२००८ को अन्तर्राष्ट्रिय मन्दीबाट जोगिएको नेपाल यसपाली संकटमा, महँगी अचाक्ली तर उत्पादन छैन

काठमाडौं। महँगी र बढ्दो ब्याज दरको दबाबसँग अमेरिका, युरोपसहित विश्वका कयौं विकसित देशहरु जुधिरहेका छन्। विश्व खाद्यान्न शृंखलामा ३० प्रतिशत योगदान गरिरहेका रुस र युक्रेन युद्धमा होमिएसँगै आपूर्ति चक्र बिग्रिएको छ।

कोभिड-१९ को महाव्याधिबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा विश्व अर्थतन्त्र मन्दीउन्मुख भएको छ। संसारभरी नै महँगी बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यले महँगीलाई बढावा दिइरहेको छ। तर, महँगीसँगै उक्लिनुपर्ने आर्थिक वृद्धि (उत्पादन नबढेको) भने ओरालो लागेको छ।

यसले गर्दा विश्व बजार नै मन्दीतर्फ उन्मुख भएको भन्दै संसारभरका केन्द्रीय बैंकले सकभर माग घटाउन ब्याज दर बढाउने नीति लिइरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले अमेरिकाको अर्थतन्त्रको वृद्धि लक्ष्य घटाएर २.९ झारिदिएको छ। अन्य देशको पनि घटाइएर प्रक्षेपण गर्न थालिएको छ। कोषले आर्थिक मन्दीलाई रोक्ने तत्काल उपलब्ध संशासन अपर्याप्त रहेको घोषणा गर्दै मन्दी केही समय लम्बिने प्रक्षेपण गरेको छ। सन् २००८ को वैश्विक आर्थिक मन्दीले समेत नछोएको नेपाललाई यसपाली भने नराम्रोसँग संकटमा पुर्‍याउने देखिएको छ।

२००८ मा नेपालसँग करिव १२ महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो। यसपाली साढे ६ महिनाभन्दा कम सयको आयात धान्ने मात्र सञ्चिति छ। त्यो पनि दिनदिनै घटिरहेको छ।

वैश्विक मन्दीको बाछिटा र आन्तरिक नीति नियममा भएका कमजोरीले नेपाल लामो आर्थिक मन्दीतर्फ गएको अर्थशास्त्री तथा शोधकर्ताहरु बताउन थालेका छन्। 

नेपालमा आर्थिक मन्दी सुरु भइसकेको र अब एकपछि अर्को 'साइड इफेक्ट' आउने उनीहरुको प्रक्षेपण छ। 'ब्याज बढ्ने, ऋणको उपलब्धता नहुने, ऋण बिग्रिने, आर्थिक गतिविधि घट्ने मन्दीको साइड इफेक्ट हो,' मुद्रा कोषमा समेत काम गरिसकेका राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्।

नेपाल मन्दीउन्मुख हुनुमा बाह्य अर्थव्यवस्थाभन्दा पनि आन्तरिक नीति मुख्य कारक रहेको देखिन्छ। 

बाह्य कारण  

अहिले अमेरिका र युरोपेली देशहरुमा महँगी असमान्य दरले बढिरहेको छ। युरोप र अमेरिकाको मूल्य वृद्धिको असर नेपालमा पनि परेको छ। यसबाहेक ६५ प्रतिशतभन्दा बढी आयात व्यापार रहेको भारतले अत्यावश्यक केही बस्तुको निर्यात कडाइ गरेको छ। यसले सर्वसुलभ रूपमा आपूर्ति भइरहेको खाद्यान्न तथा वस्तुहरु आउन छाड्दा तेस्रो मुलुकबाट महँगोमा ल्याउनु पर्ने बाध्यता थोपरिएको छ। वैशाखको मुद्रास्फीति दर (महँगी) ८ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो दामले यातायात, ढुवानीदेखि नेपालकै बारीमा फल्ने धनियाको पातदेखि बाहिरबाट आयात गरिने फूलका गुच्छासम्मको दाम दोब्बरले बढिसकेको छ। 

भारतमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७.९ प्रतिशत छ। मूल्यवृद्धिमा ८४ प्रतिशत हिस्सा आयातित कच्चा पदार्थको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उक्लिरहेको हुँदा भारतबाट आउने प्रत्येक वस्तु महँगो परिरहेको छ। 

पछिल्ला दिनमा नेपाली रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर रहेको भारु अवमूल्यन भइरहेको छ। डलर चर्को दरले महँगिँदा उत्तिनै परिमाणमा मगाइने वस्तुका लागि बढी पैसा खर्च गरिरहनु परेको छ।  

भारत सरकारले आफ्नो देशको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नका लगि खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएको छ। आफ्नो आन्तरिक मूल्यवृद्धिमाथि जानबाट रोक्न भारतले गरेको यो निर्णयको असर भने नेपाललाई प्रत्यक्ष रुपमा परिरहेको छ।

रुस र युक्रेनका कारण पनि नेपाललाई अप्ठेरो परिरहेको छ। यी दुई यस्ता देश हुन्, जसले संसार भर ३० प्रतिशत खाद्यान्नको आपूर्ति गर्दै आएका थिए। नेपालले तोरीको तेलदेखि दलहनसम्म युक्रेन, रुसबाट मगाउँथ्यो। युद्धका कारण त्यो चक्र अहिले बिग्रिएको छ। आज यी देशमा ५० लाख टन खाद्यान्न गोदाममा थन्केर बसेका छन्। निरन्तरको युद्धका कारण युक्रेनको कृषि पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको छ। रूसमाथि पश्चिमाहरुले आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदा आपूर्तिको सञ्जाल थप बिग्रिएको छ। 

२००८ को वैश्विक आर्थिक मन्दीबाट जोगिएको नेपाललाई बढ्दो परनिर्भरताले यसपाली प्रत्यक्ष संकटमा पुर्‍याएको छ।

यी देशको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ। डलरको सटही दर उक्लिरहेको छ। रुस-युक्रेन युद्धमा तटस्थ बस्दा भारतले  पेट्रोलियम पदार्थ रुसबाट सस्तोमा किनेर लाभ उठाइरहँदा नेपालले युक्रेनको पक्ष लिँदा त्यस्ता विभिन्न लाभबाट बञ्चित हुन पुगेको छ।

यो पनि पढ्नुस्: अर्थतन्त्र सुधारको इन्ट्री पोइन्ट सेयर बजार हो, नत्र अर्थतन्त्र मन्दीमा, युवराज खतिवडाको विचार

कोभिडताका नीति बलियो आधार

मन्दीको संघारमा नेपाल पुग्नुको मूल कारण कोभिड-१९ सँग जोडिने जानकारहरु बताउँछन्। कोभिड संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले व्यापार व्यवसाय नै ठप्प गरेर लकडाउन  गरेको थियो। लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा उठ्नै नसक्ने गरी भासिए भनेर केही रातहका प्याकेजहरु ल्याइएको थियो। ती प्याकेज दुरुपयोग हुँदा अहिलेको संकटको आधार तयार भएको अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ।

'त्यो बेला ऋण बिस्तार खुला छाडियो। जथाभावी पैसा दिइयो। ऋण आक्रामक रूपमा बिस्तार हुँदा त्यसले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई भन्दा चाँडो कमाइ हुने अनुत्पादक क्षेत्र फस्टाउन सहयोग गर्‍यो,' अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन भन्छन्, 'त्यसको दुष्चक्र अहिले देखिएको हो।' उनका अनुसार, बैंक ऋणकै कारण घरजग्गाजस्ता साधनको मूल्य अत्यधिक बढेको र यसले एउटा बिन्दुमा पुगेपछि अर्थतन्त्रलाई दुःख दिएको हो।

बैंक ऋण आयातमुखी हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकोमा कुनै द्विविधा छैन। त्यही कारण अहिले राष्ट्र बैंकले नै आयात निरुत्साहन गर्न बैंकहरुमार्फत आयात कर्जामा शत् प्रतिशतसम्म मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ। मौखिक रुपमा कयौं वस्तुको आयातका लागि प्रतितपत्र नखोल्न निर्देशन दिएको छ। अहिले आएर केन्द्रीय बैंकले उच्च कर्जा बिस्तारले बाह्य क्षेत्रमा भ्वाङ परेको 'रियलाइज' गर्दै त्यसलाई ब्याज दर मार्फत सच्याउन पनि खोजेको छ। साथै ऋण बिस्तारमा कडाइ गर्ने योजना पनि अगाडि सारेको छ।

यो पनि पढ्नुस्: बैंक ऋण बिस्तार १५ प्रतिशतभन्दा माथि जान दिनु हुँदैन, नरबहादुर थापाको लेख 

केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई देखाएर ब्याज बढाउन बैंकहरुलाई दबाब दिइरहेको छ। अहिले नै ब्याज दर ११.०३ प्रतिशत पुगिसकेको छ। चार महिनादेखि यो दर स्थिर छ तर हरेक दिन परिपक्व हुने सस्तो निक्षेप यो दरमा नविकरण हुँदा ऋणको ब्याज स्वभावतः उक्लिएर गइरहेको छ।

अल्पकालिन ऋणकोको ब्याज दर नै १० प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ।

अर्कोतिर राष्ट्र बैंंकको ऋण उपलब्धता घटाउने संकेत गरेको छ। सरकारले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखे पनि त्यो हासिल हुने आधार देखिँदैन। अर्थशास्त्रीहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई अर्थतन्त्र जोगाउने हो भने 'आर्थिक वृद्धिलाई होइन बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्न' भनिसकेका छन्।

'राष्ट्र बैंकले पहिले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो भनेको बह्य क्षेत्र स्थायित्व, मूल्य स्थायित्व, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व हो,' डा, शेरचनले भने, 'त्यसो हुँदा ऋण बिस्तारको नीतिलाई धेरै प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन।' 

गभर्नर अधिकारीले पनि बिजमाण्डूको बृहत्त छलफल कार्यक्रममा व्यवसायीलाई चलाएको ऋण फिर्ता गर्न मात्र आग्रह गरेनन् केही सधैं नाफा हुन्छ भन्ने नसोच्न पनि भनेका थिए।

यो पनि पढ्नुस्: 'धेरै बोल्ने पोजिसनमा छैन' भन्दाभन्दै पनि गभर्नरले खोल्न चाहेका धेरै कुराहरु

अहिले नेपालको बाह्य क्षेत्रको खाडल हरेक महिना बढेर गएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न आयातमा कडाइ थप गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटेर साढे ६ महिनाको मात्र वस्तु आयात गर्न सक्ने अवस्थामा झरिसकेको छ। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले आयात प्रेरित गर्ने ऋण बिस्तारमा अंकुश लगाउन थालेको छ। ३२ प्रतिशतसम्म पुगेको ऋण बिस्तार १३ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। 

'स्ट्याफ्ल्यासनमा हामी पुगिसकेका छौं। उत्पादन नबढ्ने तर मूल्य बढ्ने स्थिति हो यो भनेको। यो समस्याले हामीलाई संकटमा पुर्‍याउँदैछ। अब उत्पादन पनि महँगो पर्छ। मूल्यवृद्धि पनि दोहोरो अंकमा पुग्ने देखिन्छ,' नरबहादुर थापाले भने। 

मूल्य बृद्धिको दबाब

उनले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढेको मुद्रास्फीतिलाई नेपालले रोक्न नसके पनि अरु देशको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि राख्न सक्नुपर्ने बताए। 'अरु देशको मूल्यवृद्धि माथि गए पनि एकल अंकमै छ। हामीले एकल अंकमा राख्न सकेनौं भने हाम्रो नीति गलत भएको पुष्टि हुन्छ,' उनले भने। 

अहिले चालु खाता घाटा जीडीपीको ११.२७ प्रतिशत पुगेको छ। यो ठूलो स्रोत अभाव नपरुन्जेल आर्थिक मन्दी चलिरहने उनी बताउँछन्। चालु खाता घाटा जीडीपीको ५ प्रतिशतमाथि पुग्नु भनेको संकटउन्मुख हुनु हो। एसियाली विकास बैंकको जर्नललाई उदृत गर्ने हो भने नेपालको चालु खाता घाटा ११ प्रतिशत माथि गइसकेकाले ठूलो संकट आएको भन्न सकिन्छ। 

'स्रोत अभाव ११.२७ प्रतिशतले फराकिलो भएकाले ब्याज दर माथि गएको हो। तरलता सुकेको हो। अब हामीले विदेशी मुद्राको सञ्चिति सात देखि १० महिनाको नपुर्‍याउँदासम्म तरलता अभाव समाधान हुँदैन,' थापा भन्छन्, 'त्यतिन्जेलसम्म ग्रोथ (आर्थिक वृद्धि) को कुरा नगरे पनि हुन्छ। त्यसैले आर्थिक वृद्धि घट्नु भनेको मन्दी हो।  अर्थतन्त्रले दुःख पाउनु हो।' 

पछिल्ला दिनमा बैंक ऋण लगभग ठप्प छन्। राष्ट्र बैंकले असार मसान्तभित्र कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभित्र ल्याउन बैंकहरुलाई भनेको छ। यसो हुँदा बैंकहरुले ऋण घटाइरहेका छन्। यसले ऋण उपलब्धता झनै घटेर गएको छ।

सरकारले आगामी दिनमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ। तर यो आधार बिना राखिएकाले पुरा नहुने  निश्चित छ। 

यो पनि पढ्नुस्: मूल्यवृद्धि उक्लिने तर आर्थिक वृद्धि खुम्चिने अवस्थामा देश

बिग्रियो उधारोको चक्र

'ऋण उपलब्धताको चक्र आर्थिक क्रियाकलापसँग जोडिन्छ। ऋण रोकिँदा आर्थिक क्रियाकलाप घटेर जान्छ,' बैंकिङ विज्ञ भुवन दहाल भन्छन्। अहिले ऋण रोकिँदा घरजग्गा र सेयर कारोबार मात्र घटेको छैन, बजारको चक्र पनि रोकिएको छ। विगतमा ३० दिनदेखि ४५ दिनभित्र उधारोको फरफारक हुन्थ्यो, अहिले त्यो १२० दिन नाघेको छ।

'उधारो नउठेपछि बैंकको पैसा भुक्तानीमा पनि प्रभाव पर्छ,' नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक आदर्श बजगाइँले भने, 'अहिले बैंकहरुको पैसा उठ्तीमा समेत समस्या परेको छ।' बैंकले नयाँ ऋण दिँदैन भनेर ग्राहकले उठेको पैसा (व्यापार व्यवसायबाट) पनि फर्काउन छाडेका छन्। आफैंसँग पैसा राख्ने क्रम बढेको छ। 'यसले उधारोको चक्र पनि बिग्रिएको छ,' उनले भने, 'यस्तो खालको प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ।' 

बैंक ऋणको उपलब्धताको असर निर्माण क्षेत्रमा परेको छ। आम सर्वसाधारणले पैसा नपाएकाले घर बनाउन छाडेका छन् भने अन्य सार्वजनिक निर्माण पनि सुस्त भएको छ। यसले सिमेन्ट, डन्डी, रङदेखि इँटा, टायलजस्ता ब्यवसायमा निक्कै गिरावट आएको छ।

जलविद्युत, सिमेन्टजस्ता उद्योगलई पहिले ऋण दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेका बैंकहरुले उनीहरुलाई समेत पैसा दिन सकेका छैनन्, आलटाल गरिरहेका छन्। सरकारले नै गाडी आयात प्रतिबन्ध गरेको हुँदा त्यसको बिक्री पनि घटेको छ। यहाँनेर पनि बैंक ऋण उपलब्ध छैन त्यसो हुँदा अटो क्षेत्रको ब्यवसाय पनि चौपट हुँदै गएको छ।

खाद्यान्न, तेलजस्ता आयात निर्भर उद्योगहरु पनि महँगीको मारमा छन्। उनीहरुको उधारोको चक्र पनि बिग्रिएकाले व्यापार घट्दै गएको छ। 

बैंकरका अनुसार, आगामी बर्ष मन्दी गहिरिने तीन आधार छन्। 

पहिलो ऋण उपलब्धता नहुँदा उदारोको चक्र थप भत्किने छ। 

दोस्रो, बैंकको पैसा सापटी लिएर आफ्नो पुँजी परिचालन गर्नेतिर ब्यवसायी प्रेरित हुँदैनन्। १०/१२ प्रतिशतको प्रतिफल केही नगरेपनि ब्याजबाटै प्राप्त हुने हुँदा उनीहरु जोखिम लिँदैनन्। यसबाट आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउँछ। रोजगारीमा समेट कटौती हुने छ।

 तेस्रो महँगी यस्तरी बढेर जान्छ कि उपभोग घटेर आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने छ। उत्तिकै पैसाले जति सामान हिजो आउँथ्यो, महँगीका कारण भोलि दिनमा त्यो आउँदैन।

'सरकार र राष्ट्र बैंकले मिलेर केही नगरे आगामी दिन अझ संकटपूर्ण र अलिक लामो समय रहने मन्दीतर्फ अर्थतन्त्र जानेजस्तो देख्छु म त,' थापाले भने।