वित्त र मौद्रिक नीतिबीचको समन्वयबाट मात्र समृद्धि, आदित्य पोखरेलको लेख

मुलुकले विभिन्न समयमा सामना गर्ने आर्थिक संकटका बाबजुद अर्थतन्त्रलाई सबल राखी निर्दिष्ट दिशा प्रदान गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण उपकरण रहने गरेका छन्। उच्च आर्थिक वृद्धि र दिगो एवं फराकिलो आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न यी दुई नीतिबीच सामन्जस्यता हुनु अपरिहार्य छ।

मुलुकमा आर्थिक गतिविधि चलायमान राख्न, आर्थिक एवं वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, सन्तुलित तथा समावेशी क्षेत्रीय विकास गर्न, औद्योगिक विस्तार एवं विकास गर्न, आधारभूत सेवा सुविधाको विकास गर्न, गरीबी निवारणलगायत मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राखी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र निर्यात अभिवृद्धि गर्न यी दुई नीतिले अहम् भूमिका खेल्दै आएका छन्।

साधारणतया, मुलुकमा वित्त नीति जारी भएपश्चात् उक्त नीतिले अवलम्वन गरेका आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई हासिल गर्न र वित्त नीतिलाई सफल पार्ने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने गरिन्छ। विशेषतः वित्त नीति सरकारद्वारा तर्जुमा गरी कार्यान्यवनमा ल्याइने नीति हो। आर्थिक स्थिरता तथा समानता, रोजगारी सृजना, राजस्व, खर्च एवं ऋण व्यवस्थापन, भुक्तानी सन्तुलन लगायत समग्र दिगो आर्थिक विकासजस्ता उद्देश्यहरु वित्त नीतिले अवलम्बन गरेको हुन्छ भने मौद्रिक नीति मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, कर्जा प्रवाह, ब्याजदर व्यवस्थापन, तरलता व्यवस्थापन र समग्र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा केन्द्रीत रहेको हुन्छ।

जेएम किन्सद्वारा सन् १९६३ मा प्रतिपादित वित्त नीति शास्त्रीय अर्थशास्त्रको सिद्धान्तभन्दा विपरीत छ भने मौद्रिक नीति मनिटरिष्ट सिद्धान्तबाट प्रभावित छ। यी दुईबीचको सामन्जस्यता आईएस/एलएम कर्भ तथा जेनेरल इक्युलिब्रियमबाट प्रष्ट पार्न सकिन्छ। यद्यपि न्यु क्लासिकल, निओ क्लासिकल, किन्सियनलगायत विभिन्न अर्थशास्त्रका सिद्धान्तहरुले वित्त नीति र मौद्रिकबीचको अन्तर-सम्बन्धलाई विभिन्न आयामबाट व्याख्या गर्दै आएका छन्।

सामान्यतया, वित्त नीति सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटको रुपमा चिनिन्छ। बजेटमा आय र व्यय गरी दुईवटा पक्ष समावेश गरिएका हुन्छन्। आयभन्दा व्यय अत्यधिक रहेमा बजेट घाटा हुन जान्छ। किन्सको सिद्धान्तअनुरुप आर्थिक मन्दीको समयमा बजेट घाटा बढाउनु उपयुक्त देखिन्छ। संकट या मन्दीको समयमा निजी क्षेत्रको खर्च घटी बचत बढ्ने भएकाले अप्रयुक्त स्रोत परिचालनमा आउन सक्छन र सरकारले आन्तरिक ऋणबाट स्रोत परिचालन गर्न सक्दछ। जसको फलस्वरूप मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर बढ्न गई राजस्व संकलन समेत वृद्धि हुन्छ।

आ.व २०७९/८० को वित्त एवं मौद्रिक नीति

वित्त नीति परिचालन गर्न विभिन्न उपकरणहरुको आवश्यकता रहन्छन्। सार्वजनिक आयमा कर तथा गैर-कर राजस्व, सार्वजनिक खर्चमा साधारण तथा विकास खर्च, एवं सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक र बाह्य ऋण जस्ता उपकरणहरु पर्दछन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२४०.११ अर्ब  रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ र यो गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भन्दा करिब १८ प्रतिशतले बढी हो।

साथै, यस आर्थिक वर्षमा ७५३.४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चालु खर्च, ३८०.३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च र २३०.२२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय व्यवस्थापन खर्च रहने अनुमान गरिएको छ। यी खर्चमा गत आर्थिक वर्षमा तोकिएका खर्चभन्दा क्रमशः ११ प्रतिशत, ०.६ प्रतिशत र २१.५३ प्रतिशतले वृद्धि देखिएका छन्।

यसका अलावा, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब रु. २४२.२६ बराबरको वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने सार्वजनिक खर्चका लागि मुलुकबाट २५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा वैदेशिक ऋण १४.४२ प्रतिशतले घटेको छ भने आन्तरिक ऋणमा ७.११ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरी मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ।

यसका साथै घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारद्वारा आयातमा अनावश्यक वित्तपोषण रोकी स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गरी निर्यातमा जोड दिनका निमित्त चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरिएका छन्। जसमध्ये लघुवित्तमार्फत प्रदान हुने कृषि कर्जा, युवा उद्यमशीलता विकास गर्न र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन गर्न परियोजनामा प्रदान गरिने कर्जा, पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई प्रदान गरिने कर्जा, गृहिणीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न प्रदान गरिने उत्पादनमूलक उद्यमी कर्जा, दलित समुदाय, भूमिहीन, सुकुम्बासी, राउटे, वनकरिया, मुसहर, डोमलगायत गरिबीको रेखामुनि रहेका श्रमयोग्य जनशक्तिलाई प्रदान हुने कर्जा आदि पर्दछन्।

यसका अलावा, किसानको घरदैलोमा सरल र सहज रुपमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउन रु. ५ खर्ब बराबरको लघुवित्त कोषको स्थापना गरी कर्जा प्रवाह गर्न समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

साथै वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण गर्ने हेतुले कानूनी तथा संस्थागत सुधार गरी वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक, गतिशील, विविधतायुक्त, समावेशी र जोखिममुक्त बनाइनुका साथै वित्तीय स्रोत साधनको उचित परिचालनमार्फत आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी सृजना गर्न उत्पादनशील एवं राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

वित्तीय क्षेत्रलाई सवल राख्न उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने नीति बजेटद्वारा अवलम्बन गरिएको छ। यसका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने ब्याजदरमा कमी आई आन्तरिक उत्पादन वृद्धिमार्फत व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ।

कोभिड-१९ को महामारीपश्चात् बढ्दो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई मध्यनजर गर्दै बैंकिङ प्रणाली आधुनिकीकरण गरी पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। हालसालै केन्द्रीय बैंकद्वारा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति जारी गरिएको छ। केही वर्षअगाडि कोभिड-१९ महामारी सुरु भएपश्चात् केन्द्रीय बैंकद्वारा मौद्रिक नीति जारी हुनुपूर्व विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरु जस्तै ब्याज छुट, अनिवार्य नगद मौज्दातमा कमी, कर्जा निक्षेप अनुपातमा लचकता, कर्जाको किस्ता भुक्तानीमा समय थपसहित हर्जाना, पेनाल्टी छुट जस्ता व्यवस्थाहरुको प्रावधान गरिएको थियो।

महामारीको प्रकोपले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याउन सक्ने गम्भीर असरलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको भुक्तानी अवधिलाई बन्दाबन्दीको आधारमा अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा वर्गीकृत गरी सोही मुताविकका सुविधा समेत प्रदान गरिएको थियो।

यसै बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने काम उल्लेखनीय रूपमा गर्नुका साथै पुनर्कर्जा, व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्‍यो। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा समेत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा झैं अधिकांश प्रावधानहरुलाई जारी राखियो। यद्यपि, विगत केही समययता बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको चाप पर्न गई विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत संकुचन आएको अवस्था छ।

विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमी, उच्च शोधनान्तर घाटा साथै रसिया-युक्रेन युद्धका कारण समग्र विश्व अर्थव्यवस्थामा नै मुद्रास्फीतिको चाप बढ्दै गएकाले केन्द्रीय बैंकलाई बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्न थप चुनौती थपिएको छ। लगानीयोग्य रकमको कमी भएकाले ब्याजदर बढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको हुनाले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी ठोस निर्णय गरेको देखिन्छ।

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य, रसिया-युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि एवं विप्रेषण आप्रवाह र निर्यात प्रवर्द्धनलाई मध्यनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति जारी गरिएको छ। आयातमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराउने कर्जाको व्याजदर गत आर्थिक वर्षको भन्दा बढाएर ८.५ प्रतिशत कायम राखेको छ।

यसका साथै मौद्रिक नीतिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि गर्नका लागि बैकिङ च्यानलमार्फत भित्रिने विप्रेषण आप्रवाहमा समेत विशेष जोड दिएको छ। ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न केन्द्रीय बैंकले कर्जा विस्तारलाई घटाउने नीति अवलम्बन गरेको छ भने विगतमा अधिकांश कर्जा उपभोग्य वस्तु तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह भएकाले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपको अभाव देखिएको छ।

यसैकारणले, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले स्रोतको अपर्याप्तता महसुस गरिरहेको बेला मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको लक्ष्य १२.६ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको लक्ष्यको तुलनामा करिब ६.४ प्रतिशतले कम हो। यसका साथै चालु आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्राप्रदायकको वृद्धिको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखिएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको वृद्धिको लक्ष्यभन्दा ६ प्रतिशतले कम रहेको छ। केन्द्रीय बैंकले वर्तमान परिस्थितिमा वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिनु आवश्यक रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपलाई सुरक्षित राख्न अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुपातलाई वृद्धि गरेको छ।

अनिवार्य नगद मौज्दात वृद्धि गरी ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ भने २०७९ पुस मसान्तसम्म वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुले १२ प्रतिशत एवं विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले १० प्रतिशत कायम गरिसक्नु पर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। बैंकदर समेत वृद्धि गरी ८.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्राप्त गर्ने स्थायी तरलता सुविधाको समय सीमा घटाइ ५ दिन बनाइएका छन् भने नीतिगत दर ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ५.५ प्रतिशत कायम राखिएका छन्।

केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गरे तापनि साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति अवलम्वन गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार उत्पादनशील क्षेत्र र अन्य क्षेत्रमा फरक ब्याजदर कायम राखी निर्यातमुखी उद्योगलाई विशेष जोड दिइने लक्ष्य मौद्रिक नीतिको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खाद्यान्न उत्पादन, मत्स्यपालन तथा पशुपालन, निर्यातजन्य एवं शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योगमा २ करोडसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम जोडी ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। तथापि, घरजग्गा धितो राखेर प्राप्त गर्ने कर्जाको सीमा संकुचन गरिनुका साथै प्रयोजन नखुलेका कर्जाको ब्याजदर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको भन्दा बढी राख्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ। यसका कारणले घरजग्गाको कारोबार घट्न गई उत्पादक क्षेत्रतिर कर्जा प्रवाह हुने देखिन्छ। यससँगै, साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बैंकबाट अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा उपभोग गरेका उद्यमी तथा व्यवसायीले २०७९ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०७९ असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गर्दा पेनल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिले गरेको छ।

पुनर्कर्जा प्रवाहलाई भने केही हदसम्म नियन्त्रण गरिएको छ। यसैअनुरुप, कृषिलगायत अन्य उत्पादनशील क्षेत्र, लघुउद्यमी व्यवसायी तथा निर्यातजन्य उद्योग तथा महामारीले अति प्रभावित भइ पुनरुत्थान हुन बाँकी रहेका क्षेत्रमा मात्रै पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

यसका अलावा, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परिरहेका बेलामा केन्द्रीय बैंकले वैधानिक च्यानलबाट विप्रेषण भित्र्याउन प्रोत्साहन गरेको छ। यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा प्राप्त गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा बैंक खाता आवश्यक रहने प्रावधान गरिनुका साथै विप्रेषण रकम वैधानिक च्यानलबाट भित्रिएको प्रमाणको आधारमा उक्त वैदेशिक कामदारले केन्द्रीय बैंक र नेपाल सरकारको समन्वयमा विभिन्न किसिमका सेवा सुविधा उपभोग गर्नसक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरी महामारीका कारणले स्थगन गरिएको काउण्टर साइक्लिकल बफर २०८० असार मसान्तसम्म लागू गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तत्कालै आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। साथसाथै, ऋणपत्रलाई सीडी अनुपातमा गणना गरिने प्रावधानले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केही राहतको महसुस गरेका छन्। यसका अतिरिक्त, वाणिज्य बैंक तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु आ-आफ्ना संस्थाहरुसँग २०७९ पुससम्म गाभिई एकीकृत कारोबार सुरु गरेको खण्डमा मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी छुट तथा सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

यसका साथै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गरी शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीतिलाई टेवा पुर्‍याउने हेतुले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत हरित ट्याक्सोनोमीको अवधारणा समेत अगाडि बढाएको छ। हरित फाइनान्सिङलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले हरित बण्ड निष्कासन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोर्टिङ गर्ने, पुँजी आवश्यकता लगायत बुँदा समेटी हरित ट्याक्सोनोमीको अवधारणा अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

दुई नीतिबीच अन्तरसम्बन्ध

मुलुकमा वित्त नीति जारी भएपश्चात् सोको प्रभाव मौद्रिक नीतिमा पर्ने भएकाले साधारणतया सरकारले घाटा बजेट जारी गर्दा अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति बढ्न जाने हुँदा उक्त प्रभावलाई न्यून गर्न केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर वृद्धि गरी संकुचनकारी नीति अवलम्बन गर्दछ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्त नीतिमार्फत सरकार आयातलाई निरुत्साहित गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न तत्पर भएको देखिन्छ र सोहीअनुरुप मौद्रिक नीतिले निर्यात अभिवृद्धि गरी स्वदेशी उत्पादन बढाउनका लागि कच्चा पदार्थ आयात कर्जामा प्रदान हुने पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जामा न्यून ब्याजदर एवं अन्य ब्याज छुटको व्यवस्था गरेको छ।

साथै, सरकारको वित्त नीतिले गरीबी निवारण तथा आर्थिक असमानता न्यून गर्न खाद्यान्न वितरण, निःशुल्क शिक्षा, पहुँचयोग्य निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, महिला, दलित, उत्पीडन वर्गलक्षित विकासका कार्यक्रमहरु, युवा स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुलाई प्रदान हुने उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आदि संचालन गर्दछ भने सोहीअनुरुप मौद्रिक नीतिले विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जा, पुनर्कर्जा, लघुवित्त विकास कार्यक्रम र कर्जालगायत सुविधा प्रदान गरी वित्त नीतिको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

यसका साथै वित्त नीतिले लगानी वृद्धिका निमित्त विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समेत गर्दछ भने मौद्रिक नीतिले आफ्ना विभिन्न उपकरणहरु परिचालन गरी मुद्रा आपूर्तिलाई निश्चित सीमाभित्र राखी मुलुकमा उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न अहम् भूमिका खेल्ने गरेको छ। सरकारले बजेटमार्फत सार्वजनिक खर्च कम गर्दा बजारमा मुद्रा प्रदाय संकुचन हुन जान्छ। मुद्राप्रदाय घट्दा ब्याजदर समेत घट्ने हुँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

यसैअनुरुप, सहुलियतको आवश्यकता रहने क्षेत्रलाई पहिचान गरी तोकिएको क्षेत्रमा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने निर्णय मौद्रिक नीतिले गरेको छ। निर्यात प्रवर्द्धन र उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्दै मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न केही चुनौती भए तापनि केन्द्रीय बैंक एवं नेपाल सरकारको समन्वयकारी भूमिकाबाट यसलाई सफल पार्न सकिन्छ।

यसैगरी, भुक्तानी सन्तुलन एवं चालु खाता घाटाको व्यवस्थापन गर्नका निमित्त वित्त नीतिले बाह्य व्यापारसम्बन्धी अवलम्बन गरेको निर्यात एवं आयातका नीतिअनुरुप मौद्रिक नीतिले आयातलाई कडाइ गर्नका लागि प्रतितपत्रमार्फत विदेशी मुद्राको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न सक्दछ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारद्वारा विभिन्न विलासिताका वस्तुको आयातमा रोक लगाएसँगै केन्द्रीय बैंकले समेत आयातको मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ। यसैगरी बढ्दो तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेबमोजिम मौद्रिक नीतिमार्फत खुला बजार कारोवार स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था गर्ने भएको छ।

यस कोषले खुला बजार कारोबारलाई स्थिर राखी तरलता अभावबाट पैदा हुने जोखिम व्यवस्थापन न्यून गर्न मद्दत गर्दछ। चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीबजारको विस्तार एवं विविधिकरण गरी सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्ने बजेटको लक्ष्यमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर कर्जाको सीमामा परिमार्जन गरी गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एक बैंकबाट रु. ४ करोड र समग्र प्रणालीबाट रु. १२ करोड सेयर धितो राखी कर्जा सुविधा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी रु. १२ करोडको सीमालाई मात्रै यथावत् राखेको छ। साथै, उक्त प्रक्रिया सेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने उल्लेख गरिएको छ।

विशेषतः मौद्रिक नीतिले वित्तीय स्थायित्वमा केन्द्रीत भएर सरकारद्वारा लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सम्भव भएसम्म पुरा गर्न एवं मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमामा राख्दै निर्यात प्रवर्द्धन गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि गर्न लागिपरेको देखिन्छ। विद्यमान परिस्थतिमा मूल्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व एवं समग्र आर्थिक स्थायित्व, चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ब्याज अनुदानमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रावधान प्रशस्त मात्रामा राखिएका छन्।

एकतर्फ सहुलियत प्राप्त गरेर लक्षित क्षेत्र लाभान्वित हुने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ ब्याज अनुदान प्रदान गर्दा व्ययभार पनि उत्तिकै बढ्ने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम वाणिज्य बैंकका प्रत्येक शाखाले कम्तिमा ५ वटा कृषि उत्पादन र प्रशोधन उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थामा एकतर्फ यसले कृषि औद्योगिकरणमा मद्दत गर्दछ भने अर्काेतर्फ कर्जामा अधिकेन्द्रीत जोखिम बढ्न जाने सम्भावना पनि हुन्छ।

यससँगै कृषकहरुलाई लघुवित्तमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा एकतर्फ यसले कर्जाको दायरलाई फराकिलो पर्ने हुँदा अत्यधिक ऋणीहरु लाभान्वित हुने छन् भने अर्काेतर्फ लघुवित्त संस्थाको कर्जाको ब्याजदर लागत तुलनात्मक रूपमा बढी हुने भएकाले कर्जा दुरुपयोगको जोखिम बढ्न सक्ने समेत देखिन्छ। यद्यपि, केन्द्रीय बैंकले यस्ता जोखिम आउनु अगावै, समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न, कर्जाको प्रकृति एवं सम्भावित जोखिमलाई पूर्व आँकलन गरी आवश्यक नीति तथा निर्देशन तर्जुमा गर्दै आएको छ। तद्नुरूप नै यस सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपायहरुको व्यवस्था गरेको छ।

उपसंहार

दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले एक अर्काको परिपूरक नीतिको रूपमा काम गरिरहेका हुन्छन्। मुलुकमा माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न यी दुई नीतिबीचको अन्तरसम्बन्ध आवश्यक हुन्छ। वित्त नीतिले आपूर्तिको पक्षलाई हेरेको हुन्छ भने मौद्रिक नीतिले मागतर्फबाट अर्थतन्त्रलाई व्यस्थापन गरिरहेको हुन्छ।

समकाल या दीर्घकालमा विकासका राष्ट्रिय योजना कार्यन्वयन गरी लक्षित अवधिभित्र दिगो तथा समान आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको समन्वयकारी भूमिकाले महत्वपूर्ण योगदान राख्ने गर्दछ। यदि यी दुई नीतिबीच अन्तरसम्बन्ध नहुने हो भने अर्थतन्त्र सबल रहन सक्दैन।

सन् २००७/०८ को वित्तीय संकटमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वयकारी भूमिका हुन नसक्दा समग्र विश्व अर्थव्यवस्थाले नै आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको तथ्य अधिकांश अर्थाशास्त्री एवं अनुसन्धानकर्ताहरु पेस गर्दछन। वर्तमान समयमा मुलुकको आर्थिक परिवेशमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच झनै गहिरो अन्तर-सम्बन्ध हुनुपर्ने देखिन्छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून रहेको र आयात दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले आगामी दिनमा निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका निमित्त यी दुई नीतिबीच सौहार्द सम्बन्ध भएमात्र सम्भव छ। हाल विश्व अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तनको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परिरहेको सबैलाई सर्वविदितै छ।

मूल्य स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखिएको दबाब एवं लगानीयोग्य साधनमा आएको संकुचनका कारण अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानसँगै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौतीको सामना गर्नुपरेकाले वित्त र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनु आवश्यक छ।

मुलुकमा अपेक्षित रुपमा उत्पादकत्व वृद्धि नभएको र उपभोग प्रवृति अत्यधिक बढेकाले वित्त नीतिबाट लक्षित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न त्यति सहज नहुने देखिन्छ। यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विस्तारवादी नभई उक्त नीतिको कार्यदिशा कसिलो भएकाले वित्त नीतिद्वारा अवलम्बन गरिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने तदारुकता एवं निर्यात प्रवर्द्धन गरी विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि गर्ने अठोट व्यावहारिकतामा पनि लागु गर्न सकिने देखिएको छ।

मुलुकले स्थिर विनिमयदर नीतिगत अंकुशको रुपमा अवलम्बन गरेको अवस्था तथा हाल बाह्य क्षेत्र दबाबमा परेको परिस्थितिले पनि मौद्रिक नीति विस्तारमा केही अंकुश लगाउनुपर्ने अपरिहार्य हुन्छ। तसर्थ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीतिले अवलम्बन गरेका परिलक्षित उद्देश्यहरु एवं मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय परिदृश्यलाई विशेष ध्यानमा राखी सोहीअनुरुप मौद्रिक नीति तर्जुमा गरी, सबल, स्थायी र दिगो आर्थिक विकासका लागि यी दुई नीतिबीच अन्तरसम्बन्ध रहनु आवश्यक हुन जान्छ।

(लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकमा सहायक निर्देशक छन्। यी निजी विचार हुन्।)