डेढ वर्षमा सकिनुपर्ने उपत्यकाका ७ सडक वर्षौंदेखि अपुरो, सरकार म्याद थप्दै धकेल्छ निर्माण

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले निर्माण कार्य सुरु गरेको सात सडक योजनाहरुको निर्माण कार्य आठ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। 

निर्माणाधीन विकास आयोजनाहरुका लागि सरकारले म्याद थप गरिदिएपछि उपत्यकाका यी सडक आयोजनाको काम थप एक वर्ष पछाडि धकेलिएको हो।

सरकारले पछिल्लो समय ठेक्काको म्याद सकिएका सबै निर्माण व्यवसायीहरुलाई एक वर्षका लागि म्याद थप गरिदिएको छ। यसले गर्दा छोटो समयमा सकिने सडक निर्माण आयोजना पनि म्याद थप्दाथप्दा ८ वर्षसम्ममा पनि पूरा हुन सकेको छैन। जबकि सामान्यतया यस्ता आयोजनाहरुको अवधि बढीमा एक वर्ष देखि १८ महिनासम्म हुने गरेको छ। तर सरकारले नै ल्याएको व्यवस्थाले यस्ता आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सुरु गरेको यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन नसकेका हुन्।

काम जति विस्तार हुनुपर्ने हो, त्यो नभइ उपलब्ध भएकै जग्गामा कालोपत्रे गरी चैतसम्म निर्माण कार्य टुंग्याउने गरी अघि बढाइएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले बताएको थियो। तर सरकारले ती सबै ठेक्काको म्याद एक वर्षलाई थप गरेपछि निर्माण पूरा गर्ने समय पनि धकेलिएको हो।

सरकारले यस्ता सडक विस्तारका लागि भनेर अर्बौंको लगानी गरे पनि कामले भने सरकारकै कारण पूर्णता पाउन सकेको छैन। मुआब्जा विवादका कारण यतास्थितिमै निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि काम भने सम्पन्न हुन नसकेको हो।

कहाँ कति भयो प्रगति?
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले निर्माण कार्य सुरु गरेको ७ सडक विस्तार योजनाहरुमध्ये धेरैजसो मुआब्जा तथा क्षतपूर्ति र निर्माण व्यवसायीहरुकै लापरवाहीकै कारण यत्रो वर्षमा पनि सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन।

उपत्यकाको जोरपाटी-सुन्दरीजल सडक खण्डमा पनि अझै डेढ किलोमिटरमा काम हुन बाँकी छ। उक्त सडक खण्डमा पनि यथास्थितिमै काम सक्दै गएको काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका इन्जिनियर तथा प्रवक्ता महानन्द जोशीको भनाइ छ। 

यस आयोजनामा इन्द्रायनी-मनमता खोला खण्डमा मात्र काम हुन बाँकी छ। यसमा पनि अब ३०० मिटर मात्र कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ।

'गोकर्ण मन्दिरमाथि बाटो नेपाल टेलिकम र खानेपानीका मानिसहरुले बिगारेका छन्,' उनले भने, 'यसले गर्दा कालोपत्रे भएको सडकमा पानी चुहिएकाले फेरि बिग्रिएको छ।'

इमाडोल-हरिसिद्धि-गोदावरी-लामाटार सडक आयोजनाअन्तर्गत हरिसिद्धि-गोदावरी क्षेत्रमा ४ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ। उक्त खण्डमा २०० मिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी रहेको जोशीले बताए। 'जहाँ जहाँ लफडा छ त्यस क्षेत्रमा भने सानो बाटोमै सीमित गरेर कालोपत्रे गरिएको छ,' उनले भने, 'हामीले यो गतवर्ष नै सम्पन्न गर्ने योजना थियो तर सरकारले म्याद थप गरेपछि अब यो पनि चालु आवमा मात्र सकिन्छ।'

गोदावरी-लुभुतिर सडक विस्तार हुने चौडामै कालोपत्रे गरिएको छ। यसमा आयोजनाले निर्माण व्यवसायीहरुलाई २ करोड मात्र भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ। एउटा घर हटाउन नमान्दा ड्राइभर्सन सडक विस्तार गरिएको छ। 

'उक्त आयोजनाको माथिल्लो प्याकेजमा भने सडकको चौडाइ १८ मिटर बनाइएको छ, तर तल्लो प्याकेजमा भने ५, ७, १० मिटरदेखि १६ मिटरसम्मको चौडाइमा मात्र सडक विस्तार गरिएको छ,' उनले भने, '५ मिटरको सडकलाई विस्तार भएको भन्ने की नभन्ने खर्च लाग्ने लागिसक्यो।'

कर्मनाशा खोला-गोदावरी खण्डअन्तर्गत कुल साढे साढे किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सडकमा कालोपत्र गर्न बाँकी छैन। 'उक्त खण्डको अन्य क्षेत्रमा चार सय घर भत्काउनुपर्ने भएकोमा एउटै पनि घर भत्काउन सकिएको छैन,' जोशीले भने, 'सोहीअनुसार निर्माण कार्य अगाडि बढाइएको थियो। जति मिल्छ त्यतिमै काम सम्पन्न भएको छ।'

यस सडक खण्डमा ४० प्रतिशत खर्च नहुने भएको छ। सडक विस्तार भनेर पुरानै चौडामै निर्माण गरिएका कारण ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। यस सडकको चौडाइ विस्तार पाँद्ब मिटरसम्म मात्र पनि रहेको छ। जबकि यो हुनुपर्ने १८ मीटर हो। तर मुआब्जा विवादले पाँच मिटर चौडाइमै कालोपत्रे गरेर निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।

त्यस्तै अर्को पेप्सीकोला-सल्लाघारी सडक विस्तारमा पनि समस्या थियो। यो वर्ष १.७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। यस क्षेत्रमा मुआब्जाहरुको समस्या थिएन तर ठेक्का लगाउँदा दुई सय मिटरमा आरसीसी ढलान गर्न आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख नगरिँदा केही समय समस्या भएको थियो। हाल त्यो समस्या समाधन भइ ढलान गर्ने काम सम्पन्न भएको छ।

जोशीका अनुसार ढोलाहिटी-चापागाउँ-लेले सडक आयोजनाअन्तर्गत लेले क्षेत्रमा बेस हाल्ने काम सम्पन्न भएको छ। ढोलाहिटीमा भने सब-बेसको काम सकेर पनि कालोपत्रे गरिएको छ। गत वर्ष ५.३४ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको छ। यो सडकको हालसम्म २० किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने काम सम्पन्न भएको छ। अब केही बाँकी रहेका काम चालु आवमा सकिने आयोजनाले जनाएको छ।

'२० मिटर चौडाइमा निर्माण गर्ने भनिए पनि स्थानीय बासिन्दाले १७-२० मिटर चौडाइमै निर्माण गर्न माग गरेका र सोही मागअनुसार मापदण्ड घटाइ निर्माण गरिएको छ,' जोशीले भने, 'यस क्षेत्रमा भने धेरै साइट क्लियर भएका कारण सजिलो भयो। सरकारी जग्गा भएको क्षेत्र धेरै भएका कारण बाटोका लागि जग्गा पुगेको हो। तर स्थानीयको क्षेत्र पर्ने ठाउँमा भने सानै सडक छ।'

जोशीका अनुसार चाबहिल-जोरपाटी-साँखु सडक आयोजनाअन्तर्गत अझै एक किलोमिटर हाराहारीमा सडक निर्माण बाँकी छ। 

उक्त खण्डको थली उकालोको ५० मिटर, खुलमटार र तिवारी गाउँमा गरी एक किलोमिटरमा कालापत्रे गर्न बाँकी छ। चारवटा ठेक्कामा काम भइरहेकोमा अहिलेको स्थिति जस्तो छ त्यसमै पुरा हुनेगरी काम भइरहेको जोशीले बताए। गत वर्ष सबै काम सम्पन्न गर्न नसकिए पनि चालु आवमा पूरा गर्ने योजना बनाएको उनको भनाइ छ।

ठेक्का लागिसकेका चार पुलको डिजाइन हुनै बाँकी
यस आयोजना अन्तर्गत चारवटा पुलको लागि ठेक्का टुंगो लागेर निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौताको चरणमा छ। तर अझैसम्म पुलको डिजाइन भने बनेकै छैन। जोशी भन्छन्, 'निर्माण व्यवसायीहरुसँग सम्झौता गरेपछि मात्र पुलको डिजाइन तयार हुनेछ।'

तीनकुनेमा पप्पुले अलपत्र पारेको पुलको पनि ठेक्का लागेर सम्झौताको चरणमा रहेको छ। यसमा वाइपी किरातेश्वर जेभीले कम कबोल गरेर २४ करोडमा निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको हो। कम्पनीले यस पुलको डिजाइन असोजसम्म आयोजनालाई बुझाउने जोशीको भनाइ छ।

यसभन्दा अघि पप्पुले २१ करोड ३३ लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्ने गरी सात वर्षपहिले ठेक्का लिएको थियो। तर मापदण्डविपरीत काम गरेपछि ठेक्का तोडिएको थियो।

यस्तै वागमती खोला नारायणटारमा निर्माण हुने पुलको पनि ठेक्का योसँगै लागेको छ। यसको पनि अब सम्झौता र डिजाइनको काम गर्न बाँकी रहेको छ। दशैंअघि सबै प्रक्रिया पुरा गरी डिजाइन पास गरेर निर्माण कार्य सुरु गरिने जोशीले बताए। महादेव खोला र मनोमयत्रा खोलामा बन्ने पुलको पनि ठेक्का लागिसकेको छ, तर डिजाइन भने अझै बनेको छैन। 

गत वर्ष मात्र ५६ करोड खर्च
उपत्यका सडक आयोजनाले यी सडक योजनाका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। तर सडक भने पहिलेकै अवस्थामा वा यथास्थितिमा नै निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। त्यही पनि आयोजनाले सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्न सकेन।

काम भएको देखाएर टालटुले पाराले सम्पन्न भएको घोषणा गर्न आयोजना लागि परेको थियो। तर सरकारले एक वर्षको म्याद थपेर झन् निर्माण कम्पनीलाई सजिलो बनाइदिएको छ।

आयोजनाका प्रवक्ता जोशीले जनाताले कति जग्गा छोडेका छन् त्यसमै विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने योजनामा रहेको बताए। 'गत वर्ष मात्र ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भयो। जबकि आयोजनाले निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी दिन भने बाँकी नै रहेको छ,' जोशी भन्छन्, 'काम सम्पन्न गर्न भनिए पनि म्याद थपका कारण अब एक वर्षलाई धकेलिएको छ, अब चालु आवमा पूरा गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।'