नयाँ सरकार आएपछि १५०० मेगावाटको पीपीए खुल्दै, कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्ने पहिलो प्राथमिकतामा

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाहमा आधारित १५०० मेगावाटको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खोल्ने योजना बनाएको छ।

ठुलो संख्यामा आवेदन परेपछि प्राधिकरणले कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पीपीए खोल्ने योजना बनाएको हो। 'सबैभन्दा पहिले कनेक्सन एग्रिमेन्ट भएकोसँग पीपीए हुन्छ। पारदर्शी बनाउनका लागि हामी यसो गर्न  लागेको हौं,' प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिजमाण्डूसँग भने,'संचालक समितिले पास गरेपछि मात्रै खुल्छ।'

बोर्डमा ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। निर्वाचनको परिणाम आएपनि नयाँ सरकार बनिसकेको अवस्था छैन। अहिलेको सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न सक्दैन। सोही कारण नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै पीपीए खुला गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ। 

११३९१ मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन्। जसमा ४२ प्रतिशत आरओआरका आयोजनाहरु छन्। प्राधिकरणले सरकारले तोकेको कोटा सकिएको भन्दै साढे तीन वर्षदेखि आरओआरको पीपीए रोकेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ मा जारी गरेको श्वेतपत्र जारी गरेर १० बर्षमा १५००० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। जसमा विभिन्न प्रकृतिका आयोजनाहरुको हिस्सा तोकिएको छ।

सो श्वेतपत्र अनुसार  आरओआरका आयोजनाका लागि ३० देखि ३५ प्रतिशत ( अधिकतम ५२५० मेगावाट) हिस्सा तोकिएको छ। अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना २५ देखि ३० प्रतिशत (अधिकतम ४५०० मेगावाट) , जलाशय र पम्प स्टोरेज ३० देखि ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट अधिकतम) हिस्सा हुने उल्लेख छ।

प्राधिकरणले आफ्ना सहायक कम्पनी सहित करिब ६३३१ मेगावाट पीपीए गरिसकेको छ। सोही कारण आरओआरको पीपीए रोकिएको हो। अत्यधिक महँगो लगानी हुने भएकाले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गर्दैनन्। सरकारले आफैंले निर्माण गर्नुपर्छ। 

त्यस्तै आरओआरका आयोजनाबाट हिउँदमा ३२ देखि ३५ प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुन्छ। २२०० मेगावाट जडित क्षमता पुगेको भएपनि हिउँदको १५०० मेगावाट पिक डिमाण्ड पुरा गर्न भारतबाट आयात गर्नुपर्छ। गत हिउँदको माग झण्डै ९ प्रतिशत विद्युत आयात गरेर स्थानीय माग पुरा गरिएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा बनेको टोलीले ऊर्जा सम्मिश्रणमा केही प्रतिशत घटबढ गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा १० देखि १५ प्रतिशत जलाशययुक्त आयोजनाको कोटा कटाएर आरओआर आयोजनाको हिस्सा बढार्न सुझाएको छ।

सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रीपरिषदले पनि हेरफेर गरेर पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिइसकेको छ।  सोही आधारमा पीपीए खुलाइने घिसिङले जानकारी दिएको छ।

 क्यु मापदण्ड घटाउने योजना

चटौतको प्रतिवेदनले अहिलेको डिजाइन डिस्चार्ज ( क्यु ४०) को मापदण्ड घटाएर क्यु २५ बनाउन सुझाएको छ। सोही अनुसार क्यु मापदण्ड घटाउन छलफल भइरहेको घिसिङले बताए।

'अहिले हामीले क्यु ४० मा  डिजाइन गरिरहेका छौ।देशको रिसोर्स किल भइरहेको छ,' उनले भने,'बर्खामा हामी बढी इनर्जी बनाउन सक्छौ। त्यो बेलामा भारतमा मूल्य पनि पाइन्छ।'

उनका अनुसार क्यु मापदण्ड हटाउन विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ। 'पुन: केही चरणको छलफल गरेर बोर्डले पास गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ,'उनले भने, 'क्यु मापदण्ड घटाउदा बर्खामा उत्पादन हुने बिजुली बढ्छ।'