चालु पुँजीमा चेम्बरको आपत्ति: उद्योगी धरासायी हुन्छन्,’व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रबीच क्रम भंगता’

काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धि मार्गदर्शनको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि विरोध गरेको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आइतबार 'व्यवसाय गर्न नसकिने' भनेर टिप्पणी गरेको भोलिपल्ट निजी क्षेत्रको अर्को संगठन चेम्बरले उद्योगीलाई राष्ट्र बैंकले हतोत्साहित बनाएको आरोप लगाएको छ।

चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु  एवं उद्योगी व्यवसायीबीचको समन्वयमा पर्ने भन्दै चेम्बरले चालु पुँजी कर्जाको राष्ट्रबैंकको प्रावधानले उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको आरोप लगाएको हो।

आवश्यक्ता अनुसारको कर्जा माग गर्न असहज हुने, उद्योग व्यापार घटाउने, आर्थिक गतिविधि विस्तारमा रोक लगाउने एवं रोजगारीमा असर देखिने चेम्बरको टिप्पणी छ। 

चेम्बरले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ- चालु पुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ति खाता र कर्जा खाता छुट्टा छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसायबाट भएको आम्दानी तत्काल कर्जा खातामा दाखिला गर्न नसक्ने भएकाले व्याजको दायित्व झन बढ्ने देखिन्छ। यसकारण एकल रुपमा कर्जा खाताको मात्रै व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ।

चेम्बरले नवीकरण अगाडि शुन्य खाता कायम हुनुपर्ने प्रावधानमा केही लचकता अपनाएपनि यो प्रावधान अव्यवहारिक भएको टिप्पणी गरेको छ। साथै बार्षिक कर्जा नवीकरण गर्दा ७ दिन शुन्य बक्यौता राख्ने बुँदालाई खारेज गर्न भनेको छ।

'दुई करोड वा त्योभन्दा माथिको चालु पुँजी कर्जाको सिमा ५० प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ,' चेम्बरले भनेको छ, 'अनुमानित वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षण भएको वित्तीय विवरण समय परिस्थिती अनुसार हेरफेर भईरहने हुनाले यस्तो भेरियन्सलाई आधार बनाएर चालु पुँजी परिवर्तन गरिनु हुँदैन।'

चेम्बरले चालु पुँजी कर्जा उद्योग व्यवसायको आवश्यक्ता अनुसार परिचालन गरिनुपर्ने भन्दै यसमा कुनै किसिमको बाधा अड्चन नगर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको छ।

'चालु पुँजी कर्जा सम्वन्धी पछिल्लो प्रावधानले सम्पुर्ण उद्योगी धरासायी हुने तथा उद्योग व्यवसाय र वित्तीय क्षेत्रबीच क्रम भंगता हुने  देखिएको छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

चालु पुँजीको सिमा निर्धारण गर्दा हाल आएको प्रावधान अनुसार ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ बर्षको लेखा परिक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३ बर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ बर्षको लेखा परिक्षण विवरण उल्लेख गरिनु पर्ने चेम्बरको माग छ।