आन्दोलन मत्थर पार्ने मौद्रिक समीक्षा: सरकारलाई संरचनागत सुधार गर्न सिफारिस

काठमाडौं। उच्च ब्याज दरको विरोध गर्दै आन्दोलनमा रहेका व्यवसायीको तत्कालिन मागलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलोपटक सार्वजनिक दस्तावेजमार्फत सरकारलाई संरचनागत सुधारका लागि सिफारिस गरेको छ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आइतबार साँझ चालु वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्याका बारेमा अवगत गराएका छन् र त्यसलाई सुधार गर्न भनेका छन्।

उपभोग, उत्पादन तथा सरकारी राजस्वको आयातमा बढ्दो निर्भरताले मुलुकको आन्तरिक उत्पादन प्रणाली कमजोर रहेको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ छ। यसले गर्दा दिगोरूपमा आन्तरिक र बाह्य सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण बनेको राष्ट्र बैंकले समीक्षामा उल्लेख गरेको छ।

'ब्याजदर न्यून राख्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलताको स्थितिमा चाप पर्ने र उच्च राख्दा सरकारी वित्त व्यवस्थापन र उद्योग व्यवसाय प्रभावित हुने स्थिति छ,' समीक्षामा भनिएको छ, 'आन्तरिक उत्पादन बढाउन वृहत आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।'

राष्ट्र बैंकले सरकारलाई संरचनागत सुधारको सिफारिस गरिरहँदा आफ्नोतर्फको भने सजिलो काम मात्र गरेको छ। बैंकहरुको खराब ऋण बढ्दै गएको र धितोको गुणस्तर खस्किरहेका बेला वित्तीय स्थायित्वमा पर्ने दबाबलाई भने नदेखेजस्तो गरेको छ।

बजारको ब्याज दर घटाउने मागलाई उसले बैंकहरुकै गोजीबाट पूर्ति गर्न खोजेको छ। आफ्नोतर्फबाट गर्न सक्ने नीतिगत दरहरु घटाउनेतिर राष्ट्र बैंकले ध्यानै दिएन।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशतमा झारेको छ भने विकास बैंकहरुको ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशतमा झारेको छ।

कोभिडकालमा औसत २.६ प्रतिशतको स्प्रेडले पुगेको थियो भन्ने तर्क अगाडि सार्दै राष्ट्र बैंकले व्यवसायीको ब्याज घटाउने मागलाई मौद्रिक औजारभन्दा पनि नियामकीय प्रावधानबाट पुरा गर्न खोजेको छ।

स्प्रेड दर घटाउने कुरा 'पपुलिस्ट' सुनिए पनि यसले व्यवसायीलाई तत्कालै लाभ दिँदैन। किनभने निश्चित समय दिएर (कम्तिमा ९ महिनादेखि एक वर्ष) राष्ट्र बैंकले घटाउन लगाउने छ। त्यसो हुँदा व्यवसायीले त्यो लाभ अहिले नै पाउँदैनन्। तर राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरु घटाएको भए निक्षेपको ब्याजमा कमी आएर आधार दर तत्कालै घट्ने अवस्था रहन्थ्यो, जसले गर्दा आगामी पुसबाट ऋणीको ब्याज दर कम हुन जान्थ्यो। नीतिगत ब्याज उच्च राखेर राष्ट्र बैंकले आफ्नो आम्दानी मात्र बढाइरहेको छ, यसबाट अर्थतन्त्रको लागत महँगो पर्न जाने छ।

राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ। गत मंसिर १० गतेसम्म उसले कार्यान्वयनमा आइसकेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्थालाई के कस्तो संशोधन आवश्यक हो भनेर सुझाव माग गरिसकेको छ। व्यवसायीले यसलाई पछि सार्न भनेका छन् तर यो-यो बुँदा यसरी-यसरी संशोधन गर्न भनेका छैनन्।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सुझाव अनुसार गर्ने भनेर बजारको मागलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। यसले भने व्यवसायिक क्षेत्रमा एक खालको सकारात्मक सन्देश दिने काम गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले बजारको आन्दोलन रोक्ने उपाय मात्र गरे पनि केही महत्त्वपूर्ण विश्लेषणमार्फत मनोबल उच्च राख्ने प्रयास भने गरेको छ। मौद्रिक समीक्षाको सुरुमै राष्ट्र बैंकले अब आर्थिक क्रियाकलापले गति लिने विश्लेषण गरेको छ।

'प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नयाँ जनादेशअनुसार संघीय तथा प्रदेश सरकार गठन हुने क्रममा छन्,' समीक्षामा भनिएको छ, 'सरकार गठन भएपश्चात् तीव्र विकासप्रतिको आकांक्षा पुरा गर्न सरकारले शासकीय तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरु ल्याउने, तीनै तहका सरकारहरुको सक्रियता बढ्ने र यसबाट आर्थिक क्रियाकलापहरुले थप गति लिने अपेक्षा रहेको छ।'

उसले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा देखापरेको जोखिममा कमी आउन सुरु गरेको जनाएको छ।