१% आयकरको व्यवस्थापछि आइटी कम्पनीहरुमा एफडीआईको अफरै अफर, ‘नीति नफेरियोस्’

काठमाडौं। सरकारले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा दिएर विदेशी मुद्रा कमाउनेलाई आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गरेपछि विदेशी कम्पनीहरुले एफडीआई ल्याउन नेपाली कम्पनीहरुलाई प्रस्ताव गर्न थालेका छन्।

एफडीआईको प्रस्ताव आएपनि आइटी कम्पनी संचालकहरु भने सरकारको यो नीति कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा रहन्छ भन्नेमा शंका गर्छन्। विदेशी कम्पनीहरुले ल्याउने लगानी उठाउन एक वर्ष निकै कम समय हुने भएकाले नीतिगत स्थिरता हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् नेपालका आइटी कम्पनीहरु।

वर्षौंदेखि नेपालमै बसेर विदेशी क्लाइन्टको माग र आवश्यकताअनुसार सफ्टवेयरदेखि अन्य आइटीसम्बन्धी सोलुसन तयार गर्दै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। त्यही देखेरै सरकारले यो व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा व्यवस्था गरेको हो।

सरकारी नीतिका कारण अहिले नै विदेशी लगानीको विभिन्न प्रस्ताव कम्पनीमा आइरहेको आइएमएस सफ्टवेयरका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष ताम्राकारले जानकारी दिए।

'हाम्रो कम्पनीलाई नै कति धेरै एफडीआईको लागि प्रस्तावहरु आइरहेको छ। अरु आइटी कम्पनीहरुमा पनि विदेशी लगानीको विभिन्न प्रस्तावहरु आइरहेको मैले सुनिरहेको छु। नेपाल भित्रै काम गर्नेभन्दा पनि विदेशको काम गर्ने आइटी कम्पनीहरु विदेशीहरुको रोजाइमा छन्। नेपालका आइटी कम्पनी जसले सेवा र प्रडक्ट निर्यात गरिरहेका छन् उनीहरुमै एफडीआईको प्रस्ताव आइरहेको छ,' ताम्राकारले भने।

कुराकानी चलिरहेकाले कुन विदेशी कम्पनीले आइएमएस सफ्टवेयरमा एफडीआई ल्याउन खोज्दै छ भन्ने बारे ताम्राकारले खुलाउन चाहेनन्। कुरा मिलेको खण्डमा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने कम्पनीले जनाएको छ।   

सरकारले बजेटबाट गरेको व्यवस्थाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुगेपनि नीतिगत स्थिरतामा भने चुक्ने गरेको तर्फ सचेत हुनुपर्ने रियान्डा बिजसर्भका निर्देशक अभय पौडेलले जानकारी दिए।

'अहिले यो नीति छ, अर्को वर्ष पनि यही नीति सरकारले अवलम्बन गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा पक्का छैन। मैले विदेशी पार्टनरहरुलाई नेपालमा आएर लगानी गर र कमाएर पैसा एक वर्षमा फिर्ता लैजाउ भन्दा यो पर्याप्त समय होइन। आगामी ५/१० वर्ष सरकारले कस्तो नीतिले यसलाई डोहोर्‍याउँछ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ। पोलिसी कन्सिस्टेन्सी हुनुपर्छ,' पौडेलले भने।

अहिलेको नीतिका कारण रेमिटेन्समा मात्रै भर परेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति सहज नहुने रियलाइज सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै हुने ठोकुवा गर्दै ताम्राकारले यो नीति सरकारले केही वर्ष अझै कायम राख्ने विश्वास गर्छन्। आइएमएस सफ्टवेयरले मात्रै वर्षमा दुईदेखि तीन करोड भारतीय रुपैयाँ नेपाल भित्र्याइरहेको छ। भारतबाहेक अरु देशहरुबाट पनि आइएमएसले प्रडक्ट र सेवा बिक्रीबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको छ।

'आइटी कम्पनीमा लागेका वा लाग्न खोज्नेहरुलाई अब नेपालमै बसेर विदेशी मुद्रा कमाउँछु भन्नेहरुको लागि ठूलो अवसर खुलेको छ। विदेश जानै परेन। नयाँ भर्टिकल खुल्यो,' ताम्राकारले भने।

अहिले नेपालका १० हजार मान्छेहरुले विदेशी कम्पनीका लागि काम गरिरहेको पौडेलले जानकारी दिए। उनीहरुको मासिक तलब औसतमा दुई हजार डलर हुने तर त्यो पैसा नेपाल आउँछ कि आउँदै भन्ने प्रश्न भने रहेको पौडेलले बताए। सरकारले ल्याएको प्रावधान गलत कामका लागि प्रयोग नहोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्ने उनले बताए।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी गरिएको यो व्यवस्था नेपालको सूचना प्रविधि कम्पनीहरुका लागि सकारात्मक भएको ताम्राकारले बताए। अहिलेसम्म सरकारले नेपालका आइटी कम्पनीहरु जसले विदेशको काम गर्छन् उनीहरुलाई मान्यता नै नदिएको बताएका छन्।

'आइटीबाट पनि विदेशी मुद्रा नेपालले कमाउन सक्छ भनेर अहिलेसम्म मान्यता वा पहिचान नै गरिएको थिएन। तर, विस्तारै सरकारले रेमिटेन्स मात्रै होइन आइटी कम्पनीहरुले दिने सेवा र प्रडक्टहरुको बिक्रीबाट पनि राम्रो मात्रामा विदेशी मुद्रा आउन सक्छ भनेर रियलाइज गरेको देखिन्छ। सरकारले बजेट मार्फत लिएको नीतिले नेपालका आइटी कम्पनीहरुलाई बुस्ट नै गर्ने देखिन्छ,' ताम्राकारले भने।

त्यसैगरी, पौडेलले न्यून आयकरको व्यवस्थाका कारण साउनदेखि आइटी कम्पनीहरुमा विदेशी मुद्रा भित्रिने क्रम बढ्ने बताएका छन्।

विदेशी मुद्रा भित्रिने क्रमसँगै नियमन हुन नसकेको अवस्थामा रेमिटेन्सको पैसा पनि यही शीर्षकमा भित्रिन सक्ने जोखिम रहेको भएपनि नीतिगत रुपमा यो एकदम सही कदम भएको तर्क पौडेलको छ।

सरकारले अहिलेसम्म आइटी कम्पनीहरुले कति पैसा नेपाल भित्र्याइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नराखेपनि बजेटको प्रावधान पछि अब सरकार आफैं पैसा भित्रिएको देखेर चकित पर्ने अवस्था आउन सक्ने दाबी आइएमएसका ताम्राकारको छ।

सरकारले यसअघिनै नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ वा यस्तै प्रकृतिको सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई भ्याट नलाग्ने व्यवस्था छ।

'भ्याट लगाइदिएको भए हामीले निर्यात गर्ने प्रडक्ट वा सेवा महँगो हुन्थ्यो। अब झन् सरकारले न्यूनतम आय कर मात्रै लिन्छु भनेको छ यो एकदमै राम्रो कुरा हो। यसले धेरै पक्षमा हामीलाई बलियो बनाउँछ,' ताम्राकारले भने,'हामीले हाम्रो कर्मचारीको वृत्ति विकासदेखि सेवा सुविधा थप्न पाउँछौं। पैसा जोगिने भएकाले कर्मचारी थप्दै विदेशी मुद्रा देश भित्र्याउन अझ धेरै सक्छौं। धेरै काम सक्न सक्छौं।'