कोभिड दाबी भुक्तानी रकम बाँड्ने मोडालिटीमाथि छलफल हुँदै, ‘सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेन’

काठमाडौं। सरकारले कोभिड दाबी भुक्तानी रकम तिर्न एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेपनि त्यो पर्याप्त नभएपछि प्राप्त रकम कसरी वितरण गर्ने भन्नेबारे बीमक संघले थप छलफल अघि बढाएको छ। संघको आज बस्ने  बैठकबाट उक्त रकम कहिलेदेखि वितरण गर्ने भन्ने निर्णय आउने अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले जानकारी दिए। 

 सरकारले कोभिड दाबी भुक्तानी रकम तिर्न  एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेर थप  रकम  बीमा समिति, बीमा कम्पनी र पूनर्बीमा कम्पनीलाई  निर्देशन दिएको छ ।

कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ अनुसार साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दामाथिको रकम सरकारको दायित्व हो। बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्वमा परेको रकम वितरण गरिसकेका छन्। सरकारले कोरोनाको दाबी भुक्तानी तिर्नका लागि  १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी छ।

सरकारले लामो समयदेखि तिर्न बाँकी रकममध्ये एक अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी तिर्न निकासा गरेको  हो । बीमा समितिले  उक्त रकम बीमक संघको खातामा पठाइसकेको बताएको छ ।

हाल निकासा भएको रकम कम र तिर्नुपर्ने रकम धेरै बाँकी छ। यतिबेला  सरकारले आफ्नो दायित्वको केही रकम बीमा समिति, बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिर्न निर्देशन दिएको  नेपाल बीमक संघले जनाएको छ ।

सरकारले आफूले गरेको निर्णयलाई पूरा गर्न नसकेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए।

'बीमा समितिले पठाएको एक अर्ब रुपैयाँ संघको खातामा आइसकेको छ। उक्त रकम कम भएकोले थप रकम तिर्न कम्पनीहरुलाई समितिबाट निर्देशन आएको छ। सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेन। – उनले भने।  

'पहिलेको भन्दा मोडालिटी परिवर्तन भएर आएको छ । यसले गर्दा कम्पनीहरुले समेत थप रकम बुझाउनु परेको हो। कम्पनीहरुले यस अघिनै आफ्नो दायित्व पूरा गरिसेका छन्। समयमा  रकम निकासा नगर्दा  बीमा कम्पनीहरुमा  नराम्रो  असर परेको छ। बीमा प्रति बीमितहरुको विश्वास कम भएको थियो। हालको रकमले सबै बीमितलाई पुर्याउन  नसकिने अवस्था छ।'-उनको भनाई छ। 

यति बेला पनि सरकारको आफुले तिर्नुपर्ने रकम  बीमा कम्पनीहरुलाई तिर्न लगाएको उनले गुनासो गरे ।

पछिल्लो निर्णय अनुसार सरकारको एक अर्ब रुपैयाँलाई ५५ प्रतिशत र बाँकी  ४५ प्रतिशत समिति ,बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीलाई तिर्न  निर्देशन दिएको छ। जसमा २५ प्रतिशत निर्जीवन बीमा कम्पनी ८ प्रतिशत बीमा समिति र १२ प्रतिशत पुनर्बीमा गरेर ८१ करोड रुपैयाँ थप रकम तिर्नु  मन्त्रिपरिपदको  बैठकले निर्देशन दिएको संघले जनाएको छ ।

एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वितरण गर्दा व्यक्तिगत दाबीहरुलाई पहिले दिने निर्णय भएको छ। यसबाहेकका निजामती कर्मचारीहरुलाई अर्को चरणमा दिने समितिले जानकारी दिएको छ ।