नेपाल-भारत व्यापारको चित्र, दुवै देशको ‘विन-विन’ यसरी बन्न सक्छ, चन्द्र घिमिरेको लेख

२००३ को कुनै एक दिन तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री तथा बौद्धिक व्यक्तित्व अटल बिहारी बाजपेयी संसदमा उभिए। उनले त्यतिबेला संसदमा बोल्दै भनेको यो भावयुक्त वाक्यको झझल्को यतिखेर आउँछ, 'यु क्यान चेन्ज फ्रेण्ड्स, नट नेबर्स'। अर्थात, 'तिमी साथी बदल्न सक्छौ, तर छिमेकी बदल्न सक्दैनौ !' यसमा अन्तर्निहित आशय छिमेकीसँग व्यवहार गर्न जान्नु पर्छ र ऊसँगै सधैं जिउनु पर्छ भनिएको हुनपर्छ। खासमा यो भू-राजनीतिको स्वीकार्यता हो। यसभित्र नेपालका लागि समेत ठूलो सन्देश अन्तर्निहित छ। 

नेपालले भित्र्याएको ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तनको दिगोपनाका लागि समृद्धि पूर्व सर्त हो। समृद्धिका लागि सबैमा नभएपनि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनै पर्छ। नेपालमा उपभोग गरिने वस्तु, सेवा र बौद्धिक सम्पदाहरु मध्ये सम्भाव्य क्षेत्रहरुमा आत्मनिर्भर हुन सक्नु पर्छ। वस्तुतर्फ केन्द्रीत भएर बहस थाल्दा दुई खाले वस्तुमा आत्मनिर्भरताको खोजी गरिन्छः पहिलो, कृषिजन्य वस्तु अर्थात कृषि उपज र दोस्रो, गैर कृषिजन्य अर्थात् औद्योगिक वस्तु।

उक्त वस्तुहरुमा आत्मनिर्भरता खोज्दा केही अहम सवालहरु उभिन आउँछन्। हामीले त्यस्ता के कति वस्तु आयात र निर्यात गरिरहेछौं ? कस्ता मुलुकसँग त्यस्तो व्यापार गरिरहेछौं ? यसै पनि नेपालको हकमा भारत सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार भएकाले ऊसँगको व्यापारलाई उच्च प्राथमिकताका साथ पर्गेल्न जरुरी छ। 

साझा सभ्यता र भारततर्फ उपलब्ध भू-बनावट मानव आवागमनका लागि सहज भएकाले नेपाल–भारत व्यापारको इतिहास प्राचीनकालबाटै शुरु हुँदै आयो। आधुनिक समयमा यी दुई देशबीच व्यापारलाई औपचारिकता जुलाई ३१, १९५० मा गरिएको व्यापार सम्झौताले दिलायो। यो सम्झौता विभिन्न समयमा फेरिँदै आए पनि सन् २००९ मा गरिएको सम्झौता अहिले प्रचलनमा छ। जुन हरेक ७/७ वर्षमा नवीकरण हुँदै आएको छ। तथापि, यहाँ केही मूल सवालहरु छन्ः के नेपाली अर्थतन्त्रले भारतसँगको व्यापारबाट लाभ लिन सकेको छ ? के यसका लागि नेपाल-भारत वाणिज्य सन्धि सहयोगी हुन सकेको छ ? यिनै सवालहरुको सेरोफेरोमा यो लेख बुनिएको छ। 

वर्तमान अवस्था
नेपाली लेन्सबाट हेर्दा भारत नेपालको पहिलो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो, जहाँ नेपालले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा करिब रु.१५५.२२ अर्ब निर्यात गर्‍यो। त्यो भनेको नेपालको उक्त वर्ष भएको कूल निर्यात रु. २.०३ खर्बको करिब ७८ प्रतिशत हिस्सा हो। भारतबाट हेर्दा नेपाल उसका लागि सन् २०२१ मा ९औं ठूलो निर्यात गन्तव्य बनिसकेको छ। जबकी केही वर्ष पूर्व सन् २०१४ सम्म नेपाल २८औं स्थानमा थियो। यस बमोजिम सोही वर्ष गरिएको भारतको कुल निर्यातको झण्डै २.३४ प्रतिशत शेयर नेपालले ओगटेको छ। 

त्यसैगरी बजारको मागलाई धान्न गरिने आयाततर्फ हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भारतबाट रु.१२.१५ अर्ब आयात नेपालले गर्‍यो। त्यो भनेको सोही वर्ष भएको देशको कूल आयातको करिब ६२.५ प्रतिशत हिस्सा हो। भारतीय लेन्सबाट हेर्दा भारतीय वाणिज्य विभागको तथ्यांक अनुसार सन् २०२१/२२ अवधिमा भारतले गरेको कूल व्यापारको नेपालसँगको हिस्सा १.०६ प्रतिशत हो भने नेपालबाट हुने आयात भारतको कूल आयातको केवल ०.२२ प्रतिशत हो। 

माथि प्रस्तुत तालिका नं. १ ले भारततर्फ आयात-निर्यात अनुपातबीच विगतमा कायम दूरी पछिल्लो समयमा घट्दै आएको सुखद संकेत गर्छ। यो अनुपात भनेको नेपालले १ निर्यात गर्दा कति रुपैयाँ बराबरको आयात गर्छ भन्ने अवस्थाको चित्रण हो। यसलाई नियाल्दा यो दुरी चुलिएर आवमा २०७४/७५ मा १७.३८ सम्म पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यो अनुपात १०.४९ मा ओर्लिएको थियो। यो अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९.१३ मा ओर्लियो। 

अझ थप सुध्रिँदै यो अनुपात गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.७३ मा आइपुगेको छ। यसले भारततर्फ नेपालको व्यापारमा क्रमशः सुधार आइरहेको अवस्था देखाउँछ। तर यो सुधार कति दिगो छ ? अबको बहसमा यो पाटो अगाडि आउनु पर्छ। यो अनुपातलाई हेर्दा नेपालको दोश्रो ठूलो व्यापार साझेदार मुलुक चीनसँग डरलाग्दो स्वरुप लिँदै गएको देखा परिरहेछ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा चीनबाट रु. २६४.७८ अर्ब नेपाल आयात भएको र नेपालबाट त्यसतर्फ निर्यात केबल रु. ८०.८७ करोड भएको छ। यसबाट आयात–निर्यात अनुपात बिग्रेर ३२७.३९ पुगेको छ। 

तल चित्र १ ले एउटा अनौठो स्थिति उजागर गर्छ कि पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भारतबाट हुने आयातमा भारी गिरावट आयो। यो मूलतः विश्वभर छाएको कोभिड-१९ को प्रभावले गर्दा थियो। अन्यथा अन्य अवधिमा आयात लगातार उकालो चढिरहेको देखिन्छ। देशभित्र एकातिर उपभोग्य वस्तु, विकास आयोजनाको सामग्री, कच्चा पदार्थ लगायत अत्यावश्यक वस्तुहरुको माग बढ्नाले र अर्कोतिर आन्तरिक उत्पादनले सो माग धान्न नसकेकाले आयात चुलिँदै गएको अवस्था यस अवधिमा रह्यो।  

तल चित्र २ ले देखाएको मूल तथ्य अहिले पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सुध्रिएको भारतसँगको आयात-निर्यात अनुपात नै हो। यो अनुपात विगतमा आर्थिक वर्ष २०७०/७१ तिरको तहमा ओर्लिएको छ। बीचमा यसले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ तिर आइपुग्दा करिब-करिब सगरमाथाको आकार ग्रहण गरेको थियो। तर पछिल्लो समयहरुमा आयात र निर्यातबीचको दुरी साँघुरिँदै आएको छ। यसलाई थप सुधार्दै लैजाने चुनौती अर्थतन्त्र सामु छ। 

चित्र नं. ३ ले पछिल्ला वर्षहरुमा हल्लक बढेको अरु नभएर आयात र व्यापार घाटा नै भएको औंल्याउँछ। तिनको तुलनामा निर्यातमा एकदमै सामान्य सुधार भएको छ। त्यो पनि पछिल्लो वर्षहरुमा सुध्रिएको तर बीचको वर्षहरु जस्तै २०७२/७३ देखि २०७४/७५ अवधिमा निर्यात निस्तेज अवस्थामा थियो। बल्ल आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट सुध्रिँदै २०७७/७८ र २०७८/७९ मा निर्यातले उत्साहजनक अंक हासिल गर्‍यो। त्यो भनेको उक्त पहिलो वर्ष इतिहासमै पहिलोपल्ट नेपालको निर्यातले १ अर्ब र दोस्रो वर्ष २ अर्ब अंक नघायो। 

प्रमुख मुद्दाहरु
भारतसँगको व्यापारमा नेपालको पहिलो प्रमुख मुद्दा भीमकाय हुँदै गएको व्यापार घाटा नै हो। पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मूल्यमा यो आकार रु. १०.४४ खर्ब पुग्यो जुन सो वर्ष नेपालले भोगेको कुल व्यापार घाटा रु. १७.२० खर्बमा करिब ६१ प्रतिशत रह्यो। अहिले नेपालले भोगिरहेको चालु खाता र शोधनान्तर घाटामा भारत फ्याक्टर प्रमुख रुपमा जिम्मेवार छ। यद्यपि केबल ६.७ महिनाको आयातलाई मात्रै धान्नेगरी (नेराबैंकको तथ्यांक बमोजिम जुन २०२२ मा) विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा केही समय यत्ता आएको भारी गिरावटमा ‘भारत फ्याक्टर’ धेरै जिम्मेवार मान्न सकिन्न। 

भारतसँगको दोस्रो प्रमुख मुद्दा व्यापार दिगोपनाको हो। सिद्धान्ततः र व्यवहारमा भनिन्छ, त्यो द्धिपक्षीय व्यापार दिगो हुन्छ जसमा दुवै पक्षको जित हुन्छ। तर एक पक्षले लिने वा जित्ने र अर्को मात्र गुमाउने वा हार्ने मात्रै हुन्छ भने त्यस्तो व्यापार जोगाउन गाह्रो हुन्छ। अहिलेको समय अन्तरनिर्भरताको हो जुन दुवैको हितमा हुनपर्छ। 

लामो समय भोगिएका तथ्यहरुले दुःखका साथ बताउँछन् कि प्रायःजसो सबै नेपाली वस्तु भारतीय बजारमा अनिश्चित अवस्थामा चल्छन्। कुन बेला के हुने हो भन्ने त्राससहित। यसले गर्दा कतिपय आउन खोजेका लगानी नेपाल आउन सकेनन्। किनकी कतिपय नेपाली वस्तु भारतीय बजारमा कि पस्न सकेनन वा दिइएन वा टिक्न दिइएन। जहिले जुन वस्तुले अलि खुट्टा टेक्न थाल्यो, त्योमाथि कुनै न कुनै किसिमको अवरोध भारततर्फबाट उभ्याउने दर्जनौं काम भएको छ। 

नेपालसँग भारतले गरेको सबैभन्दा उदार व्यापार सम्झौता १९९६ मा गरिएको थियो। त्यो खासमा आइपी गुजरालको ‘गुजराल डक्ट्रिन’को लहर चलेको बेला सम्भव भएको हो। तर सो सम्झौता भएको लगत्तै उक्त ‘डक्ट्रिन’ भारतमै कमजोर बन्न लाग्यो। सो सम्झौता भए लगत्तै सम्झौताको मर्म विपरीत भारतीय उद्योगी संगठनहरुको आग्रहमा विभिन्न अवरोधहरु सिर्जना गर्ने र नेपालबाट जाने मुख्य वस्तुहरु धमाधम रोक्ने काम भएको इतिहास साक्षी छ। भारतले नेपालसँग प्रायःजसो कर अवरोधभन्दा गैर कर अवरोधको प्रयोग बढी गरेको उदाहरणको बाहुल्यता छ। नेपालले भोगेको नाकाबन्दीहरु पनि यसैको अतिवादी रुप हो। यसैपनि ठूला अर्थतन्त्रलाई साना अर्थतन्त्रविरुद्ध गैरकर अवरोध लगाउन एकदमै सहज छ।

त्यस्तै, नेपालले झेल्नु परेको तेस्रो मुख्य मुद्दा सस्तो भारतीय कृषि उपजको बाढी हो। अर्थात त्यस्तो बाढी आउने ढोका सीमामा खुल्ला राख्नाले भारतीय कृषि उपजको बाढी आइरहेछ र नेपाली कृषि उपजहरु डुबिरहेछ। यो भनेको नेपालले सन् १९७८ मा भारतसँग वाणिज्य सन्धिमा गरिएकोे एक प्रावधान मार्फत् भारतीय कृषि उपजलाई शून्य भन्सार दरमा बजार प्रवेश दिँदै आएको छ। यो नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने विषय थिएन र अझै होइन। 

यसैपनि संसारभरी ठूला–साना अधिकांश मुलुकहरु कृषि वस्तुका हकमा थोरै अनुदार व्यापार नीति अपनाउँछन्। किनकी यो पारम्परीक पेशा हो र यससँग आम नागरिक, उनीहरुको रोजीरोटी तथा भावना गाँसिएको हुन्छ। यो पक्षलाई हामीले वेवास्ता गर्‍यौं। एकातिर नेपाली कृषि क्षेत्रमा मल, बिउ, प्रविधि, विदेशी लगानी, कृषि प्रसार सेवा, बजारीकरण सेवान त सही समयमा उपलब्ध छ, न त सही ढंगले अनुदान र पुँजी उपलव्ध गराउन सकिएको छ। भारततिर हेर्दा कृषिमाथि केन्द्र सरकार र प्रान्तिय सरकार कृषिलाई उठाउन निकै जम्मेर काम गरिरहेछन्।

फलतः करिब ३०/४० प्रतिशतसम्म लागत संरक्षण पाई सस्तोमा नेपाली सीमामा आइपुगेका त्यस्ता उपजहरु नेपालबाट थप शून्य भन्सार दरको सुविधा पाउँदा संरक्षणविहीन नेपाली कृषि उपज कसरी टिक्ने? यसरी उत्पादन लागत बढी हुनाले नेपाली कृषि क्षेत्र अप्रतिस्पर्धी भईरहेछ र आफ्नै बजारमा पराजित भइरहेछ। यसबाट राजस्वको मात्र नोक्सान हैन, सिङ्गो कृषि क्षेत्र नै बाँझोपन र पलायनको मारमा छ। 

नेपालको भारतसँगको वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्ने विषय चौथो प्रमुख मुद्दा हो। नेपालले भोगिरहेको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्नका लागि यो पुनरावलोकनको मुद्दा राजनैतिक र कर्मचारीको तहमा विगतमा उठाईएको मुद्दा हो। यसलाई चाँडो टुँगो लगाउने भन्ने समझदारी भएथ्यो र सो अनुरुप विगतमा केही चरणका वार्ताहरु भएका थिए। तर लामो समय भयो यस विषयमा वार्ता र ठोस् पहल भएको नदेखिएको। यस अवस्थामा नेपाल पक्षले द्धिपक्षीय व्यापारमा नोक्सानी ब्योहोर्नुपर्‍यो। बरु भुटानले भारतसँग गरेको वाणिज्य सन्धिमा आफ्नो उद्योगहरुको संरक्षण गर्न पाउने प्रावधानहरु राख्न ऊ सफल देखिन्छ। हाम्रो सन्धिले आफ्नो कृषि र उद्योग क्षेत्रको लागि खेल्न पाउने नीतिगत मैदान राख्न चुकेको देखिन्छ। 

नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा पनि पुनरावलोकन गर्ने समझदारी विगतमा भएको थियो। यो विषय पनि थाँती बसेको धेरै भयो। एकपल्ट राजनैतिक तह खासगरी प्रधानमन्त्रीको तह र प्राविधिक तह खासगरी वाणिज्य सचिवको तहमा उक्त दुई सन्धिहरुको पुनरावलोकन गर्ने भन्ने समझदारी भइसकेपछि वार्ताहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो।  

पाँचौ मुख्य मुद्दा हाल कायम वाणिज्य सन्धिका कतिपय प्रावधानहरुले कार्यान्वयन नहुनु हो। मूलतः ती धेरैजसो नेपालको विकास, लगानी र वाणिज्य क्षमताका लागि लक्षित थिए र छन्। तथापी तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने जाँगर भारतीय पक्षले लिएको देखिएन। सन्धिको मनशाय र प्रावधानभन्दा बरु उल्टो बाटोमा हिंडेको कतिपय केसहरु देखा पर्छ जस्ले नेपालको व्यापार क्षमतालाई नोक्सान गरिरहेछ।

जस्तोः सन्धिमा गरिएका वचनवद्धता भन्दा बाहिर गएर नेपाली वस्तुलाई रोक्ने गरि उभ्याइने अवरोधजन्यहरु (जस्तैः अहिले बजारमा नेपाली चियाको चर्चा छ र विगतमा कहिले अदुवा कहिले तरकारी त कहिले अलैंची रोकिएको पछिल्लो दशकतिरको रेकर्ड छ), नेपाली वस्तु भारत पठाउन सहज गर्ने गुणस्तर र सर्टिफिकेट सम्बन्धी व्यवस्थालाई मान्यता नदिने गतिविधिहरु, बनाइएका द्धिपक्षीय संयन्त्रहरुलाई कुनै अगतिशील त कुनै निष्क्रिय राखिएका उदाहरणहरु छन्।

त्यसैगरी, नेपाली साना उद्योगहरुलाई क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्ने भनिएका प्रावधानहरु, नेपाली वस्तुहरु विरुद्ध सम्बन्धित भारतीय उद्योगको हित जोगाउन लगाइएका एण्टीडम्पिङ्ग र सेफगार्ड सम्बन्धी केसहरु र बेलाबेलामा भारतीय बजारमा स्थान बढाइरहेका नेपाली वस्तुहरु विरुद्ध लगाइने परिमाणात्मक बन्देज यसका उदाहरणहरु हुन्। यत्ता नेपालले भने विषादीयुक्त तरकारीको आयातमा जाँचको प्रावधान राख्दा पनि सोको प्रयोग गर्न असमर्थ छ। यस्तो बिडम्बना अझै कायम छ।

छैटौं प्रमुख मुद्दा हो, भारतमा निर्यात बढाउने उद्देश्यले नेपालमा भारतीय लगानी तुलनात्मक रुपमा बढाउन नसक्नु। जसरी डाबर वा युनिलिभरको उपस्थितिले तिनीहरुबाट हुने वस्तुको निर्यातमा बल पुगेको छ सो अझ ठूलो अनुपातमा अन्य वस्तुहरुमा बढाउन सकिन्थ्यो तर हुन सकेको छैन।

सातौं, न्यूनतम मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुको भारततर्फ हुने निर्यातमा बोलबाला। यसभित्र केलाउँदा भटमास, पाम, सूर्यमुखी तेलहरुको अंश भारततर्फको निर्यातमा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै करिब रु. ९३.६७ अर्ब अर्थात ६०.३४ प्रतिशत हिस्सा देखियो। त्यसैगरी विश्वभरी सो वर्ष भएको कूल निर्यात रु. २ खर्ब ३ करोडमा ती वस्तुहरुको योगदान करिब ४६.८३ प्रतिशत रह्यो। यसमा लेख्नै पर्ने यो छ कि भारतको विगतको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा ती वस्तुहरु भारतीय बजारमा आन्तरिक उत्पादनले नधान्दासम्म भारतीय बजारमा प्रवेश पाउने र त्यसपछि कुनैपनि बेला कुनैपनि अत्तो थाप्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। 

आठौं मुद्दाका रुपमा अर्बको सूची टेकेका वस्तुलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि भारत निर्यात भएका केही यस्ता वस्तुहरु छन् जो कृषि वा वन उपज हुन तर अझैपनि काँचो अर्थात अप्रशोधित नै गईरहेछन्। गएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ अवधीमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि भारत निर्यात भएमध्ये पर्ने कत्था, अलैंची, रोजिन र रेजिन, पिनाजस्ता वस्तुहरु छन्। जसको निर्यात मूल्यको योग करिब १० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। 

इतिहास हेर्दा प्रथम विश्व युद्ध शुरु हुने साल सन् १९१४ भन्दा अघिसम्म भारत जस्ता औपनिवेशिक मुलुकहरुले बेलायत जस्ता आफैंमाथि शासन गर्ने मुलुकलाई प्रायजसोः यस्तै कच्चा वस्तुहरु निर्यात गर्ने गर्थे। त्यस्ता काँचो वस्तु सस्तो मूल्यमा बेच्न बाध्य हुन्थे। प्रशोधन भएपछि बेच्न पुन: तिनै औपनिवेशिक मुलुकमै उत्पादित वस्तुहरु आइपुग्थे। यस्ता प्रशोधित वस्तुहरु महँगोमा किनेर उपयोग गर्न औपनिवेशिक मुलुकहरु फेरि विवश हुन्थे। 

नेपाल–भारतबीच व्यापार प्रवाह गर्ने र नेपालको पारवहनलाई सहजीकरण गर्ने व्यापार सहजीकरणको कमजोर अवस्था नवौं मुद्दा रहेको छ। यसमा रेलमार्ग, सडकमार्ग, सुख्खा बन्दरगाह, ल्याब, गोदाम तथा अन्य लजिष्टिक पूर्वाधार तथा सेवाहरु पर्न आउँछन्। नेपालले प्रयोग गर्न पाउने भारतीय सामुन्द्रिक बन्दरगाहहरु– कोलकाता, हल्दिया र भिशाखापट्टनम– र तेस्रो मुलुकहरुसँग पारवहनका लागि नेपालका ६ वटा नाकाहरुबीच पहुँच मार्ग फास्ट ट्र्याक मोडेलका छैनन। हुँदाहुँदा तीव्र औद्योगिकीकरणका लागि नभई नहुने रेलमार्गसँग नेपालका प्रमुख औद्योगिक कोरिडोर नजिक भएका सुख्खा बन्दरगाहहरु वीरगंज बाहेक अन्य जोडिएका छैनन्। त्यसैगरी नेपाली कार्गोले लामो, झन्झटिलो र पेपरमा आधारित पारवहनमा अझैपनि अल्झिनु परिरहेको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालले गरेको कूल व्यापारलाई नियाल्दा करिब रु. १२ खर्बको भारतसँग हुने द्धिपक्षीय व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने माथि भनिएका भौतिक पूर्वाधारहरु एकदमै अपर्याप्त छन्। त्यसैगरी, सोही आर्थिक वर्षमा नेपालले विश्वसँग गरेको रु. २१.२० खर्ब बराबरको कुल व्यापारमा हालको रुग्ण र अपर्याप्त पूर्वाधारले गर्दा व्यापार सहजीकरण बिल्कुल महँगो परिरहेछ। ट्रान्जिटमा समयको अपव्यय भइरहेछ। यस्ता कारणले गर्दा नेपालको व्यापार लागत उच्च छ। यो भनेको नेपालको व्यापार प्रतिस्पर्धी क्षमता अन्य मुलुकको तुलनामा स्वतः कम हुनु हो। यसको सोझो प्रभाव नेपालको व्यापार सम्पादनमा परिरहेछ। आयात महँगो हुँदा नेपाली उपभोक्ता माथि भार थोपरिन्छ। निर्यात महँगो पर्दा नेपाली वस्तु अरुको बजारमा टिक्न सक्दैनन्। खासमा त्यही भईरहेको छ। 

नेपालको भारतसँगको दशौं मुख्य मुद्दा वस्तु आयातमा लगभग कुनै गैर कर उपायको उपयोग नहुनु हो। यसले गर्दा कुनै कृषि तथा औद्योगिक वस्तु गुणस्तर परिक्षण तथा सर्टिफिकेट बिनै नेपालभित्र पस्न सक्छ। यति खुला सीमा राख्नु अर्थतन्त्र तथा उपभोक्ता दुवैको हितमा छैन। यसबाट नेपाली वस्तु घरेलु बजारमै टिक्न सक्दैनन्। साथै नागरिकको स्वास्थ्यमा आघात पर्छ। यस परिस्थितीको फाईदा उठाएर मुनाफाखोरी आयातकर्ताहरुले अन्यत्रबाट उत्पादन लागतभन्दा सस्तो मूल्यमा वस्तु झिकाई नेपाली बजारलाई ‘डम्पिङ बजार’ बनाएका छन्। कतिपय विषादीयुक्त एवं गुणस्तरहीन तरकारी, फलफूल र खाद्यवस्तु समेत भित्रिरहेछ। 

एघारौं प्रमुख मुद्दाका रुपमा नेपाल–भारतबीच वर्षौंदेखि सत्त चलिरहेको अनौपचारिक व्यापारको निरन्तरतालाई लिन सकिन्छ। नेपालको दक्षिण, पूर्व र पश्चिमतर्फ भारतको ५ वटा प्रान्तहरु– उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम र उत्तराखण्डसँग कायम झण्डै १८५० किलोमिटर लामो खुला सीमानाको प्रशासनिक नियन्त्रण कमजोर छ। त्यसैगरी, अधिकांश भागमा मैदानी भू–सतह चोरी निकासी गर्नेका लागि सहज छ। यसले गर्दा भारतसँगको व्यापारको एउटा ठूलो हिस्सा यस्तो अनौपचारिक ढंगले भइरहेछ। परिणामतः कैयन व्यापार, राजस्व, लगानी प्रवर्द्धन, सुरक्षा सम्बन्धी नीतिहरु प्रक्षेपित नतिजा दिन असफल भइरहेछन्। 

अबको बाटो?
प्रथमतः नेपालको बढ्दो व्यापार घाटाको सवाललाई सम्बोधन गर्न भारतलाई राजी गराउनु पर्छ। यस प्रसङ्गमा यस पूर्व भएका समझदारी अनुरुप वाणिज्य र पारवहन सन्धिहरुको पुनरावलोकनलाई शिघ्र तार्किक टुंगोमा पुर्‍याउन पर्छ।

दोस्रो, आफ्नो वस्तुलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन भारतीय बजारमा प्रवेश दिलाउन र त्यहाँ टिकाउन ट्रेड इन्टिलिजेन्स र ट्रेड डिप्लोमेसी निकै बलियो हालतमा राख्नु पर्‍यो। तब मात्रै त्यस्ता वस्तुको विकास, उत्पादन र भारततर्फ निर्यातमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना बढ्छ।

तेस्रो, अबको वाणिज्य सन्धिको पुनरावलोकन गर्दा नेपाली बजारमा भारतीय कृषि उपजलाई शून्य भन्सार सुविधा दिने व्यवस्थालाई हटाउन पर्‍यो। तब मात्रै नेपाली कृषिउपज आन्तरिक बजारमा टिक्ने वातावरण बन्छ।

चौथो, नेपाललाई लाभ हुने प्रकृतिका विद्यमान वाणिज्य सन्धीका कैयन प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा आउन पाएका छैनन्। तिनीहरुलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्‍यो र नेपालले लाभ उठाउनु पर्‍यो।

पाँचौ, नेपालले भारतमा निर्यात बढाउने क्षमता हासिल भारतीय लगानीबाटै छिटो हुन्छ। यसका लागि भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षण गर्नु पर्‍यो। सिमेन्ट तथा खानी तथा खनिज पदार्थ, जलविद्युत्त, औषधी, जडिबूटी प्रशोधन, कृषिजन्यमा आधारित प्रशोधित वस्तुहरुलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्छ।

छैठौं, सिमेन्ट, आइरन छड र जलविद्युत अहिले भारत जाने तयारीमा छन्। सोमध्ये सिमेन्ट र जलविद्युत्तमा नेपालको मूल्य अभिवद्धि निकै उच्च छ। यस्ता वस्तुहरुलाई भारत पठाउन अधिकतम नीतिगत सहयोग र व्यापार वार्ताको उपयोग गरिनुपर्छ। जलविद्युत्त र सिमेन्ट मात्रैले पनि नेपालको भारतसँगको व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउन ठूलो सहयोग गर्नेछन्। 

सातौं, भारततर्फको निर्यातमा करिब करिब दुई–तिहाइ हिस्सा ओगट्ने खाने–तेलजन्य वस्तुहरुलाई हतोत्साह गर्नुभन्दा कसरी नेपालमा तिनीहरुको मूल्य अभिवृद्धि बढाउन सकिन्छ, सोको खोजी गर्नुपर्छ। जस्तैः तिनलाई आवश्यक पर्ने सूर्यमुखी, भटमासको व्यवसायिक खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने र कच्चा खानेतेल गर्ने उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईनु पर्छ। यसबाट कच्चा खानेतेलको उत्पादन नेपालमै गर्न सकिए स्वतः ठूलो मूल्य अभिवृद्धि हुने, लगानी तथा रोजगारी अवसर बढ्ने साथै अर्बौ‌ं खर्चेर बाहिरबाट खानेतेलको कच्चापदार्थ आयात गर्नु पर्ने बाध्यताको अन्त हुने हुन्छ।

आठौं, नेपालबाट अहिलेसम्म निर्यात हुने गरेका अलैंची, अदुवा, पिना, कत्था, रोजिन–रेजिन लगायतका कच्चा कृषिउपजहरुमा मूल्य अभिवृद्धिसहित प्रशोधित वा अन्तिम उपभोग्य वस्तु नेपाली ब्राण्डमा निर्यात गर्न त्यस्ता वस्तुको विकास र उत्पादनमा लगानी अभिवृद्धि गराउनु पर्छ।

नवौं, वस्तुहरुको ट्रान्जिट र ओसारपसार लागत घटाउन सडक, रेलमार्ग, सुख्खा बन्दरगाह, सेज, गोदाम लगायत लजिष्टीक सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, विकास र संचालनमा दातृ तथा निजी क्षेत्र समेतको लगानी बढाउनु पर्छ। यसका अलावा सीमामा हुने प्रक्रियागत र कागजी झन्झटको सरलीकरण गराउन हालको विद्यमान पारवहन सन्धिको पुनरावलोकन गर्दा विद्युतीय प्रणालीको उपयोगलाई अगाडि ल्याइनु पर्छ। यस क्रममा व्यापार सहजीकरण सम्बन्धी पूर्वाधार तथा प्रशासनिक प्रकृया वा क्षमता साथै लजिष्टिक व्यवसायमा निजी क्षेत्रको स्वदेशी विदेशी लगानी वा संलग्नता बढाउन यी सबै क्षेत्रहरुमा सुधार र लगानीको गति बढाउनु पर्ने खाँचो छ।

दशौं, सीमा नियमन कडाइका साथ हुन पर्छ। देशको लगानी, राजस्व, व्यापार नीतिको सफलताका लागि चोरी निकासी तथा अनौपचारीक व्यापार नियन्त्रण सरकारले गर्न सक्नु पर्छ। सीमाको सुरक्षा गर्नु हरेक राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो।

एघारौं, कृषि र औद्योगिक वस्तुको स्यानिटेरी फाइटोस्यानिटेरी,गुणस्तर निर्धारण, ल्याब, सर्टिफिकेट वा प्रमाणिकरण, प्रत्यायान जस्ता गैर कर उपायहरुको प्रयोगलाई व्यापक गराउन पर्छ। अर्थतन्त्रमा नेपाली वस्तु र उपभोक्ताको हकहित संरक्षणका लागि यसमा अरु ढिलाई गर्न हुन्न।

बाह्रौं, घरेलु कानून बनिसकेको हुँदा एण्टीडम्पिङ, सेफगार्डस् र काउण्टरभेलिङ्ग सम्बन्धी कानूनको उपयोग गर्न थालिनु पर्छ।

तेह्रौं, वर्तमान नेपाल विद्युत्त आत्मनिर्भरता हांसिल गरिसकेको हुँदा स्वदेशभित्र पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा विद्युतीय उपभोग बढाउनु पर्छ।सवारीसाधन, कलकारखाना, व्यवसायिक प्रतिष्ठान जस्ता ठूला उपभोक्ताहरुलाई विद्युतीय प्रविधिमा आधारित खपततर्फ स्थानान्तरण गराइनुपर्छ।

चौधौं, कृषिमाथिको भारतीय निर्भरतालाई कम गराउँदै लैजान कृषिको आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा व्यापक सुधार गरिनु पर्छ। यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण, उद्यमीकरण, व्यवसायिकरण र यान्त्रिकीकरण हुन जरुरी छ। कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला नगरि र नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण नगरी यी माथि भनिएका गन्तव्यहरुमा पुग्न सकिन्न। 

निष्कर्ष
व्यापार ‘ग्रोथ’ अर्थात आर्थिक वृद्धि गर्ने इन्जिन हो। नेपाली अर्थतन्त्रका लागि बीरबलको जस्तो कहिलै नपाक्ने खिचडी यो हैन। माथिका परिच्छेदहरुमा भनिएका विषयहरुलाई पक्रन सकिए द्धिपक्षीय व्यापारलाई नेपाल–भारत दुवैको जित हुने आयोजना बनाउन सकिन्छ । तब मात्रै द्धिदेशीय आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणका लागि व्यापारले द्रुतमार्ग पक्रनेछ।

अन्यथा, राजनीतिमा तथाकथित राष्ट्रवादीहरुले बेला न कुबेला दुरुपयोग गर्न सजिलो एजेण्डा यो बन्नेछ। द्धिपक्षीय लाभका रुपमा यसलाई रुपान्तरण गर्न भने निकै ठूलो छातिसहित वर्तमान अवस्था र भविष्यका सम्भावना दोहनका निमित्त इमान्दार आत्म समिक्षाको खाँचो छ। ठूलो देश भएकाले यस्तो सफलता मूलतः भारतीय पक्षको इच्छामै निर्भर गर्छ। तथापि यसका लागि कला, चातुर्य, बौद्धिकता र इमान्दार प्रयास सहित नेपालले नै बढी घचघच्याउनु पर्छ।

(घिमिरे पूर्व उद्योग र वाणिज्य सचिव हुन्।)