अर्थव्यवस्थामा दुई जिम्मेवार नेतृत्वबीच ‘इगो’ टकराव लामो जानु हुँदैन, पहलकदमी कसले लिन्छ?

काठमाडौं। अमेरिकामा प्रोफेसर हेनरी लुइस आफ्नो घरको चाबी बिग्रिएपछि ढोका फोरेर भित्र छिरे। उनी त्यसरी घरमा पसेको छिमेकीबाट लुकेन। छेउको घरमा चोरी भएको उजुरी पर्यो र प्रहरीले लुइसलाई समातेर लग्यो। गोरो छाला भएका प्रहरीले आफ्नो घरमा पसेका 'काला' लुइसलाई पक्राउ गरेको भन्ने भाष्य स्थापित भयो। यसमा तत्कालिन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले 'प्रहरीले मुर्खतापूर्ण व्यवहार गरेको' टिप्पणी गरिदिएपछि काला जातिले गोरालाई तल पार्ने काम गरेको भनेर फेरि चर्को राजनीति भयो। ओबामा पनि कालाजातिका थिए।

केही दिनमा एउटा फोटो सार्वजनिक भयो- जहाँ ह्वाइट हाउसमा ओबामा, प्रोफेसर लुइस र प्रहरी प्रमुख जेम्स क्रोलीसँगै बसेर बियर पिइरहेका थिए।

तीनै जनाले मन माझामाझ गरे- आखिर समस्या समाधान भयो। यो सन् २००९ को घटना थियो। नेतृत्वका हिसाबले ओबामाले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्दा भविष्यमा हुन सक्ने थप असमझदारीको बादलसमेत फाटेर गयो।

नेपालमा पनि अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग सुरुवातदेखि नै विवाद थियो। शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई विपक्षी दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ताभन्दा माथि सोच्नै सकेनन्।

फरक राजनीतिक आस्थासँगै 'आफूलाई नगनेको' लघुताभाष अर्थमन्त्री शर्मालाई थियो। स्रोत नखुलेको पैसा छुटाउन पत्र लेखेको समाचार सार्वजनिक भएपछि छताछुल्ल उनको रिसको पारो गभर्नर निलम्बनमा गएर शान्त भएको थियो।

तर, गभर्नर भनेको व्यक्ति मात्र होइन अर्थव्यवस्थालाई सबल र स्वस्थ राख्ने स्वायत्त निकायको प्रमुख पनि हो। गभर्नरलाई हठात् हटाउने वा कारबाही गर्ने अधिकार सरकारले प्रत्यक्षरूपमा राख्दैन, राख्नु पनि हुँदैन।

अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्तिगत 'इगो' शान्त पार्न लगेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रातो कलमले हस्ताक्षर गरेर अनुमोदन गर्नु अर्को मुर्खता थियो। ओबामाले कसरी आफ्नो गल्ती सुधारे र भविष्यमा पनि समस्या आउन नदिने गरी 'डिल' गरे भन्ने उदाहरणबाट सिक्न देउवाले जरुरी थियो।

गभर्नर अधिकारीका बारेमा अर्थमन्त्रीले गरेको गुनासो प्रधानमन्त्रीले तेस्रो पक्षबाट पनि परीक्षण गर्नु पर्थ्यो। गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच सम्बन्ध कसरी बिग्रियो भन्ने जान्ने प्रयास गर्नु पर्थ्यो। त्यतिले नपुगे दुवैलाई डाकेर 'तपाइँहरुबीच के समस्या हो' भनेर आम्नेसाम्ने सोध्नु पर्थ्यो।

कसैले कुरा लगाएर सम्बन्ध बिग्रिएको थियो भने त्यो तत्काल समाधान भइहाल्थ्यो। अन्य कुनै खालको समस्या भए त्यो पनि सँगै बसेपछि समाधान गर्न सकिन्थ्यो। तर, देशकै अभिभावक पदमा बसेका देउवाले प्रधानमन्त्रीको भूमिका भन्दा बढी प्राथमिकता गठबन्धन दलका नेताका रूपमा आफूलाई बुझे। उनले ५५/६० वर्षको राजनीतिक अनुभवलाई तिलाञ्जली दिएर अपरिपक्व काम गरे।

अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीसँग कहिले एलसी खुल्यो? कति खुल्यो भनेर 'पार्टी' को समेत विवरण माग्ने त कहिले ठूला ऋणी को को हुन् र कति कति ऋण लिएका छन् भनेर सबै तथ्यांक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन्थे।

कुनैबेला देशमा अख्तियारको आडमा लोकमानसिंह कार्कीको 'दादागिरी' थियो। त्यो बेला पनि लोकमानले 'विवरण दिने कि भ्रष्टाचारमा जाकिदिउँ' शैलीमा राष्ट्र बैंकलाई धम्क्याएर ठूला ऋणीको विवरण माग गरेको थियो। राष्ट्र बैंकका माथिल्ला अधिकारीहरुले लोकमानले भराएको '१३ पन्ने' भरे तर गोप्य विवरण कुनै हालतमा दिएनन्।

त्यसैले यसपाली पनि मन्त्रीले भनेका भरमा गभर्नरले खुरुखुरु विवरण दिने कुरा हुँदैन थियो। र, मिल्ने कुरै थिएन। अर्थमन्त्रीलाई ठूला ऋणी को को हुन् भन्ने जिज्ञासा पलाउनुलाई सही नियत मान्न सकिँदैन। त्यो उनको काम पनि होइन र क्षेत्राधिकारभित्र पनि पर्दैन।

मौद्रिक नीतिमा के ल्याउने? कसो गर्ने? विशुद्ध गभर्नरको कुरा हो। उनलाई अर्थमन्त्रालयका सचिवले राष्ट्र बैंकको पदेन सदस्यका रुपमा बसेर 'चेक एण्ड ब्यालेन्स' गरिरहेका हुन्छन्। ऐनले स्वायत्त बनाए पनि राष्ट्र बैंकले व्यवहारिकरूपमा अर्थमन्त्रीसँग सामान्य परामर्श गरेर नै आफ्ना नीतिहरु ल्याउने चलन छ। त्यस अर्थमा मौद्रिक नीति के आउँदैछ भनेर शर्मालाई प्रत्यक्ष थाहा नहुने कुरा थिएन। प्रत्यक्ष थाहा नपाए अर्थसचिवमार्फत त थाहा भइहाल्छ। सरकारका 'इन्ट्रेस्ट' हरु अर्थसचिवमार्फत मौद्रिक नीतिमा राख्न नसकिने पनि होइन। तर शर्माले बाह्य विरोध आउनेबित्तिकै गभर्नरलाई तारो बनाउने काम गरे।

अधिकारी एमाले सरकारले नियुक्त गरेको गभर्नर भए पनि उनी वित्तीय प्रणालीबाटै हुर्किएर त्यो ठाउँसम्म पुगेका व्यक्ति हुन्। राष्ट्र बैंकको सहायकदेखि डेपुटी गभर्नर हुँदै उनी गभर्नर बनेका हुन्। उनलाई वित्तीय क्षेत्रका हाँगाबिँगा मात्र होइन जरा-जरासम्म थाहा छ।

कोभिड व्यवस्थापनताका संसारभरकै केन्द्रीय बैंकहरु अलमलमा परिरहेका बेला अधिकारीबाट पनि केही त्रुटिहरु भएका थिए- ती त्रुटि नियतवश भन्दा पनि 'यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हुन्छ' भन्ने हिसाबले भएका थिए। त्यसैले उनले अर्थव्यवस्था बिगारेको आरोप सरकारले लगाउन मिल्दैन। अर्थतन्त्र बिगार्न यसअघिको सरकार र अहिलेको सरकार दुवैको हात छ।

गभर्नरलाई मात्रै तारो बनाएर स्वायत्त निकायमाथि गरेको हस्तक्षेप सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ। सतही रूपमा हेर्दा अदालतले अर्थमन्त्री शर्मालाई पाठ सिकाएको देखिएपनि यो लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता बोकेर यहाँसम्म आइपुगेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका लागि ठूलो पाठ हो।

जनार्दन शर्माको व्यक्तिगत इगो शान्त पार्न अर्थतन्त्रमाथि खेलबाड गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता बोकेको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सुहाउँदैन। ठूला ठूला राजनीति परिवर्तन गर्न पनि अन्य दललाई समेत मिलाएर अगाडि बढ्ने कांग्रेसले आफ्नो विगत बिर्सिएर राजनीतिक अस्तित्व के कसो हुने हो भन्ने टुङ्गो नभएको पार्टीको फेरो पक्डिएर स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नु कुनै हालतमा सही थिएन।

नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्रमा गएको कांग्रेसको नीतिका कारण हो। नेपाललाई पत्याएर विदेशीलाई लगानी गर्ने आधार पनि कांग्रेस पार्टीले नै दिएको हो। निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण होस् या दातृ निकायलाई साथ लिएर हिँड्ने हिम्मत- त्यो पनि कांग्रेस पार्टीले नै दिएको हो।

यसपाली भने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कसरी हेर्छ? विश्व बैंकले के सोच्न सक्छ? कुनै कारण बिना गभर्नरलाई हटाउन सक्ने अवस्थामा जाँदा वैदेशिक ऋण सहायता गर्ने मुलुक तथा निकायले के सोच्छन् भनेर समेत हेरिएन।

निलम्बन गर्ने निर्णय गरेर सरकारले गल्ती गरिसकेको छ। ११ दिनपछि गभर्नर अधिकारीलाई अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। जुन मतान्तर गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री शर्माबीच थियो, त्यो अझ बढेर जाने निश्चित छ। थप अप्रिय अवस्था आउन नदिन अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ कि प्रधानमन्त्रीले हटाउनु पर्छ। राजनीतिक रुपमा त्यसो गर्न नसकिने हो भने यसमा सहजीकरण गरिदिने र सम्बन्ध सुधारको सेतु बनिदिने काम प्रधानमन्त्री देउवाले गरिदिनु पर्छ।

पदबहाली गर्दै गर्दा गभर्नर अधिकारीले ब्यक्तिगत ‘इख’ कसैसँग नभएको संकेत गरिसकेका छन्। उनले भनेका छन्- हामी (राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय) ब्यक्तिभन्दा पनि संस्था हौं। विभिन्न घटना परिघटनाहरुले यस्ता स्थिति (निलम्बनको) हरु ल्याउँछन्। यस्तोमा पनि हामीले आफ्नो जिम्मेवारीहरु निर्वाह गरिरहँदा समन्वय/सम्पर्क (अर्थमन्त्रालय र सरकारसँग) गर्छौं नै। त्यसमा कुनै पनि किसिमको आग्रह/पूर्वाग्रह राखेर काम हुँदैन। यसमा सतर्क रहन्छौं।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी यदाकदा 'वाइन' पिउँछन्। अर्थमन्त्री शर्मा 'स्न्याक्स इन्जोए' गर्छन्। वाइन पिउने प्रधानमन्त्रीले दुवैलाई सँगै राखेर 'टोस्ट' गरिदिने हो भने अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच मन माझामाझ हुन्छ। त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले पाउने छ।