पर्दै नपर्ने आइपीओमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुसी आस्वा असुल्नु कतिको जायज ?

काठमाडौं। 'फलानोको आइपीओ खुलेको छ, भर्नुभो ?' डिम्याट खाताको लगातार बढ्दो संख्यासँगै यो प्रश्न अब नेपाली समाजमा सामान्य बनेको छ। प्रत्येकजसो परिवारमा सेयरबारे धेरथोर जानेकाहरु भेट्न गाह्रो छैन। 

कम्पनीहरुले आइपीओ निष्कासन पनि बराबरजसो गरिरहेका छन्। तर, सीमित संख्यामा जारी हुने आइपीओ मागका तुलनामा हात्तीको मुखमा जीरा बराबर भइरहेको छ। मागभन्दा कयौं गुणा बढी आवेदक हुने गरेका छन्। 

जहाँ १० कित्ता आइपीओ पर्नु आफूलाई ठूलो भाग्यशाली ठान्नुपर्ने अवस्था छ, त्यही हात खाली हुनेहरु गुनासो गर्छन्- डिम्याट खाता खोलिदिएका वित्तीय संस्थाले आस्वा शुल्क मनपरी काटे। कुनै पनि कम्पनीको आइपीओमा २/३ गुणा बढी आवेदक हुनु अनौठो होइन, प्रविधिको सहजताका कारण हिजोआज मागभन्दा ९०/९२ गुणासम्म बढीले भर्छन्।

त्यसैले हात खाली हुनेको संख्या अत्यधिक हुने गरेको छ। आस्वा शुल्क अत्यन्त न्यून लिँदा पनि हुनेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसलाई पनि आम्दानीको राम्रो स्रोत बनाउन कसेर असुलेको गुनासो लगानीकर्ताहरुको छ।

आइपीओमा आवेदन मोबाइल एप र बेवसाइटमार्फत दिने धेरै छन्। फाराम लिएर बैंक पुग्ने घटेका छन्। न कागज खर्च हुन्छ, न त धेरै जनशक्ति, सफ्टवेयरमार्फत गरिने कारोबारको हिसाबकिताबमा पनि आस्वा शुल्क घटाउनेतर्फ वित्तीय संस्था मौन देखिन्छन्। 

हालसम्म ५१ लाख ५० हजारभन्दा बढी डिम्याट खाता खोलिएका छन्। यिनमा आधाभन्दा बढीले अनलाइनमार्फत सेयर कारोबार गर्छन्। जसले गर्दा अहिले एउटै कम्पनीको आइपीओमा २५ लाखभन्दा बढी आवेदन पर्न थालेको छ। आफूले खरिद गर्न चाहेको आइपीओको रकम बैंक खातामा निश्चित अवधिका लागि रोक्का राखिन्छ।

यसरी आइपीओ भर्दा रकम रोक्का हुने र सेयर परेमा सम्बद्ध कम्पनीलाई पैसा ट्रान्सफर गर्दा छुट्टै सेवा शुल्क लाग्छ। यो शुल्क सेयर कारोबारीको बैंक खाताबाटै काटिन्छ, जसलाई सी-आस्वा  भनिन्छ। जसका लागि कुनै बैंकले निश्चित रकम लिने गरेका छन् भने केही बैंकहरुले निःशुल्क सेवा दिइरहेका छन्। अझ आइपीओ भर्दा तपाइको खातामा आस्वा शुल्क तिर्ने रकम छैन भने आवेदन नै रद्द हुन्छ। 
 
सी-आस्वा सम्बन्धी नीति धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ को परिच्छेद ४ अन्तर्गतको १६ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको छ। जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिद बिक्री सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराए वापत ५० हजार रुपैयाँसम्मको दरखास्तमा बढीमा एक सय रुपैयाँ र सो भन्दा बढी रकमको दरखास्तमा बढीमा २५० रुपैयाँ सेवा  लिन पाउने व्यवस्था छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५० हजार रुपैयाँसम्मको दखास्तमा १०० रुपैयाँ सम्म आस्वा  लिन पाउने व्यवस्था एउटा अवसर बनेको छ। तर आइपीओ नपर्ने लगानीकर्ताहरुको सी-आस्वा वापत काटिने रकम 'जुवामा थापेको बाजी' जस्तै बनेको छ। न फिर्ता आउँछ, न त आइपीओ पर्छ। 
यसरी बैंक अनुसार आस्वा  फरक पर्दा पनि सम्बन्धित निकाय धितोपत्र बोर्डले बैंकहरुमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। बरु बैंक अनुसार नीतिनियम पनि फरक भएकाले आस्वा मा समानता नआएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताएका छन् । 

'कुनै बैंकले बढीमा १०० रुपैयाँसम्म आस्वा चार्ज लिइरहेका छन्, अब हामीले नलिनू पनि भन्नुभएन। सेवा दिइसकेपछि उनीहरुको पनि सिस्टमको केही न केही मूल्य हुन्छ,' उनले भने, 'यो  अप्लाई गरे वापतको हो। कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण भएर आएको छ।'
साथै प्रवक्ता गिरीले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा प्राइमरी तथा सेकेन्डरीका सबै हरु हेर्न बोर्डमा छलफल भइरहेको बताए। 

कुन बैंकले कति लिन्छन् आस्वा  ?
नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु छन्। जसमा नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडमा बैंक खाता भएका लगानीकर्ताले सी-आस्वा  तिर्नुपर्दैन। तर बाँकी २३ बैंकमा खाता भएर आइपीओ आवेदन दिएका लगानीकर्ताले १० रुपैयाँ १५ रुपैयाँ देखि १०० रुपैयाँसम्म बुझाउनु पर्छ। 

जसमा ९ वटा बैंकले १० रुपैयाँ, ८ वटाले २०, ४ वटाले २५, एउटाले १५ र अर्को एउटा बैंकले १०० रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन्। 

प्रतिपटक १०० रुपैयाँ आस्वा शुल्क लिने बैंक स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड छ भने नेपाल एसबिआई, लक्ष्मी, सनराइज र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले २५ रुपैयाँ लिने गरेका छन्। यस्तै ग्लोबल आईएमई बैंकले आस्वावापत १५ रुपैयाँ लिने गरेको छ। 

पछिल्लो समय तारन्तार आइपीओ निष्कासन भइरहेको छ। तर, सेयर बजारमा लगानीकर्ताको संख्या बढ्नुका साथै आवेदकको संख्या बढेपछि लाखौं लगानीकर्ताको हात खाली हुने गरेको छ। 

सीमित माग अथाह आवेदक, जो हेर्‍यो हात खाली  
बलेफी हाइड्रोपावरले गत चैत १६ देखि २१ गतेसम्मका लागि अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ दरका सर्वसाधारणका लागि १६ लाख ६३ हजार ४५३ कित्ता आइपीओ बिक्री गरेको थियो। जसमा २१ लाख ७१ हजार ७४० जना लगानीकर्ताबाट आवेदन पर्‍यो।

२१ लाख ६८ हजार १०० जनाको आवेदन सदर भयो भने ३ हजार ६४० जनाको आवेदन रद्द भयो। आवेदकमध्ये १ लाख ६६ हजार ३४५ जनाले मात्रै पाए। आवेदन सदर भएका १९ लाख ९९ हजार ७५५ जनाको हात खाली भयो, अर्थात यी लगानीकर्ता जसले बैंकलाई आस्वा शुल्क मात्र बुझाउनु पर्‍यो। 

सीवाइसी नेपाल लघुवित्तले यही वैशाख २ देखि ६ गतेसम्म ३ लाख ६९ हजार ४८८ कित्ता साधारण सेयर सर्वसाधारणमाझ ल्यायो। आईपीओमा २२ लाख ५ हजार ६३३ जनाको आवेदन परेको थियो। ३ हजार २७२ जनाको आवेदन रद्द भएको थियो भने २२ लाख २ हजार ३६१ वटा आवेदन सदर भएका थिए।  ३६ हजार ९४८ जनाले आइपीओ हात पारे, जसमा २१ लाख ६५ हजार ५२ हजारको हात खाली भएको थियो। अर्थात उक्त खाली हात भएका लगानीकर्ताले सी-आस्वाका लागि तिरेको शुल्क फगत खर्च भएको थियो। 

नेष्डो लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि फागुन ११ बाट १५ गतेसम्म ७ लाख ७४ हजार ५६३ कित्ता आइपीओ निस्कासन गरेको थियो। त्यसमा २५ लाख २६ हजार १०१ जनाको आवेदन परेको थियो। ४ हजार ११६ आवेदन रद्द हुँदा सदर २५ लाख २२ हजार ९५५ बाट पनि ७७ हजार ४५६ जनाले मात्रै आइपीओ प्राप्त गरेका थिए। २४ लाख ४५ हजारको हात खाली भएको थियो। 

प्राइमरी मार्केटमा सेकेन्डरी भन्दा कम जोखिम हुने भएकाले पनि पछिल्लो समय लगानीकर्ताको रोजाइमा परेको छ। साथै नयाँ तथा सेयर बजारमा आउन चाहने लगानीकर्ताको मुख्य केन्द्र नै आइपीओ भएकाले डिम्याट खोल्ने क्रम बढेसँगै आवेदन दिनेको संख्या पनि बढेको हो।
डिम्याट खोल्ने बढिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सी-आस्वा सेवाको शुल्कमा एकरुपता हुने तथा लगानीकर्तालाई सहुलियत हुने शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। 

कुन बैंकले कति लिन्छन् आस्वा शुल्क