जब उद्योगीले नै अर्थसचिवलाई भने-‘बजार अनुगमन गरिदिनुस्, यति धेरै समस्या पहिला थिएन’

काठमाडौं। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्यात कार्यविधि संशोधन सम्वन्धि छलफल मन्त्रालयमा राखेका थिए। छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ र केही वस्तुगत संघका सदस्यहरु सहभागी थिए।

छलफल कार्यक्रम सकिएपछि महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई खुसुक्क भने-'सचिवज्यू बजार अनुगमन बढाइदिनुपर्‍यो। बजारमा अवैध रुपमा भित्रिएका सामान निर्वाध कारोबार भइरहेका छन्।'

आडैमा रहेकी गोल्डस्टार सुजकी संचालिका विदुषी राणाले पनि थपिन्'लौन सचिवज्यू बजार अनुगमन बढाइदिनुपर्‍यो। कम्तिमा ३/३ महिनामा पसलका बिलविजक मात्रै भएपनि हेर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्‍यो।' महासंघ अध्यक्ष गोल्छा र गोल्डस्टारकी संचालिका राणाबाट आएको सुझाबलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता अर्थसचिव पुष्करले जनाए। सँगै  राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाललाई समेत भनिहाल्न आग्रह गरे। दुबै जनाले बजार अनुगमन तत्कालै गर्न राजस्व सचिव दंगाललाई आग्रह गरे। 

राणाले बजार अनुगमन नहुँदा न्यून विजिकीकरणका सामान छ्यापछ्याप्ती राजधानीमै बिक्री हुन थालेको बताउँदै त्यसले स्वदेशी उद्योग संकटमा परेको बताईन्। 'मैले पटकपटक बजार अनुगमनको विषय उठाउने गरेको छु। तर अर्थमन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन,' उनले बिजमाण्डूसँग भनिन्,  ‘सीमा क्षेत्रमा सरकारलाई कडाई गर्न निकै कठिन रहेको हामीले पनि बुझेका छौं। तर राज्यले गर्न सक्ने काम पनि वेवास्ता गर्दै आएको छ। हामीले सरकारलाई कम्तिमा बजार अनुगमन मात्रै गरिदिन आग्रह गरेका हौं।’ राणाका अनुसार भारत र चीनबाट भन्सार छली र कम भन्सार मूल्यांकनका सामाग्री आएर राज्यको अर्बौ राजस्व गुमेको छ।

उनले थपिन् ‘अब दसै लागेको छ। यस्ता सामाग्रीहरु धमाधम आइरहेका छन्। सबै लुज बिलमा कारोबार हुने गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि करमा ठूलो छली हुने गरेको छ।’ राणाले राज्यले रोक्न नसक्दा स्वदेशी उद्योग समेत व्यापारमै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको बताईन्।

बजार अनुगमननै छैन

टंकमणि शर्मा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक हुँदा भ्याट कार्यान्वयनका लागि एग्रेसिभ रुपमा बजार अनुगमन भएको थियो।

त्यो बेलामा उपभोक्तालाई बिल लिन र व्यवसायीलाई बिल काट्ने बारेमा जनचेतना कार्यक्रम समेत भएको थियो। शर्मा त्यहाँबाट वाहिरिएपछि विभागले बजार अनुगमन गर्न ठ्याक्कै रोकेको छ। बजार अनुगमन रोकिएपछि बजारमा लुज बिलको प्रयोग समेत ह्वात्तै बढेको छ।

आन्तरिक राजस्व विभाग मात्रै होइन राजस्व अनुसन्धान विभाग समेत अहिले बजार अनुगमनका लागि जाँदैन्। ठूलठूला उद्योगमा छापा मार्ने मात्रै काम मात्रै राजस्व अनुसन्धान विभागबाट भएको छ। दुबै निकाय निष्प्रभावी भएकै कारण बजारमा कर छली मौलाउँदै गएको छ। त्यही भएर भ्याट कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न खडा भइरहेको छ। पछिल्लो समयमा सरकारले विदेशी संचिति घटेको भन्दै केही वस्तुमा आयात प्रतिवन्ध लगाएको छ। त्यो प्रतिवन्धपछि खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करी थप मौलाएको छ।

३०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्यका मोबाइल सेट आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।काठमाडौंलगायतका सहरहरुमा ३०० अमेरिकी डलर (आइतबारको विनिमयदर अनुसार ३८ हजार रुपैयाँ) माथिका फोन आधिकारिक बिक्रेतामार्फत पाउनै छोडेको छ। 

तर बजारमा भने छ्यापछ्याप्ती अवैध फोन भित्रिनेदेखि बिक्री भइरहेको पाइएको छ। फोन बजारको हिसाबले देशकै ठूलो बजार न्यूरोडमा ती फोन सहजै पाइन्छ। त्यसमाथि ताम्राकार हाउस वरपरको क्षेत्रमा  भ्याट बिल र वारेन्टी कार्ड नदिई एमआरपी मूल्यभन्दा पनि सस्तोमा प्रतिवन्धित फोन बिक्री भइरहेका छन्।

सरकारले विदेशी मदिरा प्रतिवन्ध लगाएको छ तर बजारमा खुलेआम अवैध रुपमा आयात भएका मदिरा बिक्री भइरहेका छन्। यही अवस्था देखेर महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले बजार अनुगमनको माग गरेका हुन्।

महालेखा प्रतिवेदनको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा अहिले संकलन भैरहेको भ्याट भन्दा थप १ खर्ब ५३ अर्ब उठाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख छ। हालको भ्याट संरचनामा बाह्य भ्याट (आयात) ६५ प्रतिशत र आन्तरिक भ्याट ३५ प्रतिशत मात्रै छ।

आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक अनुसार भ्याट जीडीपी अनुपात ६.६ प्रतिशत मात्रै छ। यो अनुपातलाई ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिए पनि सम्भव भएको छैन।