‘यो बजेटबाट हामीले बेष्ट गर्‍यौं भन्ने होइन, तर जति सक्यौं त्यति गर्‍यौं’: अर्थमन्त्री शर्मा

आइतबार आएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको विषयलाई लिएर धेरै टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ। बजेटको विषयमा धेरैको बुझाइ मेरो गाउँठाउँमा बाटो पर्‍यो/परेन भन्ने पनि भयो। बजेट भनेको बाटो मात्रै भनेर हेर्नु हुन्न। बजेट गाउँको बाटो मात्रै होइन, बजेट रोजगारी पनि हो। बजेट गरिबी अन्त्य गर्ने साधन पनि हो। हाम्रो स्रोत साधनको परिचालन पनि हो। हामीले टार्गेट नै लिएर अघि बढेका छौं। 

समग्र देशको समृद्धि नै बजेट हो। देशमा समृद्धि ल्याउनका लागि नागरिक, कर्मचारी, पत्रकार राजनीतिक दल सबैले प्रतिबद्धता जाहेर हुनु आवश्यक छ। 

आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि यो बजेटबाट मैले प्रयास गरेको छु। नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो भनिएको छ। सरकारलाई यो चुनौती पनि हो। यसको सामना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो।  तर हामीले योजना त्यहीअनुसार अघि बढाएका छौं। 

गरिबीलाई घटाउन प्रतिवर्ष ८ लाख गरिबीको रेखामुनि रहेकोलाई बाहिर ल्याउने योजना छ। यसका लागि मानव पुँजीको आवश्यकता पर्छ। हामीले पहिलो पटक भनेका छौं, १२ कक्षा पढेर सकिँदा सीपसहितका जनशक्ति बाहिर आउँछन् र सबै शिक्षित व्यक्ति श्रम बजारका लागि योग्य हुन्छन्। तब मात्रै सहज जीवनयापन गर्न सक्छन्। समग्रमा यसपटकको बजेटले शिक्षामा ठूलो परिवर्तन गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।

हरेक गाउँ-गाउँमा लाखौंको संख्यामा उद्योग खोल्ने भनेका छौं। अर्थतन्‍त्रको विस्तारमा निजी क्षेत्रको योगदान धेरै रहेको छ। ७० प्रतिशत योगदान रहने निजी क्षेत्रको माग यो बजेटबाट मैले हदैसम्म सम्बोधन गरेको छु। 

विद्युतमा छुट सिमेन्ट उद्योगलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो। अरु पनि उद्योग छन् तर हामीले मुख्यरुपमा सिमेन्ट उद्योगहरुलाई यसको लाभ दिन खोजेका छौं। नेपाली चुनढुंगा पेलेर सिमेन्ट बनाउने र निर्यात बढाउने योजनामा सहयोगी होस् भनेर पनि यो नीति अघि सारिएको हो। विद्युत महसुलमा २ देखि १५ प्रतिशत छुट दिँदा सिमेन्ट लगायतका औद्योगिक उत्पादनको निर्यात बढ्छ भन्ने विश्वास छ। 

गाउँ-गाउँमा वित्तीय सुविधा दिने प्रयास गरेका छौं। साना उद्यमीलाई घर-घरमै ऋण सुविधा दिन्छौं भनेका छौं। यसका लागि ५ खर्बको लघुवित्त कोष बनाउने तयारी गरेका छौं। 

सानो कर्जाका लागि बैंकमा धेरै झन्झट हुन्छ। फाइल उठाउनेदेखि हरेक काममा जनताले सास्ती बेहोर्नु पर्छ। यसका लागि हामीले घरघरमै ऋण दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गर्न खोजेका छौं। त्यसैले किसानी गरिरहेका स्थानमै गएर कर्जा दिन हामी सिफारिस गर्छौं। 

पूर्वाधार निर्माणमा पनि केही लक्ष्य लिएका छौं। काम सुरु भएर पनि समयमै पुरा नहुने समस्या छ। सबै काममा सरकारले मात्रै सक्दैन। त्यसैले निजी क्षेत्रले पूर्वाधारमा पनि लगानी बढाउनु पर्छ। निजगढ हाम्रो सपना हो यो बनाउनु पर्छ। यो हाम्रो आवश्यकता हो। 

यस्तै, कर्णाली चिसापानी जस्ता जलविद्युत आयोजना हामीले किन नबनाउने। हामीले योजनाको तयारी गर्दा सम्बन्धित योजनाले नै तिर्न सक्ने योजनाको परिकल्पना गरेका छौं। ठुला आयोजनामा हामीले उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेका छौं। 

सगरमाथा वरिपरि गएर सेल्फी खिच्ने त धेरै होलान्। कति इच्छा होला। तर यसका लागि पूर्वाधार आवश्यक पर्छ। हाम्रा वरिपरि कति जनसंख्या छन्, उनीहरुलाई लक्षित गरेर नीति तथा योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। मनाङ मुस्ताङलाई पनि पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ। अनि मात्रै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हामी अघि बढ्न सक्छौं। 

हजारौं योजना केन्द्रमा रहने परिपाटी छन्। पाँच करोडभन्दा मुनिको योजना प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएका छौं। यसरी संघ सरकारमाथिको कार्यबोझ घटाएका छौं। कुन योजना प्रथमिकतामा राख्ने भन्ने स्थानीय तहलाई राम्ररी थाहा हुन्छ। केन्द्र सरकारले मन्दिरको योजना बनाएर स्थानीय तहलाई हुँदैन, स्थानीय सरकारले नै बनाउनु पर्छ। 

अहिले वार्षिक सात हजार नेपाली डाक्टर पढ्न बाहिर गइरहेका छन्। यसमा ठुलो रकम बाहिरिएको छ। यो शिक्षा नेपालमै सम्भव छ। ठुला मेडिकल कलेज नेपालमै खोल्नु पर्छ। ठुला आइटी पार्क हामीले बनाउनु पर्छ। 

यसकारण स्वदेशी उद्योग संरक्षणमा सरकार लागि परेको छ। यसका लागि बजेटमा धेरै विषय समावेश गरेका छौं। 

हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग लगायत चलाउने तयारी गरेका छौं। हामी उद्योग मात्रै चलाउँदैनौं, यसको प्रयोगमा पनि ध्यान दिनेछौं। यहाँको कपडा उद्योग बन्द छ। हामी विदेशी कपडा लगाउँछौं। नेपालमै सेनिटाइजर उत्पादन हुन्छ तर विदेशी नै प्रयोग गरिरहेका छौं। अब यस्तो हुने छैन।  स्वदेशी सामाग्रीको भरपुर प्रयोग हुनेछ।  

हामीले कर्मचारीहरुको तलब बढाएका छौं। यो नियमित नै हो। ऐनअनुसार नै तलब वृद्धि गर्ने बेला भएको थियो। सामाजिक सुरक्षाको दायरा केही बढाएका छौं। 

यो चुनावी बजेट हैन । दिइरहेको सेवा सुविधा दिइएको छ। किसान पेन्सन चुनावका लागि होइन, उत्पादनका लागि हो। कतिपय भइरहेका सेवा सुविधा नै दिइरहेका छौं। 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ३५.५४ प्रतिशत वैदेशिक सहायतामा आधारित थियो। यसलाई घटाएर ३०.८७ प्रतिशतमा झारेका छौं। वैदेशिक ऋणको हिस्सा चालु बजेटमा १७ प्रतिशत थियो भने अहिले १३ प्रतिशतमा झारेका छौं। आन्तरिक ऋणतर्फ १४.६७ बाट १४.२७ मा झारेका छौं। हामी ऋण घटाउनेतिर प्रयास गरेका छौं। वैदेशिक सहायता घटाइएको छ। ऋण घटाइएको छ। हामीले सकेसम्म बजेटको आकार कम गर्ने प्रयास गरेका छौं।

आर्थिक वृद्धिमा भने हामी केही महत्त्वाकांक्षी भएका छौं। सबै क्षेत्रको सहयोग भए यो पूरा हुन्छ। 

सबै गठबन्धनभित्रका दलको सहमतिमै यो बजेट आएको हो। यसकारण हामीले बेष्ट गर्‍यौं भन्ने होइन, तर जति सक्यौं त्यति गर्‍यौं। केही क्षेत्र छुट्न गयो भने म माफी चाहन्छु।

(बजेटका सम्बन्धमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माको सम्बोधन)