स्वदेशी लगानी र सीपले पुग्छ किन चाहियो विदेशी लगानी भन्नेहरु अब घटेका छन्। किनभने देशको आर्थिक हैसियत कमजोर छ। विदेशी लगानी ल्याएर पनि विकास योजना अघि बढाउनुपर्छ, उद्योगधन्दा चलाउनुपर्छ भन्ने जगजाहेर भइसकेको छ। विदेशी लगानी आकर्षित गर्न हामी कति तयार छौं, सरकारी प्रक्रिया कतिको सजिलो छ भन्नेले पनि ठूलो अर्थ राख्छ।

किनभने बर्सेनि स्वीकृति लिनेका अनुपातमा साँच्चै लगानी ल्याउने निकै कम छन्। हामीले आकर्षित गर्न किन सकिरहेका छैनौ भन्ने विषय विचारणीय छ।   

विदेशी लगानी ल्याउन सक्नु मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहभागी हुनका लागि विदेशी पुँजीको आगमन तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा पँहुच हुनु जरुरी छ। अमेरिकन जर्नल अफ एग्रीकल्चरल इकोनोमिक्सको भाग ८६ ले कुनै पनि मुलुकलाई विदेशी लगानीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलगायत राष्ट्रिय लगानीमा सकारात्मक टेवा पुर्याउने उल्लेख गरेको छ। 

नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने एउटा प्रमुख स्रोत रेमिटेन्स् हो, जसले सन् २०१७ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिको २८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो। देशको आर्थिक विकासका लागि नेपाल सरकारले समय-समयमा लगानी सम्बन्धी विभिन्न ऐन, नियममा संशोधन गर्ने, पुरानो ऐनलाई खारेज गर्ने तथा नयाँ कानुन तथा व्यवस्था लागू गर्दै आएको छ। 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन-२०४९ लाई खारेज गरी लागू गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन-२०७५ ले नेपालमा विदेशी लगानीको प्रकारलाई फराकिलो बनाई प्रचलित व्यवस्थामा सरलीकरण गरेको छ। 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन-२०७५ लागू हुनुभन्दा पहिले विदेशी लगानीका रुपमा स्वँपुजी लगानी (इक्वीटी इन्भेस्टमेन्ट), विदेशी ऋण लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण मात्र प्रचलनमा थियो। 

व्यापार र विकासमा राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) को वर्ल्ड इन्भेष्टमेन्ट रिपोर्ट-२०२१ बमोजिम कोभिड–१९ का कारण विश्वभर विदेशी लगानीको दर सन् २०२० मा ३५ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ। तथापि सन् २०२२ को रिपोर्टमा सन् २०२१ मा विश्वभर १.५८ ट्रिलियन अमेरिकन डलर विदेशी लगानी भएको जनाइएको छ। जसमध्ये विकासशील मुलुकमा अन्य वर्षभन्दा ३० प्रतिशतले विदेशी लगानी वृद्धि भएको देखिन्छ। 

एसियाले विश्वभरको लगानीमध्ये ४० प्रतिशत विदेशी लगानी भित्र्याउन सफल भए पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा विदेशी लगानीको दर २६ प्रतिशतले घटेको जनाइएको छ। नेपालको हकमा सन् २०२१ मा विश्वभर भएको विदेशी लगानीमध्ये २.५ प्रतिशत भित्रिएको छ, जुन अन्य राष्ट्रको तुलनामा निकै नै कम हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२१ को सर्भे रिपोर्ट बमोजिम विदेशी लगानी प्रतिबद्धताभन्दा वास्तविक लगानी निकै कम भएको छ। विदेशी लगानी घट्नुका कारणमध्ये लगानी गर्न सरल तथा सहज वातावरण नहुनु पनि एक हो। 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन-२०७५ ले विदेशी ऋणलाई विदेशी लगानीको परिभाषाबाट हटाई विदेशी लगानीका रुपमा ९ प्रकारका व्यवस्था समेटेको छ। 
(क) विदेशी मुद्रामा गरिने सेयर लगानी 
(ख) सेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमको पुनः लगानी 
(ग) लिज लगानी (लिज फाइनान्स) 
(घ) पुँजी लगानीको कोषमा गरेको लगानी 
(ङ) दोस्रो बजारमार्फत गर्ने सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी 
(च) नेपालमा स्थापित कम्पनीको सेयर वा सम्पत्ति खरिदमा भएको लगानी 
(छ) नेपालमा संस्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी गरी बैंकिङ प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको लगानी 
(ज) प्रविधि हस्तान्तरणद्वारा भएको लगानी 
(झ) नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी

यद्यपि वर्तमान परिप्रेक्षमा यी ९ प्रकारको विदेशी लगानीमध्ये अधिकतम प्रचलनमा रहेको लगानी भने विदेशी कम्पनीको शतप्रतिशत लगानी रहने गरी सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने, नेपालमा स्थापना भएको कम्पनीको सेयर खरिद गरी लगानी गर्ने तथा विभिन्न प्रविधि हस्तान्तरण रहेका छन्।

कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्नुपूर्व न्युनतम लगानी कति हुनुपर्ने, लगानी गर्नुपूर्व कुन–कुन निकायबाट स्विकृति लिनुपर्ने, विदेशी लगानी स्किृतिका लागि लाग्ने समयावधि, विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्दा बुझाउनुपर्ने कागजातहरु के के हुन् र नेपालमा गरेको विदेशी लगानी फिर्ता लैजान पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने प्रश्नहरु अधिकतम  सोध्ने गरिएका छन्। 

नेपालमा विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्ने समयावधिको अनिश्चितताको कारणले विदेशीले आफू वा आफ्नो कम्पनीले नेपालमा गर्न चाहेको लगानी निजहरुको लगानी योजना तथा लगानी बजेट भित्र पर्ने नपर्ने तथा लगानी योजना भन्दा बढी समयावधि व्यक्तित भएमा सो लगानीसँग सम्बध रहेका अन्य व्यवसायिक खर्चहरु (कस्ट अफ बिजेनस) को सामञ्जस्यताका बारेमा चिन्तित हुने गरेको देखिन्छ।

कतिपय विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा विदेशी लगानी गर्नपूर्व पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरु अपारदर्शी तथा अनिश्चित हुने भएकाले आफ्नो लगानी भारत, भियतनाम लगायत अन्य एसियाली मुलुकहरुमा गर्न रुचाउने पाइन्छ ।  

हाल विद्यमान विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन-२०७५ ले ६ अर्बसम्मको लगानी स्वीकृत गर्नका लागि उद्योग विभागलाई तथा त्यसभन्दा माथिको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्नका लागि लगानी बोर्डलाई आधिकारिक निकाय तोकेको छ। यी निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र विदेशी लगानी स्वीकृति दिने व्यवस्था ऐनमा छ।

तर, विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्ने न्युनतम समयावधि ३० दिन देखि १ वर्ष ६ महिनासम्म लाग्ने गरेको पाइन्छ। यसको कारणहरुमध्ये एक प्रमुख ऐनको दफा ४१ बमोजिम स्वचालित प्रणाली (विद्युतीय माध्यमको प्रयोग) तथा सोही ऐनको दफा ४२ बमोजिमको स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) को कार्यान्वयन नहुनु हो। 

ऐनको दफा ४१ मा उद्योग विभाग वा लगानी बोर्ड नेपालले विदेशी लगानी स्वीकृति तथा सो सम्बन्धि अन्य काम कारबाही विद्युतीय कारोबार सम्बन्धि प्रचलित कानून बमोजिम मान्यता प्राप्त विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) द्वारा विदेशी लगानीको स्वीकृति उपलब्ध गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

तर, विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायहरुले ऐन लागू भएको चार वर्षपछि पनि उक्त व्यवस्था पालना हुनेगरी प्रभावकारी ढंगले व्यवहारमा उतार्न भने सकेका छैनन्। उद्योग विभागले बेला बेलामा स्वचालित प्रणाली (अनलाइन सेवा)मार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्न कागजातहरु पेस गर्ने अभ्यास गरे पनि उक्त कागजातहरु पुनः फिजिकल कपी समेत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था झन्झटिलो छ।

यस्तो व्यवस्थाका कारण ऐनले परिकल्पना गरेको स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयन भएको मान्न सकिँदैन। तसर्थ, यस सन्दर्भमा विदेशी लगानी ल्याउन चाहनेलाई स्वीकि दिने निकायले छिटोछरितो सेवा दिने प्रणाली व्यवहारमा ल्याउनु पर्छ। स्वीकृतिका लागि आउनेलाई एउटै कागजात पटक-पटक बुझाउनुपर्ने झन्झट दिइनु हुँदैन।  

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन-२०७५ को दफा ४२ मा विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन प्रचलित कानुन बमोजिम कम्पनी दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति जस्ता सेवाहरु स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन हाल सम्म प्रकाशित भएको छैन। 

यद्यपि नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले  विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा पुनरावलोकन गरी २ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। साथै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मका लागि स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ। 

ठूला लगानीकर्ताहरुको विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्व तयारीका कार्य गर्न सक्ने गरी सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने तथा लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया ६ महिनाभित्र पूरा गरि सक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि भनिएको छ। जुन प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा १५ सँग बाझिएको छ। किनभने दफा १५ ले ठूला लगानीकर्तालाई मात्र नभई सम्पूर्ण विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको स्वीकृति ७ दिनभित्र दिने व्यवस्था गरेको छ।

हाल विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा २ करोड कायम हुने गरी मन्त्रिपरिषद्‍मा निर्णय भइसकेको छ। तर स्वचालित मार्गमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‍को निर्णय आउन बाँकी छ। साथै, चालु वर्षको बजेटमा सरकारले १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाउने मात्र व्यवस्था गरेको छ। तर १० करोडसम्मको लगानी कुन-कुन क्षेत्रमा लागू हुने र नहुने भन्ने व्यवस्था स्पष्ट छैन। त्यसैले यसमा मन्त्रिपरिषद्‍ले सो सम्बन्धमा थप स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विदेशी लगानी स्वीकृति स्वचालित मार्ग वा अटोमेटिक रुटबाट गर्न सकिने भन्नाले विद्युतीय माध्यम वा स्वचालित प्रणालीमार्फत विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्ने भन्ने मात्र होइन। ‘विदेशी लगानीको स्वीकृति दिने निकाय वा नेपाल सरकार अन्तर्गतको कुनै पनि नियामक निकायको पूर्व स्वीकृतिविना’ नेपालमा विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई स्वचालित मार्ग वा अटोमेटिक रुट भनी बुझ्नुपर्छ।

विश्वका विभिन्न देशहरुमा स्वचालित मार्ग लागू गर्ने मुख्य आधारहरुमध्ये लगानीको सीमा, लगानीका क्षेत्रहरु तथा निश्चित क्षेत्रमा गरिने निश्चित लगानी सीमा इत्यादि छ। 

छिमेकी मुलुक भारतका उदाहरण लिने हो भने त्यहाँ कृषि तथा पशुपालन, वायुसेवा, विमानस्थल, सम्पत्ति पुनर्स्थापना कम्पनी, अटोमोबाइल्स, बायोटेक, होलसेल ट्रेडिङ, अस्पताल निर्माण, क्रेडिट सूचना कम्पनीहरु, इ-कमर्स, इलेक्ट्रोनिक प्रणाली, खाद्य प्रशोधन, स्वास्थ्य सेवाहरु, उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनी, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास इत्यादिलाई स्वचालित मार्ग वा अटोमेटिक रुटमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने व्यवस्था छ।

त्यस्तै गरी बीमा कम्पनी, पेट्रोल प्रशोधन, पावर एक्चेन्ज सम्बन्धि काम गर्ने कम्पनीहरुमा गरिने ४९ प्रतिशतसम्मको लगानीलाई अटोमेटिक रुट र सोभन्दा बढी लगानीका लागि सम्बन्धित निकायमक निकायहरुको पूर्व स्वीकृतिपछि मात्र विदेशी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। 

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावलीको मस्यौदाको नियम १९ मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ४२ बमोजिम स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम विदेशी लगानीको लागि पूर्व स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

जसमा विदेशी लगानी गर्न चाहेको उद्योगमा बैंकिङ माध्यमबाट विदेशी मुद्रा भित्र्याइ सोको जानकारी ३० दिनभित्र उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिई उद्योग स्थापनाको कार्य गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। यसका अतिरिक्त (क) १०० सय बेड भन्दा बढी क्षमता भएका होटल व्यवसाय, (ख) अटोमोबाइल उत्पादन तथा एसम्बलिङ (ग) कृषि औजार उत्पादन कारखाना, (घ) रासायनिक वा जैविक मल उत्पादक कम्पनी (ङ) टेक्सटायल, (च) टेक्नोलोजी पार्क, (छ) आईटीपार्क इत्यादि क्षेत्रहरुमा स्वीकृतिविना नै विदेशी लगानी ल्याउन सकिने प्रावधानहरु राखेको भए पनि नियमावलीको मस्यौदामा स्वचालित मार्ग सम्बन्धि व्यवस्था हटाएको छ।  

हाल कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा शतप्रतिशत लगानी कायम गरी कम्पनी दर्ता गर्न चाहेमा सर्वप्रथम विदेशी लगानी स्विकृत प्रदान गर्ने निकायमा  आवश्यक कागजातहरु समावेश गरी निवेदन दिई विदेशी लगानी स्वकिृति लिनुपर्छ। सो क्रममा स्वीकृति माग्दै पेस गरेका कागजातहरुको विभिन्न चरणमा पुनरावलोकनपछि आवश्यक कागजातहरु किस्ताबन्दीमा माग गर्ने अभ्यासले पनि विदेशी लगानी स्वीकृति दिने प्रक्रियाले करिब ४ हप्तादेखि वर्षोसम्म समेत लाग्ने गरेको छ। 

हाम्रो देशमा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रदान गर्ने निकायका कर्मचारीहरुले कानुनतः पाउने सेवासुविधा अन्तर्गत बिदामा बस्ने वा काजमा खट्ने अवस्थामा पनि गर्नुपर्ने कामका लागि वैकल्पिक कर्मचारी वा सेवाको व्यवस्था नभएकाले पनि एक व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको अनुपस्थितिमा सेवाग्राहीलाई धेरै मर्का परेको देखिन्छ। जसले समेत विदेशी लगानी स्वीकृति प्राप्त गर्न लाग्ने समायावधिमा थप समय लाग्ने गरेको पाइन्छ। 

विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिने निकायमा खटाइएका अफिसरहरु छोटो समयमा सरुवा गरिने सरकारी नियमले विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकायमा दक्ष अफिसरहरुको अभाव हुने र नयाँ सरुवा भएर आएका कर्मचारीहरुको विदेशी लगानी सम्बन्धी ज्ञानको अभावको कारणले गर्दा समेत विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियामा समय लाग्ने गरेको पाइन्छ।

विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकायले दक्ष जनशक्तिलाई निरन्तरता दिई एकैचोटि सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारले विज्ञ बन्न चाहने कर्मचारीका दक्षता बढाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरुवा गर्नैपर्ने अवस्थामा दक्ष कर्मचारीले नयाँलाई सीप हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।  

शतप्रतिशत विदेशी लगानीका सन्दर्भमा स्वीकृतिपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयम कम्पनी दर्ता, सम्बन्धित कर कार्यालयमा करदर्ता, सम्बन्धित वडा कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता, उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विदेशी लगानी भित्र्याउनुपूर्व जानकारी दिने, विदेशी मुद्रा बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्र्याउने र विदेशी मुद्रा भित्र्याएपछि राष्ट्र बैंकमा रकम भित्रिएको अभिलेख गर्नुपर्दछ। 

माथि उल्लेखित सबै प्रक्रियामध्ये सबैभन्दा समय लाग्ने विदेशी लगानी स्वीकृति भएकाले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सरल तथा सहज वातारण सृजना गर्नका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तारण ऐनको दफा ४२ बमोजिम स्वाचालित मार्ग कार्यन्वयन गर्न अत्यन्त जरुरी छ। 

वर्तमान परिप्रेक्षमा राष्ट्र बैंकले 'विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली-२०७८' लागू गरी सेयर स्वामित्व परिवर्तन भइ गरिने विदेशी लगानीबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउनबाहेक विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि त्यसबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिन अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरेको छ।

यस सन्दर्भमा राष्ट्रबैंकले समेत सेयर खरिद गरी हुने विदेशी लगानीबाहेक अन्य लगानीमा पूर्व स्वीकृतिको अनिवार्यता हटाइसकेको छ। यसै क्रममा विदेशी लगानी स्वीकृति दिने निकायले समेत ऐनअनुसार स्वचालित मार्गको कार्यान्वयन गरी नियमनकारी निकायहरुको पूर्वस्वीकृति, विनाजानकारी मात्रको आधारका विदेशी लगानी गर्न दिनु आजको आवश्यकता हो। 

कुन कुन क्षेत्रको विदेशी लगानीमा स्वचालित मार्गको प्रारम्भिक कार्यन्वयन गर्ने भन्ने विषयमा गृहकार्य गरी पहिचान गर्न जरुरी छ। त्यसपछि कस्ता प्रकारका लगानीहरुलाई पूर्व स्वीकृतिको दायराभित्र राख्ने भन्ने यकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्वचालित मार्गमार्फत गर्न सकिने विदेशी लगानीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने कागजातहरुको सूची (डकुमेन्ट चेक लिस्ट) तयार गरी व्यवसायिक रुपमा सहमत हुने कागजातहरु जस्तै संयुक्त लगानी सम्झौता, सेयर खरिद सम्झौता इत्यादिको पूर्ण स्क्रिनीङ आवश्यक नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। 

धेरै प्रकारका कागजात मागेर स्वीकृति लिन आउनेलाई सास्ती दिनुभन्दा थोरै र भरपर्दा कागजात एकपटक हेरेपछि बारम्बार एउटै कामका लागि दौडाइनु हुँदैन। 

विदेशी लगानी स्वीकृतिमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन, विदेशी लगानी सरल, सहज तरिकाले भित्र्याउन तथा तोकिएको समयावधिभित्र विदेशी लगानी स्वीकृति प्रदान गर्नको लागि स्वचालित मार्गको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।