राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज, ऋण असुली न्यायाधिकरणमा डाँगी

काठमाडौं। सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ। 

मंगलवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बुधवार असोज ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायिकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

उनका अनुसार सरकारले कास्की जिल्लास्थित करुवा सेती जलविद्युत आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोरखा जिल्लास्थित मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजंगा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ।