योगी सरकारको इलेक्ट्रिक सवारी प्रवर्द्धन नीतिबाट नेपालले पनि सक्छ सिक्न, के-के छन् उपयोगी

काठमाडौं। संसारभर अटोमोबाइल क्षेत्र प्रदूषण घटाउने अभियानमा छ। त्यसका लागि इलेक्ट्रिक गाडीको उत्पादन र प्रयोगतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। सवारीमा यो नयाँ प्रविधि प्रयोगका लागि बिभिन्न मुलुकमा उपयुक्त नीति अवलम्बन पनि भइरहेका छन्। 

यस क्रममा भारत उत्तर प्रदेशको योगी आदित्यनाथ सरकारले 'क्लिन मोबिलिटी' छिटो अपनाउन र यसलाई प्रवर्द्धन गर्न राज्यको नयाँ विद्युतीय सवारी नीति घोषणा गरेको छ। 

योगी सरकारको नयाँ विद्युतीय सवारी नीतिले ३० हजार करोड भारुभन्दा बढीको लगानी आकर्षित गर्ने र १० लाखभन्दा बढी मानिसहरूलाई रोजगारी (प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष) सृजना गर्ने लक्ष्य राखेको जनाइएको छ।

उत्तर प्रदेश सरकारले नीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको राज्यलाई विद्युतीय सवारी, ब्याट्री र अन्य उपकरणहरूको निर्माणको लागि विश्वव्यापी हब बनाउनु रहेको उल्लेख गरेको छ। इभी नीतिले विद्युतीय सवारी साधनहरू खरिद गर्न, ब्याट्री र सम्बन्धित कम्पोनेन्टहरूका निर्माताहरू र चार्जिङ सुविधा विकास गर्ने सेवा प्रदायकहरूलाई लाभहरू समावेश गरेको छ।

यस्तै इभी नीतिले राज्यमा विद्युतीय सवारीको बजार खोल्नका लागि खरिदकर्ताहरूलाई आकर्षक सहुलियत पनि प्रदान गर्ने भएको छ। यसमा राज्यमा खरिद गरिएका र दर्ता भएका विद्युतीय सवारीका सबै सेगमेन्टहरूमा नीतिको प्रभावकारी अवधिको पहिलो तीन वर्षमा १०० प्रतिशत सडक कर र दर्ता शुल्क छुट समावेश छ।

सरकारले आगामी एक वर्षसम्म इभी खरिद गर्दा दिने सहुलियतका लागि बनाइएको योजना अन्तर्गत ५०० करोड भारु बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमा पहिलो दुई लाख इभी खरिद गर्दा ५ हजारसम्मको दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन किन्नको लागि कारखाना लागतमा १५ प्रतिशत अनुदान, पहिलो दुई लाख इभी खरिद गरेमा प्रति तीन पाङ्ग्रे इभी १२ हजार बढीमा पहिलो ५० हजार त्यस्ता सवारीसाधन खरिद गर्नका लागि फ्याक्ट्री लागतमा १५ प्रतिशत अनुदान समावेश छ। पहिलो २५ हजार चार पाङ्ग्रे इभी खरिद गर्नेलाई एक लाख अनुदान दिने योजना छ।

उत्तर प्रदेश सरकारले यो नीतिले राज्यमा ब्याट्री उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न प्रत्येकमा १५०० करोड वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने पहिलो दुई अल्ट्रा मेगा ब्याट्री परियोजनाहरूलाई प्रति परियोजना अधिकतम १ हजार करोडको लगानीमा ३० प्रतिशतको दरमा पुँजी अनुदान प्रदान गर्ने योजना समेत उक्त नयाँ नियममा व्यवस्था गरेको छ।

नेपालमा भने यस खालको नीतिहरु बनिसकेको अवस्था छैन। नेपाल सरकारले भन्सार शुल्क र अन्त शुल्कमा मात्र सहुलसियत दिएको छ।