पूर्वका तीन व्यवसायिक संस्थाको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन, मौद्रिक नीति समिक्षा नसच्याए आन्दोलन

विराटनगर। पूर्वका मुख्य तीन व्यवसायिक संस्थाले मौद्रिक नीति समीक्षा तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै अन्यथा सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन्।

मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) प्रदेश १ समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा गर्दै समीक्षामा तत्काल संशोधन नगरिए सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका हुन्।

तीन वटै संस्थाद्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा स्प्रेड दरलाई ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा झारिनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कम्तीमा ३ वर्षका लागि स्थगित गरिनुपर्ने र वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र कर्जा लिन पाइने नियमलाई ६० प्रतिशत निर्धारण गरिनुपर्ने लगायतका माग छन्।

व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले भने, ‘तीन वर्षसम्म चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गरिने हो भने यस बिचमा हामी हाम्रा कारोबारको शैलीलाई परिवर्तन गर्नेछौँ। उधारो कारोबार घटाउँदै–घटाउँदै बन्द गर्नेछौँ। हामीले हाम्रो तयारी गर्न तीन वर्षको समय मागेका हौँ।’
उनले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका भारतबाट कपीपेस्ट गरेको र मुलुकको औद्योगिक यथार्थ बुझ्न नसकेको आरोप लगाए।

उनको प्रश्न थियो, ‘भारतमा कुनै पनि उद्योगलाई चाहिएको ३ घण्टाभित्र कच्चा पदार्थ आइपुग्छ। हामीलाई ३ महिना लाग्छ। अनि उत्पादित सामग्रीको विक्री गरेर पैसा उठाउन ६ महिना पर्खनु पर्छ। यस्तो अवस्थामा वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत मात्र चालु पुँजी कर्जा दिएर कसरी औद्योगिक वातावरण सुचारु हुन्छ?’ 

अध्यक्ष रिजालले सीडी रेसियोका सट्टामा सीसीडी रेसियोलाई आगामी ३ वर्षसम्म ९० प्रतिशत कायम गरी तरलताको समस्यालाई सुधार गर्न आग्रह गरे। उनले ४ प्रतिशत बनाइएको सीआरआरलाई पनि ३ प्रतिशतमा फर्काउनुपर्ने माग गरे। उनको भनाइ छ, ‘सीआरआरमा यसै वर्षदेखि भएको १ प्रतिशत वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीयोग्य ५१ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा थन्किएर बसेको छ। त्यसैले यसलाई साबिककै ३ प्रतिशतको सीमामा घटाइनुपर्छ। यसो गरिए लगानीयोग्य पुँजीको वृद्धि हुन्छ, बैंकको आधार दर घट्छ र ब्याजदर पनि न्यून हुन्छ।’

उनले बैंकले आधार दरको निर्धारण गर्दा पारदर्शिता नअपनाएको भन्दै बैंकले के आधारमा आधार दरको निर्धारण गरेको हो भन्ने कुरा ऋणीलाई स्पष्ट रूपमा बताउनुपर्ने आग्रह गरे। ‘हामी सम्मानित संस्थाका सभ्य र अनुशासित पदाधिकारी हौँ, हामीमा संयम छ तर यो हाम्रो कमजोरी होइन’, रिजालले भने, ‘त्यसैले हाम्रा कदम प्रक्रियागत र मर्यादित हुन्छन्। हामी सर्वप्रथम हाम्रा असहमति र माग लिएर राष्ट्र बैंक जान्छौँ। त्यहाँबाट पूरा नभए अर्थ मन्त्रालय पुग्छौँ। अर्थले पनि केही नगरे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेट्छौँ र त्यहाँबाट पनि केही नगरिए सडकमा ओर्लन्छौँ। सडकमा ओर्लिएपछि हामी पछि माग पूरा नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन चर्काउँछौं।’

व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले स्प्रेड दर शून्य दशमलव ४ प्रतिशत घटाएर उद्योगले पुनर्जीवन पाउन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले स्प्रेड दरमा गरिएको कटौतीको आधिकारिक सूचना अहिलेसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नपठाएको भन्दै आक्रोश प्रकट गरे।

‘मुलुकमा अहिले क्रयविक्रय नै बन्द भएको छ’, उनले भने, ‘हामी व्यवसायीहरू आफ्ना घरजग्गा बेचेर ऋण तिर्न चाहन्छौँ तर हाम्रा घरजग्गाको विक्री भइरहेको छैन।’ मुन्दडाले आर्थिक मन्दीकै कारण भर्खरै सिराहाको गोलबजारका एक व्यवसायीले आत्महत्या गरेको जानकारी दिए।

उद्योग संगठन वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना टर्न ओभरका आधारमा सञ्चालनको खर्च र कर्मचारीको खर्च गर्नुपर्ने बताए। उनले वित्तीय संस्थाले आफ्ना टर्नओभरका आधारमा खर्च गर्ने हो भने अनावश्यक खर्च कम हुने र बेस रेट घटाउने वातावरण सृजना हुने दाबी गरे।

मुरारकाले महँगो दरमा डलर टीआर लिनुपर्ने व्यवस्थाका कारण आयातमा लागत बढेको हुँदा पहिलेझैँ एलसी डिस्काउन्टिङको व्यवस्थालाइ निरन्तरता दिइनुपर्ने माग गरे। उनले विगतमा प्रतीतपत्र जारी गर्ने बैंक स्वयंले नै प्रतीतपत्र डिस्काउन्टिङ गर्ने व्यवस्था भएकोमा हाल सो व्यवस्था बन्द गरिएको बताए।