दूरसंचार प्राधिकरणले आजदेखि लागू गर्‍यो एमडीएमएस, दर्ता नभएका मोबाइल सेट नचल्ने

काठमाडौं। चार वर्षको लामो प्रयासपछि नेपालमा मोबाइल सेटहरुमा नियमन प्रणाली मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालन सुरु भएको छ। आजदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस सुरु गरेको हो। नेपालमा चोरी पैठारी तथा अवैधरूपमा भित्रिने मोबाइल सेटहरुको आयात रोक्ने उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

यस प्रणाली अनुसार अबदेखि नेपालमा भित्रिने सबै मोबाइल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्नेछ। यदि दर्ता नभएको खण्डमा ती मोबाइल सेट नेपालमा चल्दैनन्।

प्राधिकरणका अनुसार यो प्रणाली लागू हुनुभन्दा अघिका मोबाइल स्वत: चल्नेछन्। पछिका सबै मोबाइल दर्ता गर्नेपर्ने हुन्छ।

मोबाइल सेट बजारबाट खरिद गर्दा नै यो प्रणालीमा दर्ता भए/नभएको यकिन गरेर मात्रै लिन प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई सूचना जारी गरेको छ।

प्राधिकरणले मोबाइल आयातकर्ता तथा बिक्रेतालाई पनि प्राधिकरणले स्वीकृति लिई दर्ता भएका मोबाइल मात्रै बिक्री गर्न निर्देशन दिएको छ।

नेपालमा लामो समयदेखि कानुनी बाटोबाट मोबाइल आयात गर्दै आएका आयातकर्ताहरुले चोरी पैठारी तथा गैरकानुनी आयात रोक्नका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए।

यो प्रणाली लागू भएसँगै बजार व्यवस्थित हुने तथा राज्यले चोरी पैठारीबाट गुमाउनुपरेको ठूलो धनराशि पनि सरकारी खातामा आउने मोबाइल फोन इम्पोर्टस एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताए।

'हामीले चोरी पैठारीबाट आउने मोबाइलहरुका कारण ठूलो बजार गुमाइरहेका थियौं। अब यो प्रणाली लागू भएपछि चोरीपैठारी शून्यमा झर्छ। आजदेखि मोबाइलको बजार व्यवस्थित हुन्छ।'- उनले भने।  

सरकारले ३ सय डलरभन्दा माथिको मोबाइल सेट आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि हाल चोरीपैठारीबाट ठूलो मात्रामा मोबाइल सेटहरु आइरहेको उनले दाबी गरे।

सन् २०२२ को अगस्टसम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल सेट आयात भएकोमा २८ अर्ब चोरीपैठारी तथा २७ अर्ब मात्र कानुनी बाटोबाट आएको मल्होत्राको भनाइ छ। उनका अनुसार चोरीपैठारीबाट आएको मोबाइलबाट मात्र राज्यले पाउनुपर्ने करिब ७ अर्ब कर गुमाइरहेको छ। 

बजारमा चोरी पैठारीबाट आएका मोबाइल किन्दा ग्राहकले महंगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको भन्दै मल्होत्राले  अबको प्रणाली अनुसार मोबाइल सेट किन्दा ग्राहकले ठगिनु नपर्ने बताए। चोरी पैठारीबाट आयातित मोबाइलको ट्रयाकिङ सिस्टम नहुँदा प्रहरीलाई समेत आपराधिक घटना नियन्त्रण गर्न परिरहेको कठिनाइ समेत अब अन्त्य हुने उनको भनाइ छ। 

मल्होत्राले भने- 'यो प्रणाली लागू हुँदा ग्राहक आयातकर्ता राज्य र सबैलाई फाइदा छ। बेफाइदा भनेको सीमित मात्रामा चोरीपैठारी गर्ने गिरोहलाई मात्र पर्ने हो। यो अपरिहार्य थियो, थालनी भयो। राज्य, सर्वसाधारण र हामी सबैका लागि यो असाध्यै सकारात्मक थालनी हो।'