काठमाडौं। नेपाल वायुसेवा निगममा पुन: सुगतरत्न कंसाकारलाई ल्याउने तयारी भएको छ। पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले कंसाकारलाई निगमको नेतृत्व गर्न औपचारिक रुपमा आग्रह गरिसकेका छन्।

श्रेष्ठ आएको केही दिनमै कंसाकारलाई बोलाएर निगमको नेतृत्व लिन भनेका थिए। 'निगमलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउन तपाईको नेतृत्व आवश्यक देखियो,' मन्त्री श्रेष्ठले कंसाकारलाई भनेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह अनुसार कंसाकार निगम आउन तयार समेत भइसकेका छन्। कंसाकारले कार्यकारी अधिकारसहित नेतृत्व पाए निगमलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।

'ठूला जहाज किन्ने निर्णय मेरै पालामा भएको हो। त्यसलाई व्यवसायिक रुपमा चलाउने योजना समेत बनाएको थिए। तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै निगममा नयाँ नेतृत्व ल्याएर मलाई पाखा लगाउने काम भयो,' मन्त्री श्रेष्ठलाई भनेको भनाई उद्धृत गर्दै कंसाकार निकट एक व्यक्तिले भने, 'म हटेपछि निगमभित्र व्यवस्थापन गर्न सक्ने र व्यवसायिक दक्षता भएका व्यक्ति पनि कमै आए।' कंसाकार आएपछि २० वर्षपछि निगमले दुई वटा न्यारोबडी र वाइड बडी किनेको थियो। वाइड बडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसदीय समितिले छानबिन अगाडि बढाएपछि भने कंसाकार पनि विवादित बनेका थिए।

त्यही आग्रह अनुसार श्रेष्ठले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएका थिए। त्यो प्रस्ताव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त पनि गर्‍यो। तर सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएर अधिकारी कार्यकारीमा बहाल छन्। अधिकारीलाई हटाउन नसकेपछि मन्त्री श्रेष्ठले निगमका महत्त्वपूर्ण काम समेत रोकेर राखेका छन्।

साढे चार वर्षमा तीन कार्यकारी फेरिए

चार वटा ठूला जहाज किनेपछि सबल र स्थिर नेतृत्व चाहिने निगममा झन् अस्थिर बनाउने काम भएको छ। कंसाकार हटेपछि निगममा तीन जना कार्यकारी फेरिइसकेका छन्।

कंसाकारलाई हटाउन तत्कालिन केपी शर्मा ओली सरकारले मदन खरेललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो। नेतृत्व क्षमता कमजोर भएका खरेलले निगमका काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन सकेनन्।

खरेललाई ल्याएको केही समयमै उनै ओलीले पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेलाई ल्याए। त्यसको लगत्तै ओली सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका डीमप्रसाद पौडेललाई महाप्रबन्धक नियुक्त गरे। पौडेलले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउने योजना प्रस्तुत गरे।

पौडेलले निगम पुनर्संरचना गर्दै ५१ प्रतिशत सेयर सरकारले राखेर अरु डाइभेष्ट गर्ने तयारी अगाडि बढाएका थिए। तात्कालिन सरकारकै योजना अनुसार यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। निगमको ३० प्रतिशत सेयर विदेशी, पाँच प्रतिशत सेयर कर्मचारी र १४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गरेर निगमलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।

निगमको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। यो योजनामा निगम कर्मचारीले नै विरोध गरेर कार्यान्वयनमा अवरोध गरे। ओली सरकार ढल्ने वित्तिकै आएको नयाँ सरकारका पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पौडेललाई मन्त्रालयमा तान्दै कार्यकारी अध्यक्षमा युवराज अधिकारीलाई ल्याए। अधिकारीलेे काम सुरु गरेको केही महिनामै उनै पर्यटनमन्त्री आलेले हटाउन मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पठाए। स्रोतका अनुसार अधिकारीले प्रतिबद्धता अनुसार पर्यटनमन्त्री आलेलाई 'आर्थिक सहयोग' नगरेपछि हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको हो।