‘कर्जा दिने क्षमतामा बैंक छैनन्, कसिलो नीति अहिलेको अपेक्षा होइन’, त्रिलोचन पङ्गेनीको लेख

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ (कोरोना महामारी पछिको वर्ष) समष्टीगत आर्थिक वातावरण सन्तोषजनक रहन सकेन। मुलुकको राजनीतिक वातावरण नै तरल रह्यो भने युक्रेन र रुसको युद्धका कारणले विश्वभर नै अनिश्चितता थपिदियो। कोभिडको सुस्तताको फाइदा समाजले उठाउन पाउँदा नपाउँदै मुलुक भित्रको मूल्यवृद्धि र वैदेशिक मुद्राको घट्दो सञ्चितिले नेपाल कतै श्रीलंका जस्तै हुने त होइन भनेर समाज सशंकित रह्यो।

संसदमा दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमत पाएको सरकारको विफलतापछि पाँच दलको गठबन्धन सरकारले प्रतिस्थापित बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउनेवित्तिकै आर्थिक एकाइहरुमा अनिश्चितता थपियो भने मौद्रिक नीतिको घोषणा परम्परागत मितिभन्दा तीन हप्ता पछि भयो। आर्थिक परिसूचक सुधारका सन्दर्भमा केन्द्रिय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको तनावले मौद्रिक र वित्तीय नीति कार्यान्वयन फितलो देखियो। त्यसैले अर्थ व्यवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन।

संसदमा निरन्तर विपक्षी दलको अवरोधले आर्थिक क्षेत्रका ज्वलन्त विषयहरु ओझेलमा परे। आर्थिक सुधारका ऐनकानुन त्यत्तिकै थाती रहे। प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम विवादस्पद हुँदै गए। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सात प्रदेशको गतिविधि 'जंगलका बाँदरको चर्तिकला' भन्दा फरक भएन।

स्थानीयस्तरको चुनावले स्थानीय राजनीतिमा स्थिरता देखिएको छ। सबैजसो पालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् र त्यसको कार्यान्वयनले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० उत्पादन र लगानीमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा छ। चालु आर्थिक वर्षमै संघ र प्रदेशको चुनावको प्रतिबद्धताले वित्तीय नीति कार्यान्वयन र मौद्रिक वातावरणमा थप अनिश्चितता नै देखिन्छ। त्यसकारण चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक गतिविधि पनि सन्तोषजनक रहने कुरामा शंका नै छ।

समष्टिगत आर्थिक र मौद्रिक क्षेत्रमा उठेका सवालहरु

नेपाली अर्थ व्यवस्था यतिबेला अनिश्चितताको चौबाटोमा उभिएको छ। यो अनिश्चितता तोड्न केन्द्रिय बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच घनीभूत समन्वय आवश्यक छ। योजना आयोग मृत अवस्थामा छ। वाणिज्य बैंकहरु 'दुलोभित्र हात हाल्ने र निकाल्न' मै व्यस्त छ।

क) मूल्यवृद्धिको सवाल: अहिले विश्वले अनपेक्षित मूल्यवृद्धिको सामना गरिरहेको छ। रुस र युक्रेन युद्धले आपूर्ति समस्या निस्केको छ। भारत विश्वको ठूलो निर्यातकर्ता पनि हो। यसको जनसंख्या आकार ठूलो भएको हुनाले निर्यात व्यापारमा यसले खेल्ने भूमिका संशययुक्त छ। सन् २००८ तिर यसले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालले चर्को मूल्यवृद्धिको सामना गरेको थियो।

इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले सन् १९७३-७४ मा प्रति ब्यारेल ६२ अमेरिकी डलर रहेको थियो। अहिले प्रति ब्यारेल १ सय २० डलर पुगेको छ। र, हाल आएर १ सय ४ डलरमा स्थिर भएपनि यसको स्थिरताको ग्यारेन्टी छैन। उत्पादन लागत र यातायात भाडादर वृद्धिले आगामी वर्ष थप मूल्यवृद्धि हुनेछ।

विश्व खाद्य संगठनले सन् २०२२ जुलाई ८ मा प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार, विश्व खाद्य वस्तुको मूल्य लगातार तीन महिनादेखि घटेको देखाउँछ। तैपनि गत वर्षको तुलनामा यो मूल्यवृद्धि २३.१ प्रतिशत उच्च छ। वनस्पति तेलको मूल्य पनि ७.६ प्रतिशतले घटेको छ र चिनीको पनि। तर यी वस्तुको मूल्य गत वर्ष पनि उच्च नै थियो।

त्यसैगरी मासु र दूधको मूल्यमा पनि ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। विश्व बजारमा यी वस्तुको प्रवेशमा रोकावट, विश्व खाद्य वस्तुमा मूल्यवृद्धिले निरन्तरता पाउने देखिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा खाद्य वस्तु भारतबाट आयातित गरिने भएकाले त्यसको असर नेपालमा पर्ने छ। मुलुकको मौसमी अवस्था सन्तोषजनक रहने भए तापनि रासायनिक मलको आपूर्ति नहुँदा उत्पादन र उत्पादकत्व न्युनतम हुन्छ नै। यो वर्ष खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

केन्द्रिय बैंकको मौद्रिक नीति कुल माग घटाउन प्रयोग हुने भएपनि आयातित वस्तुको मूल्य घटाउन सकिँदैन। मागको चाप घटाउन सकिएला तर आपूर्तिमा समस्या हुनु भनेको भोकमरी निम्त्याउनु हो। श्रीलंका जस्तो देशले खाद्य सुरक्षाको अभाव झेलिरहको छ। त्यसैले खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादन वृद्धि र मूल्य नियन्त्रण आवश्यक छ।

ख) व्यापार घाटा र घट्दो वैदेशिक सञ्चिति

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एक मुलुकको विश्वका बाँकी मुलुकसँग वस्तु र मुद्राबीचको विनिमय हो। यो स्वैच्छिक (भोलेन्टियर) हुन्छ। व्यापार गर्न इच्छा गर्नेले गर्लान् न त नगर्लान्। व्यापारका आफ्ना फाइदा छन्। अर्थशास्त्रीहरु पुरानो धारणालाई त्यागी स्वतन्त्र व्यापारको वकालत गर्दैछन्। विश्व व्यापार संगठनको स्थापना स्वच्छ व्यापार अर्थात् फेयर ट्रेडका लागि भएको हो। अर्थशास्त्रीहरु भूगोलशास्त्रीको आलोचना गर्छन्। विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत मुलुकभित्र आवश्यक पर्दैन। यो आयात गर्न सकिन्छ। उदाहारण दिँदा कोरिया र जापानको दिने गर्छन्। तर भूगोलशास्त्रीहरु प्राकृतिक साधन विकासको आधार ठान्दछन्।

यसरी हेर्दा अर्थशास्त्रीको भनाइमा दम छ तर नेपालले धान, चामल, तरकारी आयात गर्दा अर्थशास्त्री चिन्तित छन्। अर्धोष्ण र लेकाली पहाडी फराकिला फाँटहरु बसाईसराई निर्जन हुँदैछन्। र ती खेतीयोग्य जमिन प्रयोगविहीन हुँदा चर्को रूपमा रुपमा अर्थशास्त्रीले कागजी घोडाको योजना अघि सार्दछन्। कसै-कसैले 'नेचुरल रिसोर्सेस याज अ कर्स' अर्थात् प्राकृतिक स्रोत विकासको श्राप हो भन्दै आएका छन्। यस अर्थमा अर्थशास्त्रीको यस तर्कमा तुक छैन। तर प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु मुलुकको दुर्भाग्य हो। सिंगापुर जस्तो सानो टापु, जहाँ प्राकृतिक स्रोतसाधन केही छैन। तर यसको भौगोलिक अविस्थितिको फाइदा व्यापार मार्फत् लिँदै छ।

दुई मुलुकको व्यापार चाहे त्यो तुलनात्मक लाभको दृष्टिले वा उत्पादन साधनको प्रचुरता (फ्याक्टर एवोन्डेन्स) मुलुकको समृद्धिको लागि हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले सीप र प्रविधि भित्र्याउँछ। आपूर्ति बढाइ उपभोग बढाउँछ। र राष्ट्रको शक्ति बढाउने गरी सम्पत्ति वृद्धि गराउँछ। व्यापारले उत्पादन लागत समेत घटाउँछ। तर हाम्रो व्यापार भने सबै नेपालीलाई चिन्तित बनाउने खालको छ। कतै व्यापारले हालको श्रीलंकाको जस्तो…..!!!

व्यापारले चालु खाता घाटा गराउँदा आर्थिक संकट उत्पन्न हुन्छ भन्ने गरिन्छ। ग्राहस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी चालु खाता घाटा भएमा आर्थिक संकट आसन्न हुन्छ भनिन्छ। त्योभन्दा माथिको घाटा सह्य हु्ँदैन भन्ने नेपाली अर्थशास्त्रीहरु वकालत गर्दछन्।

उनीहरुको चिन्ता वैदेशिक ऋणमा डुबी मुलुक नै टाट पल्टिने (इनसल्वेन्ट) हुने र पुनः पुँजी बाहिर पलायन हुने हुन्छ। त्यसैले सरकारले अनपेक्षित वस्तुको आयात घटाउने र चालु खातालाई दिगो हुने गरी नियमन गर्न आवश्यक छ भन्दै उनीहरुको तर्क छ। यो हेर्दा ठिकै लाग्छ। तर यसको अर्को पाटो पनि छ।

चालु खातालाई राष्ट्रिय वचत र लगानीको अन्तर पनि भनिन्छ। अर्थात् राष्ट्रिय वचतभन्दा लगानी बढी भएमा चालु खाता घाटा हुने गर्दछ। यो सामान्य हो। चालु खाता पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋण र अनुदानले हामीलाई धेरै सघाउ पुर्‍याएको छ। साथै विप्रेषणको आप्रवाहले पनि।

तर पछिल्लो समय यसको प्रभाव सुस्त हुँदा चालु खाता घाटा पूर्ति गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति प्रयोग गर्नु पर्‍यो। चालु खाता अन्तर्गत हुने वस्तु र सेवाको व्यापार नेपालले पहिले नै बजारलाई छोडिसकेको छ। तर अहिले सोधनान्तर घाटाका कारण प्रत्यक्ष मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरी आयातमा कडाइ गरिएको छ। अर्थात् वैदेशिक व्यापारका वस्तुहरु जुन अत्यावश्यक होइनन् र विलासिताका वस्तुहरु छन्, आयातमा जाने कर्जालाई रोकिएको छ। के यो वैधानिक छ राज्यको हस्तक्षेपको लागि?

सीमित निर्यात र सेवा व्यापारको आम्दानीले चालु खाता पूर्ति गर्न असम्भव भइरहेको र विप्रेषणले समेत धान्न सकेको छैन। हामी अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुखतर्फ प्रवेश गर्‍यौं भने हामीले प्राप्त गर्ने ऋण र अनुदान सुविधायुक्त ऋण र निर्यातमा सुविधा कट्टी हुनेछ। जसले गर्दा चालु खाता घाटा पूर्ति गर्न विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्रोत खुम्चिदै जानेछ। यसले हाम्रो निर्यात व्यापारलाई थप चुनौती दिनेछ। यस अर्थले अब पुनः वैदेशिक व्यापारको नीतिमा पश्चगमन हुने हो? दिगो वैदेशिक मुद्राको आय नहुँदा-नहुँदै किन चालु खातालाई पूर्ण परिवर्त्यता गरियो?

राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको आप्रवाह होस् भनि विदेशी मुद्रा सापटी लिने नीति खुला गरिदियो। केही सीमित परिमाणबाहेक विदेशी बैंकले नेपाली बैंकलाई पत्याएनन्। राष्ट्रको क्रेडिट रेटिङको वकालत गर्न थालिएको छ। मुलुकभित्रको राजनितिक अस्थिरता, भ्रष्टाचारको काण्डहरु, न्याय क्षेत्रमा देखिएका विसंगतिले जोखिम न्यून भएको ग्रेड पाउन मुस्किल छ। बैंकिङ क्षेत्रको न्युनतम खराब कर्जाको अवस्था र त्यसका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थाको तथ्यांकलाई विश्वास गर्ने ठाउँ छैन।

यस परिस्थितिमा विश्वका वस्तु र सेवाको व्यापार भन्दा वित्तीय साधनको प्रवाह (फाइनान्सियल ग्लोबलाइजेसनको अवस्था) बढी भएको सन्दर्भमा नेपालको वाणिज्य बैंकले आवश्यक वित्तीय सापटी लिन नसक्नु नै तिनीहरुको असक्षमता त्यसै प्रष्ट हुन्छ।

त्यसो त बैंकिङ कर्पोरेसनको संचालन विधि नै जोखिमयुक्त छ किनकि व्यवसायी नै बैंकिङ क्षेत्रको प्रमुख संचालक छन्। अवान्छित वस्तु आयात प्रोत्साहन गर्ने व्यवसायी र बैंकिङ क्षेत्रका संचालक छुट्याउन गाह्रो छ। त्यसैले चालु खाता सपार्न बैंकिङ कर्पोरेसन सुधार पहिलो आवश्यकता हो। जसले चालु खाता घाटा माथि हस्तक्षेप गर्न नपर्ने हुन्छ।

चालु खाता घाटामा गएको सन्दर्भमा निजेल लसन डक्टोरिनको उदाहरण दिने गरिन्छ। निजेल लसन बेलायतका राजनितिज्ञ हुन्। मार्गेट थेचर प्रधानमन्त्री हुँदा उनी क्याबिनेट मन्त्री पनि थिए। उनी भन्छन्; चालु खाता घाटाको विषय निजी क्षेत्रको हो। निजी क्षेत्रले आफ्नो अधिकतम हितरक्षार्थ गरेको निर्णयलाई सार्वजनिक नीतिको विषय बनाउन हुँदैन। पहिलो वेलफेयर थियोरमको पुनर्भाषित रुपमा अगाडि आएको यो डक्ट्रिन वैदेशिक व्यापारको क्षेत्रमा उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ। चालु खाता व्यापार व्यक्तिको हो तैपनि विकृति हुँदैन। उनीहरुको अपेक्षा जायज (र्‍यासनल) हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको भनाइ यदि चालु खाता घाटा ठूलो हुन्छ भने त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। तर प्रश्न छ हस्तक्षेप अधिकतम सीमा कहाँ हुन्छ?

अष्ट्रेलियाका अर्थशास्त्री प्रोफेसर जेडी पिचफोर्डले भन्ने गर्छन्; चालु खाता घाटा भनेको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढ्नु हो। यदी लगानी पर्याप्त भएन भने पनि विदेशी मुद्राको अवमूल्यनले त्यसलाई सच्याउँछ। त्यसैले चालु खाता घाटाको विषय राज्यको अर्थनीति हुन सक्दैन। त्यसैले नेपालले चालु खाता घाटाको विषयमा कुनै चिन्ता लिनुपर्ने देखिँदैन। श्रीलंकाको अवस्थाले हामीलाई झस्काएको छ। यस सन्दर्भमा विविध विचारहरु आएका छन्। तर नेपालको आर्थिक अनुशासनले हीनताले कतै हामी त्यही बाटो तर्फ जाँदै छौं कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ।

(ग) मौद्रिक विस्तार वा संकुचन

के नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु खाता घाटा सपार्न संकुचनकारी मौद्रिक नीति लिनु पर्छ? गभर्नरले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममा मौद्रिक नीति जादुको छडी होइन, सबै समस्या समाधान गर्दैन। त्यसैले अर्थ व्यवस्थामा देखिएका विकृतिमा कडा खालका मौद्रिक नीति आउने हुँदा त्यसलाई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिँदै आएका छन्।

मौद्रिक विस्तार विशेषगरी निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तारले साधनको दुरुपयोग भई अवान्छित क्षेत्रमा कर्जा लगानी भएको अर्थ लाग्दछ। कोभिड समयभर हामीले विस्तारकारी मौद्रिक नीति अख्तियार गर्‍यौं। त्यसको नतिजास्वरुप अर्थ व्यवस्थाले न्यून आर्थिक वृद्धिबाट मुक्ति पायो।

कोभिडको बेला लकडाउन, सामाजिक दुरीको आदेश र सुझावले नागरिकको आर्थिक स्वतन्त्रता कुण्ठित थियो। केन्द्रिय बैंकको वित्तीय क्षेत्रमा लिएको उदार नीतिले कर्जाको विस्तार हुनेगरी आर्थिक वृद्धिको दर छिट्टै पुनरुत्थान भयो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ ‍मा ५.८ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा रह्यो। जब की सरकारको पुँजीगत खर्च ५७ प्रतिशतमा सीमित थियो।

विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले साना तथा घरेलु उद्योगले कर्जा प्राप्त गर्न सफल भए। यो वित्तीय पहुँचको ठूलो उपलब्धि हो। यसलाई अन्यथा लिन हुँदैन। सहज कर्जाको प्राप्ति र पहुँचले अर्थ व्यवस्थामा रहेका ठूला साना व्यवसायिक संगठनको संचालन र क्षमता विस्तार हुन्छ। जहाँ धेरैभन्दा धेरै मानिसले रोजगारी प्राप्त गर्छन्। त्यसले आयको सुनिश्चितता गर्दछ र उनीहरुको आर्थिक हैसियत (इनटाइटलमेन्ट) वृद्धि हुन्छ।

लघुकर्जाको मुहान थुन्नु भनेको समाजका विभिन्न वर्गको आर्थिक स्वतन्त्रता लुट्नु जस्तो हो। त्यसैले कर्जाको विस्तार भयो तर खराब कर्जाको प्रतिशत न्यून हुँदा कर्जाको सदुपयोगमा प्रश्न उठेन। कर्जा विस्तारमा मार्जिन दर बढाउँदा धेरैले आफू संकुचित हुन पुगेको महसुस गरे। प्रश्न यहाँ छ कर्जाको दुरुपयोग।

केन्द्रिय बैंकले सदाशयता देखाइ व्यवसायिक प्रवर्द्धन गर्न खोजेको सुविधाको दुरुपयोग कदापि सह्य हुँदैन। बैंकहरुले आफ्नो कर्जाको अनुगमन गर्न किन चाहेनन्? वा खराब उद्यमी वा आयात कर्जा प्रति नरम दृष्टिकोण किन? यसले केन्द्रिय बैंक र बैंकका संचालकबीच अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ। तर राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणबाट प्राप्त सूचना किन दबाइन्छ?

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले मुद्रा प्रदाय बढ्दा ब्याजदर घट्छ भन्छ। अहिले ब्याजदर उच्च छ। र, मुद्रा प्रदायको वृद्धि नियन्त्रण भित्र छ। तरलताको चाप चर्को छ। बैंक संचालकको दबाब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माथि छ। कार्यकारी अधिकृत जागिर जोगाउन असम्भव लक्ष्यलाई स्वीकार्न बाध्य छन्। नाफाको लागि मुलुकले अवान्छित ठानेका क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भएको छ। आयातित वस्तुबाट विदेशी मुद्राको पलायन। यो खराब चक्र (भिसियस साइकल) बैंकको सुधार नभएसम्म तोडिँदैन।

गभर्नरले कसिलो मौद्रिक नीतिको वकालत गरेको कारण बजार चिन्तित छ। संसारमा जहाँ त्यहीँ ब्याज बढ्यो त्यसैले हामीले पनि बढाउनुपर्छ। यो सवालमा छलफल गर्नु अगाडि नै विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको परिदृश्यलाई हेरौं।

कोभिडपश्चात अर्थ व्यवस्थामा बेरोजगारी दर निकै न्यून रह्यो। जुलाई ८, २०२२ मा अमेरिकी ब्यूरो अफ लेबर स्टाटिस्टिक्सले बेरोजगारी दर ३.६ प्रतिशत देखाएको छ। यो दर बेलायतको ३.८ प्रतिशत, युरो क्षेत्रको ६.६ प्रतिशत, जापानको २.६ प्रतिशत, अष्ट्रेलियाको ३.९ प्रतिशत छ।

त्यसैगरी ब्याजदरमा केही हेरफेर गरिएको छ। अमेरिकी केन्द्रिय बैंकले ०.७५ प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर बढाएको छ। स्वीस केन्द्रिय बैंकले ०.२५ देखि ०.५ प्रतिशत विन्दुले नीतिगत दर बढाएका छन्। साथै मूल्यवृद्धि दर पनि सबैले सामना गरेको अवस्था छ। यसैगरी बैंक अफ इङल्याण्डले २५ आधारभुत विन्दुदेखि १.२५ सम्म ब्याजदर वृद्धि गरेको छ। यो अवस्थालाई हेर्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी दर, मूल्यवृद्धि दर बिलकुल फरक छ।

कोभिडले सिर्जना गरेको बेरोजगारी र गरिबी र बजारको दक्षता राम्रोसँग पुनरुत्थान भइसकेको छैन। कोभिडका घाउहरु पुरिइसकेका छैनन्। तरलताको अभावले कर्जा विस्तार क्षमता अहिले छैन। त्यसैले कसिलो मौद्रिक नीति अहिलेको अपेक्षा र सन्दर्भ होइन।

(घ) सेयर बजार र मौद्रिक नीति: सेयर बजारका लगानीकर्ताहरु राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिलाई एक टकले हेरिरहेका छन्। बैंकको कर्जा विस्तार गर्न ४/१२ करोडको सीमाले छट्पटिएका छन्। साना लगानी ठूलो चापमा पेलिएका छन्। ठूलाले गलत र महत्त्वहीन समचार सम्प्रेषण गर्दा साना लगानीकर्ता चिन्तित छन्, पिरोलिएका छन्। ब्याजदर बढ्दा सेयरको मूल्य घट्छ भन्ने समाचार र परिकल्पनाले बजारका सूचकहरु घट्ने गरेका छन्। वास्तवमा यो सत्य होइन।

लगानीकर्ताले यो बुझ्नुपर्छ कि, बैंकको ब्याजदर बढ्नु भनेको बचत निक्षेपको प्रतिफल बढ्नु हो। यसको अर्थ हुन्छ सकारात्मक आर्थिक वातावारण किनकि सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने वातावारण (प्रतिफल एउटा वित्तीय सम्पत्तिको बढेमा अर्को वित्तीय सम्पत्तिको पनि बढ्ने हुन्छ।) त्यसैले लगानीकर्ताले ब्याजदर बढ्दै जाँदा सेयरको मूल्य पनि बढ्दै जाने वातावरण बुझ्नुपर्छ।

मौद्रिक नीति मुलुकको वित्तीय स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र आन्तरिक अर्थ व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि हो। यो कुनै आर्थिक वातावरणमा आतंक मच्चाउन ल्याइने नीति होइन। स्थायित्वले सबै वित्तीय उपकरणको प्रतिफल उच्च बनाउँछ। त्यसैले गलत सूचनाको पछि लाग्नु हुँदैन। लगानीकर्ताले जानाजान सेयरको मूल्य घटाउँदा केन्द्रिय बैंकलाई कुनै पनि दबाब सिर्जना हुँदैन।

केन्द्रिय बैंक प्रति रोष प्रकट गर्दा बरु ऊ झन् कडा रुपमा प्रस्तुत हुनसक्छ। किनकि सेयरमा लगानी नगर्न विश्वका बैंकलाई निकै कडा दबाब छ। त्यो सिको नेपाल राष्ट्र बैंकले नगर्ला भन्न सकिँदैन। सेयर बजारमा जाने कर्जा केन्द्रिय बैंकको प्राथमिकतामा पर्दैन। सेयरमा जाने कर्जालाई बैंकले घरजग्गाको धितो माग्न सक्ने हुन्छ। यतिबेला तरलताको अभावले बैंकहरु माग हुन आएका राम्रा परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

बरु यतिबेला अनुत्पादक भनेर चिनिएको सेयर कर्जा निषेध गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले विद्यमान भइरहेको लगानीको वातावरणलाई नबिगार्न लगानीकर्तालाई मेरो सुझाव पनि छ। रियल इस्टेटमा जाने कर्जा पनि घटाउन पर्ने स्थिती छ। सेयर लगानीकर्ताले यो बुझ्नुपर्छ कि, केन्द्रिय बैंकले अनुकुल परिस्थितिमा सेयर बजारलाई प्रोत्साहित पनि गरेको छ। औंलो दिँदा डुँडुलो निल्ने बानी लगानीकर्ताले गर्नुहुँदैन। केन्द्रिय बैंकले सिर्जना गर्ने आर्थिक स्थायित्व वातावरणबाट सेयर लगानीकर्ताले यथार्थ फाइदा लिने कोसिस गर्नुपर्छ। बैंक कर्जाको परिमाणलाई मात्र लगानीको वातावरण ठान्नु हुँदैन।

केन्द्रिय बैंकले अपेक्षित आर्थिक वातावारण सिर्जना गरी सबै खालका वित्तीय उपकरणबाट प्राप्त हुने प्रतिफल उत्साहजनक हुनेगरी मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्छ।

(ङ) क्रिप्टो करेन्सी र मौद्रिक नीति: डिजिटल करेन्सीको रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा क्रिप्टोकरेन्सीले स्थान पाएको छ। विश्वभरका लगानीकर्ताहरु यसमा झुम्मिदा वित्तीय प्रणाली र अर्थ व्यवस्थाका लागि चुनौती साबित हुँदै गएको छ। क्रिप्टोकरेन्सीको ढाँचा विश्वका सरकारहरुको नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइ संचालन गरिँदै आएको देखिएको छ। क्रिप्टोकरेन्सी विभिन्न नामले चल्दै आएका छन्।

क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य निरन्तर रुपमा घट्दो छ। जसलाई 'क्रिप्टो विन्टर' भन्ने गरिन्छ। सन् २०२१ नोभेम्बरमा प्रति एकाइ क्रिप्टोको मूल्य ६९ हजार ४४ अमेरिकी डलरबाट घटेर प्रतियुनिट १९ हजार अमेरिकी डलरमा आइपुगेको छ। यस अवस्थामा विश्वका धेरै लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी डुबाएका छन्। नेपाली लगानीकर्ताले पनि यसमा लगानी गरेको सूचना पत्रपत्रिकामा आएको छ।

लगानीकर्तालाई यस्तो जोखिमयुक्त सम्पत्तिमा लगानी नगर्न र जोखिमबाट बचाउन केन्द्रिय बैंकको काम हो। वित्तीय क्षेत्रमा क्रिप्टो प्रविधि अवश्य नै गतिहीन छ। तर लगानीकर्तालाई जोखिमबाट जोगाउन अर्को चुनौती छ। क्रिप्टोकरेन्सीको आन्तरिक मूल्य (इन्ट्रिनसिक भ्यालु) नभएकोले यो पतन हुनेमा निश्चित नै छ। यस सन्दर्भमा केन्द्रिय बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीको गतिविधि सम्बन्धमा नजिकबाट नियाल्न आवश्यक छ। र यसको सूचना सर्वसाधरणलाई दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

ठूलो अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकले यो चुनौतीको रुपमा लिन थालेको सन्दर्भमा नेपाल पनि सजग हुन आवश्यक छ। विश्वका सबैभन्दा बढी मुलुकले केन्द्रिय बैंकका डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्।

क्रिप्टोकरेन्सीमा भने अमेरिका र बेलायतले कुनै पनि अवस्थामा संलग्न नहुने बताइसकेका छन्। डटकमको सेयर उचालिँदा लगानीकर्ताले पाँच ट्रिलियन अमेरिकी डलर गुमाएको इतिहास साक्षी छ। र बिटक्वाइनले पनि ७० प्रतिशत लगानी गुमाइसकेको छ। यस सन्दर्भमा केन्द्रिय बैंकले आफ्नो जनतालाई सुसूचित गर्ने नीति यथाशक्य छिट्टै अवलम्बन गर्न आवश्यक छ।

अन्त्यमा, यस विषम परिस्थितिमा केन्द्रिय बैंकले आमलगानीकर्ता, वित्तीय क्षेत्र, उद्योग एवं व्यवसायिक क्षेत्रलगायतले आफ्नो हित रक्षा हुने गरी मौद्रिक नीति जारी गरेमा मुलुकले राहत महसुस गर्नेछ।