प्रतिबन्धित फोन बजारमा छ्यापछ्याप्ती, मौलायो ग्रे मार्केट, एमडीएमएस कार्यान्वयनमा निरीह एनटीए

काठमाडौं। यदि तपाईंहरु बजारमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका स्मार्टफोन किन्न जानुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ। तर, त्यसमा वारेन्टी कार्ड र भ्याट बिल भने पाउनुहुन्न। अझ रोचक त तपाईंहरुले ती फोनहरु आधिकारिक बिक्रेताबाट भन्दा सस्तो दाममै पाउनुहुन्छ। त्यो पनि सिल्ड नतोडिएकै बक्समा। 

सरकारले विदेशी मुद्रा संचितिमा अत्यधिक चाप परेको भन्दै ३०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यसका बाबजुद त्यो मूल्यमाथिका फोनहरु बजारमा भेटिने क्रम बढ्दै गएको छ। यसले बजारमा अवैध व्यापारको बेथिति झनै मौलाउँदै गएको त होइन भन्ने देखिन्छ।

काठमाडौंलगायतका सहरहरुमा ३०० अमेरिकी डलर (आइतबारको विनिमयदर अनुसार ३८ हजार रुपैयाँ) माथिका फोन आरिकारिक बिक्रेतामार्फत पाउनै छोडेको छ। अर्थात् बजारमा ३८ हजारभन्दा माथिका फोन स्टक आउट हुँदै गएका छन्। व्यवसायीहरुले फोन आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै नयाँ एलसी खोल्न पाएका छैनन्।

तर बजारमा भने छ्यापछ्याप्ती अवैध फोन भित्रिनेदेखि बिक्री भइरहेको पाइएको छ।

फोन बजारको हिसाबले देशकै ठूलो बजार मानिन्छ न्यूरोड। त्यसमाथि ताम्राकार हाउस वरपरको क्षेत्र स्मार्टफोन पारखीहरुको रोजाईमा पर्ने गन्तव्य हो। त्यहाँ रहेका केही मोबाइल पसलहरुमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको ३८ हजार रुपैयाँभन्दा माथिका फोन खरिद बारे हामीले जिज्ञासा राख्यौं।

हामीले सामसङ र एप्पलले बिक्री गर्ने प्रिमियम मूल्यका स्मार्टफोन जुन प्रतिबन्धमा परेका छन् ती फोन किन्न पाइन्छ त भनेर केही व्यापारीहरुसँग सोध्यौं। ताम्राकार हाउस वरपर रहेका केही मोबाइल पसलमा हामीले सामसङको फ्लागशीप फोन ग्यालेक्सी ए२२ अल्ट्रा र जी फोल्ड थ्री फाइभजी पाइन्छ त भनेर खोधीखोजी गर्‍यौं। धेरै पसलमा स्टक नरहेको र केही दिनपछि फेरि आउन व्यापारीहरुले आग्रह गरे।

तर, केही पसलहरुले भने भ्याट बिल र वारेन्टी कार्ड नचाइने हो भने कम्पनीले तोकेको एमआरपी मूल्यभन्दा पनि सस्तोमा यी दुवै मोडलका स्मार्टफोन उपलब्ध गराउन सक्छौं भन्ने जवाफ पायौं। सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ यस्ता फोन ग्रे मार्केट वा अवैध रुपमा भित्रिएका फोन हुन्। 

यही दृस्टान्त एप्पलको आइफोनमा पनि देखियो। एप्पलको सामग्री बिक्री गर्ने आधिकारिक रिसेलर इभोस्टोरमा आइफोनका अधिकांश मोडल ‘आउट अफ स्टक’ छन्। अर्थात् सरकारी प्रतिबन्धको गम्भीर धक्का आइफोन बिक्रीमा परेको छ। तर, न्यूरोडलगायतका क्षेत्रमा अवैध रुपमा भित्रिएका आइफोन पाउन धेरै मेहेनत नगरे पुग्छ। भ्याट बिल र वारेन्टी कार्डविना १२-१५ हजार रुपैयाँमा सस्तोमा आइफोन १३ प्रो मिलाइदिने भेटाउन सकिन्छ। जुन अवैध रुपमा भित्रिएको फोन भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

न्यूरोडपछि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा रहेका केही मोबाइल पसलहरुमा हामीले प्रतिबन्धको शिकार भएका स्मार्टफोनका मोडल बारे बुझ्यौं। त्यहाँ अझै नौलो अनुभव पायौं। भ्याट बिल र वारेन्टी कार्ड नै पाउने र आधिकारिक रुपमा आयात भएको फोन एमआरपी मूल्यभन्दा ५-७ हजार रुपैयाँ बढी तिरे मिलाइदिन सक्ने प्रतिक्रिया व्यापारीबाट पायौं। त्यसका लागि ती व्यापारीले अर्को व्यक्ति रिफर गरे। 

सामसङले बिक्री गर्ने ग्यालेक्सी जी फोल्ड थ्री फाइभजीको एमआरपी मूल्य दुई लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो। तर, कम्पनीले केही दिनअघि मात्रै त्यसको मूल्य घटाएर एक लाख ८० हजार रुपैयाँ तोकेको छ। व्यापारीले रिफर गरेका व्यक्तिले २ लाख ३५ देखि २ लाख ३७ हजार रुपैयाँ दिए आधिकारिक फोन दिन सक्ने दाबी गरे।

बानेश्वरमै फोन किन्न पुगेका थापागाउँमा रोजन थापा भेटिए। उनी सामसङ ग्यालेक्सी एस२२ किन्न दौडधूपमा देखिन्थे। सामसङले उक्त स्मार्टफोनको एमआरपी मूल्य एक १९ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। उनी न्यूरोड, महाबौद्ध, लगनखेलदेखि बानेश्वरका मोबाइल पसल भौतारिँदै थिए। 

‘मेले हप्ता १० दिनदेखि सामसङ ग्यालेक्सी एस२२ फोन खोजिरहेको छु। तर सरकारले ब्यान्ड गरेकाले सजिलै भेटिरहेको छैन। भेटिएपनि वारेन्टी पाइँदैन र कम्पनीले तोकेको एमआरपीभन्दा सस्तो छ। सिल्ड प्याकमै आउँछ भन्छन् पसलेहरु। भर नलागेर नकिनी बसेको छु,’ थापाले भने। 

यी यस्ता घटनाहरु मोबाइल बजार ढुल्दा पाइने प्रतिनिधि घटना हुन्। मोबाइल आयातमा प्रतिबन्ध लागेपनि ती फोनहरुको माग बजारमा बढ्दै गएको छ। जसका कारण अवैध रुपमा मोबाइल फोन नेपाली बजार निर्बाध भित्रिरहेका छन्। जसले कर तिरेर वैध व्यापार गरिरहेका व्यवसायीदेखि सरकारलाई राजस्वमा ठूलो धक्का पुग्ने देखिन्छ। 

हामीले यी घटनाहरु बारे मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सामसङमो मोबाइल बिक्री गर्ने आधिकारिक संस्था आइएमएस ग्रुपका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रासँग राख्यौं। 

‘हामीले मोबाइल बिक्रेता साथीहरुलाई अवैध रुपमा भित्रिएका फोन बिक्री गर्ने पसलहरुको सूचि दिन आग्रह गरेका छौं। त्यसपछि हामी आयातकर्ताहरुले त्यस्ता पसलहरुमा आफ्ना सेटहरु बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइदिन्छौं। बोइकट गरिदिन्छौं। हामीले सेट नदिएपछि उनीहरुले शतप्रतिशत अवैध फोन मात्रै बेच्नुपर्‍यो। त्यसपछि सरकारले अनुगमन गर्दै कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्‍यो। अब हामी यही बाटोमा अघि बढ्यौं,’ मल्होत्राले बिजमाण्डूसँग भने। 

प्रतिकात्मक फोटो

एमडीएमएस कार्यान्वयनमा निरीह दूरसञ्चार प्राधिकरण
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण निरीह बनेको छ। ठेक्का पाएको कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेमा क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रावधान भएपनि प्राधिकरणले केही समय बैंक खाता रोक्का राखेर पुन: ठेक्काको म्याद बढाइदिएको छ। 

एमडीएमएस जडानका लागि प्राधिकरणले ७० लाख ६६ हजार ८८८ अमेरिकी डलर लागतमा (८८ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ) भारतको ओएसआई कन्सल्टेन्सी, मलेसियाको न्युमेरा (एम) एसडिएन बिएचडी र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन प्रालिको ज्वाइन्ट भेञ्चरसँग २०७६ असार १९ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो।    

आपूर्तिकर्तासँग प्राधिकरणले गरेको सम्झौताको दफा ४५.१ मा तोकिएको अवधिमा काम सम्पन्न नगरेमा सम्झौता रकमको ०.०५ प्रतिशत प्रतिदिन पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने उल्लेख छ। एमडीएमएसको डिजाइन, सप्लाई, इन्स्टलेसन, कमिसनिङ र अपरेसनसमेतको कार्य गर्न ठेक्का सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र ५ वर्षसम्म सपोर्ट गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो। २०७६ पुसमै एमडीएमएस कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भएपनि कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै प्राधिकरणले ठेक्का अवधि थपेको थप्यैं छ। 

प्राधिकरणले सेकेन्डरी डेटा सेन्टरको हार्डवेयर खरिद तथा जडानबापत परामर्शदातालाई ३ करोड ६८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ। तर, तोकिएको अवधिभित्र काम नसकिएपछि प्राधिकरणले अन्तिमपटक २०७८ फागुन ३ गतेसम्मको म्याद तोकेकोमा उक्त अवधिभित्र पनि सम्झौताअनुसारको प्राइमरी साइट कन्टेनरलगायतका उपकरण नआएपछि २०७९ वैशाख १९ मा ठेक्का पाएको परामर्शदाताको बैंक खाता रोकेको थियो। पछिल्लोपटक भने प्राधिकरणले थप दुई महिना ठेक्काको समयावधि थपेको छ। 

‘फेरि हामीले दुई महिनाको समय थपेका छौं। ठेक्का पाएको कम्पनीले सामान ल्याउने प्रक्रियामा छ भन्ने जानकारी पाएका छौं,’ प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास शाखाका उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्रले भने।

प्राधिकरणनिकट स्रोत भने थपिएको अवधिमा पनि सम्झौता गरिएको कम्पनीले एमडीएमएसको काम सक्छ भन्नेमा अझै शंका रहेको जनाएको छ। 

‘कोरोना महामारीले सामान आयात गरेर जडान गर्न सम्भव भएन भन्ने थियो। तर, महामारी सामान्य बनेर गतिविधि यति सरल भइसकेको अवस्थामा काम सकिएन भनेर फेरि ठेक्काको अवधि थप्नु सरासर गलत हो। अझ सम्झौतामै त्यो कम्पनीलाई प्रति दिनका दरले क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने हैसियत प्राधिकरणको छ। तर, समयमै काम नगर्ने कम्पनीलाई नै प्रोत्साहन दिएर अवधि बढाइएको छ,’ प्राधिकरणल स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो।

एमडीएमएसको आश मारे मोबाइल व्यवसायीहरुले
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पटकपटक आश्वासन दिएपनि अवैध फोनको आयात नियन्त्रण गर्न उपयोगी मानिने मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) अझै संचालनमा ल्याउन सकेको छैन। जसका कारण मोबाइल आयातकर्तादेखि व्यापारीले सरकारले एमडीएमएस लागु गर्छ भन्ने आशानै मरिसकेको बताउँछन्। 

‘अवैध आयात नियन्त्रण गर्न हामीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गर भन्यौं। अहिलेसम्म काम सकिएको छैन। हामी थाकिसक्यौं। अब एमडीएमएस लागू गर्न पनि भन्दैनौं। खै कसको स्वार्थले यस्तो निर्णय गर्‍यो सरकारले,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष मल्होत्राले सरकारले ६०० डलर माथिको फोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै बिजमाण्डूसँग भनेका थिए। 

मार्जिन कम भयो: मोबाइल व्यवसायी
केही दिनअघि मोबाइल व्यवसायी महासंघले आयातकर्तासहित अन्य संस्थासँग छलफल गरेको थियो। बैठकमा बिक्रेताहरुले मोबाइलमा मार्जिन कम भएकाले अधिकांश व्यापारीहरुले चोरीपैठारीको फोन बेच्न थालेको जानकारी गराएका थिए। जसले वैध फोन बिक्री गरिरहेका व्यापारीहरुले मार्जिन बढाउन दबाब दिएका थिए।

‘अहिले हाम्रो फोनहरु विभिन्न कारणले गर्दा महँगो भइरहेको छ। मार्जिन बढाउने काम मेरो पनि होइन कम्पनीको हो। मैले मार्जिन बढाउन मिल्दैन। मैले मार्जिन बढाउन कम्पनीलाई अनुरोध गरें भने फोनको मूल्य अहिलेको भन्दा झन् महँगिन्छ। फोन अहिलेको भन्दा महँगियो भने त अवैध आयात अझै मौलाउने भयो नि। मैले व्यापारी साथीहरुलाई मार्जिन कम भयो भन्नू तपाईंहरुको भ्रम मात्रै हो भने,’ बैठकमा आफूले राखेको धारण उदृत गर्दै मोबाइल फोन इम्पोर्टस एसोसिएसनका अध्यक्ष मल्होत्राले बिजमाण्डूसँग भने। 

आफूले व्यापारीहरुलाई ५-६ प्रतिशत चोखो मार्जिन दिइरहेको उल्लेख गर्दै मल्होत्राले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण व्यापारीहरुले रिटेल मूल्य घटाउने गरेकाले मार्जिन घट्ने बताए। 

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब परेको भन्दै पहिलोपटक ६ सय अमेरिकी डलरभन्दा माथिका फोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। २०७९ असार मसान्तसम्मलाई भनेर प्रिमियम स्मार्टफोनहरुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

साउनदेखि सरकारले फोन आयातमा थप कडाई गर्‍यो। ३०० अमेरिकी डलरभन्दा माथिका फोन आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउने घोषणा गर्‍यो। आगामी भदौ १४ गतेसम्म सरकारले ३०० डलर माथिका फोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।