मधेस प्रदेशका ७ पालिकाले अझै ल्याएनन् बजेट, अधिकांशमा नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीच खिचातानी

जनकपुरधाम। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बितिसकेको छ। तर, मधेस प्रदेशका केही स्थानीय तहहरुले अझैसम्म नगरसभा गर्न सकेका छैनन् भने केहीले चालु वर्षका लागि बजेटसम्म ल्याउन सकेका छैनन्।

मधेसका १३६ पालिकामध्ये १२९ वटाले बजेट ल्याएका छन्। ७ वटा पालिकामा भने बजेट आउन सकेको छैन। असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक बलमिचाइँका कारण ती पालिकाहरुले बजेट ल्याउन नसकेका हुन्। जसमा सिरहाका दुई, धनुषाका दुई, रौतहटका दुई र सर्लाहीको एउटा पालिका छन्।

सिरहाको १७ पालिकामध्ये कर्जन्हा नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। धनुषाको १८ स्थानीय तहमध्ये कमला  र नगराइन नगरपालिकाले अझै बजेट ल्याएका छैनन्। रौतहटका १८ मध्ये बजेट नल्याउने पालिकामा बौधीमाई नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका छन्। त्यस्तै, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ।

नगरसभा नभएका तथा बजेट ल्याउन नसकेका पालिकाहरुमा विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प हुनुका साथै सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहले तलब पनि पाएका छैनन्।

धनुषाको नगराइन नगरमा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले उपभोक्ता समिति गठन तथा नगरस्तरीय बजेट कार्यान्वयनका लागि विगतमा बनेको कार्यविधि संशोधनको माग राख्दै नगरसभा अहिलेसम्म हुन दिएका छैनन्। सो पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामगुलाम कर्णले नगरप्रमुख र उपप्रमुखको खिचातानीका कारण नगरसभा हुन नसकेको बताए। समस्या समाधानका लागि बोलाइएको बैठकमा समेत एमालेका जनप्रतिनिधिहरु आफ्नो अडानमा कायमै रहेपछि समस्याको निकास निस्कन नसकेको कर्णले बताए।

नगराइन नगरपालिकाको नगर प्रमुख विनय यादव कांग्रेस र उपप्रमुख राधादेवी यादव एमालेबाट निर्वाचित भएका हुन्।

धनुषाको कमला नगरपालिकाले नगरसभा गरिसके पनि बजेट भने कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। नगर प्रमुख र उपप्रमुख दुवै कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन्। तर, मत भिन्नता रहेकाले समस्या भएको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सुवोध ठाकुरले बताए।

असार १० गते नै नगरसभा भए पनि उपप्रमुख शिलादेवी मण्डल नगरसभाविरुद्ध अदालतपुगेपछि बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

नगरसभाविरुद्धको मुद्दामा अदालतले अहिलेसम्म कुनै फैसला नगरेकाले नगरपालिकाको कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको नगर प्रमुख विशेश्वर यादवले जानकारी दिए। यता उपप्रमुख मण्डलले नगरसभाबाट आफ्ना कयौं अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरिएकाले बाध्य भएर अदालतसम्म पुगेको बताइन्।

रौतहटको बौधिमाई नगरपालिका र यमुना गाउँपालिका, सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका र औरही गाउँपालिकाले नगरसभा गरे पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बजेट प्रविष्ट हुन नसकेकाले समस्या सृजना भएको त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन्।