विराटनगरका उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई पठाए पत्र, अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता पूरा गरेनन्

विराटनगर। एक मुख्य कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क छुट भएमा वार्षिक ५ अर्बको जीआई वायर (तटबन्ध, सडक लगायतका ठाउँमा ढुंगा प्याक गर्ने तारजाली) फेरि निर्यात हुनसक्ने देखिएको छ।

सरकारको एक सामान्य राजस्व नीति फेरबदल भएमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गत जेठ १५ को बजेटभाषणबाट बन्द भएका जीआई वायर उद्योगले फेरि सास फेर्नसक्ने देखिएको हो। जीआई वायरको उत्पादन गर्न चाहिने मुख्य कच्चा पदार्थ एमएस वायर रड हो।

एमएस वायर रडको आयातमा सरकारले प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले अन्तःशुल्क लिइरहेको छ। यसको भन्सार महसुल १० प्रतिशत छ।
नेपालमा कस्तो कानुन छ भने एमएस वायर रडबाट जीआई वायर उत्पादन गरेर निर्यात गरेपछि एमएसको आयात गर्दा तिरेको १० प्रतिशत भन्सार महसुल फिर्ता हुन्छ।

तर एमएसको आयात गर्दा तिरिएको प्रतिकिलो ४ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क भने फिर्ता हुँदैन। यसका कारण नेपालबाट जीआई वायरको निर्यात ठप्प छ। मोरङ व्यापार संघका महासचिव एवम् पायनियर केबलका सञ्चालक अनिल शारडाका अनुसार ५ वर्ष अघिसम्म एमएस वायर रडको आयात गर्दा अन्तःशुल्क प्रतिकिलो १ रुपैयाँ थियो।

अर्को वर्ष यसलाई १ रुपैयाँ ५० पैसा, अर्को वर्ष १ रुपैयाँ ६५ पैसा र प्रतिस्थापन विधेयकबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा बनाइएको थियो। गत जेठ १५ को बजेटदेखि ४ रुपैयाँ ५० पैसा भएको छ।

पाँच वर्ष अघिसम्म उद्योगले जीआईको निर्यात गर्नुपरे उद्योग विभागको सिफारिसमा अन्तःशुल्कको छुटमा कच्चा पदार्थको आयात गर्न पाउँथे। तर अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा आएपछि उनले यो प्रावधानको ४ वर्षअघि खारेज गरिदिए। त्यसपछि जीआई वायरको निर्यात सुक्तैसुक्तै गएर गत आर्थिक वर्षदेखि बन्द नै भएको हो।

उद्योगले कुनै पनि तयारी वस्तुको निर्यात गरेपछि उक्त वस्तुको कच्चा पदार्थमा तिरिएको भन्सार महसुल फिर्ता पाउने प्रावधान छ तर अन्तःशुल्क तिरेको रहेछ भने त्यसको रकम भने फिर्ता पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। यही व्यवस्थाका मारमा जीआई वायर उद्योगहरू परेका हुन् र  निर्यात प्रभावित भएको हो।

त्यस्तै गत जेठ १५ को बजेटले एमएसको पैठारी महसुल ५ प्रतिशतलाई बढाएर १० बनाएको थियो। यसैबीच मोरङ व्यापार संघले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पत्र पठाउँदै बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकी नेपाली जीआई वायरको निर्यात ठप्प भएको जानकारी गराएको छ। संघले एमएसको आयात महसुललाई ५ प्रतिशत बनाउनसमेत माग गरेको छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली बजारका अलावा भारतको पूर्वी भेग पनि नेपालको भूगोलसरह पहाडी क्षेत्र नै रहेकाले त्यहाँपनि जीआई वायरको माग ठूलो छ। त्यसलाई अवसरका रूपमा नेपाली जीआई वायर उद्योगले सदुपयोग गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ। ती उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको आयातमा पहिलेझैँ ५ प्रतिशतको भन्सार महसुल कायम गरी स्वदेशी जीआई वायर उद्योगको सरंक्षण गरिनुपर्छ।’

पत्रमा जीआई वायर उद्योगले आयात गर्ने एमएस वायर रडलाई उद्योग विभागको सिफारिसमा अन्तःशुल्क छुट दिने पुरानै व्यवस्था कायम गर्न अनुरोध गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था भएमा नेपालबाट ठुलो परिमाणमा जीआई वायरको निर्यात गर्न सकिने संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताएका छन्।

अध्यक्ष रिजालले पत्रमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जीआई वायर उद्योगका हितविपरीत बजेटमा भएका त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याउने प्रतिबद्धता गरे पनि यसमा ढिलाइ भएको गुनासो गरेका छन्। यसका कारण मोरङ र सुनसरीका ६ वटा जीआई वायर उद्योग तीन महिनादेखि बन्द भएको पत्रमा जानकारी गराइएको छ।