तरलता अभावले अर्थतन्त्रको विस्तार रोकियो, रुप ज्योतिको लेख

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा चरम तरलता अभाव देखिएको छ। हाम्रो आन्तरिक पुँजी परिचालनबाट तरलता अभावको निवारण हुने अवस्था छैन।

गत वर्ष नै १३ प्रतिशतले ऋण वृद्धि हुँदा निक्षेप ८ प्रतिशतले मात्र बढ्नुले पनि हाम्रो वित्तीय प्रणालीको आन्तरिक क्षमताको उच्चतम परिचालन भइसक्यो भन्ने देखाउँछ। यस्तोमा तरलता अभावका कारण ब्याज दर त महँगो पर्ने नै भयो, तर महँगो ब्याज तिर्छुभन्दा समेत ऋण नपाउने अवस्था यतिबेला सिर्जना भएको छ।

ऋण विस्तार देशको आर्थिक वृद्धिसँग जोडिने विषय हो। लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत पुँजी हाल्दा ७० प्रतिशत (ऋणमार्फत) बैंक सापटी हालिन्छ। यदि बैंक नै दिन नसक्ने अवस्था भयो भने आर्थिक वृद्धि सोझै प्रभावित हुन्छ।

त्यसैले तरलता अभावजस्तो विषम संकटलाई निवारण गर्न हामीले फरक ढंगले सोच्नै पर्ने बेला भएको छ।

निर्यातभन्दा आयात उच्च रहेका कारण निर्यात तत्कालै बढाएर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षमतामा हामी छैनौं। विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स पनि एउटा उच्चतम तहमा पुगिसकेको छ। अब त्यसमा वृद्धि हुने सम्भावना निक्कै कम छ। पर्यटन आयमा हामीले सुधार गर्न सकेका छैनौं। विदेशी मुद्रा ल्याएर तरलता अभाव हल गर्न अलिकति सरकारले पहल बढाउनु पर्छ।

सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान परिचालन गर्ने एउटा कुरा भयो, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अर्को कुरा भयो। ऋण र अनुदानको पनि एउटा सीमा हुन्छ। त्यो सरकारले चाहँदैमा सजिलै आउँदैन। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा पनि हामीले छलाङ मारिहाल्ने अवस्था छैन। किनभने नेपालमा राज्यले तोकेको क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्छ, जुन आकर्षक छैन। र, न्यूनतम प्रतिफल र सुरक्षाको समेत प्रत्याभूति छैन।

अहिले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण अत्यन्त कडा हुन थालेको छ। सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोगाउनका लागि भन्दै खर्बौ‌ं रुपैयाँ जोगाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कडा निगरानीमा राख्ने र  नियमन झन् झन् कसिलो बनाउने मात्र गर्दै छैन, ऋण विस्तार गर्नका लागि पनि वित्तीय संस्थाहरुलाई क्षेत्रगत दृष्टिले निक्कै संकुचित दायरा दिएको छ। यसैले बैंकहरु चाहेर पनि आफ्नो हिसाबले लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। 

यस्तोमा राष्ट्र बैंकले चालु वर्ष ऋण विस्तारको सीमा १९ प्रतिशतबाट थप घटाएर १२.६ प्रतिशतमा झारेको छ। यसले बैंकहरुलाई थप खुम्च्याएको छ। ऋण विस्तार रोकिँदा अर्थतन्त्रले फैलिने मौका पाउँदैन। त्यसो हुँदा राज्यको राजस्वदेखि, रोजगारीसम्म प्रभावित हुन्छ। अर्थतन्त्रको माग घटेर सुस्तता पैदा गर्छ। 

त्यसैले अलिकति फरक ढंगले हामीले सोच्नु पर्छ। त्यो भनेको- नेपालका निजी कम्पनीहरुलाई सोझै विदेशबाट ऋण ल्याउन दिनुपर्छ, त्यसमा राष्ट्र बैंक र सरकारले अंकुश लगाउनु हुँदैन।

हामीले लोडसेडिङलाई उदाहरण बनाएर हेर्न सक्छौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पहिले पनि प्रबन्ध निर्देशक आएका थिए, पछि पनि आउने छन्। जब कुलमान घिसिङ प्रबन्ध निर्देशक भए, उनले घण्टौं हुने लोडसेडिङ करिब करिब अन्त्य गरेका छन्। नेपालमा उत्पादन बढेर लोडसेडिङ अन्त्य भएको होइन। उनले भारतबाट बिजुली आयात गरेर सर्वसाधारणलाई बाँडेका छन् र लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ।

अहिले हामी चरम तरलता र पुँजी अभावमा छौं। यसको अन्त्य हामीले पुँजी आयात गरेर गर्न सक्छौं। त्यसो हुँदा निजी क्षेत्रलाई आफूलाई चाहिने पुँजी विदेशका जुनसुकै बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य निकायबाट ल्याउन पाउने सुविधा दिनु पर्छ। ऋण ल्याउनका लगि ब्याज, सीमा र अनेकखालका सर्तहरु निर्धारण गर्नु हुँदैन।

निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु विदेशबाट ऋण काढेर ल्याउन सक्षम छन्। उनीहरुको ब्रान्ड इमेज छ। कुनै न कुनै संस्थासँग उनीहरु जोडिएका छन्। त्यसो हुँदा राज्यले अलिकति छुट दिने हो भने विदेशीबाट आफूलाई चाहिने पुँजी ऋणका लागि ल्याउन सक्छन्। हो, सुरुमै अर्बौं डलर पैसा आउने होइन। तर सुरुवात भएपछि पैसा आउँछ र त्यसको आकार बढ्दै जान्छ। विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य देशमा गएर लगानी गरिरहेका छन् भने नेपालमा नदिने भन्ने हुँदैन। नेपाली निजी क्षेत्रको छवि धेरै राम्रो भएकाले पैसा आउन गाह्रो हुँदैन भन्ने लाग्छ।

विदेशबाट ऋण ल्याउने हुँदा राष्ट्र बैंकले धेरै चिन्ता पनि लिनु पर्दैन। सुपरिवेक्षण र नियमनमा धेरै लगानी गर्नु पर्दैन। विदेशी बैंकले ऋण दिने भएकाले उनीहरुले नै हाम्रो वासलात हेर्ने, जोखिम मूल्यांकन गर्ने काम गर्छन्।

विदेशबाट ऋणका रुपमा तरलता मात्र आउँदैन, विदेशी मुद्रा पनि आउँछ। अहिले हाम्रो शोधनान्तर घाटा, चालु खाता घाटादेखि विदेशी मुद्राको सञ्चितिसम्म जुन खालको समस्या छ त्यसलाई पनि केही हदसम्म राहत पुग्छ।

विदेशबाट पैसा आउन थालेपछि नेपाली बैंकहरु पनि प्रतिस्पर्धी हुन थाल्छन्। उनीहरुले विदेशी संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने हुँदा ब्याज दर पनि केही कम हुन जान्छ। विदेशबाट ब्याज कम भएर आयो भने नेपाली बैंकले पनि सस्तो गर्न कर लाग्छ। यसको फाइदा समग्र अर्थतन्त्रले लिन सक्छ। 

अहिले हामीलाई ऋणका रुपमा पैसा दिन धेरै विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु तयार छन्। उनीहरु तयार छन्, हामीलाई पनि चाहिएको छ। तर लिन पाइँदैन। यसको समाधान राष्ट्र बैंक र सरकारले मिलेर निकाल्यो भने निजी क्षेत्रले आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउन ऋण भित्र्याउँछन्। त्यसैले  सानो-सानो विदेशी ऋण लगानीलाई पनि बाटो खोलिदिनु पर्छ।