ती ५ सिँचाइ आयोजना, जसले बर्सेनि बजेट पाउँछन् तर पुरा हुने सुरसार अझै छैन

काठमाडौं। आयातको सूचीमा परिमाण बर्सेनि बढेको खाद्यवस्तु हो चामल। हामी धान, चामल मात्रै होइन गहुँ, मकै, कोदो, दलहन, तेलहन पनि आयात गर्छौ। यी हाम्रो देशमा नफल्ने वस्तु होइनन्। फलाउन जग्गा, बिउ, श्रम मात्रैले पुग्दैन, पर्याप्त सिँचाइ चाहिन्छ। सिँचाइमा मुलुकको बजेटको ठूलो हिस्सा बर्सेनि गएको छ। 

तर, देशका धेरै जिल्लामा किसान अझैसम्म आकासे पानीकै भरमा खेती गर्छन्। सिँचाइ आयोजनाहरु नभएका होइनन्। छन्, ती आयोजनाले बजेट पनि बर्सेनि पाउँछन्। तर, लक्ष्यअनुसार ती आयोजनामा भौतिक प्रगति भइरहेका छैनन्।

आगामी वर्षका लागि ११ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन भएका पाँच सिँचाइ आयोजनाहरुको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन। सिँचाइतर्फ निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति सन्तोषजनक नभएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु बताउँछन्। 

देखा परेका समस्या समाधनका लागि समन्वय गरेर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भन्दै आयोजनाहरुमा पुनः बजेट पारिएको हो। 

मुलुकमा यस्ता सिँचाइ आयोजनाहरु ९ दशकदेखि निर्माणाधीन छन्। कुनै आंशिक रूपमा सञ्चालनमा आए पनि धेरै ठाउँमा खेतीका लागि अझै पनि पर्याप्त पानीको पहुँच छैन। सरकारले कृषियोग्य जमिनमा नदी, नहर, लिफ्ट, कुलो तथा भूमिगत प्रणालीका माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा पुर्‍याएर कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य बर्सेनि बजेटसँगै सार्वजनिक गर्न छुटाउँदैन। अपेक्षाकृत प्रगति छैन। 

सरकारले आगामी वर्षका लागि सिँचाइको आयोजना निर्माण, ममर्तमा कूल ३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ। आगामी वर्ष भूमिगतबाट १५ हजार र सतह सिँचाइबाट ६ हजार ६ सय हेक्टर गरी थप २१ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ।  
बर्सेनि ठूलो बजेट पाउने आयोजनाको यस्तो छ अवस्था 

महाकाली सिँचाइ आयोजना– हालसम्म यसको भौतिक प्रगति १४.१ प्रतिशत मात्र छ भने वित्तीय खर्च पनि १४ प्रतिशत मात्र छ।
आयोजनाले १४ वर्षको अवधिमा मूल नहर निर्माण कार्य करिब ७०  प्रतिशत सम्पन्न गरेको छ। यस्तै डिसिल्टिङ बेसिन तथा रेगुलेटर निर्माण कार्य खरिद सम्झौता भइ निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको छ। 

यसैगरी ब्रम्हदेव, मुसेपानी तथा झलारी क्षेत्रको २२ वटा शाखा नहरहरुको निर्माण कार्यको सर्भे, डिजाइन, लागत अनुमान तयार पार्ने कार्य तथा उक्त शाखा नहरहरुको निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने अधिग्रहण गर्ने विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ।
यस आयोजना निर्माण कार्यमा धेरै समस्याहरु छन्। जसमा निर्माणका लागि आवश्यक नहर रेखांकनभित्र परेको विभिन्न प्रकृतिका जग्गा निकुञ्ज वन क्षेत्र, सामुदायिक वन क्षेत्र र जनताको भोगचलनमा रहेको ऐलानी जग्गा प्राप्त गर्न निर्णय प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो रहेकाले समस्या समाधान हुन समय लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ।

अर्को समस्या भनेको नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित किसिमबाट उत्खनन गर्दा नहर संरचनाहरुमा असर परिरहेको छ। यो आयोजनाको कुल लागत ३५ अर्ब छ भने यसको  समयावधि २०८७/८८ सम्म मात्र छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना– २५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना सम्पन्न गर्ने समयावधि प्रस्तावित गुरुयोजनाहनुसार २०७७/७८ सम्म थियो। तर, समय थप गरेर आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म लम्ब्याइएको छ।

हालसम्म १७ वर्षमा आयोजनाको भौतिक प्रगति ६८.५७ प्रतिशत मात्र छ। तर यसले केही क्षेत्रमा प्रतिफल समेत दिन थालिसकेको छ। यस्तै वित्तीय खर्च ७२.१० प्रतिशत भएको छ। 

पछिल्लो समय सिधनिया र पिडारी शाखा नहर विस्तार गरी थप ७०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। सोलार र विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरी पश्चिम मूल नहरबाट थप जमिनमा सिँचाइका लागि विस्तृत सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भएको र डीपीआर पनि तयारीको क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। यसबाट असार मसान्तभित्र २०० हेक्टरमा थप सिँचाइ सुविधा पुर्याइने पनि बताइएको छ।
यसैगरी पूर्वीखण्डका मूल नहर र शाखा नहर निर्माण कार्य ८१ प्रतिशत सम्पन्न भएको र उक्त नहरबाट पूर्वीखण्डको करिब १००० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगिरहेको छ। समयमा काम सम्पन्न नहुनुमा प्रमुख कारण जग्गा अधिग्रहणमा समस्या हुनु नै रहेको छ। यस आयोजनाको डुंडुवा नहर अतिक्रमण गरी स्थानीयले ढलको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन्।

यस आयोजनामा पनि वन तथा वन्यजन्तु राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने भएकाले निर्माण सामाग्री ढुवानी र निर्माणका काम गर्न समस्या छ। यहाको माटो घुलनशील भएका कारण पनि काम गर्न कठिन भएको छ। अर्को मूल्य समस्या भनेको डुण्डुवा शाखा नहर प्रणालीको ठेक्का ट्रमिनेसन भइ आर्बिटेसनमा रहेकाले अहिलेसम्म काम सुरु हुन सकिरहेको छैन। ठेक्का आर्बिटेसनमा गएको ३ वर्षमा पनि फैसाला हुन नसक्दा काम सुरु समेत हुन नसक्को आयोजनाले जनाएको छ। 

यस आयोजनामा आगामी वर्षको लागि १ अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

रानी जमरा कुलरिया – यो आयोजना सुरु भएको ११ वर्ष भयो। हालसम्म भौतिक प्रगति ५४.५५ प्रतिशत र वित्तीय खर्च ५४.२५ प्रतिशत छ।

मूल नहर तयार छ। लम्कि एक्टेन्सन नहरको ६ किलोमिटर लाइनिङ कार्य सम्पन्न तथा लम्कि एक्टेन्सन नहर अन्तर्गत पथरैयादेखि कान्द्रा खोलासम्म १८ किलोमिटर र ५ वटा शाखा नहरको निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ। 
सेटिङ बेसिनमा मोनोरेल फ्रेम गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ भने अटोमेसनको कार्य हुँदैछ। यस्तै गेट फ्रेमको कार्य सम्पन्न भइ विद्युत गृहको निर्माण कार्यमा ड्राफ्ट ट्युव इन्स्टल भएको छ। क्रेन इन्स्टलेसन र रुफ ट्रसको कार्य पनि सम्पन्न भएका छन्। यस्तै कन्ट्रोल प्यानल तथा स्वीचयार्डको निर्माण कार्य सम्पन्न भएका छन्। 

यस आयोजनामा हालसम्म देखा परेका समस्याहरुमा विद्युत प्रसारणलाइनमा पर्ने पावर हाउसदेखि लम्की सबस्टेसनसम्म पर्ने १५ वटा रुखको व्यवस्थापन गर्न वन मन्त्रालयले रुख कटान स्वीकृति अझैसम्म दिएको छैन। मूल नहरमा स्थानीयले राइट अफ वेमा जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न संरचनाहरु निर्माण गरेको हुनाले राइट अफ वे कायम हुन नसकेको आयोजनाको भनाइ छ। 

यसैगरी जलविद्युत उत्पादनबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र विद्युतगृह सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार कार्यविधि तय हुन सकेको छैन। सिँचित क्षेत्र बचावत तथा कर्णाली नदी नियन्त्रण अन्तर्गत निर्माण भएका संरचनाहरु भत्काएर नदीले बगाएको छ।  
यो आयोजनाको कुल लागत२७ अर्ब ७० करोड हो। सम्पन्न गर्नुपर्ने समयावधि २०८०/८१ सम्म छ। आयोजनाका लागि सरकारले २ अर्ब ९० करोड बजेट अगामी आर्थिक वर्षलाई विनियोजन गरेको छ।

बबई सिँचाइ आयोजना– यस आयोजनाको लागत १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छ भने यसको निर्माण समयावधि आगामी वर्ष २०८२/८३ सम्म छ। आयोजना सुरु भएको ३४ वर्षसम्ममा जम्मा ५७.३७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। यस आयोजनाले हालसम्म ५३.६९ प्रतिशत वित्तीय खर्च गरेको छ।

हालसम्म मूल नहर (चेनेज २० देखि २८ नम्बरसम्म) खन्ने काम ६.८ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ। यस आयोजनामा पनि समस्याहरु धेरै रहेका कारण समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको आयोजनाले जनाएको छ। हरेक वर्ष ७ महिना नहरमा पानी संचालन गर्नुपर्ने भएकाले बाँकी ५ महिनामा नहर निर्माणको कार्यको प्रगति वार्षिक लक्ष्य अनुसार हासिल गर्न गाह्रो भएको आयोजनाका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिमा अझै जटिलता छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र आयोजना परेकाले मानव, मेसिनरी, सामाग्री ढुवानी र आवागमनमा अवरोधात्मक बन्देज यथावत नै छ। नदीजन्य निर्माण सामाग्री ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जस्ता निर्माण सामाग्रीको अभावले पनि मूल नहर निर्माण कार्यमा बाँधा पुगेको छ।

यसैगरी आयोजनामा मुख्य समस्याको रुपमा मुआब्जा दर निर्धारण गर्न नसक्नु रहेको छ। यसका लागि सरकारले १ अर्ब ५२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना– सुरु भएको ११ वर्षमा जम्मा ४८ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति छ। जसमा वित्तीय खर्च ३९.४ प्रतिशत भएको छ। 

यो आयोजनामा मुलुकमै पहिलो पटक टीबीएम मेसिनको प्रयोग गरी १२.२० किलोमिटर टनेल निर्माणको काम भएको छ। यस्तै हालसम्म आयोजनाको बाँध क्षेत्रको सिभिल वर्क्सको ३८ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ। विद्युतगृह निर्माणस्थानमा स्लोप स्टेबलाइजेसन गर्ने कार्य भइरहेको छ। यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यतर्फ आईसीबी बोलपत्र प्रक्रियाबाट प्राप्त बोलपत्रहरुको  मूल्यांकन बाँकी नै छ। 

यस्तै यसै आयोजना अन्तर्गतको भेरी करिडोर सिँचाइ विकास आयोजनातर्फ विभिन्न ७५ वटा योजनाहरु सञ्चालनमा आइसकेका छन्। लिफ्ट सिँचाइ योजनाहरुमा १३ वटा सञ्चालनमा आएको र ६ वटाको बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा रहेको आयोजनाले जनाएको छ। यस्तै ४६ वटा सतह सिँचाइ योजनाहरुको पुनर्स्थापना गर्न जग खन्ने, बेडमा ढुंगा सोलिङ गर्ने तथा नहर लाइनिङ गर्ने लगायतका कार्यहरु भइरहेका छन्।

यस आयोजनामा पनि समस्या धेरै छन्। कोरोनाका कारण २ वर्षसम्म काम ठप्प नै रह्यो। निर्माण व्यवसायीको योजना र कार्यक्रम बमोजिम स्रोत व्यवस्थापनमा अझै कमी छ। जस्तै आयोजनामा ठुला यन्त्र, उपकरणको प्रयोग गर्नपर्ने हुँदा पैठारीमा समय लाग्ने गरेको छ। यसले निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको आयोजनाले जनाएको छ।

वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्नका लागि स्वीकृति लिन मात्रै वर्षौ कुर्नुपरेको आयोजनाको भनाइ छ। यसका लागि प्रक्रियामा नै जटिलता छ। यो आयोजनामा पनि स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै अवरोध गर्ने प्रवृत्ति यथावत छ।   

आयोजनाको लागत ३६ अर्ब ८० करोड छ भने आगामी आर्थिक वर्ष २०८९/८० सम्ममा सपन्न गर्नु पर्नेछ। आगामी वर्षको लागि यस आयोजनालाई २ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ।

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना– यो आयोजनाको लागत ४६ अर्ब छ। सम्पन्न गर्ने समयावधि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म छ।
हालसम्म ६ वर्षमा ४.९ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको छ। जसमा ४.८९ प्रतिशत वित्तीय खर्च भइसकेको अवस्था छ। आयोजनाका अनुसार पनि सुरु खन्न आवश्यक पर्ने टीबीएम मेसिन नेपाल ल्याउन समय लागेका कारण काम ढिलाइ भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। यस आयोजना बाट प्रभावित हुने जग्गाको मूआब्जा वितरण कार्य सुरु गरिएको छ।

हाल टीबीएम इन्लेट पोर्टल, सेगमेन्ट प्लान्ट, क्रसिङ प्लान्ट तथा टीबिएम प्ल्याटफर्म र ब्याचिङ प्लान्ट निर्माण कार्य भइरहेका छन्। मुख्य सुरुङ खन्न भने टीबीएम मेशिन आएपछि मात्र सुरु गरिने छ। यो मेशिन आउन अझै २ महिना जस्तो लाग्ने आयोजनाले जानकारी दिएको छ। यस्तै हेडवर्क्स, पावर हाउसको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य पनि सम्पन्न भएको छ।

यस आयोजनमा हाल देखिएका समस्याहरुमा परामर्शदाताको नियुक्तिमा ढिलाइ हो । यसले गर्दा निर्माण कार्यहरु सुरु गर्न ढिला भएको थियो। आयोजनालाई आवश्यक पर्ने विद्युत आपूर्ति समेत हुन सकेको छैन। यसका लागि निर्माणाधीन कोपिलाकोट लाइन बाट भदौसम्म प्राप्त गराइने भने पनि उक्त कोपिलाकोट लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। टीबीएम मेशिन सञ्चालनको लागि पनि विद्युतको आवश्यकता पर्छ। 

यस आयोजनालाई पनि आगामी वर्ष खर्च गर्न सरकारले २ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।