विराटनगर। पूर्वका व्यवसायीले बैंकको बढ्दो ब्याजदरले उद्योग व्यवसायमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन्।
मोरङ व्यापार संघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल नआए देशको औद्योगिक-व्यावसायिक वातावरण बिथोलिने जनाएको हो। संघ अध्यक्ष नवीन रिजालले लगानीयोग्य पुँजीका अभावमा देशको उद्योग–व्यवसाय आआफ्ना क्षमताअनुरूप सञ्चालन हुन असमर्थ हुँदै गएका बेला बढ्दो ब्याजदरले आगामी दिन अझ दुरावस्थापूर्ण हुने दाबी गरे।
संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरलाई २ प्रतिशत मात्र बनाइनु पर्ने माग उनले गरे। संस्थागत निक्षेपको ब्याजदरलाई २ प्रतिशत बनाउनेबित्तिकै कर्जाको ब्याजदर घट्ने उनको दाबी छ। अर्बौं-अर्ब निक्षेप भएका र नाफामा व्यवसाय गरिरहेका सरकारी र अर्ध-सरकारी संस्थालाई निक्षेपमा सर्वसाधारण सरह ब्याज दिनु उचित नहुने जिकिर उनले गरे।
'भारतमा अहिले उद्योग–व्यवसायका लागि कर्जाको ब्याजदर बढीमा ६ प्रतिशत छ,' उनले भने, 'यता नेपालमा १६ प्रतिशत ! यस्तो अवस्थामा हामी भारतीय उत्पादनसित कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं?’
उनले आक्रोश पोखे 'बरु सरकारले हाम्रा सबै उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरेर खरिद गरिदेओस्। हामी १५ प्रतिशत ब्याजमा मुद्दतीमा राखेर बसिबसी खान्छौं।'
संघका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले देशमा कर्जाको ब्याज ६ देखि ८ प्रतिशत हुँदा पनि बढ्न नसकेको निर्यात व्यापार १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज हुँदा के हुन्छ भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। यही अवस्था रहेमा देशका युवासँगै व्यवसायीका नयाँ पुस्ता अझ पलायन हुँदै जाने जोखिम रहेको उनले उल्लेख गरे।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीले बैंकको ब्याज तत्काल घटेन भने डिफल्टरको संख्या र खराब कर्जामा व्यापक वृद्धि हुने धारणा प्रकट गरे। ब्याजदर नियन्त्रण नगरे नेपालका बैंकले पनि सहकारीकै जस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने उनले उल्लेख गरे। 'गभर्नरज्यूले बैंकलाई अनुशासनमा राख्ने र सुधार गर्ने उद्देश्यले नै काम गर्नुभएको होला तर यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा ठूलो संकट निम्त्याएको छ,' उनले भने।
संघले पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्र बैंकले चालु आवका लागि तय गरेको ७ प्रतिशतको वार्षिक उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर गत साउनमै ८.२६ प्रतिशत पुगेको बताइएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'साउनभित्रै घिउतेलमा १९.५८, फलफूलमा १८.७९, रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा ११.८४, मदिराजन्य पेय पदार्थमा १०.२४ तथा दुग्धजन्य पदार्थ र अण्डामा १०.१९ प्रतिशत वृद्धि भइसकेको छ। अब निक्षेपको ब्याज नै १५ प्रतिशत भएपछि कर्जाको कति होला र त्यसले मूल्यवृद्धिलाई कहाँ पुर्याउला?'