२० प्रतिशत घाटा सहेर अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्न किन मरिहत्ते गरिरहेको छ मद्रास सेक्युरिटी?

काठमाडौं। एक वर्षअघि निस्किएको अन्त:शुल्क स्टिकर छपाई ठेक्कामा मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीलाई २० प्रतिशत घाटा लाग्ने भएको छ। एक वर्षमा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ हुने कागजको मूल्य दोब्बर भएपछि घाटा लाग्ने भएको हो।

मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीले अन्य कम्पनीलाई ठेक्का नदिन न्युनतम भन्दा निकै कम मूल्यमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। एक वर्षअघि भएको ठेक्का प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतले एक वर्ष रोकेर मद्रासलाई नै ठेक्का दिन बाटो खोलेको हो।

सर्वोच्चले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिए पनि मद्रासलाई घाटा लाग्ने स्थिति भए काम नगर्न सक्थ्यो। उसले विभागसँग सम्झौता गरिसकेको स्थिति थिएन। तर मद्रासले घाटामै भए पनि स्टिकर छाप्न मरिहत्ते गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

मद्रासले निकै कम मूल्यमा बोलपत्रमा सहभागिता जनाएपछि विभागले २० लाख डलर धरौटी राखेको छ। यसअघि ५ लाख डलर लिँदै आएको धरौटी कम मूल्यमा ठेक्का सम्झौता गरेको भन्दै २० लाख लिइएको हो।

ठेक्का सम्झौतापछि मद्रासका प्रतिनिधि विभाग आएर आफूहरुले २० प्रतिशत घाटामा काम गर्न लागेको जनाएको विभागका महानिर्देशक रितेश शाक्यले बताए। शाक्यले बिजमाण्डूसँग भने ‘मद्रासले २० प्रतिशत घाटामा काम गर्ने बताइरहेको छ, यदि स्टिकरमा गुणस्तर कैफियत भेटियो भने तत्काल रद्द गर्छौ।’

किन तयार हुँदैछ घाटामा छाप्न

१० वर्षअघि अन्त:शुल्क स्टिकर छाप्न भारतीय कम्पनी गोप्सनलाई दिइएको थियो। गोप्सनले स्टिकर छापेपछि बजारमा छ्यापछ्याप्ती सक्कली जस्तै देखिने नक्कली स्टिकर भेटिन सुरु भएको थियो। कम गुणस्तरको स्टिकर भेटिएपछि गोप्सनसँगको सम्झौता खारेज गरी ५० करोड वटा स्टिकर प्रयोग नै नगरी राखिएको छ।

यस्तै मद्रासलाई पनि स्टिकर छपाईको ठेक्कामा मरिहत्ते गर्नुमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ। मद्रासले कम मूल्यमा ठेक्का सम्झौता गर्नुले विभागकै कर्मचारीले शंका गरेका छन्। विभागका एक कर्मचारीले भने ‘मद्रास आफैंमा विवादित कम्पनी हो। घाटामै स्टिकर छपाइ गर्नुले कम्पनीमाथि गम्भीर शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छ।’

खुला सिमानाका कारण कम्पनीले बदमासी गरेर एकै नम्बरका धेरै स्टिकर पठाउन सक्छ। प्राविधिक हिसाबले भारतबाट नेपाल भित्र्याउन पनि सहज रहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ। अहिले अधिकांश नक्कली अन्त:शुल्क स्टिकर भारतबाट छपाइ गरी नेपाल भित्रिने गरेको छ।

विभाग अनुसन्धान शाखाका अनुसार एउटै नम्बरका स्टिकरहरु भेटिएपछि विभागलाई सक्कली र नक्कली स्टिकर छुट्याउन समेत असहज भइरहेको छ।

कमिसनका लागि विदेशीलाई ठेक्का

विभागले स्टिकर संकट टार्नका लागि अहिले नेपाली सेनाको रोहवरमा जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रले स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ। पुरानो मेसिनबाट केन्द्रले स्टिकर छपाइ गरिरहेको छ। केन्द्रमा केही नयाँ मेसिन ल्याउन सके नेपालमै उच्च सेक्युरिटी फिचरको स्टिकर छपाइ गर्न सकिने केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन्।

केन्द्रबाट स्टिकर छपाइ गर्दा कमिसन नपाउने भएपछि सम्बन्धित निकायले विदेशबाट स्टिकर खरिद गरिरहेको छ। केन्द्रका एक कर्मचारीले भने ‘केन्द्रबाट कम प्राविधिक स्रोतबाट सकेको स्टिकर छपाइ गरिरहेका छौं। केन्द्रले स्टिकर छाप्दा अर्थ मन्त्रालयलाई कमिसन दिन सक्दैन। त्यसैले विदेशीलाई ठेक्का दिन मरिहत्ते गर्छन्।’

ती कर्मचारीका अनुसार मद्रासले निकै कम मूल्यमा ठेक्का सम्झौता गर्नुमा शंका गर्ने ठाउँ धेरै छन्। अहिले केन्द्रले प्रति स्टिकर १६ पैसादेखि ३४ पैसासम्म लागत पर्ने गरेको छ। स्टिकर छपाइ गर्ने कागज भारतमा पनि नपाइने भएकाले मद्रासले पनि अर्कै देशबाट कागज खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ।

अहिले स्टिकर छाप्ने कागजको मूल्य गत वर्षको तुलनामा दोब्बरले बढेको ती कर्मचारीले बताए। मद्रासले ९ अर्बभन्दा बढी स्टिकर १ वर्षभित्र उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ। यो ठेक्का सम्झौता विभागले १ करोड ८ लाख ८२ हजार अमेरिकी डलर (१ अर्ब ४२ करोड नेरु) मूल्य बराबरको ठेक्का दिएको हो।

ठेक्का प्रक्रिया एक वर्ष लम्बिँदा सरकारलाई भने करिब १६ करोडभन्दा बढी खर्च लागेको छ। डलरको भाउ बढ्दा सरकारले बढी दायित्व बेहोर्नु परेको हो। यस हिसाबले मद्रासले प्रति स्टिकर १४ देखि १५ पैसामा स्टिकर छाप्ने जिम्मा लिएको छ। यसमा ढुवानी खर्चसमेत मद्रासले नै बेहोर्नेछ।