पूर्वका तीन डन्डी उद्योग पाँच महिनादेखि बन्द, चलेका उद्योग पनि ४० प्रतिशत भन्दा कम क्षमतामा

विराटनगर। बजेटबाट मेल्टिङ युनिट भएका उद्योगलाई सहुलियत दिएपछि पूर्वका तीन उद्योग पाँच महिनादेखि बन्द छन्। मेल्टिङ युनिट भएका उद्योग पनि आर्थिक मन्दीका कारण क्षमताको ४० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन्।

ठूलो लगानीमा स्टिल प्लान्ट लगाएका उद्योगी निराश छन्। भूकम्पपछि निर्माण सामाग्रीको माग ह्वात्तै बढेपछि प्लान्ट लगाएका उद्योगी सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन्। बैंक ऋणको ब्याज तिर्न समेत उनीहरुलाई हम्मेहम्मे छ।

हुलास वायर इन्डस्ट्री अन्तर्गतको टिएमटी प्लान्ट, विशाल ग्रुपको कमला स्टिल अन्तर्गतको टिएमटी प्लान्ट र वैदेशिक लगानीमा भारतको भूषण ग्रुपले सञ्चालन गरेको आरती स्ट्रिप्स अन्तर्गतको टिएमटी प्लान्ट विगत ५ महिनादेखि उत्पादन ठप्प भएको हो।

विगत ५ महिनादेखि पूर्णतः बन्द अवस्थामा रहेका ३ वटै उद्योग मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा छन्। विशाल ग्रुपका अध्यक्ष एवम् कमला स्टिलका सञ्चालक जगदीशप्रसाद अग्रवालले नयाँ बजेट आएपछि आफ्नो उद्योग पूर्णतः बन्द अवस्थामा रहेको जानकारी दिए।

कमला स्टील अन्तर्गतको टिएमटी उद्योगको क्षमता दैनिक २ सयको छ। उद्योगी अग्रवालका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयकपछि नै बिलेटमा आधारित नेपालका टिएमटी उद्योगका दुर्दिन सुरु भए। आफ्नै मेल्टिङ युनिट भएका टिएमटी उद्योगसित बिलेटमा आधारित उद्योग टिक्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भयो। उक्त विधेयक आएपछि कमला स्टिलको टिएमटी प्लान्टको उत्पादनमा ७० प्रतिशतले ह्रास आयो। गत जेठ १५ को बजेटपछि त बिलेटमा आधारित उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ।

हुलास वायरकी सञ्चालक युक्तिले आफ्नो दैनिक ४५० टन क्षमताको टिएमटी युनिट विगत ५ महिनादेखि बन्द भएको पुष्टि गरिन्। उनले भनिन्, ‘अब आफ्नै मेल्टिङ युनिट नभएका टिएमटी उद्योगहरू चल्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। नेपालको परिस्थिति नै यस्तै छ, बर्सौंसम्म चलिरहेका उद्योगहरू सरकारको एउटै नीतिले धराशायी हुन्छन्। टिएमटीमा यस्तै नियति देखिएको छ।’

उद्यमी गोल्छाले हुलास वायरले सुनसरीको इटहरीमा मेल्टिङ युनिटको स्थापना गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले यही चालु वर्षभित्रै हुलास वायरले आफ्नै मेल्टिङ प्लान्टबाट बिलेट निकालेर टिएमटीको उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको स्पष्ट पारिन्। आरती स्ट्रिप्सका प्रबन्धक विशाल गुप्ताका अनुसार आरतीले नेपालमै सबैभन्दा अत्याधुनिक इटालियन मेसिनबाट गुणस्तरीय टिएमटीको उत्पादन सुरु गरेको थियो। उद्योगको उत्पादन प्रिमियममा बिक्न थालेको थियो। नेपालका ठुला प्रोजेक्टले आरतीकै टिएमटी माग्न थालेका थिए। तर उत्पादन सुरु गरेको १८ पनि नपुग्दै टिएमटी युनिट बन्द गर्नुपर्‍यो।

प्रबन्धक गुप्ताले भने, ‘हामीले मेल्टिङ युनिटसित प्रतिस्पर्धा गर्नै सकेनौं। २०७८ भदौ २५ को प्रतिस्थापन विधेयकपछि हामीसित भएको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर केही उत्पादन गर्‍यौं। २०७९ जेठ १५ को बजेट भाषणसम्म आइपुग्दा कच्चा पदार्थ सकिइसकेको थियो। त्यो बजेट भाषणपछि फेरि बिलेट मगाएर छडको उत्पादन गर्ने हिम्मत अब हामीसित छैन।’

गुप्ताका अनुसार जमिनको मूल्य अत्यन्त महँगो भएकाले मेल्टिङ युनिटका लागि छुट्टै जमिन खरिद गर्न गाह्रो भइरहेको छ। मेल्टिङ युनिटका लागि औद्योगिक फिडरबाट थ्री फेज लाइन सहितको बिजुली पुगेको जमिन हुनुपर्छ। यस्तो जमिन कम्तीमा १० बिघा चाहिन्छ। त्यहाँ पुग्ने बाटो पनि चौडा र ठूलो हुनुपर्छ। महँगो दरका कारण यस्तो ठाउँमा जमिन खरिद गरेर उद्योग स्थापना गर्ने अवस्था छैन।

उनले उद्योगले बुढीगंगा गाउँपालिकामा भइरहेको जमिनमै कसरी मेल्टिङ युनिट लगाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।अध्ययनमा संलग्न प्राविधिकको दलले साबिककै ठाउँमा मेल्टिङ युनिट लगाउने सल्लाह दिएमा त्यहीँ लगाइने उनको भनाइ छ।

प्रिमियर स्टिल २० प्रतिशतमा
यस क्षेत्रको बिलेटमा आाधारित अर्को टिएमटी उद्योग प्रिमियर स्टिल २० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेको उद्योगीले जनाएका छन्। मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष एवम् प्रिमियरका सञ्चालक पवन शारडाले हप्ताको २ दिनमात्र उद्योग सञ्चालन गरिरहेको बताए।

‘हाम्रो उत्पादन हाइड्रो लगायतका ठुला योजनामा जान्छन्’, उद्यमी शारडाले भने, ‘त्यस्ता प्रोजेक्टको अर्डर आयो भने कारखाना चलाउँछौँ अन्यथा बन्द नै हुन्छ । प्रायः हप्ताको दुई दिन चलिरहेको छ।’ अर्थमन्त्री शर्माले २०७८ भदौमा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयकपछि दैनिक ४५० टन क्षमताको प्रिमियर स्टिलले आफ्नै मेल्टिङ युनिट लगाइरहेको छ। 

शारडाले उक्त मेल्टिङ युनिट निर्माणाधीन रहेको र आगामी ६ महिनाभित्र त्यसबाट उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए।

राजस्वका दरले पारेको असर

शारडाका अनुसार अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमा मेल्टिङ युनिटको कच्चा पदार्थ आइरन ओरको आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत महसुललाई शून्यमा झारेका थिए।

तर बिलेटको आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशतलाई यथावत राखेका थिए। त्यस्तै बिलेटको आयातमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क प्रति किलो १ रुपैयाँ ६५ पैसालाई बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा बनाएका थिए।

‘यसपछि नेपालभरिका बिलेटमा आधारित टिएमटी उद्योग संकटमा परेका हुन्,’ शारडाले थपे, ‘यसपछि २०७९ जेठ १५ को बजेटले बिलेटमा आधारित उद्योगको घाउमा अझै नुनचुक छर्कने काम गर्‍यो। आइरन ओरको शून्य प्रतिशत महसुललाई १ प्रतिशत त बनाइयो। तर, बिलेटमा लाग्दै आएको प्रति किलो २ रुपैयाँ ५० पैसाको अन्तःशुल्कलाई ४ रुपैयाँ ५० पैसा बनाइयो। यसका कारण बिलेटमा आधारित देशभरिका टिएमटी उद्योग सबैजसो बन्द अवस्थामा छन्।’

मेल्टिङ भएका उद्योग ४० प्रतिशतमा
पूर्वमा आफ्नै मेल्टिङ भएका २ मात्र उद्योग छन्। ती उद्योग पनि बढीमा ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भएको सम्बन्धित उद्योगीको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का कोषाध्यक्ष रमेश राठीले छ महिनाअघि मेल्टिङ युनिट सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। स्वस्तिक रोलिङ मिल्स नामको उनको उद्योगको क्षमता दैनिक ४ सय टन हो।

उद्योगी राठी भन्छन्, ‘अहिले हामी दैनिक १ सयदेखि १५० टनमा खुम्चिएका छौं। यस क्षेत्रका टिएमटीका ३ वटा उद्योग बन्द हुँदा त यस्तो अवस्था छ भने ती सबै उद्योग चलेका बेला अझ कति प्रतिशतले उत्पादन घटाउनु पर्ने हो, सम्झिएर कहाली लाग्छ।’

राठीका अनुसार बैंक ब्याजका कारण ऋण लिएर घरनिर्माण गर्ने क्रममा ठुलो ह्रास आएको छ। बैंकले कर्जा नै दिएको छैन, दिए पनि ब्याज महँगो छ। सरकारले कित्ताकाट नगर्दा घडेरीको बिक्री घटेको छ। यसले गर्दा मानिसले घर बनाउन सकिरहेका छैनन्। अर्कातिर सरकारी निर्माणको काम पनि ठप्पजस्तै छ। त्यसैले निर्माणसामग्रीको उत्पादन र कारोबारमा अपूर्व मन्दी छाएको हो। देशका सबै स्थानीय तहले समयमै भू-उपयोग नीति ल्याएर कित्ताकाट खोल्ने हो भने केही तेजी आउने आशा छ। तर त्यो कहिले होला ?

मुरारका समूहको सञ्चालनमा रहेको मेल्टिङ युनिट सहितको दैनिक ४ सय टन क्षमताको पशुपति आइरनले पनि बढीमा ४० प्रतिशत उत्पादन मात्र गरिरहेको दाबी गरेको छ।

पशुपति आइरनका सञ्चालक अशोक मुरारकाले बिजमाण्डूलाई भने, ‘क्षमताको ४० प्रतिशत उत्पादन त १० दिनमा १ दिन पुग्यो भने भाग्य। हामी त दैनिक १ सयदेखि १२० टनमा सीमित भएका छौं।’