‘अहिलेको कर प्रशासनमा ‘नैतिकता, बौद्धिकता र इमानको खडेरी छ’ ताराप्रसाद सापकोटाको लेख

हाम्रो कर प्रणालीले आधुनिक कर प्रणालीका सिद्धान्तहरू अवलम्बन गर्न खोजेको दुई दशक नाघेको छ। आयकर ऐनको निर्माण गरिएको दुई दशक पूरा भएको छ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन बनेको २६ वर्ष पुगेको छ।

आधुनिक कर प्रणालीका मान्यताहरूलाई हुबहु लागु गर्न खोज्दा हाम्रो परिवेशमा अनुकूलन हुन नसक्दा कर प्रशासनमा थुप्रै समस्याहरू देखिएका छन्। सही करारोपण हुन सकेको छैन। राज्यले अपेक्षित कर उठाउन सकेको छैन भने नागरिकलाई कर तिर्नै ठूलो सास्ती छ।

थप कर संकलनको सम्भाव्यता भएका क्षेत्रहरूबाट कर उठाउन सकिएको छैन। त्यस्तै करका नयाँ क्षेत्रहरूको खोज, अनुसन्धान एवम् पहिचान गरी करारोपण हुन सकेको छैन। प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा नागरिकले अनुभव गर्न सकेका छैनन्। खासगरी कर प्रणालीका मुख्य पाँच आयामहरू छन् जसलाई निम्न बमोजिम उल्लेख गरिएको छ।

क) कर नीति
कुन कर, कसलाई र कति दरमा लगाउने भन्ने कुरा राज्यको करनीतिले बताउँछ। कर नीतिले करारोपणका तहहरू र विधिहरूको पहिचान गर्छ। राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रमुख औजारमध्ये राज्यको कर नीति पनि एक हो।

हरेक राज्यको कर नीति परिभाषित हुन्छ र हुनुपर्छ। तर, हाम्रो करनीति के हो त ? भन्ने विषयमा स्पष्ट दीर्घकालीन सोचको अभाव देखिन्छ। हरेक वर्षका विधेयक मार्फत् नीतिहरू परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। जसका कारण कर प्रशासन र करदाता हैरान छन्।

अमेरिकामा निर्वाचनका क्रममा दुई दलका कर नीतिलाई लिएर ठूलो बहस हुन्छ। निर्वाचनको एउटा प्रमुख एजेन्डा करनीतिलाई बनाइन्छ। त्यहाँ १० वर्षसम्म एउटै करनीति लागु छ। जसका कारण आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको वातावरण अनुकूल बनेको छ। हामी कहाँ पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूका छुट्टाछुट्टै कर नीतिहरू हुनुपर्छ।

निर्वाचनका समयमा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा करनीतिलाई बहसमा ल्याउनु पर्छ। जसरी हरेक सरकारले बजेटमार्फत् खर्चका विषयमा जोड दिन्छन् त्यसरी नै कर संकलनका विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। राजस्व बोर्डलाई विज्ञहरूका टिममा परिणत गरी राज्यको कर नीति वैज्ञानिक, व्यवहारिक, प्रगतिशील र आधुनिक बनाउन जरुरी छ।

ख) कर कानुन

हाम्रा कर कानुनहरू आयातित हुन्। कुल ३३९ वटा ऐनहरूमध्ये सबैभन्दा जटिल र अमिल्दो ऐन आयकर ऐन, २०५८ लाई मानिन्छ।

हरेक वर्ष आउने आर्थिक ऐनहरूले मूल ऐनहरूलाई परिमार्जन गरी उन्नत बनाउन खोजे पनि राजनीतिक स्वार्थ केन्द्रित नाजायज परिवर्तनले ऐनका कतिपय प्रावधानहरूलाई गन्जागोल बनाएका छन्।

जसका कारण करदाता र कर्मचारी दुवै दिक्क छन्। कर विवादका मुद्दाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। कर संकलनको लागत र करदाताको कर तिर्ने लागत दुवै बढिरहेको छ। एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गर्न ढिला भइसकेको छ। नेपाली परिवेशको कानुन बनाउन सह-उत्पादन विधि (सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञ समूह) प्रयोग गर्नुपर्छ। नीति विश्लेषण महाशाखालाई पूर्व विधायन र उत्तर विधायनको काम गर्नसक्ने गरी विकास गर्नुपर्छ।

ग) कर प्रशासन
हाम्रो कर प्रशासनलाई आइल्याण्ड अफ एक्सिलेन्स बनाउने भन्दै थुप्रै नीति, रणनीति, कार्यनीति र व्यवसायिक योजनाहरू बने। अहिले पनि दोस्रो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ भनिन्छ।

तर, करदाता, व्यवसायी, उद्यमी एवम् स्वयम् करका कर्मचारी कर प्रशासन दक्ष र प्रभावकारी भएको अनुभूति गर्दैनन्। डुइङ बिजनेस रिपोर्ट, २०२० मा ‘पेइङ ट्याक्सेस’ शीर्षकमा नेपाल १९० मुलुकमध्ये १७५ औं स्थानमा छ। यसबाट थाहा हुन्छ हाम्रो कर प्रशासन कति झुर छ भनेर। प्रत्येक वर्ष एउटा करदाताले अधिकतम ४६ वटा करहरू बुझाउनु पर्छ।

दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूमा औसतमा यस्ता करहरू अधिकतम २८ वटा बुझाए हुन्छ। त्यस्तै आर्थिक विकास तथा सहयोग संगठन (ओइसीडी)  मुलुकहरूमा औसतमा जम्मा १० वटा करहरू बुझाए हुन्छ।  त्यस्तै यस्ता करहरू बुझाउन हामीकहाँ ३७७ घण्टा लाग्छ भने दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूमा औसतमा २७४ घण्टा छ। यही  समय ओइसीडी मुलुकहरूमा जम्मा १५९ घण्टा।

कर कार्यालयहरू अधिकांश भाडामा छन्। करदातामैत्री छैनन्। जथाभावी खोलिएका छन्। कर्मचारीको बन्दोबस्त नगरिकन हचुवाका भरमा कार्यालयहरू विस्तार गरिएका छन्। दक्ष र प्रभावकारी कर प्रशासन हुन ‘सक्षम संगठन र सही नेतृत्व’ आवश्यक हुन्छ। संघीय मुलुकहरूको अनुभव हेर्दा ‘एकल कर प्रशासन’ उपयुक्त देखिन्छ।

हामी कहाँ पनि घरबहाल कर संकलनमा स्थानीय सरकारहरू उदासीन देखिएका छन्। संस्थागत घरबहाल कर संघमा र व्यक्तिगत घरबहाल कर स्थानीय तहमा भनी विभाजन गर्दा व्यवसायीहरूलाई हैरानी थपिएको छ। स्थानीय तहलाई निःसर्त अनुदान बढाएर दिने, संकलन चाहिँ संघले गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ।

कर प्रशासनको कर संकलनमा भूमिका अत्यन्तै कमजोर छ। एक अध्ययनका अनुसार कुल संकलित राजस्वमध्ये ९७ प्रतिशत राजस्व स्वयंकर प्रणालीबाट संकलन भएको देखिन्छ। कर संकलन लागत र करदाताको कर बुझाउने लागत पनि उच्च छ। दुवै लागत घटाउने लक्ष्यसहित कर प्रशासनमा सुधारका गतिविधिहरू संचालन गर्नुपर्छ।

घ) कर प्रविधि 
अहिलेको कर प्रशासन हाइब्रिड खालको छ। कर प्रणालीमा आधुनिक प्रविधि जोडिएको धेरै समय नभए पनि थुप्रै सेवा सुविधाहरूको घोषणा गरिएका छन्।

पहिले घोषणा गर्ने अनि कार्यान्वयन गर्न शुरु गर्ने प्रवृत्तिका कारण कार्यान्वयनमा थुप्रै जटिलताहरू थपिएका छन् जसका कारण करदाता र कर्मचारी दैनिक सास्ती भोग्न बाध्य छन्। करदाताको अतिरिक्त लागत बढेको छ। प्रविधि करदातामैत्री र कर्मचारीमैत्री देखिँदैन। विभागमा प्रविधिका टुक्रे आयोजनाहरू निरन्तर सञ्चालनमा छन्, कसैलाई काम दिने काम भएको छ, टालटुले सुधार जारी छ।

कम्तीमा ५ जना विशेष प्रविधि विज्ञको स्थायी दरबन्दी सृजना गरी भर्ना गर्न वा सकारात्मक भर्ना प्रणालीमार्फत् आकर्षक तलब सुविधा दिई खुला बजारबाट विज्ञ जनशक्ति भर्ना गरी दिगो रूपमा विज्ञ समूहद्वारा कर प्रशासनलाई पूर्ण प्रविधियुक्त बनाउनु पर्छ।

कर प्रशासनमा अहिले सबैभन्दा खड्किएको विषय कुनै छ भने त्यो कर प्रविधि हो। आधुनिक कर प्रविधिमार्फत् कर प्रशासनलाई दक्ष र प्रभावकारी बनाउन विज्ञ कर्मचारी, प्रविधि र उपकरणहरूमा पर्याप्त लगानी गर्न अपरिहार्य छ। दिगो, भरपर्दो र गुणात्मक कर सेवा दिन कर प्रविधि सुधार मार्गचित्र बनाई सोही बमोजिम कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।

ङ) करदाता
कर प्रणालीको एउटा महत्त्वपूर्ण आयाम करदाता हो। यो आयामलाई त्यति महत्त्व दिइएको पाइँदैन भने करदाता पनि सचेत, जागरुक र जिम्मेवार देखिँदैनन्।

करनीति र कर कानुन तर्जुमामा सह–उत्पादनको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न सके कर प्रणाली प्रभावकारी हुनसक्छ। करदातालाई जागरुक र जिम्मेवार बनाउन निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर निरन्तर करदाता शिक्षा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ। करदाताका मोबाइलमा आवश्यक सूचना एवम् जानकारीहरू सम्प्रेषण गर्न अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

२. नीतिगत सुधार

केही विषयमा नीतिगत सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ। विगत १० वर्षदेखि चर्चा गर्दै आएका केही विषयहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। निम्न विषयहरूमा नीतिगत सुधार गर्न सकेमा ‘आन्तरिक राजस्व दोब्बर’ बनाउने विचार कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउन सक्छ।

क) राजस्व सेवा गठन
‘सक्षम निकाय र सक्षम नेतृत्व’का लागि अलग्गै सेवा गठन गर्नु अनिवार्य छ। विश्वका प्रायः मुलुकहरूमा अलग्गै सेवा तथा संगठनको व्यवस्था छ, किनकी यो विषय संवेदनशील, अनुभव र ज्ञानद्वारा शासन/प्रशासन गर्ने विषय हो।

तसर्थ राजस्व सेवा गठन गरी खरिदारदेखि सहसचिवसम्म राजस्व प्रशासनलाई विशिष्टीकृत गर्न जरुरी छ। अहिलेको कर प्रशासनमा ‘नैतिकता, बौद्धिकता र इमान’  तिनै चिजको खडेरी छ, यसलाई सच्याउन जरुरी छ।

ख) राजस्व बोर्ड गठन
यो बोर्ड गठन भएको भनिएको छ, तर यसले के काम गरिरहेको छ त ? भन्ने सवालको उत्तर खोजिनु पर्छ। यो बोर्ड भनेकै ‘थिंक टयांक’ हो र हुनुपर्छ।

अर्थशास्त्री, कर विज्ञ, भन्सार विज्ञ र सिएहरूको समूह नै राजस्व बोर्ड हुनुपर्छ। आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने हो भने यो बोर्डको नियुक्ति, यसको क्रियाशीलता र यसले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले कत्तिको महत्त्व दिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

ग) स्थायी कर विवाद समाधान समिति

कर प्रशासनमा सबैभन्दा खड्किएको विषय यो पनि हो। हरेक देशमा यस्तो समितिको व्यवस्था हुन्छ। हामीकहाँ पनि कर फर्छ्यौट आयोगले यस्तो काम गर्दै आएको थियो, तर अहिले यो आयोग गठन गर्ने कानुन नै खारेज भइसकेको छ।

अहिले कर विवादका मुद्दाहरू आन्तरिक राजस्व विभाग, राजस्व न्यायाधिकरण र विभिन्न तहका अदालतहरूमा चाङ लागेर बसेका छन्। ठूलो कर रकम अड्किएको छ, अड्काइएको छ (जानीजानी) । ठुलो राजस्व रकम राज्यले गुमाइरहेको छ।

तसर्थ स्थायी प्रकृतिको कर विवाद समाधान संयन्त्र अविलम्ब गठन गर्न आवश्यक छ। जसबाट ठुलो रकम संकलन हुने, करदातालाई न्याय हुने, आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको प्रवर्द्धन हुने, अदालतमा मुद्दाको भार कम भई सर्वसाधारणले शीघ्र न्याय पाउने लगायतका फाइदा हुने देखिन्छ।

घ) राजस्व अनुसन्धान विभाग
 राजस्व अनुसन्धान विभागलाई साबिक बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा ल्याउने वा आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत अनुसन्धानका लागि ‘विशेष संरचना’ स्थापना गर्नुपर्छ।

जोखिममा आधारित अनुसन्धान प्रणालीको विकास आवश्यक छ। हालको राजस्व अनुसन्धान विभागले अस्वाभाविक रूपमा मुद्दा मात्र दर्ता गर्ने गरेको, साबिकमा वार्षिक रूपमा उठ्ने ५–७ अर्ब राजस्व समेत गुमेको, अदालतमा वर्षौं मुद्दाको फैसला हुन नसकेको, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा अनुसन्धानको काम प्रभावकारी हुन नसकेको जस्ता अवस्थाहरू विद्यमान छन्। अनुसन्धान गर्ने काम जटिल, ज्ञान र विज्ञतामा आधारित काम भएकाले ‘विशेष संरचना’ आवश्यक छ।

ङ)  उपरी अनुगमनको व्यवस्था
‘सबैमा भरोसा, हरेकमाथि निगरानी’को नीति लिनु पर्छ। अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरूको कार्यसम्पादन विज्ञ समूहद्वारा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

‘नेताको विचार, विज्ञको कार्यक्रम र कर्मचारीको कार्यान्वयन’को सिद्धान्त बमोजिम हरेक निकायको कार्यसम्पादन लक्ष्य विज्ञद्वारा निर्धारण गर्ने र सोही बमोजिम सचिव र सहसचिवसँग ‘तीन महिने कार्यसम्पादन सम्झौता’ गर्ने र आउने नतिजाअनुरूप ती पदाधिकारीको फेरबदल गर्ने नीति लिनुपर्छ।

च) डुइङ बिजनेस रिपोर्ट
डुइङ बिजनेस रिपोर्ट, २०२० अन्तर्गत पेइङ ट्याक्स शीर्षकमा नेपालको अवस्था दयनीय छ। यो मानेमा हाम्रो कर प्रशासन विश्वमै झुर छ।

१९० मुलुकमध्ये नेपाल १७५ औं स्थानमा छ। पेइङ ट्याक्स शीर्षकमा उल्लेख भएको हाम्रो कर प्रशासनको लागत, समय, गुणस्तर र करका संस्थाहरू आदिमा सुधार गर्न ‘छुट्टै संयन्त्र’ स्थापना गर्न जरुरी छ।

हामीजस्तै अल्पविकसित मुलुकहरूले विशेष संरचना खडा गरी डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा आफ्नो स्थानलाई माथि लैजान सफल भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा एउटा महाशाखाअन्तर्गत एउटा युनिट खडा गरी डुइङ बिजनेस रिपोर्टका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न निरन्तर क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ। यो ‘गुणात्मक सुधारको’ एउटा अवयव हुन सक्छ। आन्तरिक र बाह्य गरी दुवै क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न डुइङ बिजनेस रिपोर्टमा सुधार ल्याउन जरुरी छ।

छ)  सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
कानुनी रूपले यो विभाग सबैभन्दा शक्तिशाली विभाग हो। तर, यसको स्थापनादेखि अहिलेसम्मको नतिजा हेर्दा उत्साहप्रद देखिँदैन। विदेशीलाई देखाउन मात्र स्थापना गरिएकोजस्तो लाग्छ।

यो विभागलाई अर्थ मन्त्रालय वा संसदका मातहतमा ल्याउन जरुरी छ। वार्षिक १० अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ, यदि विभाग पूर्ण क्रियाशील हुने हो भने। तसर्थ, नीतिगत सुधारको एउटा अवयव यो विभाग पनि हो।

३. आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने
‘नेताको विचार, विज्ञको कार्यक्रम र कर्मचारीको कार्यान्वयन’ र ‘सही नेतृत्व, सही निकाय’ अहिलेको आवश्यकता हो। क्रान्तिकारी मन्त्री, क्रान्तिकारी सचिव, क्रान्तिकारी महाशाखा प्रमुख, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखहरू हुन आवश्यक छ।

‘टिम वर्क’ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। विज्ञहरूको टिम आवश्यक छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन हलिउडका हिरो थिए, उनी आफैं विज्ञ थिएनन् तर उनीसँग ‘विज्ञ टिम’ थियो, जसले उनलाई अमेरिकाको सफल राष्ट्रपतिका स्थानमा पुर्‍याइदियो।

त्यस्तै चीनका देङ सियाओ पिङका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार विश्वका प्रख्यात अर्थशास्त्री मिल्टन फ्राइडम्यान थिए। त्यसैले ‘आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने’ हो भने ‘सही नेतृत्व, सही निकाय’ आवश्यक छ। आन्तरिक राजस्व दोब्बर बनाउने विचारलाई सफल पार्न निम्नानुसार केही क्षेत्रहरू बारे उल्लेख गर्न चाहन्छु।

क)  आर्थिक गणना, २०७५
आर्थिक गणना, २०७५ का अनुसार देशभर ९ लाख भन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू दर्ता नभई सञ्चालनमा छन्। ती प्रतिष्ठानहरूलाई अविलम्ब करका दायरामा ल्याउन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ।

यसका लागि प्रत्येक हप्ताको एक दिन (शुक्रबार) हरेक कार्यालयले नियमित बजार अनुगमन गर्ने/गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ।अनुगमनको पनि अनुगमन गर्न विभागमा विशेष युनिट खडा गर्नुपर्छ।

प्रत्येक हप्ताको आइतबार बजार अनुगमनको उपलब्धी अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, बिलबिजक लिनेदिने नगर्नेजस्ता समस्याको समाधान गर्ने एकमात्र विकल्प प्रभावकारी बजार अनुगमन नै हो।

ख)  अनौपचारिक अर्थतन्त्र
विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार हाम्रो अर्थतन्त्र लगभग ४० प्रतिशत अनौपचारिक छ। यसलाई औपचारिक बनाउन चाल्नु पर्ने कदमहरूका विषयमा विज्ञ समूहद्वारा अध्ययन, अनुसन्धान एवम् खोज गराई सुझाव लिने र सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्न/गराउन आवश्यक छ।

ग)  मूल्य अभिवृद्धि कर
मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन प्रभावकारी हुन बिल लिनेदिने संस्कृतिको विकास आवश्यक छ। सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै बिल लिनेदिने गर्ने व्यवहार नहुनु हो। भ्याट संकलन सम्भावनामध्ये ५३ प्रतिशत मात्र उठेको र ४७ प्रतिशत चुहावट भएको बताइन्छ।

महालेखा प्रतिवेदनको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा थप १ खर्ब ५३ अर्ब भ्याट उठाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख छ। हालको भ्याट संरचनामा बाह्य भ्याट (आयात) ६५ प्रतिशत र आन्तरिक भ्याट ३५ प्रतिशत मात्रै छ।

तर हुनुपर्ने ठिक उल्टो हो। यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ कि आन्तरिक बजारमा भ्याट बिल काट्ने व्यवहार अत्यन्तै कमजोर छ भनेर। भ्याट जीडीपी अनुपात ६.६ प्रतिशत मात्रै छ। यो अनुपातलाई ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिए पनि सम्भव भएको छैन। भ्याटलाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूले बारम्बार सुझावहरू दिएका छन्।

ती सुझावहरूको अक्षरशः पालना गर्ने/गराउने हो भने भ्याट राजस्वलाई सजिलै दोब्बर बनाउन सकिने स्थिति छ। जस्तो बर्सेनि बजेटमार्फत् जथाभावी बिनाअध्ययन दिइने भ्याट छुट खारेज हुनुपर्छ। भ्याटको थ्रेसहोल्ड बढाउनु पर्छ। बिल लिनेदिने कार्यलाई स्वचालित बनाउनु पर्छ। बजार अनुगमनलाई निरन्तर र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ। बहुदर भ्याट लगाउने कि ? अध्ययन गराउनु पर्छ।

घ) अन्तःशुल्क प्रशासन
कर प्रशासनभित्र सबैभन्दा ध्यान नपुर्‍याइएको क्षेत्र अन्तःशुल्क प्रशासन हो। यसको प्रशासन कामचलाउ प्रकृतिको छ। कामको प्रकृति हेर्दा छुट्टै कर्मचारी, संगठन तथा नीति एवम् कानुन आवश्यक पर्ने भए पनि छुट्टै कर्मचारी र संरचना छैन।

अन्तःशुल्क कर चुहावट भइरहेको छ। अन्तःशुल्क प्रशासनबाट पर्याप्त कर संकलन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ। महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनहरूले बारम्बार सुझाव दिए पनि सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिलेको अन्तःशुल्क कर संकलन सजिलै दोब्बर बन्न सक्छ, तर ‘विशेष प्रशासन’ सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

ङ) विद्युतीय कारोबार
सबै प्रकारका विद्युतीय कारोवारलाई करका दायरामा ल्याउन धेरै ढिला भइसकेको छ।

संसदीय समिति, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनहरू लगायतका अन्य निकायबाट विद्युतीय कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउन निर्देशन एवम् सुझाव प्राप्त भए पनि कर प्रशासनको अक्षमताका कारण अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।

विषयसँग सम्बन्धित विज्ञहरूबाट अध्ययन–अनुसन्धान गराई उनीहरूको सुझाव अनुसार यथाशीघ्र करनीति र कर कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। विश्वभर ‘अवास्तविक अर्थतन्त्र’ को उदय भएको छ। कतिपय विकसित देशको जीडीपीमा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायको योगदान ७० प्रतिशत पुगेको छ। अबको व्यवसाय विद्युतीय कारोबारमा आधारित हुने भएकोले हामीले यस दिशातर्फ सही कदम उठाउन ढिलो भइसक्यो।

च) नयाँ कराधार
करका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गरी करारोपण गर्न खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तन आवश्यक छ। अनुसन्धान तथा विकास महाशाखा मन्त्रालयमा हुनुपर्ने हो।

विकसित देशले जीडीपीको न्यूनतम ३ प्रतिशत अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गरिरहेका छन्।जोखिममा आधारित अनुसन्धान आवश्यक छ। अध्ययन, अनुसन्धानबिना नयाँ कराधार पहिचान गर्न र कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारले अलग–अलग आफ्नो क्षेत्रमा कराधारका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान, विकास र कार्यान्वयन गर्न ‘विशेष संरचना’ आवश्यक छ।