भारतमा कार्यान्वयनमा आएको जीएसटीमा बहुदरले कसरी पायो प्रवेश ?: रूप खड्काको लेख

भारतमा १ जुलाई २०१७ देखि वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) को नामले मूल्य अभिवृद्धि कर लागु हुँदै आएको छ। यो कर बहुदरले लगाएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि मूअक बहुदरले लगाउनुपर्ने भनेर चर्चा चल्ने गर्दछ। भारतको जीएसटीको दरका बारेमा विभिन्न समयमा गरिएका अध्यन, छलफल, सुझाव तथा बहुदरको प्रयोग माथि यस लेखमा संक्षेपमा प्रकाश पार्ने प्रयास गरिएको छ।

भारतमा वस्तुगत कर सम्बन्धी संवैधानिक अधिकार

भारतमा सन् १९४९ मा लागु गरिएको संविधानले वस्तु तथा सेवामा आधारित करहरुमा भन्सार महसुल तथा केन्द्रीय अन्तःशुल्क लगाउने अधिकार संघीय सरकारलाई दिएको थियो भने बिक्री कर लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई।

स्थानीय सरकारले चुंगीकर लगाउने गरेका थिए। यसैगरी वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तहमा विभिन्न सानामसिना करहरु लगाइएका थिए। त्यति बेलासम्म मूअकको अवधारणा बौद्धिक छलफलमा मात्र सीमित रहेको र व्यवहारमा कतै पनि प्रयोग नभएकोाले भारतको संविधानले मूअक कुन तहले लगाउने भनेर व्यवस्था गरेको थिएन।

भारतमा विभिन्न तहमा विभिन्न प्रकारका वस्तुगत करहरु लागु गरिएका र तिनीहरुको संरचना तथा संचालन प्रक्रिया विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा फरक-फरक भएकाले भारतको वस्तुगत कर प्रणाली अनावश्यक रूपमा जटिल, झंझटिलो तथा खर्चिलो भएकोे थियो र यस्तो कर प्रणालीले अनेक विकृति तथा विसंगति सिर्जना गरेको थियो। यसैगरी एक स्थानीय निकायबाट अर्को स्थानीय निकायमा सामान ओसारपसार गर्दा वा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा सामान ढुवानी गर्दा विभिन्न कर लाग्ने हुँदा भारतीय बजार आर्थिक हिसाबले विखण्डित भएको थियो ।

भारतमा मूअकको अवधारणाको विकास

सन् १९६० को दशकदेखि कर सुधार गर्ने सन्दर्भमा मूअक विश्वभर फैलिन थालेपछि भारतीय वस्तुगत कर प्रणालीलाई बढी सरल, सक्षम तथा पारदर्शी बनाउन भारतमा विभिन्न कर सुधार आयोग, कर विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरुले विभिन्न वस्तुगत करहरुको सट्टा एउटै मूअक लगाउनुपर्ने सुझाव दिन थाले।

उदाहरणका लागि सन् १९७६ मा भारतीय पूर्व प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार एलके झाको अध्यक्षतामा गठित अप्रत्यक्ष कर सुधार आयोगले केन्द्रीय अन्तःशुल्क, प्रदेश स्तरको बिक्रीकर तथा स्थानीय तहको चुंगीकरको सट्टा एउटै मूअक लगाउन राम्रो हुने सुझाव दिएको थियो।

तर संवैधानिक, राजनैतिक तथा प्रशासनिक अवस्थालाई विचार गरेर उत्पादनस्तरदेखि खुद्रा तहसम्मको विस्तृत आधार भएको मूअक एकैपटक लागु गर्न सम्भव नहुने भएकाले सो आयोगले सर्वप्रथम उत्पादन स्तरमा संघीय मूअक लगाउने र पूर्ण रुपको मूअक लागु गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अन्य कुराहरुका साथै प्रदेश स्तरमा लागु भइरहेको बिक्रीकरका दरको संख्या क्रमशः घटाउदै जाने सुझाव दिएको थियो।

यसैगरी सन् १९९१ मा राजा जे. चेलियाको अध्यक्षतामा गठित कर सुधार आयोगले पनि केन्द्रीय अन्तःशुल्क, प्रदेशस्तरको बिक्रीकर, स्थानीय तहको चुंगीकर लगायतका विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा एउटै मूअक लगाउने र त्यस्तो कर लगाउनका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्न बिक्रीकरमा दिइएको छुट हटाउने र यस करका दरको संख्या घटाउदै जाने सुझाव दिएको थियो।

तर भारतको संवैधानिक व्यवस्था, संघात्मक शासन प्रणाली आदिले गर्दा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लगाइएका सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवामा आधारित करहरुको सट्टा केन्द्रिय स्तरमा एउटै मूअक लगाउन अल्प अवधिमा सम्भव नहुने देखिएकोले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहद्वारा मूअक सम्बन्धमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकार दुवैलाई स्वीकार्य हुने किसिमको उपायको खोजी गर्नका लागि दिल्लीस्थित नेशनल इन्स्टिच्यूट अफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पोलिसिमा एउटा कार्यदल गठन गरियो।

यस कार्यदलले केन्द्रीय स्तरमा अन्तःशुल्कलाई उत्पादन स्तरको पूर्ण रुपको मूअकमा रुपान्तरित गर्ने र प्रदेश स्तरको बिक्रीकरलाई प्रदेश स्तरको मूअकमा परिणत गर्ने सुझाव दियो।

मूअकको बारेमा छलफल गर्न मे २७, १९९४ मा केन्द्रीय अर्थमन्त्रीद्वारा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्रीहरुको बैठक बोलाइयो। यस बैठकमा प्रदेश स्तरको बिक्रीकरलाई सबै प्रदेशले मूअकमा परिणत गर्ने सहमति कायम भयो। यस सन्दर्भमा सन् १९९४ मा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुको एउटा समिति गठन गरियो।

यस समितिको कार्य तत्कालिन बिक्रीकरको विस्तृत विश्लेषण गरेर मूअक लगाउने सम्बन्धी सुझाव पेस गर्नु थियो। यस समितिले प्रदेश स्तरको बिक्रीकरलाई मूअकमा परिणत गर्नको लागि बिक्रीकरका दरको संरचनालाई सरलीकरण गर्ने, कर छुटलाई हटाउदै जाने र कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने सुझाव दिएको थियो।

मूअक सम्बन्धी करदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्ने र बिक्रीकर प्रशासनलाई कम्प्युटराइज गर्दै जाने र सबै प्रदेशहरुको लागि मूअक सम्बन्धी नमूना कानून तयारी गर्ने पनि समितिको सुझाव थियो। यी कदमहरुको परिणामस्वरुप प्रदेश स्तरको बिक्रीकरलाई सहज रूपमा मूअकमा रुपान्तरित गर्न सकिने अनुमान थियो।

उक्त पृष्ठभूमिमा भारतका कतिपय प्रदेशहरुले आ–आफ्नो बिक्रीकर प्रणालीलाई मूअकमा परिणत गरे। उदाहरणका लागि कर्नाटक प्रदेशले सन् १९९३ मा सीमित वस्तुमा १२ प्रतिशतको एकल दरले मूअक लगाएको थियो भने पछिल्ला वर्षहरुमा लाग्ने वस्तुको संख्या वृद्धि गर्नका साथै कर बहुदरले लागु गरेको थियो । यसैगरी महाराष्ट्र प्रदेशले सन् १९९५ मा एक करोड रुपैयाँको दर्ता थ्रेसहोल्ड कायम गरेर मूअक शुरु गरेको थियो भने थ्रेसहोल्डलाई सन् १९९६ मा रु. ५० लाखमा र १९९७ मा ४० लाखमा झारेको थियो।

उता आन्द्रप्रदेशले पनि सन् १९९५ मा रु एक करोडको थ्रेसहोल्ड कायम गरेर १९ वटा वस्तुमा मूअक लागु गरेको थियो भने राजस्थानले पनि सोही वर्ष मूअक लगाउन शुरु गरेको थियो। उत्तर प्रदेशले सन १९९६ मा वनस्पति घ्यूमा मूअक लगाउन शुरु गरेको थियो भने पश्चिम बंगालले पनि सोही वर्ष फलाम र स्टीलका सामानमा मूअक लगाउन शुरु गरेको थियो।

यसरी विभिन्न प्रदेशहरुले निकै ठूलो थ्रेसहोल्ड कायम गरेर आंशिक रुपमा बहुदरले लगाएको मूअकबाट वान्छित उद्देश्य हासिल नहुने भएकाले भारतको संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले सर्वप्रथम प्रदेशका अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई मूअकको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका बारेमा पूर्णरूपमा जानकारी गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्‍यो।

त्यस सन्दर्भमा प्रदेशका अर्थ सचिवहरुका लागि मूअकको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्न आवश्यक वित्तीय सहयोग गर्न विश्व बैंक र त्यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरिदिन विश्व प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई अनुरोध गरेको थियो।

सोही अनुसार हार्वर्ड विश्वविद्यालयले भारतका सबै प्रदेशका अर्थसचिवहरुका लागि मूअकका विविध पक्षका बारेमा दुई हप्ते प्रशिक्षण आयोजना गरेको थियो र त्यसमा प्रशिक्षण दिनका लागि मूअक सम्बन्धी प्रसिद्ध वित्तशास्त्रीहरुलाई आमन्त्रण गरिएको थियो, जसमा प्रशिक्षकको रुपमा म पनि आमन्त्रित भएको थिएँ। हावर्ड विश्वविद्यालयमा दुई हप्ताको प्रशिक्षण समाप्त भएपछि मैले सो कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई क्यानाडामा जीएसटीको नामले लागु गरिएको मूअकको अध्ययन भ्रमण गराउने कार्यको संयोजन गरेको थिए।

यसरी भारतीय प्रदेशका अर्थसचिवहरुका लागि हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा सञ्चालन गरिएको मूअक सम्बन्धी दुई हप्ते प्रशिक्षण र क्यानाडाको जीएसटीको एक हप्ते अध्ययन भ्रमण भारतमा मूअक सही किसिमले लगाउन कोसे ढुंगा साबित भएको थियो। प्रदेश स्तरमा सही किसिमको मूअक समन्वित रूपमा लागु गराउने सहमति भएको थियो।

यस सन्दर्भमा जुलाई १७, २००० का दिन भारतको केन्द्रीय सरकारले प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुको एउटा सशक्त समिति गठन गर्‍यो, जसमा सबै प्रदेश तथा केन्द्र शासित इकाइका अर्थमन्त्रीसमेतको सदस्यता रह्यो। यस समितिको काम प्रदेशस्तरको बिक्रीकरलाई मूअकमा परिणत गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत, कानूनी, प्रशासनिक तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी तयारी गर्नु थियो।

धेरै छलफल पश्चात यस समितिले बिक्रीकरका दर तथा छुट घटाउनुपर्ने, एउटा नमूना मूअक कानून तर्जुमा गर्नुपर्ने, वृहत् करदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने र बिक्रीकरलाई कम्प्युटराइज गरिनु पर्ने जस्ता सुझावहरु दियो।

यस सन्दर्भमा प्रदेशहरुका लागि नमूना मूअक ऐन तथा नियम तर्जुमा गरियो र प्रदेशहरु आ-आफ्नो बिक्रीकरलाई अप्रिल १, २००१ मा मूअकमा परिणत गर्न सहमत भए। यसरी प्रदेशको बिक्रीकर मूअकमा परिणत गर्दा राजस्व कमी आएमा कमी भएजति राजस्वको पहिलो वर्ष १०० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ७५ प्रतिशत, र तेस्रो वर्ष ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिन केन्द्रीय सरकार सहमत भयो।

तर केही प्रदेशमा पूर्ण तयारी नभएको र बिक्रीकरमा दिइएका छुट तथा अन्तर-प्रदेश व्यापारमा लाग्ने बिक्रीकरलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रदेशहरु बीच सहमति कायम हुन नसकेकाले मूअक पहिले सहमति भए अनुसारको मितिमा लागु गर्न सकिएन र कार्यान्वयनको मिति अप्रिल १, २००२ मा सारियो, जसलाई फेरि अप्रिल १, २००३ मा सारियो।

केवल हरियाणा प्रदेशले मात्र मूअकलाई अप्रिल १, २००३ मा लागु गर्‍यो। धेरैजसो प्रदेशले २००५ मा बिक्रीकरलाई मूअकमा परिणत गरे। केही प्रदेशले आफ्नो बिक्रीकरलाई २००६ मा मूअकमा परिणत गरे भने केहीले २००७ मा। उत्तरप्रदेशले मूअक २००८ मा लागु गर्‍यो। यसरी आण्डमान र निकोवार टापु तथा लक्ष्यदीप बाहेक सबै प्रदेशले मूअक लागु गरे।

भारतीय वस्तुगत कर प्रणालीलाई सुधार गर्न प्रदेश स्तरमा छुट्टाछुट्टै र केन्द्रीय स्तरमा छुट्टै लगाउनुको सट्टा भारतभर एउटै मूअक लगाउने प्रयत्न जारी नै थियो। यस सन्दर्भमा सन् २००४ मा गठित विजय केलकर कार्यदलले विभिन्न वस्तुगत करको सट्टा जीएसटीको नामले विस्तृत किसिमको एउटै मूअक लगाउनु पर्ने सुझाव दिएको थियो।

त्यसपछि यो कर लागु गरिने कुरा भारतको संघीय बजेटमा पनि उल्लेख गरियोे। यस करलाई पहिले अप्रिल १, २०१० देखि लगाउने योजना गरियो। त्यसपछि यसको कार्यान्वयनलाई अप्रिल १, २०११ मा सारियो। उक्त मितिमा पनि यो कर लगाउन सकिएन। यो कर लगाउन त्यसपछि विभिन्न प्रयास गरिए।

भारतमा मूअकको दर सम्बन्धी सुझावहरु

भारतमा विभिन्न तहमा लगाइएका वस्तुगतहरुको सट्टा एउटै जीएसटी लगाएपछि कति प्रतिशतको दर राजस्व तटस्थ हुन्छ भनेर विभिन्न अध्ययन गरिए। उदाहरणका लागि यस सन्दर्भमा सत्य पोद्दार र अमरेश वाग्चीले सन् २००७ मा आफ्नो अग्रगामी अध्ययनमा मोटर इन्धन बाहेकका सबै वस्तु तथा सेवामा विस्तृत आधार भएको मूअक लागु गरेमा १२ प्रतिशतको दर राजस्व तटस्थ हुने र मोटर इन्धनमा लागेको शुल्कलाई निरन्तरता दिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। यसैगरी गोविन्द रावले आफ्नो २००८ को एक अध्ययनमा १० देखि १४ प्रतिशतसम्मको एकल दर राजस्व तटस्थ दर हुने सुझाव दिएका थिए।

भारतको तैह्रौं वित्त आयोगले सन् २००९ मा गठन गरेको कार्यदलले संघले लगाएका काउन्टर भेलिङ ड्यूटी, संघीय अन्तःशुल्क र सेवा कर तथा प्रदेशले लगाएका विक्रीकर/मूअक, मनोरन्जन कर, स्टाम्प ड्यूटी, सवारी कर, वस्तु तथा यात्रुमा लगाइएको कर, विद्युतमा लगाइएको कर, प्रवेश वा चुंगीकर, चिठ्ठा, बाजी, जुवामा लगाइएका कर, विलासी कर, तथा सेस र सरचार्जहरुको सट्टा संघ र प्रदेश दुवैको लागि एउटा जीएसटी लगाउदा संघीय तहमा ५ प्रतिशत र प्रदेश स्तरमा ६ प्रतिशत गरेर ११ प्रतिशतको दर गरे राजस्व तटस्थ हुने भनेर सुझाव दिएको थियो।

वित्तीय मामलामा भारतको संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको थिंक टयांकका रूपमा रहेको नेशनल इन्स्च्यिूट अफ पब्लिक फाइनान्स एण्ड पोलिसीले विभिन्न अध्ययन गरेर शुरुमा राजस्व तटस्थ दर २७ प्रतिशत हुने भनेर निचोड निकालेको थियो। सो दर निकै उच्च भएकाले भारत सरकारले विचार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेपछि २३ देखि २५ प्रतिशतको दर राजस्व तटस्थ दर हुन सक्ने भनेर सुझाव दिएको थियो। यस संस्थाले सबै वस्तु तथा सेवामा १८ देखि १९ प्रतिशतको एकल दर लगाउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको थियो।

प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार अरविन्द सुब्रमनियनको अध्यक्षतामा सन् २०१५ मा गठित प्यानलले १५ देखि १५.५ प्रतिशतको दर राजस्व तटस्थ दर हुने सुझाव दिएको थियो। यस प्यानलले केही आवश्यक वस्तुमा मूअक १२ प्रतिशतले, सुर्तीजन्य वस्तु, पानमसला, हल्का पेय पदार्थ र विलासी सवारीसाधनमा ४० प्रतिशतले र अन्य सबै वस्तु तथा सेवामा १७ देखि १८ प्रतिशतसम्मको मूअकको स्तरीय दर कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो ।

भारतमा जीएसटी लगाउने संवैधानिक/कानूनी व्यवस्था

यसरी भारतमा मूअक लगाउने सम्बन्धमा तीन दशकसम्मको म्याराथन हुँदा पनि संवैधानिक अडचनले गर्दा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा लागु भएका दुई दर्जन जति वस्तुगत करको सट्टा एउटै मूअक वा जीएसटी लगाउन सम्भव भएको थिएन। यस प्रयासलाई मूर्तरूप दिन अन्ततः संविधान संशोधन विधेयक ६ मई २०१५ मा लोकसभाबाट पारित गरियो।

त्यस संशोधनको फलस्वरुप संघीय सरकारले पनि वस्तुगत कर लगाउन सक्ने अधिकार पाएकाले जीएसटी लगाउने ढोका खुल्यो। सोही दिन लोकसभाबाट वस्तु तथा सेवा कर विधेयक पनि पारित भयो। संविधान संशोधन विधेयक ३ अगस्ट २०१६ का दिन प्रदेश सभाबाट दुई तिहाइ बहुमतद्धारा पारित गरियो।

यसैगरी केन्द्रीय वस्तु तथा सेवा कर, एकीकृत वस्तु तथा सेवा कर, केन्द्र शासित क्षेत्र वस्तु तथा सेवा कर विधेयकहरु लोकसभाबाट मार्च २९ २०१७ मा पारित गरिए भने प्रदेश वस्तु तथा सेवा कर विधेयकहरु विभिन्न प्रदेश सभाबाट पारित गरिए। यसरी वस्तु तथा सेवा कर लागु गर्ने कानूनहरु निर्माण भएपछि विभिन्न १७ करहरु र २३ वटा सेसहरुको सट्टा १ जुलाई २०१७ देखि एउटै वस्तु तथा सेवा कर लागु गरियो।

निष्कर्ष

यसरी भारतमा वस्तुगत कर प्रणालीलाई बढी सक्षम, सरल तथा सहज बनाउन विभिन्न करहरुको सट्टा विस्तृत आधार तथा एकल दर भएको एउटै मूअक वा जीएसटी लगाउन तीन दशक जति समय र अर्बौं डलर खर्च गरिएको थियो ।

सन् १९७६ देखि सन् २०१५ सम्म विभिन्न कर सुधार आयोग, कर विज्ञहरु, नीतिनिर्माता सबैले एकै स्वरमा विभिन्न तहमा लागु भएका अनेक वस्तुगत करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटा मूअक/जीएसटी लगाउनको लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्न साबिकको बिक्रीकरमा दिइएका छुट हटाउन र दरको संख्या घटाउन पर्ने सुझाव दिदै आएका थिए।

सोही अनुरुप वस्तु तथा सेवा कर लागु गर्ने सन्र्दभमा भइरहेको तयारीको अन्तिम घडीसम्म प्राविधिक स्तरमा विस्तृत आधार भएको एकल दरको मूअक लागु गर्ने गृहकार्य भइरहेको थियो।

वस्तु तथा सेवा करको छुट, दर, थ्रेसहोल्ड लगायत विभिन्न निर्णय गर्नको लागि १२ सेप्टेम्वर २०१६ मा संघीय अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्न प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरु सदस्य रहको 'जीएसटी काउन्सिल' स्थापना गरियो । यसमा कतिपय निर्णयहरु राजनीतिक तथा सम्झौताका आधारमा भएकाले जीएसटीमा विभिन्न छुटहरु तथा बहुदरले प्रवेश पायो। यसले भारतको जीएसटीलाई सरल, सहज तथा सक्षम बनाउने लामो प्रयासमा ठूलो ठेस लाग्यो।

कारण बहुदरको कारणले कुन वस्तुमा कुन दर लगाउने भन्ने समस्या सृजना हुने, करदाताका बिजक जारी गर्ने, लेखा राख्ने, विवरण पेस गर्ने सम्बन्धी औपचारिकता जटिल हुने भएकाले खासगरी करोडौं साना करदातालाई जीएसटी सम्बन्धी औपचारिकता निभाउन निकै कठिन हुने, त्यसले करदाताको कर अनुपालन र कर प्रशासनको कर संकलन खर्च बढ्ने, व्यापारीले बढी दर लाग्ने वस्तुको ठाउँमा कम दर लगाई राजस्व चुहावट गर्न सक्ने, कर प्रशासन र करदाता बीच कचमच हुने, कर प्रणाली पारदर्शी नहुने र कर आर्थिक दृष्टिकोणले असक्षम हुने स्थिति सिर्जना भयो।

यसले गर्दा जीएसटी लागु भएको लगत्तै भारतमा कर विज्ञहरु र बौद्धिक जगतले जीएसटीलाई आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम, प्रशासनिक हिसाबले सरल, पारदर्शी तथा राजस्व उत्पादक बनाउन यस करमा दिइएका छुट घटाउनको साथै करको एकल दर कायम गर्नका लागि दोस्रो पुस्ताको कर सुधार कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे र त्यस सन्दर्भमा जीएसटीलाई सुधार गर्नको लागि छुट घटाउने र दरको संरचना सुधार्ने प्रयास जारी छ।