बाह्य क्षेत्रमा सुधार, पोहोरजस्तो बाह्य क्षेत्र नखस्किने, सार्वजनिक वित्तमा भने दबाब

काठमाडौं। सार्वजनिक वित्तलाई ठीकठाक राख्ने हो भने आगामी दिन अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख देखिएको छ। विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाउने रेमिटेन्स बढेको छ भने विदेशी मुद्रा धेरै खर्च गराउने आयात स्थिर भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दो पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यले आयातका लागि खर्च गर्नुपर्ने विदेशी मुद्रामा पनि कम चाप पर्दै गएको छ। अमेरिकी डलरको भाउ गत वर्षजस्तो नउचालिने हो भने बाह्य क्षेत्र लगभग ठीकठाक भएको छ।

राष्ट्र बैंकले शोधनान्तरदेखि चालु खाताको तथ्यांक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बन्द गर्छ। यसो हुँदा गत असार मसान्तमा २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको शोधनान्तर घाटा र ६ खर्ब २३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको चालु खाता घाटाको तथ्यांक नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात साउन महिनादेखि शून्यबाट गणना हुन्छ।

रेमिटेन्सको वृद्धि असारकै हाराहारीमा भएर आयात नियन्त्रण भयो भने चालु वर्षको पहिलो महिनाबाटै शोधनान्तरमा सुधार हुन्छ। यसको संकेत गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना (जेठ र असार) ले गरिसकेको छ। पछिल्लो दुई महिनामा शोधनान्तर घाटा ३३ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले घटेको छ। शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोडको ऐतिहासिक तहबाट घटेको हो।

वैशाखमा २ खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ घाटा भएको शोधनान्तर जेठमा १८ अर्ब ६९ अर्बले घटेर २ खर्ब ६९ अर्ब ८१ करोडमा आएको थियो। जेठको भन्दा असारमा १४ अर्ब ५५ करोडले घटेको छ।

शोधनान्तर घाटा कम हुनुमा आयातले योगदान त गरेको छैन र स्थिर भइदिँदा पनि लाभ पुगेको छ। सरकारले १० बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने ३५० वस्तुको आयात गर्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। यति हुँदा पनि आयात कटौती भएको छैन।

‘सिमान्त सुधार देखिएको छ। यसबाट धेरै उत्साहित हुन त सकिँदैन तर बाह्य क्षेत्रबाट धेरै तनाव पनि लिनुपर्ने अवस्था छैन,’ राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बिजमाण्डूसँग भने, ‘आयातलाई स्थिर राखियो र रेमिटेन्सलाई सुधारतिर लगियो भने बाह्य क्षेत्रको संकटबाट हामी बाहिर आउँछौं।’

असार महिनामा मात्रै १ खर्ब ५७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ। वर्षभरीमा कुल आयात १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको भएको छ। व्यापार घाटा नै १७ खर्ब २० अर्ब ४२ करोड पुगेको छ। सरकारले विभिन्न नियन्त्रणात्मक उपाय लगाउँदा समेत आयात घट्न सकेको छैन। तर, चालु वर्षदेखि आयातमा केही कमी आउने भने प्रक्षेपण गरिएको छ।

चुनावी वर्ष भएकाले विकास निर्माणका कामा धेरै हुँदैनन्। सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन भएकाले निजी क्षेत्रले पनि नयाँ काम गर्दैनन् भने भएकै व्यापार व्यवसाय विस्तारतर्फ लाग्दैनन्। यसले गर्दा आयातमा दबाब पर्दैन भन्ने विश्लेषण सरकारी पक्षको हो।

‘१२० देखि १३० अर्ब रुपैयाँसम्ममा आयातलाई राख्न सकेमा बाह्य क्षेत्रको दबाब सहनु पर्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘किनभने मासिक १०० अर्बमाथि नै रेमिटेन्स आउँछ। अलिकति निर्यात र अलिकति ऋण/अनुदानको पैसा पनि आउँछ। यसले आयात धान्छ।’ उनले रेमिटेन्सका बलमा बाह्य क्षेत्रको भविष्य निर्धारण हुने बताए।

गत आर्थिक वर्षको असार महिनामा रेमिटेन्स ऐतिहासिक सुधार भएको छ। असारमा १ खर्ब ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रेमिटेन्स भित्रिएको छ। कोभिडपछि लकडाउन गरिँदा २०७७ जेठमा १ खर्ब १६ करोड रेमिटेन्स भित्रिएको थियो। पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु बढिरहेका छन्। यसले रेमिटेन्स अझ सुधार हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको हो।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति (नेपाली रुपैयाँ) मा पनि सुधार देखिएको छ। गत वैशाखसम्म निरन्तर घटेको सञ्चिति जेठ र असारमा आएर सुधार भएको हो। जेठमा २९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले बढेको थियो भने असारमा ३८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले बढेको छ। यद्यपि पोहोरको असारको तुलनामा भने अझै कम छ। कुल विदेशी मुद्राको सञ्चिति १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

‘वैशाखको तुलनामा जेठमा शोधनान्तर घाटाको अन्तर घटेको छ। असारमा आएर अझ घटेको छ। यो भनेको सुधारको संकेत हो। अहिले आयातमा कडाइ छ। सरकार र राष्ट्र बैंकको तर्फबाट गरिएको नियन्त्रणात्मक उपायहरुले विस्तारै नतिजा दिन थालेको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनिल केसीले भने, ‘यसलाई अलिकति समय यसैगरी लगियो भने आयातमा कमी आउँछ, जसले गर्दा शोधनान्तरमा सुधार हुन्छ।‘

पछिल्ला दिनमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिब्यारल १२६ बाट ९३ डलरमा आइसकेको छ। खानेतेलको कच्चा पदार्थको मूल्य पनि घटिरहेको छ। अमेरिकी ब्याज दर पनि अल्पकालीन मात्र बढेको छ। मध्यकालीन र दीर्घकालीन ब्याज दरहरु तल्लो सीमामा नै छन्।

‘यसले विस्तारै अवस्थामा सुधार हुने देखाउँछ। नेपालको निर्यात खासै नभएकाले आयात व्यापारमा यसले हामीलाई मूल्यवृद्धि घटाउन सघाउ पुर्‍याउँछ। हिजो जति सामान आयात गर्न डलर खर्च हुन्थ्यो अब त्यति नै सामान आयात केही कम डलर खर्च गरेर गर्न सकिने हुन्छ,’ केसीले भने, ‘यसले गर्दा पनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सहजता हुनसक्छ। अवस्था यसरी नै अगाडि बढ्यो भने आगामी ७/८ महिनापछि हामी सामान्य अवस्थामा पुग्ने छौं।‘

बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक वित्तमा भने दबाब पर्ने देखिन्छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयकरको सीमा बढाएका छन्। केही वस्तुहरुमा भन्सार छुट दिएका छन्। कतिपयको आयात नै बन्द गरिएको छ। यसले राजस्व संकलनमा दबाब पुगेर आन्तरिक खर्च व्यवस्थापनका लागि अतिरिक्त तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अर्थशास्त्रीहरुको अनुमान छ।

‘बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार आयो तर त्यसको साइड इफेक्ट र बजेटका कारण सार्वजनिक वित्त चाहिँ चुनौतीपूर्ण देखिएको छ,’ एक पूर्व अर्थमन्त्रीले भने, ‘राजस्व भनेजस्तो उठेन भने ऋण लिएर तलब खुवाउनु पर्ने हुन सक्छ।’ यद्यपि साउन महिनामा लक्ष्य हाराहारी नै राजस्व उठेको छ।

सरकारले चालु वर्षबाटै आयात २० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिएको छ। आन्तरिक उत्पादनमा जोड नदिइ आयात कटौती अनुसार नीति अगाडि बढेमा बाह्य क्षेत्रम थप सुधार त हुन्छ तर राजस्व संकलन नभएर सरकार बजेट घाटा (आम्दानी भन्दा खर्च धेरै) मा जान सक्छ।

आन्तरिक बजारमा पैसाको भाउ पनि बढेको छ। सर्वसाधारणले लिने ऋण दिने सरकारले उठाउने ऋणसम्मको ब्याज बढेको छ। पोहोर ५/६ प्रतिशत ब्याज तिरिरहेको सरकारले अहिले ९/१० प्रतिशत तिर्नु परेको छ।

‘आम्दानी कम भएर बजेट घाटा होला कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ तर निर्वाचन वर्ष धेरै खर्च नहुने प्रवृत्ति यसपाली पनि दोहोरिएमा खर्च नभए बजेट घाटाको अवस्था नहोला,’ श्रेष्ठले भने।

अहिले बैंक ऋण ठप्प छ। सरकारको विकास खर्च निर्वाचनले प्रभावित हुने भएकाले आन्तरिक उत्पादन घट्ने अनुमान अर्थशास्त्रीहरुको छ। आन्तरिक उत्पादन घट्नु भनेको आर्थिक वृद्धि झर्नु हो। चालु वर्ष सरकारी लक्ष्य ८ प्रतिशत छ।

आर्थिक वृद्धिलाई ऋण र सरकारी खर्चले प्रभावित गर्छ। यद्यपि विगतमा ऋण विस्तार हुँदा पनि त्यसले आर्थिक वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याएन। तर करिव ७०० मेगावाट बराबर थप बिजुली विभिन्न परियोजनाहरु सकिएर यसै वर्ष जडान हुने अनुमान छ।

‘मनसुन ठीक रह्यो र जलविद्युत उत्पादन बढ्यो भने आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत नभए पनि औसत हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने। पछिल्लो दशकको औसत आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत छ।