अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत निम्त्याएको समस्या समाधान नगरे असार १ गतेबाट व्यवसायीको आन्दोलन

विराटनगर। पूर्वका तीन व्यावसायिक सङ्गठनले सरकारले स्यानिटरी प्याड, वनस्पति तेल र एमएस वायरमा आधारित गरी तीन प्रकारका उद्योगका समस्या आगामी असार १ गते समाधान नगरे पुनः आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्।

मोरङ व्यापार सङ्घ, उद्योग सङ्गठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)–को प्रदेश नम्बर १ ले सरकारले १ गते समस्या समाधान नगरे पुनः आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन्।

यसअघि आन्दोलनमा उत्रिएका तीन वटै सङ्गठनका अध्यक्षलाई अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले जेठ २६ गते फोन गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासित जेठ २७ गते अपराह्न ३.०० बजे वार्ताका लागि आमन्त्रण गरेका थिए।

जेठ २७ गते भएको वार्तामा अर्थमन्त्री शर्माले जेठभरिमा संसदबाट बजेट पारित हुने र त्यसपछि असार १ गते नै तीन थरीकै उद्योगका समस्या समाधान गरिदिने वचन दिएका थिए।

मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले भने, ‘हामी असार १ गते साँझसम्मको प्रतीक्षामा छौँ। त्यस वेलासम्म हामीले उठाएका समस्याको सम्बोधन नगरिए पुनः आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प छैन।’ 

अध्यक्ष रिजालले यो समस्या उद्योगीको मात्र नभएर देशकै हो भन्ने जिकिर गरे।

उनको भनाइ थियो, ‘समस्या समाधान नगरिए एक महिनाभित्रै देशभरि तीन थरीका २ सयभन्दा बढी उद्योग बन्द हुनेछन्। यसपछि ती उद्योगका मजदुर र कर्मचारी गरी ६ हजारको रोजगारी गुम्नेछ। सरकारले पाउने राजस्व सकिनेछ। विद्युत्को खपत हुनेछैन। यसरी सबैतिर बाट हेर्दा उद्योगीलाई भन्दा राष्ट्रलाई बढी नोक्सान देखिन्छ। त्यसैले सरकारले यो समस्या सीमित उद्योगी वा व्यावसायिक सङ्गठनको होइन, देशको हो भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ।’

रिजालले माग पूरा गरिदिने नाममा उद्योगको संरक्षण नहुने गरी राजस्वका दर र संरचनामा फितलो हेरफेर गरियो भने त्यो कसैलाई मान्य नहुने दृढता व्यक्त गरे। 

उनको आग्रह छ, ‘अब गरिने निर्णयले उद्योगको संरक्षण गरिएको आभास हामीलाई हुनुपर्छ। सरकारले बालकलाई मिठाई दिएर भुल्याएजस्तो गर्न मिल्दैन।’

उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले आफ्नो सङ्गठनले पनि असार १ लाई पर्खिरहेको जानकारी दिए। अध्यक्ष प्याकुरेलले सरकारले उद्योगी र तिनका सङ्गठनलाई ललिपप मात्रै दिने काम गरेको हो भने नछाडिने चेतावनी दिए।

प्याकुरेलको कथन थियो, ‘जेठ २७ को वार्तामा हामीमात्रै थिएनौँ। नेउवा महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, सिएनआईका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र सांसद् अमनलाल मोदीसमेत त्यस अवसरमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

यतिका व्यक्तित्वका अगाडि अर्थमन्त्रीले बोलेका कुराले अर्थ राख्छ र त्यो पूरा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास र मान्यता छ। हामीलाई भुल्याउन मात्रै खोजिएको हो भने त्यसको परिणाम दुःखद हुने कुरामा शङ्का नमान्नूस्।’ 

सिएनआई प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले पनि आफ्नो सङ्गठनले असार १ लाई पर्खिरहेको जानकारी दिए।

अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार असार १ गते तीन थरीकै उद्योगका समस्याका बारेमा सरकारले ठोस निर्णय गरेन भने तीन वटै सङ्गठनका अध्यक्ष र पदाधिकारीको बैठक २ गते नै बस्नेछ। सोही बैठकले पुनः चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्नेछ। अब हुने आन्दोलनमा पनि कर्मचारी र मजदुरको सहभागिता हुनेछ। फेरि पनि संयुक्त आन्दोलन नै हुनेछ। यसका लागि ट्रेड युनियनका साथीहरू तयार हुनुहुन्छ।’

संविधान सभा सदस्य एवम् प्रिमियर वायरका सञ्चालक पवनकुमार शारडाले अर्थमन्त्री शर्माले बजेट पास गर्नमात्र समय मागेको उल्लेख गर्दै बजेट पारित भएपछि तीन थरीकै उद्योगका समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। 

उद्योगी शारडाका अनुसार अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट बिना संशोधन जस्ताको तस्तै पारित हुनुपर्ने नभए सरकार नै धरापमा पर्नेसक्ने संसदीय अभ्यास रहेको हुँदा बजेट पास हुनु पहिलो काम भएको बताए। 

‘त्यही कारणले अर्थमन्त्रीजीले बजेट पारित गर्ने समय माग्नुभएको हो’, शारडाले सुनाए, ‘बजेट पारित हुनुपूर्व माग पूरा नहुने देखेर नै हामी पनि चूप लागेका हौँ। तर मन्त्रीजीले जुन असार १ को समय दिनुभएको छ, त्यस दिन हाम्रा माग पूरा गरिनुपर्छ। नभए २ गतेदेखि हामी फेरि सडक तताउँछौँ।’ 

बजेट वक्तव्यमा फलामे कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुललाई ५ प्रतिशतबाट बढाएर १० बनाइएको छ। त्यस्तै भन्सार विन्दुमा एमएसमा लाग्दै आएको प्रति किलो २ रुपैयाँ ५० पैसाको अन्तःशुल्कलाई ४ रुपैयाँ ५० पैसा बनाइएको छ। अर्कातिर एमएसबाट उत्पादन गरिने जिआई वायरको पैठारी भने साफ्टाअन्तर्गत ६ प्रतिशत भन्सार महसुलमा गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्तो नीतिका कारण देशभरिमा एमएसमा आधारित १०० भन्दा बढी उद्योग बन्द हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ। 

त्यस्तै नयाँ बजेटले तयारी स्यानिटरी प्याडको पैठारी १ दशमलव ५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा गर्न पाइने सुविधा दिएको छ। अर्कातिर देशका स्यानिटरी प्याडहरूले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको औसत भन्सार महसुल ७ दशमव ५ प्रतिशत भएको उद्योगीको दाबा छ। यसका कारण देशमा आत्मनिर्भर भइसकेको स्यानिटर प्याड उद्योग सटडाउन गर्न बाध्य हुनुपर्ने व्यवसायीको धारणा छ। 

त्यस्तै नयाँ बजेटबाट चाउचाउ र बिस्कुट उद्योगले ५ प्रतिशत भन्सार महसुलमा पाम र पामोलिन तेलको पैठारी गर्न पाउने भएका छन्। अन्य व्यवसायीले पैठारी गर्दा १० प्रतिशत महसुल छ। तर वनस्पति तेलमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको हुँदा आयातमा दिइने यस्तो सुविधालाई संशोधन गरेर नेपालकै उद्योगसित तेल खरिद गर्दा सुविधा दिने नीति बनाइनुपर्ने उद्योगीको माग छ।