स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति अत्यावश्यक, ‘उत्पादन बढाउन उद्योग दशक घोषणा गरौं’

हाम्रो अर्थतन्त्रको बारेमा हामी सबै चिन्तित छौं। कसैलाई दोष लगाएर हुँदैन। रातारात यो अवस्था आएको पनि होइन। अहिले बजेट निर्माणको क्रममा छौं। यो वर्षको बजेट मुलुकको लागि मौका हुन सक्छ।

बजेट निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम लिएर जाने र केही लोकप्रिय नाराका अगाडि झुम्दै गर्यौं भने समय खेर जान्छ।  म माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था, प्रवृत्ति बुझेर तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रुपमा गर्नुपर्ने कुराहरु यो बजेटमा समावेश गरौं।

आज म एउटा प्रमुख विषय व्यापार घाटा कम गर्ने र उत्पादन बढाउने विषयमा केही कुरा राख्न चाहान्छु।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा करिव १ सय रुपैयाँको वस्तु खरिद गर्दा ९ रुपैयाँको मात्र बिक्री गर्छौं। उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ किनेको भएत ठिकै हुन्थ्यो। तर, हामीले लगाउने लत्ताकपडादेखि भान्सामा प्रयोग हुने सामान किनिरहेका छौं। हाम्रो जनशक्ति विदेश पठाउँछौं। त्यहाँबाट आएको रेमिटेन्सले सामान किनिरहेका छौं।

नेपाल मान्छे बेच्ने र मालसामान किन्ने देश भएको छ। दुःखद अवस्थामा यसरी हाम्रो देश चलेको छ। हामीले बेलुका गएर भान्सामा हेर्यौं भने बारीको थोरै विदेशबाट धेरै आएको पाइन्छ। भान्सामा प्रयोग गर्ने धेरै खाद्यवस्तु पनि विदेशबाट आयात भएको छ। हाम्रो कृषि प्रधान देशको अवस्था यस्तो छ। यसको उपचार के त ? यसको उपचार खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ।

आज म औद्योगिक उत्पादनको विषयमा केही विषय राख्न चाहन्छु। हामीले अहिलेसम्म एउटा गलत भाष्य लिएर बसेका छौं। सन् १०९० को आर्थिक उदारीकरण पछि केही उद्योग बेच्यौं। उद्योग नबेचेको भए के केन गथ्र्यौं भनिँदै आएको छ। त्यो गलत हो। २०४९देखि २०५१नै त्यस्तो अवधि हो। जुन अवधिमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै उद्योग दर्ता भए। तीनै उद्यागले आज केही न केही औद्योगिक उत्पादनको आधार तयार गरेको छ। सरकारले उद्योग चलाउने होइन त्यो सबैलाई थाहा छ। तर, राजनीतिक फाइदाका लागि उद्योग नबेचेको भए भन्छौं ।

औद्योगिकीकरणको प्रारम्भ गरे पनि त्यो अघि बढ्न पाउन सकेन। बजारमा वार्षिक पाँच लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउँछ। मुस्किलले २५–३०हजारको लागि मात्र स्वदेशमा रोजगारी सृजना हुन्छ।

अरु युवा विदेश पलायन भएका छन् की स्वदेशमै बेरोजगार छन्। यसका लागि राष्ट्रिय उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना चाहिएको छ। संसारभरको अध्ययनले के देखाउँछ भने सरकारले उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीतिले फाइदा भएको छ। राष्ट्रिय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्नका लागि एउटा हार्ड पोलिसी र अर्को सफ्ट पोलिसी आवश्यक छ।

उत्पादकत्व बढाउनका लागि पूर्वाधारमा सघाउनु पर्नेछ। प्रविधि भित्राउने, प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्नुपर्नेछ। हार्ड पोलिसीमा छुट, प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि ल्याउनु पर्छ। तर, त्यो औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ। यो रणनीतिक र समय आवद्ध हुनुपर्छ। समय सापेक्ष भएन भने राष्ट्रिय उत्पादन बढाउँछु, आत्मनिर्भर बनाउँछु भन्दै गर्दा आत्मनिर्भर पनि बन्दैन परनिर्भर बन्दै जान्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा दुईटै कुरा चाहिएको छ। यसका लागि नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर वि.स.२०७९देखि २०८९सम्मको दशकलाई राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन उद्योग दशक घोषणा गर्न माग गरेका छौं।

उत्पादन बढाउन सबै आन्तरिक बजार र  बाह्य बजार छ। मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल जस्ता अभियान पनि सञ्चालन गरिएका छन्। यी अभियानलाई सँगसँगै लिएर जाऔं। यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले लिड गरे पनि सिंगो सरकारले समन्वय र नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेका छौं।

उत्पादनका लागि केही क्षेत्र छान्नुपर्छ। जुन वस्तु उत्पादनका लागि पूर्वाधार बनेको छ र बजार पनि छ। सहरीकरण सँगै आम्दानी बढेको छ। खर्च गर्ने प्रवृत्ति बदलिएको छ। नेपाली उत्पादन प्रति विश्वास जागेको छ। कतिपय कुराको बाह्य बजार छ। केही वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। यो कुरालाई हेरेर हामीले केही क्षेत्र छानेका छौं र सुझाव पनि दिएका छौं।

धागो, कपडा उद्योग, फुटवेयर(जुत्ताचप्पल), निर्माण सामग्री, कृषि खाद्यान्न, वनपैदावार, जडिबुटी, औषधी, हस्तकला लगायतका वस्तु छन्। नयाँ आवश्यकताका वस्तु पनि छनोट गर्न सकिन्छ।

यी सात वटा क्षेत्रमा सफ्ट पोलिसी अन्तर्गत वैदेशिक लगानी, आन्तरिक लगानी बढाउने, जनशक्तिलाई प्रशिक्षित गर्ने, साना मझौलालाई प्रोत्साहित गर्ने काम लगातार गर्दै लैजानुपर्छ। उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्न निश्चित अवधि भन्सार छुट दिनु आवश्यक छ। उद्योगले १० वर्षसम्म प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु पर्छ। त्यस पछि सरकारले छुट दिँदैन भनेर अहिलेनै घोषणा गरेर जान सक्छौं।

उदाहरणका लागि जुत्ता हेरौं। हामी नेपालीले अहिले वर्षको करिव नौ करोड जोर जुत्ता खरिद गर्छौं। नौ करोड खपत गर्दा चार करोड जोर जुत्ता नेपालमा उत्पादन भएको छ। बाँकी पाँच करोड जोर जुत्ता विदेशबाट आयात गर्छौं। विदेशबाट ल्याएको पाँच करोड जोर जुत्ता मध्ये करिव साढे चार करोड जोर जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना छ।

नेपाली जुत्ता उद्योगले अहिले वार्षिक करिव १६ करोड जोर जुत्ता उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहेको छ। तर किन चार करोड जोर मात्र उत्पादन गरिएको छ ? पाँच करोड बाहिरबाट आउँदा त्यसको कर ठिक भएको भए त राज्यको ढुकुटीमा पैसा जम्मा भयो भन्ने हुन्थ्यो। भन्सार मूल्यांकन निकै कम  छ। न सरकारको ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएको छ। न उपभोक्ताले सस्तोमा जुत्ता पाएको छ। स्वदेशी उद्योग फस्टाएको पनि छैन।

सरकारले चोरी पैठारी रोक्छु, न्यून मूल्यांकन हुन दिन्न भन्यो भने पनि स्वदेशी उद्योगको फस्टाउँछ। यी कुरा सुधार गर्ने हो भने अर्को वर्ष ५० लाख भन्दा धेरै जुत्ता विदेशबाट आउँदैन। यो उदाहरण मात्र हो। यसका लागि इच्छाशक्ति भए पुग्छ। केही काम उद्योगले पनि गर्नुपर्नेछ। अहिले पनि यहाँका जुत्ता उद्योगमा करिव ६० प्रतिशत भारतीय कामदार छन्। नेपाली कामदार प्रयोग गर्न दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेछ। त्यसका लािग इच्छाशक्ति भए पुग्छ।

टेक्सटाइल उद्योगलाई पनि हेर्न सक्छौं। सरदर एक जनाले वार्षिक २० मिटर कपडा प्रयोग गर्छौं भन्ने अनुमान छ। तीन करोड नेपालीले प्रयोग गर्न वार्षिक करिव ६० करोड कपडा चाहिन्छ। तथ्यांक हेर्दा यहाँ प्रयोग हुने १० प्रतिशत कपडा नेपालमा उत्पादन हुन्छ। १० प्रतिशत मात्र भन्सार तिरेर आयात भएको छ। ८० प्रतिशतको कतै हिसाव देखिँदैन। यो सबै चोरी निकासी भएर आएको भन्नेछ। अन्डर भ्यालुएसन भएर आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई पनि थाहा छ। यी विषयमा सरकारले ध्यान दिने हो भने टेक्सटायल पनि एउटा उचाई लिन्छ। हामीले प्रयोग गर्ने कपडा स्वदेशमै उत्पादन हुन्छ। निर्यात प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुग्छ।

गार्मेन्ट, फुटवेयर, जडिबुटी लगायतको क्षेत्रमा काम गर्न उद्यमी पनि आएका छन्।

हामीले व्यापार घाटा बढे भनेर मात्र हुँदैन। घटाउन सक्ने अवसर र ठाउँ छ। आधार तयार भएको छ। नेपाली आँफैले धेरै काम सुरु गरेका छन्। तर, सरकारले टेवा पुर्याउनुपर्छ। निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनेर मात्र हुँदैन। यसका लागि दशककै लागि कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ।

लत्ताकपडा, औषधि, जुत्ता लगायतको उत्पादन बढाउन सकिन्छ। केही वस्तुको उत्पादन बढाएर स्वदेशमा खपत गर्नुका साथै निर्यात गर्नसक्ने ठाउँ छ। त्यसमा सरकारले सघाउनु पर्छ।

अर्थमन्त्रीले एकछिन अर्थमन्त्री मात्र नभएर उद्योगमन्त्री पदबाट हेर्न आग्रह गर्दछु। अहिले कति राजस्व जम्मा हुन्छ मात्र नभनेर उद्योगको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दिन अर्थमन्त्री समक्ष अनुरोध गर्दछु। तब मात्र औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुनेछ।

(नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद थापाले शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)