्मका लागि घटीमा १० वर्ष लाग्छ। घटीमा १० वर्ष लाग्नुपर्ने हो कि होइन त? हामीकहाँ लुप होलहरु कहाँ कहाँ छन्? कसरी त्यसलाई घटाउन सकिन्छ?

ताकि हामीले प्रोजेक्टको समय घटाउन सक्छौं। एउटा प्रोजेक्टका लागि सातवटा मन्त्रालय ७० वटा विभाग धाउनुपर्छ। ७० वटामै पुग्न नपर्ने भए पनि धेरै विभागमा पुग्नुपर्ने धेरैको भनाइ छ। यस्ता खालका प्रशासनिक कठिनाइहरुले समय लिएकै छ। हाम्रो प्रशासनिक कामहरुलाई सबै नियमकानुन पालना गरेर छिटो गराउने गरि विधि र प्रक्रियालाइ पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

हाम्रा ठेक्का व्यवस्थापनका पनि समस्याहरु छन्। हामी अहिले लर्निङ फेजमा छौं। सरकार र यसका निकायहरु पनि लर्निङ फेजमै छन्। चिलिमे २० मेगावाटबाट सिकाइ सुरु भयो। त्यस दिएको विश्वासका आधारमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना बन्यो। अब यो सिकाइका आधारमा त्यो भन्दा ठूलो अप्पर अरुण १०६१ मेगावाटको आयोजना बनाउदैछौ। यस हिसाबमा हामी सिकाइमा छौं। यो फेजमा धेरै कठिनाइहरु आउछन्।

जलविद्युतमा निजी क्षेत्र पनि सिकाइकै चरणमा छ। हामीले सिक्दै प्रशासनिकदेखि आन्तरिक प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ। निर्माण र परामर्शदाताका रुपमा धेरै काममा विदेशी कम्पनीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। आन्तरिक स्रोत, परामर्शदाता र कम्पनीबाट आयोजनाहरु बनाउन सक्ने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्नेछ।

पछिल्लो समय हाम्रोमा जलविद्युतमा इन्जिनियरिङ प्रोक्यरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन (इपीसी) बाट धेरै आयोजनाहरु बनिरहेका छन्। त्यो कन्ट्रयाकको मुख्य आधार भनेको आयोजनाको जोखिम निर्माण कम्पनीलाई हुनु हो। जलविद्युतको निर्माण र उत्पादनका लागि धेरै काम भूमिगत संरचना बनाएर गर्नुपर्छ। हुन त धेरै इन्भेष्टिगेसन गरेर यस्तो चट्टान छ भनेर समेत हेरिएको हुन्छ। तर त्यो इन्भेष्टिगेसनले भने जस्तो रहेनछ भने निर्माण कम्पनीले जिम्मा लिन नसक्ने अवस्था हुन्छ। उसले निर्माण नै नगर्ने अवस्था हुन्छ। वा सुरुमै धेरैमा बिड गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। सरकारी आयोजनाको सन्दर्भमा इपीसीमा अठ्यारो छ। हामीले 'रिस्क सेयरिङ मोडल'लाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।

हामीले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य लिएका छौ। करिब ६ हजार मेगावाटका आयोजना फाइनान्सियल क्लोजर भएर निर्माणका चरणमा गएका छन्। २ हजार निर्माण भइसके। ४ हजार मेगावाट निर्माणका विभिन्न चरणमा छन्। फाइनान्सियल क्लोजर भए पनि तिनलाई पैसा त चाहिन्छ।

६ हजारलाइ छाड्ने हो भने पनि बाकी रहेको९ हजार मेगावाटका आयोजनाका लागि प्रतिमेगावाट २० करोडका दरले (तल-माथि हुन सक्ने) १८ खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ। आजको दिनमा कुरा गर्ने हो भने जति हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा पैसा छ, त्यसको ४० प्रतिशत हो। हाम्रो बैंकिङ सिस्टममा कति पैसा छ त भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। जलविद्युतमा १८ अर्ब रुपैयाँ उत्पादनका लागि लगानी गर्नुपर्छ। त्यही अनुपातमा वितरण र प्रसारण प्रणालीमा पनि लगानी गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि त्यत्तिकै अनुपातमा पैसा खर्च गर्नुपर्छ। प्रणालीमा भएको स्रोतको ४० प्रतिशत लगानी गर्न असम्भव छ।

जतिसुकै कुराकानी गरेपनि वैदेशिक लगानी नल्याएसम्म सरकारले अपेक्षा गरे अनुसारको वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छैन। बैंकिङ सिस्टमको क्षमता छैन। विदेशी लगानीबिना हाम्रो आवश्यकता बमोजिमको विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छैन। हामीले विदेशी लगानीलाइ आकर्षित गर्नैपर्छ। भित्र्याउनै पर्छ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन र जलविद्युत आयोजनालाई प्राथमिकता दिनका लागि आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएका कठिनाइहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनियो। माथिल्लो अरुणलाइ गेम चेन्जर प्रोजेक्ट भन्दैछौं। त्यस्ता आयोजना तोकिएको समय र लागतमा सक्नका लागि राज्यका संरचनाले सहयोग र समन्वय गर्नैपर्छ। भन्नुको अर्थ गेम चेन्जर प्रोजेक्ट भन्ने तर त्यसका सामान दुई महिनासम्म भन्सार रोकिने अवस्था भयो भने समय र लागत स्वतः बढ्छ। यस्ता आयोजनाहरुलाइ प्राथमिकता दिएर लाइसेन्स दिनेदेखि सबै काममा प्रिभिलेज दिनुपर्छ। त्यसो हुन सके यस्ता आयोजनाहरुमा आन्तरिक स्रोत वा विदेशी लगानी भित्र्याउन सक्छौं।

राज्यले कति आयोजना अघि बढाउने चाहेको र कसरी अघि बढाउने हो स्पष्ट हुन जरुरी छ। जस्तै अप्पर अरुणलाई यस्तो मोडलमा अघि बढाउने निर्णय गर्यौ। अर्को प्रोजेक्टलाइ यसले असर गर्छ। किनभने हाम्रो क्षमता त्यसरी विकास भइसकेको छैन। बैकहरुले एउटामा फाइनान्सिङ गरेपछि अर्को प्रोजेक्टलाइ लगानी गर्न सक्दैन। राज्यले प्राथमिकतामा राखेका आयोजनाहरु कति हुन, त्यसका लागि कति स्रोत चाहिन्छ, कति वित्तीय स्रोत विदेशबाट ल्याउन सक्छौ र कति स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्छौ। एउटा दस्तावेज वा श्वेतपत्र तयार पारेर अघि बढ्नुपर्छ। हामी यहाँ एउटा प्रोजेक्टको मात्रै कुरा गरिरहेका छैनौ। समग्र जलविद्युतको कुरा गरिरहेका छौं।

बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा बनाउने भनेर निर्णय गर्छौ। कहिले कसलाई दिने भन्छौ। त्यस्तै हामी पश्चिम सेतीको कुरा गर्छौ। माथिल्लो कर्णालीका कुरा गर्छौ। यस्ता आयोजनाहरुलाई एउटा बास्केटमा राखेर यो मोडालिटीमा यो समयमा सुरु गर्छौ। यो समयमा सक्छौं भनेर एउटा नीतिगत एक्सन प्लान बन्नुपर्छ।

उत्पादन भएको बिजुली जनताको घरमसम्म वा उद्योगमा लैजानका लागि दुईवटा कठिनाइहरु देख्छौं। ट्रान्समिसनको समस्या छ। जसका कारण सयौं मेगावाट विद्युत उत्पादन भएर पनि प्रणालीमा जोड्न सकिएको छैन। देखिरहेका छौं, भोगिरहेका छौं। हामीले उत्पादनको प्लान गर्यौ तर ट्रान्समिसनको प्लान गरेनौं। ती दुईवटा आयोजनाका बीचमा समन्वय वा सन्तुलन कायम गर्न सकेनौ। हामीले ध्यान दिनुपर्ने प्रसारणको नेटवर्क विकास पनि हो। त्यसतर्फ लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रसारण भएपछि घर र उद्योगमा पुर्याउने प्रणाली कति विश्वसनीय छ। खपत बढाउँदा मेरो नजिकैको ट्रान्सफर्मरले धान्छ किन धान्दैन भन्ने छ। वितरण प्रणाली पनि पुनरावलोकन गरेर अपग्रेड गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यतातिर ध्यान दिएनौ भने उत्पादन मात्रै हुने तर उपयोग गर्न नपाउने अवस्था हुन सक्छ। हामीले ग्यास विस्थापन गरेर इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न थाल्छौं त्यो अनुसारको वितरण नहुँदा ठूलो दुर्घटना निम्तिने स्थिति छ। त्यसकारण सबै कुराहरुमा सन्तुलन गर्नुपर्ने स्थिति छ।

निर्यात हाम्रो दोस्रो प्राथिमकता हो। पहिलो हाम्रो खपत बढाउने नै हो। खाना पकाउने ग्यासलाई ५ वर्षभित्रमा कमसेकम ८० प्रतिशत हटाएर विद्युतीय चुल्होमा रुपान्तरण हुन सक्छौं। कुन वर्ष कति गर्ने भने योजना बनाउनुपर्छ। ५० अर्ब रुपैयाको ग्यास इम्पोर्ट गर्छौ भने ५ वर्षमा १० अर्बको मात्रै आयात गर्ने नीति बनाउछौं भने त्यो अनुसार काम गर्न पर्यो। त्यो सम्भव छ। त्यसले हाम्रो खपतको योजनामा धेरै परिर्वतन ल्याउछ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढिरहेको छ। यो हाम्रा लागि अवसर पनि हो। उत्पादन गर्न सके बजारको दुःख हुँदैन। निर्यात गर्न सकिन्छ। हामी कष्टमा सेन्सेटिभ हुनुपर्छ। हामी लागत अलि बढी छ। त्यसलाइ कसरी घटाउन सकिन्छ ध्यान सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो बिजुली बेच्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ। भारत, चीन, बंगलादेश तीनवटै देशमा सम्भावना छ।

समग्रमा हाम्रा संरचनालाइ कसले के के काम गर्ने भनेर स्पष्ट जानकारी दिने, कति काम गर्ने टार्गेटसहित जिम्मेवारी दिने नै हो। विद्युत उत्पादन कम्पनीले पाँच वर्षभित्र कति विद्युत उत्पादन गर्छ। त्यस अनुसार जिम्मेवारी दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रले कति उत्पादन गर्ने त्यही अनुसारको जिम्मेवारी दिनुपर्छ। एचआइडीसीएलले पाँच वर्षभित्रमा विद्युतसँग सम्बन्धित आयोजनामा कति लगानी गर्ने, बैक तथा वित्तीय संस्थाले कति लगानी गर्ने त्यो अनुसारको जिम्मेवारी दिनैपर्छ।

यो छलफलको विषय पनि हुन सक्छ। एउटा डेभलपरले सर्भे लाइसेन्स लिइसकेपछि निर्माणको चरणमा जादा जति पनि सास्ती खेप्छन्। धेरै सास्ती देख्छौं। पीपीएदेखि लाइसेन्स, जग्गा अधिग्रहण गर्न समस्या छ।

प्रोजेक्ट बैंक तयार गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्र वा निकायको आवश्यकता छ। सार्वजनिक निकाय नै हुनुपर्छ। त्यसले लाइसेन्स लिन्छ। लाइसेन्स लिएर अध्ययन काम गर्छ। अथवा निर्माण अघि गर्नुपर्ने तयारीका सबै काम गर्छ। निर्माणको चरणमा जान तयार भएका आयोजना जसको जग्गा अधिग्रहण भएको छ। पहुँचमार्ग निर्माण भएको छ। पीपीए भइसकेको छ। अध्ययनका सबै काम सकिएको छ।

फाइनान्सियल क्लोजर गरेर निर्माणमा जाने अवस्थामा छ। भनेपछि त्यस्ता आयोजनाहरुको छुट्टै एउटा प्रोजेक्ट बैंक स्थापना गर्ने र त्यसले यसरी तयार पारेका आयोजनाहरुलाई बजारमा अक्सन गर्नुपर्छ। जो लगानी गर्न चाहन्छ उसले त्यो प्रोजेक्टको फाइनान्सियल क्लोजर गरेर विकासमा जान्छ। निर्माण चरण अघि कामहरुमा जुन सास्ती छ त्यो बेहोर्न पर्दैन।

(गौतम हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्)