आयात प्रतिबन्ध लम्बिदा मुद्रा कोषसँग १४ अर्ब ६१ करोड ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढेन

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग ११० मिलियन अमेरिकी डलर (१४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ) ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढ्न ढिला भएको छ। आइएमएफले राखेको सर्त पुरा नभएपछि प्रक्रिया ढिला भएको हो। 

आइएमएफले गतवर्ष ४ सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण दिने सम्झौता गरेको थियो। जसअनुसार २०७८ माघ महिनामा ११० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिइसकेको छ। चालु वर्षमा पनि अर्थ मन्त्रालयले दुई किस्तामा १ सय १० मिलियन डलर ऋण लिने तयारी गरेको छ। यो ऋण सन् २०२२ देखि २०२४ सम्ममा लिन सक्नेछ।

आइएमएफले राखेको सर्त पालना नभएको भन्दै ऋण सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढेको अर्थमन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख इश्वरी अर्यालले जानकारी दिए। ‘ऋण सम्झौता अघि बढाउन आइएमएफको प्रधान कार्यालयमै पुगेर आग्रह गरेका छौं, उनीहरुले सम्झौताको रिभ्यु गर्ने भनेका छन्,’ उनले भने।

सहसचिव अर्यालका अनुसार मुद्रा कोषले सबैभन्दा धेरै आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध विषयमा चासो राखेको छ। जवाफमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १० वस्तुमा लागेको प्रतिबन्ध चार वस्तुमा सीमित भइसकेको भन्दै छिट्टै खुल्ने बताएका छन्। 

अमेरिका भ्रमणको क्रममा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्कर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितको टिमले आइएमएफका पदाधिकारीलाई भेटेको थियो। आइएमएफले अर्थमन्त्रालयले आर्थिक अनुशासनको पक्षमा राम्रो काम नगरेकोप्रति चासो व्यक्त गरेको छ। 

अर्थमन्त्रालयसँग आयात प्रतिबन्ध नलगाउनका लागि मुद्रा कोषले मौखिक आग्रह गर्दै आएको छ। आयात प्रतिबन्धले अमेरिकाको लोकप्रिय मोबाइल ब्राण्ड एप्पलको मोबाइलमा नेपालमा आयात रोकिएको छ। एप्पलले आयात खुलाउनका लागि अनौपचारिकरुपमा प्रयास गरिरहेको छ। 
मुद्रा कोषले ऋण सम्झौता सर्तसहित गर्ने गर्छ। यदि कोषको मूल्यांकनमा सर्त पालना भएको नपाइएमा ऋण सम्झौता खारेज गर्न सक्नेछ। 

आयात प्रतिबन्ध लामो समयसम्म लगाउन नसकिने वाणिज्य सचिव तोयम रायाले बताएका छन्। ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कारण मात्रै आयातमा प्रतिबन्ध लागेको हो, यो लम्ब्याउन सकिँदैन,’ उनले भने। राया वाणिज्य सचिवमा आएपछि मंसिर मसान्तसम्म प्रतिबन्ध लम्ब्याएका छन्। राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै प्रतिबन्ध लम्ब्याउन आग्रह गरेको थियो। सोही बमोजिम नै वाणिज्य मन्त्रालयले आयात लम्ब्याएको हो। 

चालु वर्ष वार्षिक बजेट कार्याक्रममा २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करो वैदेशिक ऋण लिने उल्लेख छ। मुद्रा कोषको ऋण प्रकृति शोधभर्नामा आधारित छ। सरकारले आफ्नो खाताबाट खर्च गरिसकेपछि मात्रै ऋण सम्झौताबापतको रकम प्राप्त गर्न सक्नेछ।  

सरकारले कोषसँग विभिन्न शीर्षकमा ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ। सहसचिव अर्यालका अनुसार यो ऋण नेपालले १० वर्षसम्म साँवा र ब्याज तिर्नु पर्दैन। सो पछिको समयमा साँवा तथा ब्याज किस्तामा घटाउन पाउनेछ। 

सरकारले यो सहुलियतपूर्ण ऋणको ठूलो हिस्सा विकास निर्माणमा लगाउनेछ। यस्तै स्वस्थ्य र शिक्षा शीर्षकमा पनि ऋणको उपयोग गर्न पाउनेछ। विशेषगरी यो प्रकृतिको ऋणले सरकारलाई फाइदा गर्नेछ।

यदि सरकारले कुनै ५ वर्षमा सकिने योजनामा रकम प्रयोग गर्‍यो भने योजना सम्पन्न भई प्रतिफल दिन सुरु भएपछि मात्रै ऋण तिर्ने मौका पाउँछ। यो प्रकृतिको ऋणले विकासमा सरकारलाई टेवा पुर्‍याउने अर्थविदहरुको तर्क छ।   

कोषको विश्वभर १ सय ९० सदस्य राष्ट्रहरु छन्। नेपाल सन् १९६१ मा सदस्य बनेको हो। नेपालले पहिलो पटक सन् १९८४ मा ऋण लिएको थियो।