जलाशययुक्त आयोजना निर्माण कागजी योजनामै सीमित, अध्ययनमा ५६०० मेगावाट, निर्माणको छैन टुंगो

काठमाडौं। सरकारले जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर थुप्रै अध्ययन गरेको भए पनि नतिजामुखी कार्यान्वयनमा भने निक्कै फितलो देखिएको छ।

सरकारले एक दर्जनभन्दा बढी यस्ता जलाशययुक्त आयोजना अध्ययन गरिरहेको छ। तथापि, अध्ययन भएका आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन्।

सरकार फेरिएपिच्छे जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको घोषणा हुने गरेको वर्षौं भइसकेको छ। यो क्रम अहिले पनि रोकिएको छैन। तर लोकरिझ्याइँका लागि चर्चामा ल्याइने कागजी योजनाबाट बाहिर आएर वर्षौंयता एउटा पनि जलाशययुक्‍त जलविद्युत आयोजना निर्माणमा कुनै पनि सरकारले ठोस काम गरेको छैन। यही कारण अहिलेसम्म कुलेखानीबाहेक अर्को जलाशयुक्त आयोजना आउन नसकेको हो। 

देशलाई दीर्घकालीन रूपमा विद्युत आपूर्तिमा सहज अवस्थामा पुर्‍याउनका लागि ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाहरु नबनाइ नहुने प्रष्ट देखिइसकेको छ। यो निष्कर्षका लागि अब थप कुनै अध्ययनको जरुरत सायदै होला।

तर यो तथ्यलाई आत्मसात गरेर सोही अनुरुप जलविद‍्युत आयोजनाहरु निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्नेमा बरु एकपछि अर्को दल सरकारमा आउँदा नेपालमा पहिचान भएका महत्त्वपूर्ण सबै आयोजनाहरु भारतलाई जिम्मा लगाउँदै गएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने नेपालका नदीहरु र ठुला जलविद्युत योजना सबै भारतको मुठ्ठीमा पुगेको छ।

हालसम्म १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी आयोजना मात्र भारतलाई जिम्मा लगाउन बाँकी छ। यो आयोजना नेपाल आफैंले बनाउने भनेर अहिले कम्पनी दर्ता प्रक्रियाको गृहकार्यमा ऊर्जा मन्त्रालय छ। तर यसअघि पनि सरकार फेरिएपिच्छे आफैं बनाउने र विदेशीलाई दिने खिचातानी चलेकाले भोलि फेरि कसैगरी यो आयोजना पनि भारतको पन्जामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन। 

विद्युत विकास विभागले अहिले साना ठुला गरि ५५७४ मेगावाट क्षमताका १० वटा जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ। अध्ययन भइरहेकामध्ये अधिकांश अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

विभागको तथ्यांक अनुसार कन्काई बहुउदेश्यीय जलविद्युत आयोजना (६० मेगावाट), सुनकोसी-३ (६८३ मेगावाट), सुनकोसी-२ (९७८ मेगावाट) लगायतको अध्ययन अहिले पूरा भइसकेको छ। यी आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन समेत तयार पारेर स्वीकृतिका लागि वन तथा वातारण मन्त्रालय पठाइएको छ।

'धेरै आयोजना अन्तिम चरणमा छन्। केहीको भर्खरै सम्झौता भएको छ। केही अध्ययन भइरहेका छन्,' विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) गोपीप्रसाद शाहले भने,'करिब तीन वर्षजतिमा अहिले थालिएका आयोजनाको अध्ययन पूरा हुन्छ।'
 

यी हुन् अध्ययन भइरहेका जलाशययुक्त आयोजना

विभागका अनुसार शेर्पु दह सानीभेरी पम्प स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाको पनि अध्ययन भइरहेको छ। पूर्वी रुकुममा प्रस्तावित यो आयोजना ५० मेगावाटको हुनेछ।

नौमुरे बहुउदेश्यीय आयोजना र सेती नदी-६ जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन पनि पूरा भइसकेको विभागले जनाएको छ। यस आयोजनाको इआईए प्रतिवेदन समेत स्वीकृत भइसकेको छ। यो आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना बन्नेछन्। त्यसबाहेक सिँचाई आयोजनाहरु पनि निर्माण हुनेछन्। यसमा प्रस्तावित विद्युत परियोजनाहरुमा नौमुरे (२१८.३४ मेगावाट), लामाताल (८ मेगावाट) र सुराई नाका जलविद्युत आयोजना (५४.७ मेगावाट) छन्।

पश्चिम राप्तीमा बन‍ाउन प्रस्ताव गरिएको यो आयोजना २०४० को दशकमै पहिचान भएको थियो। त्यसको करिब साढे तीन दशकमा यसको विस्तृत अध्ययन पूरा भएको हो।

यस्तै, डोटी तथा अछाममा पहिचान भएको सेती नदी-६ जलविद्युत आयोजनाको पनि अध्ययन पूरा भएको छ। ३०८ मेगावाटको यो आयोजना सरकारले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ। औपचारिक सम्झौता भने हुन बाँकी छ। आयोजनाको कुल लागत ७० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ (अनुमानित) छ। निर्माण थालेको सात वर्षमा यो पूरा हुने जनाइएको छ।

नेपालमा अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका छन्। यस्ता आयोजनाबाट हिउँदमा जडित क्षमताको ३२ देखि ३५ प्रतिशत मात्रै बिजुली उत्पादन हुन्छ।

नेपालको कुल जडित क्षमता अहिले २१९० मेगावाट पुगेको छ। तर पिक डिमाण्ड १७०० मेगावाट मात्र पुगे पनि हिउँदमा भारतबाट आयात नगरी माग धान्न सक्ने अवस्था छैन। यसको कारण आरओआर आयोजनामा निर्भर हुनुपरेकाले नै हो। झन्डै २२०० मेगावाट जडित क्षमता पुगे पनि हिउँदमा ८०० देखि ९०० मेगावाट हारहारी मात्र उत्पादन हुने भएकाले अपुग बिजुली आयात गरेर माग व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।

गत हिउँदमा भारतले चाहिए जति विद्युत नदिएका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ समेत गर्नु परेको थियो। जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजना नबनेसम्म आन्तरिक उत्पादनले हिउँदको माग धान्न सक्ने अवस्था छैन। हिउँदमा औसत ५०० मेगावाट हाराहारी विद्युत आयात हुने गरेको छ।

जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको लागत अत्यन्त महँगो पर्ने भएकाले निजी क्षेत्रले यस्ता आयोजनामा लगानी गर्दैन। अझ ठुला क्षमताका त आरओआर आयोजनामा समेत लगानी गर्ने हैसियत नेपाली निजी क्षेत्रले राख्दैन। सोही कारण ठुला र जलाशययुक्त विद्युत परियोजनाहरु सरकारले नै लगानीका लागि अगाडि सरेर बनाउनुपर्ने अवस्था छ।

यही परिदृष्यका कारण सरकारले १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउन लागेको सीडीई शाहले बताए। उनका अनुसार सुनकोसी-३, नौमुरे लगायका आयोजनाहरु समेत सरकारले नै अघि बढाउन लागेको छ।

सुनकोसी-३ जलविद्युत आयोजना सरकारले बंगलादेशसँग मिलेर संयुक्त रुपमा विकास गर्ने गरि दिन लागेको छ। नेपाल-बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकको तयारी भइरहेको छ। उक्त बैठकमा नेपालले संयुक्त रुपमा यो आयोजना बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्ने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयको छ।

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग खोसेर आफै बनाउने निर्णय गरेको हो। काम अघि बढाउन कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। कम्पनी दर्ता गरेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेर बाँकी काम थाल्ने  योजना छ।

यी हुन् अध्ययन भइरहेका अर्धजलाशययुक्त आयोजना
पूर्ण जलाशययुक्त आयोजनाबाहेक सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुको पनि अध्ययन अहिले गरिरहेको छ।विभागले कुल १४७९.८७२ मेगावाट क्षमताका आठवटा अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन गरिरहेको छ।

हालसम्‍म अर्ध-जलाशययुक्त माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना (४५६ मेगावाट) संचालनमा आएका कारण गएको हिउँदमा प्राधिकरणलाई विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न केही सहज भएको थियो।

अध्यययन भइरहेका अर्ध-जलाशययुक्त आयोजनाहरु

यी माथिका मध्ये २० मेगावाटको बुढीगंगा (अछाम) र ४९५ मेगावाटको लोती कर्णाली (दर्मा) जलविद्युत आयोजना (हुम्ला) को अध्ययन पुरा भइसकेको विभागले जनाएको छ।