पालिकाले नियमावली कार्यान्वयन गर्न नसक्दा रोकियो कित्ताकाट र रजिस्ट्रेसन, जनतालाई सास्ती

विराटनगर। मोरङका स्थानीय तहले सरकारले जारी गरेको भू-उपयोग नियमावलीलाई कार्यान्वयन नगर्दा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा जग्गाको लिखत रजिस्ट्रेसन घटेको छ।

पछिल्लो व्यवस्था अनुसार भू-उपयोग नियमावलीको कार्यान्वयनपछि मात्र जग्गाको कित्ताकाट गरेर लिखत पास गर्न सकिने हुँदा कित्ताकाट हुन नसकेर लिखत रजिस्ट्रेसन घटेको हो। स्थानीय तहले नियमावलीको कार्यान्वयन नगर्दा गत जेठ २६ देखि कित्ताकाट रोकिएको छ। 

विराटनगरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख दीपक कोइरालाका अनुसार त्यस कार्यालयमा गत वर्ष २०७८ को साउन महिनामा २ हजार ६९४ वटा लिखत रजिस्ट्रेसन पास भई ७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। तर कित्ताकाट भएर जग्गा पास हुन नसक्ता गत साउनमा १ हजार १६९ वटा मात्र लिखत रजिस्ट्रेसन पास भएका छन्। यसबाट २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व असुली हुन सकेको छ।

लिखत रजिस्ट्रेसनबाट प्राप्त राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा पुग्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस कार्यालयका क्षेत्राधिकारमा विराटनगर महानगरपालिकासहित मोरङका ५ गाउँपालिका पर्छन्। तिनमा जहदा, ग्रामथान, बुढीगंगा, कटहरी र धनपालथान गाउँपालिका हुन्।

यी ६ पालिकामध्ये विराटनगर महानगर, जहदा र बुढीगंगा गाउँपालिका गरी ३ पालिकाले भू-उपयोग नियमवालीको कार्यान्वयन समिति मात्र बनाउन सकेका छन्। यसभन्दा माथि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। जबकि सरकारले गत जेठ २६ गते भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै कार्यालय र देशभरिका पालिकामा परिपत्र गर्दै आगामी मंसिर २३ भित्र सबै पालिकाले भू-उपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन गरी आफ्नो क्षेत्रभित्रका जमिनलाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ।

तर पालिकाले २०७९ मंसिर २३ भित्र नियमावलीको कार्यान्वयन नगरे के हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर कुनै ऐनकानुन र नियमावलीमा नभएका कारण स्थानीय तह अल्छी र अकर्मण्य देखिएका हुन्। जेठ २३ मा जारी नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण गर्न २ वटा समितिको कल्पना गरेको छ। पहिलो समिति स्थानीय भू-उपयोग परिषद् हो। यसमा पालिकाका कार्यपालिकाका सबै पदाधिकारी र सदस्य हुन्छन्।

यस परिषदले भू-उपयोग कार्यान्वयन समिति बनाउँछ । यस समितिको संयोजकमा पालिकाका प्रमुख वा अध्यक्ष हुन्छन्। समितिका सदस्यसचिव पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्छन्। सदस्यमा सबै वडाध्यक्ष र मनोनीत २ महिलासहित ४ जना मनोनीत हुन्छन्।

यही समितिले आफ्ना पालिकाभित्रको कुन जमिन कृषिअन्तर्गतको हो र कुन गैरकृषि अन्तर्गतको हो भनेर अध्ययन गरेर पालिकाको भू-उपयोग परिषदलाई प्रतिवेदन दिनुपर्छ। परिषदले उक्त प्रतिवेदन स्थानीय मालपोत कार्यालयलाई दिन्छ। मालपोत कार्यालयले सोही प्रतिवेदनअनुसार कित्ताकाट गर्न त्यस क्षेत्रको नापी कार्यालयलाई पत्र लेख्छ र कित्ताकाट हुन्छ । अनि डिजिटल नक्सा बन्छ। 

नियमावलीअनुसार गैरकृषि क्षेत्रको जग्गा तराईमा कम्तीमा ८ धुर र कृषि क्षेत्रको कम्तीमा २ कट्ठाको मात्र कित्ताकाट हुनसक्छ। यसभन्दा कम जमिनको कित्ताकाट हुनसक्तैन। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख कोइरालाले भने, ‘भू-उपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन नभएर कित्ताकाट र लिखत रजिस्ट्रेसन हुन नसक्ता कार्यालयको राजस्वमा ह्रास मात्र आएको छैन, सर्वसाधारणले पनि सास्ती पाएका छन्।

धेरै सर्वसाधारण आफ्नो ४ कट्ठा जमिनमध्ये १० धुरमात्र बैंकमा धरौटी राख्न चाहनुहुन्छ तर ४ कट्ठा नै राख्नुपरेको छ र सबै जमिनको राजस्व तिर्नुपरेको छ। त्यस्तै कित्ताकाट गरेर जमिन विक्री गरेर विदेश जाने, घर बनाउने, छोराछोरी पढाउने लगायतका विभिन्न व्यावहारिक काम गर्नेको व्यवहार पनि रोकिएको छ।’

सरकारले २०७२ मा भू-उपयोग नीति जारी गरेको थियो। उक्त नीतिअनुसार २०७६ सालमा भू-उपयोग ऐन जारी भयो। उक्त ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न गत जेठ २३ गते भू-उपयोग नियमावली जारी गरिएको हो।