काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्स खातामा दुरुपयोग भएको भन्दै सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्र लेख्दै विवरण माग गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्स खातामा उच्चतम बचत र मुद्दतीको साबिकको ब्याजभन्दा कम्तिमा एक प्रतिशत बढी दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाअनुसार बचतमा १०.१३३ र मुद्दतीमा १३.१३३ प्रतिशत ब्याज दिन सकिन्छ।
उच्च ब्याज दिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई पैसा पठाउन आकर्षित गर्न सकियोस् भनेर राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था गरेको थियो।
तर बैंकहरुले रेमिटेन्सबाट पैसा आएको भन्ने स्वघोषणा गर्न लगाएर अन्य खाले निक्षेप पनि उठाइरहेका थिए।
बैंकहरुले बदमासी गरिरहेको भन्दै सहकर्मी बैंकहरुले नै उजुरीसमेत गरेका थिए। छाता संगठन बैंकर्स संघदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म बैंकरले उजुरी गरेका थिए। त्यही उजुरीका आधारमा राष्ट्र बैंकले औपचारिक पत्र काट्दै सम्पूर्ण विवरण पठाउन निर्देशन जारी गरेको हो।
'रेमिटेन्स खातामा स्वघोषणा गराएर कतिले कति पैसा उठाए भनेर ग्राहकको डिटेलसहित पठाउन भनिएको छ,' एक बैंकरले भने, 'तर यो निर्देशन ढिला भयो।'
उनका अनुसार, जसले निक्षेप उठायो उसले त जित्यो। निक्षेपमा दिन्छु भनेको ब्याज घटाउन मिल्दैन। त्यसैले राष्ट्र बैंक 'प्रोएक्टिभ' भन्दा 'रियाक्टिभ' बन्दा सुशासनमा बसेका बैंकहरुलाई चाहिँ अप्ठेरो परिरहेको छ।