BIZMANDU
www.bizmandu.com

राष्ट्र बैंकले सेयर कारोबार रोक्का र फुकुवाको सबै जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई दियो

२०७९ असोज २७

राष्ट्र बैंकले सेयर कारोबार रोक्का र फुकुवाको सबै जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई दियो
राष्ट्र बैंकले सेयर कारोबार रोक्का र फुकुवाको सबै जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई दियो


काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिका लागि हुँदै आएको सेयर कारोबार रोक्का तथा फुकुवाको जिम्मा धितोपत्र बोर्डलाई दिएको छ। केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा संशोधन गर्दै अधिकार बोर्डलाई सुम्पिएको हो।

Tata
Global Ime

जसअनुसार अबदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डको व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेयर कारोबार रोक्का तथा फुकुवा हुने छ।

यस्तै, धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिमको स्वीकृति प्रक्रियाको आवश्यकताकाे प्रावधान हटाएकाे छ। अब वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिका लागि नेप्सेकाे चिठीकाे आवश्यकता नपर्ने भएको हो। यसअघि मर्जर र प्राप्तिका लागि सम्बन्धित संस्थाले सेयर कारोबार रोक्का गरिएको पत्रसहितको व्यहोरा उल्लेख गर्दै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।

औचित्य बिना बैंक तथा वित्तीय संस्था सेयर कारोबार रोकिँदा लगानीकर्ताको अर्बौंको सम्पत्ति फ्रिज हुँदै आएको थियो। लगानीकर्ताको गुनासो बढ्दै गएपछि धितोपत्र बोर्डले सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न पहल गर्दै आएको थियो।

बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वृहत्त छलफलपछि कारोबार रोक्काको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।  गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमनबमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइने बताएका थिए। 

बोर्डले पनि सेयर कारोबार रोक्का १५ दिनभन्दा बढी नहुने गरी संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को मस्यौदा तयार गरेको थियो। तर मस्यौदा स्वीकृत नहुँदा लगानीकर्ताहरुको अर्बौं रुपैयाँको पुँजी कारोबार रोक्काका कारण बन्दक बन्दै आएको छ। 

यस्तै, केन्द्रिय बैंकका अनुसार गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्तिका कारण संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभन्दा बढी हुनु हुँदैन। यसो भएमा बैंकको निर्देशन बमोजिम हुने गरी मर्जर सम्पन्न भएको बढीमा दुई वर्षभित्र तोकिएको सीमा भित्र ल्याउनु पर्नेछ।