सञ्चार मन्त्रालय र प्राधिकरण फ्रिक्वेन्सी विवाद समाधानतर्फ, ‘नोमिनल चार्ज’ मै दिइने

काठमाडौं। बिजुलीको स्मार्ट मिटरका लागि प्रयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय बल्ल सकारात्मक भएको छ।

लामो समयदेखि प्राधिकरणले फिक्वेन्सी मागेको भए पनि त्यसमा मन्त्रालय सकारात्मक नहुँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। अनुमति नै नलिइ स्मार्ट मिटर भित्र्याएको प्राधिकरणलाई त्यसले सेवा विस्तारमा समस्या भएको थियो। फ्रिक्वेन्सी अनुमति दिन उपयुक्त हो/होइन भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सञ्चार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, र प्राधिकरणका पदाधिकारीसहितको कार्यदल नै बनाइएको थियो।

उक्त कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार प्राधिकरणलाई 'नोमिनल चार्ज' तिरेर फ्रिक्वेन्सी दिन उपयुक्त हुने सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा छ। त्यस आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेर उक्त प्रस्तावमा सहमति माग्ने छ। 

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकले जस्तो रोयल्टी तिर्न नसक्ने भएकाले सस्तोमा दिनुपर्ने महसुस गरिएको बताए। उनका अनुसार अध्ययन कार्यादलले अन्तिम चरणमा काम गरिरहेकाले उक्त प्रतिवेदन आएपछि मन्त्रालय अघि बढ्नेछ। प्राधिकरणले यस अघि निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै आएको थियो। तर अहिले 'नोमिनल चार्ज' तिर्ने भन्दै प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत संचार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ।

प्राधिकरणले नमुना परियोजनाका रूपमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्र मातहतका ९८ हजार ग्राहकको बिजुलीको पुरानो मिटरलाई स्मार्ट मिटरले विस्थापन गरिसकेको छ। प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरबाट प्राप्त हुने डेटा केन्द्रिय सर्भरमा पुर्‍याउन सरकारसँग फ्रिक्वेन्सी मागेको हो। सञ्चार मन्त्रालयले अनुमति नदिए पनि प्राधिकरणले ३९६.५ देखि ३९९.५ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको छ।

त्यहीबाट डेटाहरु लिइरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए। तर यसरी अनुमति विना फिक्वेन्सी प्रयोग गर्नु गैरकानुनी हो। नियम अनुसार एउटा स्मार्ट मिटर बराबर वार्षिक २० हजार रुपैयाँँ तिर्नुपर्ने भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले फ्रिक्वेन्सी दिन मानेको थिए।  

यस हिसाबले जडान भएका ९८ हजार स्मार्ट मिटरका लागि करिब १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ फ्रिवेक्सी चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्ने बेला तिर्नुपर्छ। 

प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरलाई देशव्यापी बनाउने योजना बनाएको भएपनि रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अनुमति नपाउँदा विस्तार रोकिएको थियो। अनुमति पाए ५ वर्षमा देशभरका मिटरलाई स्मार्टमा विस्थापन गरिसक्ने प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय प्रमुख मनोज सिलवालले बताए।

प्राधिकरणका उपत्यकामा करिब ५ लाख ग्राहक छन्। हाल करिब १ लाखकहाँ स्मार्ट मिटर जडान भएको छ। बाकी चार लाखलाई पुग्ने गरी मिटर खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ। तीन वर्षमा उपत्यकामा पुराना मिटरलाई स्मार्टले विस्थापन गरिसक्ने योजना छ। 'हामी सबैतिर विभिन्न चरणमा खरिद गरेर देशव्यापी बनाउने योजनामा छौं। एकै साथ धेरैवटा ठाउँमा जडान सुरु गर्छौ,' उनले भने। देशभरि गरि ५५ लाख प्राधिकरणका ग्राहक छन्।

स्मार्ट मिटरसँग कम्युनिकेसन गर्ने तीनवटा प्रविधिहरु प्रचलनमा छन्। रेडियो फ्रिक्वेन्सी, जेनरल प्याकेट रेडियो सर्भिस (जीपीआरएस) र पावर लाइन कम्युनिकेसन (पीएलसी)। जीपीआरएस प्रविधि प्रयोग गर्दा हरेक स्मार्ट मिटरमा सिम कार्ड प्रयोग गर्नुपर्छ। यो प्रविधि रेडियो फ्रिक्वेन्सीभन्दा महँगो हुने गर्छ। 

पीएलसी प्रविधिको लागि बिजुलीको तार गाँठागुठी नपरेको, नअल्झिएको सरल हुनुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो प्रविधि त्यति सहज छैन। त्यसकारण ताररहित कम्युनिकेसनका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी नै सहज र सस्तो प्रविधि भएकाले यसको प्रयोग गरिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्।

स्मार्ट मिटर एक इलेक्ट्रोनिक उपकरण हो, जसले ऊर्जाको खपत, भोल्टेजस्तर, करेन्ट र पारवर फ्याक्टर आदि सूचना रेकर्ड गर्दछ। स्मार्ट मिटर पुरानो मिटर जस्तै बिजुली खपतको प्रयोग मापन गर्ने यन्त्र हो तर स्मार्ट मिटरले ग्राहकहरुलाई स्वचालित रुपमा खपतको जानकारी गराउदछ। मिटर रिडर ग्राहकको घर गइरहनु पर्दैन।

प्राधिकरण र ग्राहकबीच बिद्युत खपतको सूचना आदानप्रदान गर्छ। विद्युत खपतको आधारमा महसुलको बिलिङ गर्न पुरानो प्रविधिको मिटर रिडिङका लागि घर घरमै पुग्नुपर्छ। स्मार्ट मिटर प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले कार्यालयबाटै रिड गर्न सक्छन्। प्राधिकरणले कार्यालयबाटै ग्राहकका घरको मिटर रिडिङ गर्नका लागि चाहिने प्रविधिमध्येको एक हो रेडियो फ्रिक्वेन्सी।

ग्राहकले जुनसुकै ठाउँमा हुँदा पनि घरको खपत र विद्युत सम्बन्धी अन्य जानकारी पाउन सक्नेछन्।स्मार्ट मिटर जडानको खर्च ग्राहकले तिर्नपर्दैन। प्राधिकरण आफैंले बेहोर्ने छ।