यस्तो छ अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको ब्याजदर सम्बन्धि प्रतिवेदन, ‘बजारलाई प्रतिस्पर्धा गर्न देउ’

काठमाडौं। ब्याजदर सम्बन्धि अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनमा आर्थिक वित्तिय र मौद्रिक सुधार सम्बन्धि सुझाव दिइएको छ। 

सुझावमा ब्याजदर २०५८ सालदेखि ६/७ महिनासम्म स्थिर रहने र घट्ने/बढ्ने गरेको उल्लेख छ। यसलाई बजारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट व्यावस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। 

यस्तो छ समितिले दिएको सुझाव

व्याजदर सम्बन्धी समस्या समाधान 

१.खुला बजारमा व्याजदर बजारका शक्तिबाट नै निर्धारण हुनु पर्दछ। तर सवल नियमन भने जरूरी रहेको छ । आधार दर र प्रिमियम निर्धारणमा प्रतिस्पर्धा कायम गराउन पहल गरिनु जरूरी छ । व्याजदरमा हुने अनुमानयोग्यता (Predictability) ले व्यावसायिक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वसनीयता कायम हुनका साथै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिलाई समेत सहयोग पुग्दछ। 

२. कर्जाको व्याजदरमा भएको वृद्धिले उत्पादन, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको मूल्य, बजार माग, करको दर, विनिमय दर, व्याजदर लगायतले लगानीलाई असर गर्ने हुन्छ । 

त्यसैले व्याजदरमा उल्लेख्य वृद्धि भई लगानी निरूत्साहित हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व खल्वलिँदा हुने बहु-आयामिक प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभावलाई ध्यानमा राखी लगानी प्रोत्साहित गर्ने उपाय पहिल्याउनु जरूरी छ। 

३. व्याजदर घटाउने एउटा मूलभूत माध्यम भनेको तरलता बढाउन सक्नु पनि हो । यसको लागि बाह्य भुक्तानीको चाप कम गरी निर्यात र विप्रेषण बढाउन सक्नुपर्दछ । साथै, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन बढाउन जरूरी छ । यसको लागि दीर्घकालीन नीति र सो अनुकूल व्यवहारमा सुधार गर्न जरूरी छ। 

४. बाह्य क्षेत्रको भुक्तानीको चापले तरलता न्यून भई समस्या भएको अवस्थामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा विभिन्न माध्यमबाट हायार पर्चेज र आयातमुखी क्रियाकलापमा केन्द्रित हुन पुगेकोले कृषि, साना र मझौला उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय र क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै समचित नियमन गर्नु जरूरी रहेको छ। यस्ता विषयमा उचित पारदर्शीताको लागि आवश्यक खुलासा (Disclosure) सम्बन्धी मापदण्ड बनाइ लागू गर्न जरूरी छ।

चालु पुँजी कर्जा

१. चालु पँजी कर्जालाई व्यवस्थित गरी कर्जा लगानीमा गुणस्तर कायम गर्न यो उपयोगी नियामकीय उपकरण हो। साथै, बासेल २ (Basel II ) अन्तरगतको एउटा महत्वपूर्ण नियामकीय तत्व समेत हो। निजी क्षेत्रबाट चालु कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था आवश्यक हुन सक्ने भए पनि व्यावसायलाई तत्कालको लागि साधन प्राप्तिमा बाधा पर्ने देखिएको भनी गुनासो गरेको देखिन्छ।

नेपाल बैंकबाट सो मार्गदशनका Variation सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष उचित नै भएपनि कार्यान्वयन जन्य कुशलतामा समस्या देखिएकोले प्रथम त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उक्त नीति अनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे नगरेको अनुगमन गरी नीति कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ। 

२. वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशत भित्र सीमित गर्ने लक्ष्य उपयुक्त नै देखिएको र नीतिगत दर तथा बैंकदर विद्यमान आन्तरिक र बाहय परिवेशमा व्यवहारिक नै देखिएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कार्यकुशलता कायम गरी प्रिमियम र शुल्क पुनरावलोकन गरी प्रतिस्पर्धामा आधारित व्याजदर कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ।

कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शुल्क तथा प्रिमियम तोक्दा ऋणीको स्वीकृति वेगर समेत त्रैमास पिच्छे ऋण नवीकरण गर्न लगाई पटक पटक शुल्क असुल गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन नसकेको देखिएको सन्दर्भमा समुचित सञ्चार र बजारका तत्वहरूबीच सही प्रतिष्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गर्नु जरूरी देखिएको छ । यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समुचित नियमन गर्नु पर्ने देखिन्छ। 

३. वाणिज्य बैंकहरू तथा वित्तीय संस्थाहरूमा व्याजदर निर्धारणमा मुलतः ऋणको माग, निक्षेप सङ्कलनको अवस्था/मात्रा, मुद्रास्फीति र सञ्चालन लागतको आधारमा निर्धारण हुने हो। नेपालको सन्दर्भमा आधार दर उच्च छ भने अर्को तिर सञ्चालन लागत उच्च रहँदा लगानीको लागि साधनको लागत (व्याज) उच्च छ।

यस सन्दर्भमा नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिन्छ । कोभिड-१९ को माहामारीको समयमा आधार दरमा गएर पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गरेका र सो को लागत उठाउन पछि विभिन्न शुल्क र दर उच्च पारेको अवस्था पनि देखिएको छ । साथै. बैंक दर पनि २०५८ साउन पछि ५-६ महिना जति स्थिर रहने र तत्पश्चात सिढि चढेजस्तो चढ्ने गरेको पाइयो । यसले सो दर निर्धारणमा प्रतिष्पर्धा रहनु पर्दछ। 

४. तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा भारतमा ३० सेप्टेम्वर, २०२२ बाट लाग हुने गरी नीतिगत दर ५.४ प्रतिशतबाट ५० आधार विन्दुले बढाएर ५.९ प्रतिशत पुऱ्याइएको छ भने बैंक दर ६.१५ प्रतिशत कायम गरिएको पाइन्छ । यी दुई दरहरूबीचको अन्तर भारतमा ०.२५ प्रतिशत (शुरूको दरको आधारमा मात्र रहेको छ । नेपालमा भने यी दरबीचको अन्तर १.५ प्रतिशत रहेको छ । 

नेपालमा सो अन्तर ठूलो देखिन्छ। यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्न सक्ने देखिन्छ । यी दुबै दरहरू बजारमा नगद प्रवाह अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने औजार भएकाले समग्र वित्तीय प्रणालीको व्याजदरलाई यिनले असर गर्दछन्।  

बैंकदर बढि हुनुको मतलव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋणको प्राप्तिको असर गर्दछन् । बैंकदर बढि हुनुको मतलव बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ऋणको प्राप्तिको  लागत उच्च हन्छ भने बजारमा मुद्रा प्रवाह कम भई मुद्रास्फीति कम हन्छ । तर लगानीको लागि साधन महंगो पर्न  गई कर्जाको व्याजदर र आर्थिक वृद्धि सङ्कुचित हुन सक्दछ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले उचित नीति लिन सक्छ।